आघाडीच्या भिकार राजकारणामुळे रेल्वेचे भाडे वाढवण्याचे धैर्य काँग्रेस संचालित संयुक्त पुरोगामी आघाडीने दाखवले नाही. दहा दहा वर्षे तिकीटवाढ न करणे हे पाप होते. तरीही या भाडेवाढीस तीव्र विरोध होईल.कोणत्याही भाडेवाढीस विरोधच करायचा हा आपला सांस्कृतिक इतिहास असल्याने रेल्वे भाडेवाढीवर आलेल्या प्रतिक्रिया अपेक्षितच म्हणायच्या. भारतीय रेल्वे ही जगातील सगळ्यात मोठी नोकरदार आहे. जवळपास १० लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना ती थेट पोसते. या सर्वाना.. आणि निवृत्तांनाही.. सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर रेल्वेवर दोन वर्षांपूर्वी पगार आणि निवृत्तिवेतनाचा ७३ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडला. तरीही आघाडीच्या भिकार राजकारणामुळे रेल्वेचे भाडे वाढवण्याचे धैर्य काँग्रेस संचालित संयुक्त पुरोगामी आघाडीने दाखवले नाही. परिणामी रेल्वेचा तोटा वाढतच गेला. गेली काही वर्षे दरसाल १८ टक्के इतक्या गतीने रेल्वेच्या नुकसानीत वाढ होत आहे. २००४ साली हा तोटा होता ६,१५९ कोटी रुपये इतका. गेल्या वर्षीपर्यंत तो १९,९६४ कोटी रुपयांवर पोहोचला आणि सध्याचे आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत तो फुगून २५ हजार कोटी रुपये इतका होईल. तरीही भाडे न वाढवण्याचे राजकारण हे सरकार खेळत होते. त्यात २००८ सालापासून सुरू झालेल्या मंदीच्या फेऱ्याने रेल्वेचे रूळ अधिकच तोटय़ात अडकत गेले. या काळात प्रवासी वाहतूक तर घटलीच, परंतु मालवाहतूकही घटली. भारतीय मानसिकतेत आपल्याला थेट तोशीस लागलेली आवडत नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष आपल्या खिशाला खार लागत असेल तर आपण तीव्र विरोध करतो. अप्रत्यक्षपणे कितीही रक्कम आपल्या खिशातून काढून घेतली तरी आपली ना नसते. रेल्वेबाबत हे असेच चालू आहे. प्रवाशांचा राजकीय रोष नको म्हणून आपण रेल्वे तिकीट दरांत वाढ केली नाही, परंतु मालवाहतुकीचे दर मात्र वाढवत नेले. म्हणजे प्रवासी भाडे कमी ठेवून होणारे नुकसान रेल्वेने मालवाहतूक दर वाढवून भरून काढले. अर्थात मालवाहतूकदार हे नुकसान अंतिमत: ग्राहकांकडूनच वसूल करणार हे उघड आहे. तसेच होत आहे. विद्यमान व्यवस्थेत रेल्वेच्या उत्पन्नापैकी जेमतेम ३८ टक्के उत्पन्न हे मालवाहतुकीतून येते. म्हणजे या अडतीस टक्क्यांना उर्वरित प्रवासी वाहतुकीचा बोजा काही प्रमाणात हलका करावा लागतो. २००८ सालापासून ही मालवाहतूकही घटली. यंदा तर अपेक्षा आणि वास्तव यात १.३० कोटी टन इतकी कमतरता असणार आहे. याचाच अर्थ अपेक्षेप्रमाणे मालवाहतूक न वाढल्याने रेल्वेच्या उत्पन्नात त्याप्रमाणे घट होणार आहे. प्रवासी वाहतूक एक वेळ वाढली नाही तरी चालू शकते, पण मालवाहतूक कमी झाली तर त्याचा फटका अधिक बसतो. तसाच तो सध्या रेल्वेला बसत आहे. परंतु या वास्तवाचे भान इतके दिवस सरकारने दाखवले नाही. सध्या एका प्रवाशास रेल्वेने एक किलोमीटर अंतर जायचे असेल तर साधारण ५१ पैसे इतका खर्च येतो. परंतु रेल्वे मंत्रालय प्रवाशास जेमतेम २७ पैसेच आकारते. म्हणजे प्रत्यक्ष खर्चापैकी निम्मा खर्च