कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी गेल्या आठवडय़ात संसदेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात शेतकरी प्रेमप्रकरणातून, खासगी समस्यांतून आत्महत्या करतात, असे सांगून आत्महत्या करणाऱ्या शेतक ऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले. गेल्या वीस वर्षांत तीन लाख शेतक ऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्या सगळ्या अशाच किरकोळ होत्या काय, हा प्रश्न येथे उपस्थित होतो. दिल्लीतील रेसकोर्सची जमीन अशीच शेतक ऱ्यांकडून भरपाई न देता हिसकावण्यात आली. तिथे शेतक ऱ्यांचे एक राष्ट्रीय स्मारक केले तर देशाच्या पंतप्रधान व कृषिमंत्र्यांना वेळोवेळी शेतक ऱ्यांनी देशासाठी दिलेल्या बलिदानाची आठवण होत राहील. जसे आपण वीर जवानांचे स्मरण करतो तसेच शेतक ऱ्यांचेही स्मरण झाले पाहिजे. नाही तर देशासाठी मरणाऱ्या अनेक शेतक ऱ्यांच्या मृत्यूनंतर नाही चिरा नाही पणती.. अशीच स्थिती राहील. इंडिया गेटवर जवानांच्या- काहीशा अनाम वीरांच्या- स्मारकाजवळ गेल्यानंतर माझ्या मनात नेहमी अनेक विचार येतात. देशात अनाम आंदोलनकारी लोकांचे स्मारक कधी बनेल, असा प्रश्न पडतो. दूरच्या गावांमध्ये सरकारी शाळांत तनमनधन समर्पित करून मुलांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांची आठवण कशी ठेवता येईल.. गेल्या काही काळापासून मी हा विचार करीत होतो, की शेतकरी स्वातंत्र्य आंदोलनातील लोक व विकासाच्या कार्यात आपल्या प्राणांची बाजी लावणारे असहाय शेतक री यांचे राष्ट्रीय स्मारक कुठे बनेल. गेल्या आठवडय़ात माझ्या या सगळ्या शंका फिटल्या व पंतप्रधानांचे सरकारी कार्यालय किंवा निवासस्थानाच्या अगदी समोर हे स्मारक बनले पाहिजे अशी पक्की धारणा झाली. सकाळ-संध्याकाळ येता-जाता जर देशांचे पंतप्रधान आत्महत्येस प्रवृत्त होणाऱ्या शेतक ऱ्यांचा चेहरा त्या स्मारकाच्या रूपात पाहतील तर त्यांचे बोलणे, विचार व कृती यात चिंतेचा भाव दिसेल. जर देशाचे कृषिमंत्री रोज हे स्मारक पाहतील तर ते खोटी व बनवेगिरीची उत्तरे देणार नाहीत. जसे उत्तर त्यांनी गेल्या आठवडय़ात दिले. मंत्र्यांनी शेतक ऱ्यांच्या आत्महत्यांना व्यक्तिगत कारणे आहेत, असे सांगून शेतीच्या संकटावर पडदा टाकण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न केला. जर असे आत्महत्या केलेल्या शेतक ऱ्यांचे स्मारक असते व त्यांच्या नावाची यादी असती तर मंत्र्यांना त्यातून नक्कीच खरे काय ते समजले असते. त्यातून हे कळले असते, की शेतक ऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या मागे नेहमी व्यक्तिगत कारणे असतात, पण आत्महत्या करणाऱ्यांत सर्वात जास्त संख्या ही शेतक ऱ्यांची असते. २०१३ मध्ये शेतक ऱ्यांच्या आत्महत्येचा दर १६.३ टक्के होता, तर इतरांचा आत्महत्येचा दर ९.७ टक्के होता. कृषिमंत्र्यांना असे वाटत असेल, की प्रेमप्रकरण व इतर व्यक्तिगत कारणांतून शेतक ऱ्यांच्या आत्महत्या इतरांपेक्षा जास्त कशा असू शकतील रेसकोर्सच काय पंतप्रधानांच्या घरासमोर रस्त्याच्या पलीकडे असलेला घोडदौडीचा अड्डा शेतक ऱ्यांशी केलेल्या विश्वासघाताचे प्रतीक आहे. या जमिनीत एक-दोन नाही तर पाच पापे झाकलेली आहेत. पहिले पाप हे आहे, की रेसकोर्स ज्या जमिनीवर आहे ती जमीन शेतक ऱ्यांकडून जबरदस्तीने हिसकावली होती. इंग्रजांनी १९१२ मध्ये दिल्लीला राजधानी करताना मालचा गावाची ही जमीन अधिग्रहित केली. त्या वेळी शेतकरी जमीन देण्यास तयार नव्हते. त्या वेळी इंग्रज पोलिसांनी गोळीबार करून शेतक ऱ्यांना त्यांच्या वडिलोपार्जित जमिनीवरून