कोणत्याही आकडेवारीमुळे परिस्थितीचा अंदाज येण्यास मदत होते, मात्र ते आकडे संपूर्ण सत्य व्यक्त करण्यासाठी अपुरे असतात, याचे भान ठेवणे आवश्यक असते. कोणत्याही देशातील वा राज्यातील विकासाचे निर्देशांक ज्या आर्थिक मोजपट्टीने तयार केले जातात, त्यावरून तेथील सामाजिक परिस्थितीचे आकलन होतेच असे नाही. त्यामुळेच विकासाच्या निर्देशांकाचा आलेख चढता असला, म्हणजे सारे काही आलबेल असते, असे समजण्याचे कारण नाही. राज्यातील गंभीर गुन्ह्य़ांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे आणि तुरुंगात असलेल्या कैद्यांमध्ये मुस्लीम, दलित आणि आदिवासी यांची संख्या त्यांच्या देशातील आकडेवारीपेक्षा जास्त आहे, असे दोन अहवाल प्रसिद्ध झाले असले, तरीही त्यावरून थेट निष्कर्षांप्रत पोहोचणे अतिशय चुकीचे ठरण्याची शक्यताच अधिक आहे. महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींच्या व्यक्तींवरील अत्याचारांमध्ये झालेली वाढ सत्ताधाऱ्यांचे दुर्लक्ष आणि कायदा सुव्यवस्थेतील त्रुटी दर्शवणारी आहे. महिलांवरील अत्याचारांमधील वाढही त्या प्रश्नाबाबत शासनाचे ढिम्म धोरणच कारणीभूत आहे, यात शंकेला वाव नाही. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने तयार केलेला अहवाल डोळ्यात अंजन घालणारा आहे, हे खरे असले, तरीही त्याबाबतच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट निष्कर्ष काढण्यापूर्वी अन्य क्षेत्रांचा विचार करणे महत्त्वाचे असते. पोलीस यंत्रणा आपल्या खासगी हितसंबंधांसाठी दावणीला बांधल्यासारखी वापरली जाऊ लागली की, तिची समाजावरील पकड सैल होते आणि त्यामुळे धाकही कमी होतो. जवखेडा येथील दलित अत्याचारप्रकरणी मृतांच्या नातेवाईकांनी पोलिसांविरुद्ध जी तक्रार केली आहे, ती हे सारे प्रकार उघडकीस आणणारी आहे. कुटुंबातीलच व्यक्तीला गुन्ह्य़ाची कबुली देण्यासाठी दमदाटी करणारे पोलीस जेव्हा स्वत:ची कातडी बचावण्याची भूमिका घेतात, तेव्हा येथील अत्याचार कमी होण्याची शक्यता मालवत जाते. अशा परिस्थितीत सत्ताधाऱ्यांनी पोलिसांकडे अधिक विधायक दृष्टीने पाहण्याची आवश्यकता असते. तसे ते झाले नाही, म्हणूनच महिलांवरील अत्याचारात ५६ टक्क्यांनी वाढ होते आणि घरफोडी, जबरी चोरीच्या गुन्ह्य़ात महाराष्ट्र आघाडीवर राहतो. पोलिसांच्या कर्मचारी संख्येपासून ते त्यांना आवश्यक असणाऱ्या शस्त्रांपर्यंत सगळ्या गोष्टींबाबत कात्री लावण्याची सरकारी सवय त्यासाठी दूर सारण्याची आवश्यकता असते. देशातील मुस्लिमांची लोकसंख्या १३.४ टक्के असताना तुरुंगातील कैद्यांमध्ये त्यांचे प्रमाण २० टक्के आहे. दलित आणि आदिवासी यांच्याबाबतची आकडेवारीही हेच दर्शवते. सुशीलकुमार शिंदे केंद्रीय गृहमंत्री असताना, त्यांनी प्रत्येक गुन्ह्य़ात मुस्लीम समाजाला गोवण्याच्या पोलिसांच्या कृतीला स्पष्ट हरकत घेतली होती. त्यांचे म्हणणे रास्तही होते. विशिष्ट समाजाला गुन्हेगार ठरवण्याची ही पद्धत अतिशय चुकीचा संदेश देणारी आहे. याचे कारण कोणत्याही समाजाच्या विकासाचे मूल्यमापन त्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीवरून करता येते. समाजातील जे घटक आजही शिक्षण, व्यवसाय आणि नोकऱ्या यांपासून दूर राहिले आहेत, त्यांना केवळ दिखाऊपणे वर आणण्याचे प्रयत्न टिकाऊ नसतात. देशातील मुस्लीम किंवा दलित आणि आदिवासी हे विकास प्रक्रियेत मागे राहिले, याचा अर्थ ते गुन्हेगारच आहेत, असा काढणे सर्वथा चुकीचे आहे. कोणत्याही पाहणीतील अशी आकडेवारी असे गैरसमज निर्माण करणारी ठरू शकते, मात्र त्यासाठी समाजाच्या विविध क्षेत्रांतील विकासाचीही स्वतंत्र पाहणी करणे आवश्यक असते. आकडेवारी खरी असली, तरीही ते पूर्णसत्य नसते, हे अशा वेळी ध्यानात घेणे म्हणूनच जरुरीचे असते.