युरोपीय समुदायात राहून बेलगाम उधळपट्टी करणाऱ्या ग्रीसने स्वत:बरोबर मदतकर्त्यां देशांना अडचणीत आणले आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीनंतर तेथे आलेले नवे सरकार आपला हेकेखोरपणा सोडणार नसेल तर केवळ युरोपीय देशच नव्हे, तर जगच आर्थिक अस्थिरतेने ग्रासणार आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या स्वागतात भारत आकंठ बुडालेला असल्यामुळे युरोपातल्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या आणि दूरगामी घटनेकडे आपले दुर्लक्ष झाले. ही घटना म्हणजे ग्रीस या खरे तर टीचभर म्हणता येईल अशा देशातील निवडणुका आणि त्यांचा निकाल. जागतिक आणि म्हणूनच आपल्याही अर्थव्यवस्थेवर या घटनेचा परिणाम होणार असल्याने ती समजून घेणे आवश्यक ठरते.
गेली अनेक वष्रे, किंबहुना युरोपीय समुदायात सहभागी झाल्यापासून ग्रीस हा भीषण आर्थिक संकटात आहे आणि त्या देशाला दिलेल्या कर्जामुळे अनेक युरोपीय देशांच्या नाकातोंडात पाणी जाऊ लागले आहे, हे आपण जाणतोच. जेव्हा देश स्वतंत्र असतो तेव्हा स्वत:च्या चलनावर त्याचे नियंत्रण असते. याचा अर्थ तशीच परिस्थिती उद्भवल्यास आपल्या चलनी नोटा छापण्याचा पर्याय त्याच्या समोर खुला असतो. परंतु सामायिक चलन आणि बाजारपेठ स्वीकारल्यावर हा पर्याय उपलब्ध नसतो. युरोपीय समुदायाचा घटक होण्यास उत्सुक असलेल्या ग्रीसला याचे भान राहिले नाही. परिणामी युरोपीय संघटनेचा सदस्य झाल्यावरही ग्रीसच्या जुन्या आर्थिक सवयी गेल्या नाहीत आणि तो तसाच उधळपट्टी करीत राहिला. अडचण आल्यास, आहे युरोपीय संघटना आपल्या मागे, असेच त्याचे वर्तन राहिले. त्यामुळे त्या देशाने भरमसाट कर्जे घेतली. सुरुवातीला ते खपून गेले. परंतु त्यांच्या परतफेडीची वेळ आल्यावर आपला खजिना रिकामा असल्याचे भान ग्रीसला आले आणि त्या देशाच्या या वास्तवाने आसपासच्या अनेक देशांचे धाबे दणाणले. त्यातही विशेषत: जर्मनीचे. या देशातील अनेकांनी सरकारी आणि खासगी पातळीवर अनेक ग्रीकांना मोठय़ा प्रमाणावर पतपुरवठा केला होता. त्यावर आता पाणी सोडावे लागणार हे जाणवल्यावर या धनकोंना घाम फुटला. कारण ही कर्जे बुडाली असती तर त्यांना मोठय़ा आर्थिक संकटांना तोंड द्यावे लागले असते. तेव्हा परिस्थितीचे गांभीर्य आणि जर्मनीचा दबाव यामुळे युरोपीय बँक आणि अन्य धनकोंनी या कर्जाची पुनर्रचना करून दिली. पण ही नव्याने बांधून दिलेली कर्जे फेडणेदेखील ग्रीसला जमले नाही. याचे कारण मुदलात पर्यटन सोडले तर अन्य काही उद्योग त्या देशांत नाहीत. आपण किती खर्च करावा, आपले उत्पन्न काय याचा कसलाही विचार नसलेला ग्रीस सढळ हाताने खर्च करीतच गेला. तेव्हा पुन्हा आर्थिक संकट तयार होणे अटळ होते. अखेर तसेच ते झाले. तेव्हा त्यातून मार्ग काढण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक आदींनी पुन्हा एकदा ग्रीसवरील कोटय़वधी डॉलर्सच्या कर्जाची फेररचना करून त्या देशास आर्थिक उसंत मिळेल, असा प्रयत्न केला. ही अशी फेरबांधणी होते तेव्हा अनेक जाचक अटी सहन कराव्या लागतात. भिकारीअवस्था आली की निर्णयाचे स्वातंत्र्य जाते. तसेच ते ग्रीसचे गेले. या फेरबांधणीत अनेक धनकोंनी त्यांना परत मिळणाऱ्या रकमांतील काही वाटय़ावर पाणी सोडले असल्याने त्यांनी ग्रीसवर अधिकाधिक कडक र्निबधांचा आग्रह धरला. परिणामी ग्रीकांची मोठी गळचेपी सुरू झाली. सामाजिक योजना, निवृत्तिवेतन, कल्याणकारी उपाय आदींवरील खर्च सरकारला कमी करावा लागला. मोठय़ा प्रमाणावर काटकसरीस तोंड द्यावे लागल्याने ग्रीक सरकारवर मोठय़ा प्रमाणावर जनतेच्या असंतोषास तोंड द्यायची वेळ आली. ग्रीसची अर्थव्यवस्था इतकी रसातळाला गेली होती की दुसऱ्यांदा कर्जबांधणी करूनदेखील ते फेडणे त्या देशाला अशक्य झाले. परिस्थिती इतकी गंभीर की मुद्दल सोडाच, कर्जावरील व्याज भरणेदेखील ग्रीससाठी दुष्कर झाले. आजमितीला ग्रीसच्या डोक्यावर त्या देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १७५ टक्के इतके कर्ज आहे. म्हणजे ग्रीस सरकारच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या प्रत्येक १०० रुपयांवर त्या देशाला १७५ रुपयांचे देणे आहे. त्या देशात गेल्या रविवारी निवडणुका झाल्या त्या या पाश्र्वभूमीवर.