हाकलून लावले. त्या शेतकऱ्यांचा आत्मा अजूनही तेथे भटकत असेल. दुसरे पाप असे, की ही जमीन घेताना शेतक ऱ्यांचे पुनर्वसन केले नाही व त्याची भरपाईही देण्यात आली नाही. शेतक ऱ्यांनी प्रति एकर १६०० ते २४०० रुपये भरपाई मागितली होती, पण सरकारने १५ ते २५ रुपये भरपाई जाहीर केली. सरकारी नोंदी असे सांगतात, की ती नुकसानभरपाईही शेतक ऱ्यांपर्यंत पोहोचली नाही. मालचा गाव उजाड झाले, शेतकरी इतस्तत: गेले, नुकसानभरपाई कागदावरच राहिली. गेल्या शंभर वर्षांत आदिवासींच्या बाबतीत हा अन्याय अनेकदा झाला आहे. तिसरे पाप आणखी गंभीर आहे. त्यांची जमीन तर सार्वजनिक कामांसाठी घेतली, पण ती हिसकावल्यावर तेथे खासगी क्लब सुरू केला. पहिल्यांदा जमीन जिमखान रेस क्लबसाठी दिली गेली. नंतर १९४० मध्ये दिल्ली रेस क्लबला भाडेपट्टय़ाने दिली गेली. क्लब म्हणजे ही काही खेळांना उत्तेजन देणारी संस्था आहे, असा गैरसमज करून घेऊ नका. खरे तर दिल्ली रेस क्लब हे एका कंपनीच्या मालकीचे असून ती कंपनी भरपूर नफा कमावते. गेल्या वर्षी दिल्ली रेस क्लबने दोन कोटी रुपयांचा नफा कमावला. म्हणजे सार्वजनिक हितासाठी शेतकऱ्यांकडून मोफतच घेतलेली जमीन नफेखोरीसाठी वापरली जात आहे. या कंपनीला नफा कशातून मिळतो तर जुगार व सट्टेबाजीतून. दिल्ली रेस क्लब येथे घोडय़ांची शर्यत तर आठवडय़ात एक दिवस होते; परंतु देशात सगळीकडे घोडय़ांच्या शर्यतींवर सट्टा लागतच असतो. कंपनी या जुगारातील रक्कम जाहीर करते व मनोरंजन करही भरते. पण मनोरंजन कुणाचेही होत असो, मालचा गावातील पूर्वजांच्या आत्म्यांचे मनोरंजन नक्कीच होत नाही. ही गोष्ट येथेच संपत नाही. केवळ इंग्रज सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा हा प्रश्न नाही, दिल्ली रेस क्लबच्या जमिनीचा भाडेपट्टा १९९८ मध्ये संपला. जर सरकारला हवे असते तर ही जमीन जुगार, सट्टय़ाच्या र्दुव्‍यवहाराच्या पापातून मुक्त करता आली असती, पण काही कागदोपत्री घोळ केले आहेत. भाडेपट्टय़ाचे कागद आता सापडत नाहीत, असा देखावा निर्माण करण्यात अनेक बडय़ा राजकीय नेत्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे भाडेपट्टय़ाचे नूतनीकरण झालेले नाही, पण शेतक ऱ्यांकडून जबरदस्तीने घेतलेली जमीन अजूनही त्या कंपनीच्या ताब्यात असून तेथे जुगार चालला आहे. हे राष्ट्रीय पाप नष्ट करायचे तर तेथे राष्ट्रीय शेतक री स्मारक तयार केले पाहिजे. हे स्मारक मोपला ते चंपारण, बारडोली ते तेभागा अशा मोठय़ा पट्टय़ात देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी प्राणार्पण करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या स्मृतींना उजाळा देईल. ज्या शेतक ऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवरून हाकलवून लावण्यात आले त्या लाखो शेतक ऱ्यांची आठवण त्यामुळे तेवत राहील. देशाच्या विकासात शेतक ऱ्यांचा वाटा आहे याकडे आपण दुर्लक्षच करीत आलो आहोत, निदान त्या स्मारकामुळे ती आठवण आपल्याला कायम राहील. सरकारी धोरणांमुळे गेल्या वीस वर्षांत आत्महत्या करण्यास भाग पडलेल्या तीन लाख शेतक ऱ्यांचीही आठवण येत राहील. इतिहास आठवून आपण भविष्याचा रस्ता स्वच्छ दिसेल, असे वातावरण या शेतकरी स्मारकातून तयार करू. शेतक ऱ्यांवर अन्याय झाला आहे हे कबूल करणे ही शेतकऱ्यांबाबत सहानुभूतीने विचार करण्याची एक नवी सुरुवात असेल. त्या स्मारकाच्या प्रवेशद्वारावर ‘जय किसान’ असेच लिहायला हवे नाही का..? लेखक राजकीय विश्लेषक असून ‘स्वराज अभियान’च्या जय किसान आंदोलनाशी संबंधित आहेत. त्यांचा इमेल : yogendra.yadav@gmail.com