या निवडणुकीत मध्यममार्गी, लोकशाहीवादी आघाडीला डाव्या, काटकसरविरोधी आघाडीचे आव्हान होते. या काटकसरविरोधी सिरीझा नावाच्या पक्षाने युरोपीय संघटना, जर्मनी आदींनी घातलेले र्निबध झुगारून देण्याची भाषा केली. ती भडक होती. पण असे, टोकाची भूमिका घेणारे जनतेस आवडतात. आपल्या भावनांना हेच न्याय देऊ शकतात असे सर्वसामान्यांना वाटू शकते आणि त्यात त्यांचा दोष नसतो. या सिरीझा पक्षाने नेमक्या याच सामाजिक मानसिकतेचा फायदा उठवत युरोपीय संघ आणि आर्थिक र्निबधांविरोधात आत्यंतिक टोकाची भूमिका घेतली. आपणास सत्ता मिळाल्यास आपण सर्व काटकसर झुगारून देऊ असे त्या पक्षाचे अलेक्सीज सिप्रास हे निवडणूक प्रचारात म्हणत. आर्थिक विवंचनांनी ग्रासलेल्या समाजास सिप्रास यांचे त्यामुळे आकर्षण वाटले आणि मतदार त्यांच्या मागे गेले. आता त्यामुळे जगाची पंचाईत ही की सिप्रास निवडून आले असून त्यांचा ग्रीसचे पंतप्रधान म्हणून शपथविधीही झाला. त्यांच्या मंत्रिमंडळाची स्थापना झाली असून अर्थमंत्रिपद डावे अर्थतज्ज्ञ यानीस वारोफकिस यांच्याकडे देण्यात आले आहे. युरोपीय संघ वा नाणेनिधीने ग्रीससाठी म्हणून जी काही कर्जाची पुनर्रचना केली तीवर या अर्थमंत्र्याचा विश्वास नसून हे आर्थिक उपाय म्हणजे आर्थिक दहशतवाद आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. याचा अर्थ उघड असून आपल्या देशाची कोणत्याही प्रकारची देणी मान्य करायची नाहीत, याकडे या नव्या सत्ताधीशांचा कल आहे. परिणामी या नव्या ग्रीस सरकारचे स्वागत सावधपणानेच होत असून आंतरराष्ट्रीय कर्ज आदी व्यवहार या देशाने अमान्य करायचे ठरवल्यास काय परिस्थिती उद्भवेल या विवंचनेत सर्व आहेत. त्यातही जर्मनीस अधिक चिंता असून किती रकमेवर आपणास पाणी सोडावे लागेल, या प्रश्नाने त्या देशात अनेकांच्या पोटात खड्डा पडला आहे. त्यामुळे ग्रीसच्या युरोपीय संघाशी लवकरच होऊ घातलेल्या चच्रेकडे अर्थविश्वाचे लक्ष लागले आहे. या चच्रेत ग्रीसने जर काखा वर केल्या तर करायचे काय, याच प्रश्नाने सर्वाना ग्रासलेले आहे.
ही परिस्थिती गंभीर अशासाठी की पुढील काही दिवसांत ग्रीस देणे लागत असलेला हप्ता बुडला तर प्रथम युरोपीय देश आणि मग जगच आर्थिक मंदीच्या नव्या फेऱ्यात अडकले जाण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण येथेच संपेल असे नाही. याचे कारण या आर्थिक मुद्दय़ांत राजकीय धागेदोरे असून त्यामुळे प्रश्नाचा गुंता थेट युरोपीय संघटनेपर्यंत जाऊन पोहोचतो. ग्रीसचे नवे सरकार हे युरोपीय संघाला भीक घालणारे नाही. किंबहुना हे युरोपीय बाजारपेठ आदी तत्त्वच त्यांना मान्य नाही. त्यामुळे हा देश युरोपीय संघटनेतून बाहेर पडतो की काय, अशी भीती संबंधितांना ग्रासू लागली आहे. ग्रीसने या संघटनेतून स्वत:हून बाहेर पडणे वा ग्रीसला या संघटनेतून बाहेर काढा अशी मागणी येणे या दोन्हींचा अर्थ एकच. तो म्हणजे आर्थिक अस्थिरता. ग्रीस या संघटनेतून बाहेर पडणार वा काढला जाणार असेल तर किती नुकसान होईल, काय काय हिशेब नव्याने करावे लागतील यावर आताच विचारविनिमय सुरू झाला असून असा प्रसंग खरोखरच आल्यास निर्माण होणारे आव्हान हे अधिक गंभीर असेल यात शंका नाही.
अशा वेळी ज्या ज्या देशांच्या अर्थव्यवस्था देशांतर्गत पातळीवर सक्षम आणि सुदृढ आहेत, त्यांना याचा फटका कमी बसेल. आपण अशा देशांत अर्थातच नाही. हे लक्षात घेऊन नरेंद्र मोदी सरकारने वेळीच उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली नाही तर आपणास हे ग्रीसग्रहण बाधेल यात शंका नाही.