वसूल न करताच सोडून दिला जातो. याची ना आपल्याला चाड ना सरकारला. यातील काही वाटा रेल्वे प्रवासी वाहतुकीतून वसूल करते. परंतु तीही कमी झालेली असताना यातून प्रत्यक्ष किती उत्पन्न हाती लागणार हा प्रश्नच आहे. त्याचे उत्तर द्यावे असे सरकारला आता वाटले याचे कारण रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांची तृणमूल ब्याद गेली, हे आहे. वास्तविक मनमोहन सिंग यांच्यासारखा आर्थिक सुधारणावादी नेता आघाडी सरकार चालवत असताना आर्थिक सुधारणा रेटण्यासाठी इतके राजकीय अवघडलेपण येण्याची काहीही आवश्यकता नव्हती. परंतु हे राजकीय अवघडलेपण घेत सरकारने इतका काळ खर्च केला आणि आता महिन्याभरात दुसरी भाडेवाढ करण्याची वेळ रेल्वेवर आली. रेल्वेची परिस्थिती वास्तविक इतकी बिकट आहे की यंदाचा नियोजित आराखडाही या मंत्रालयास सांभाळता येणार नाही. गेले आर्थिक वर्ष सुरू होत असताना पुढील वर्षांत ६० हजार कोटी रुपये खर्चाचे उद्दिष्ट रेल्वे मंत्रालयासमोर होते. आर्थिक वर्ष सरण्यास अजून तीन महिने असताना ते आताच ५० हजार कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. इतका हात आखडता घेतला तर रेल्वे चालवणे अशक्यप्रायच होईल एवढी वाईट अवस्था आल्यावर हा भाडेवाढीचा निर्णय घ्यावा लागला. आज या खात्याची परिस्थिती इतकी वाईट आहे की रेल्वे सुरक्षितपणे चालवण्यासाठीच्या यंत्रणेतील अत्यंत तळाच्या पायरीवर असलेले गँगमन्स नेमण्यासाठी या खात्याकडे पैसे नाहीत. हे गँगमन्स प्रत्यक्ष रुळांवरून उन्हा-पावसात चालत रुळांच्या प्रकृतीचा अंदाज घेत असतात. पण हे नेमण्याइतकाही निधी या खात्याकडे नाही. देशभरात अशा गँगमन्सच्या लाखभर जागा गेल्या कित्येक वर्षांत भरल्या गेलेल्या नाहीत. महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या या देशात रेल्वेबाबत परिस्थिती इतकी वाईट आहे की साधे धुके पडले तरी रेल्वे वाहतूक विस्कळीत होते. या धुक्यांच्या पडद्यास भेदून जाईल, अशी संचार व्यवस्था उभारण्यासाठीही रेल्वेकडे निधी नाही. इतकेच काय स्थानकांवरची आणि रेल्वे डब्यांतील शौचालये म्हणजे केवळ यातनाघरे आहेत, तीही सुधारण्याची ऐपत नाही. त्याची किमान स्वच्छता राखायची तर प्रचंड खर्च करावा लागेल. देशभरात सर्व मार्गावरील मिळून जवळपास ५१ हजार इतके प्रवासी रेल्वे डबे आहेत. प्रत्येक डब्यात किमान तीन वा कमाल चार याप्रमाणे हिशेब केल्यास देशातील रेल्वेमार्गावर किमान दीड लाख फिरती शौचालये आहेत. विमानांतील शौचालयांच्या धर्तीवर ती रासायनिक पद्धतीने स्वच्छ होणारी करावयाची झाल्यास किती निधी लागेल याचा विचारच केलेला बरा. रेल्वेपुरती तरी ही संडास संस्कृती बदलण्याची गरज आहे. याचे कारण असे की सध्याच्या पद्धतीत या शौचालयातून मैला तसाच बाहेर जाऊ दिला जातो आणि त्यामुळे हजारो किलोमीटरचा रेल्वेमार्ग गंजण्याचे प्रमाण वाढते. हे अगदीच लाजिरवाणे आहे. परंतु लाज सोडायलाही पैसा लागतो. तो भाडेवाढ केल्याशिवाय मिळत नाही. याची जाणीव अखेर सरकारला झाली, हे बरे झाले. तेव्हा ही भाडेवाढ अपरिहार्य होती हे लक्षात घेतले पाहिजे. रोजच्या जगण्याचा खर्च किमान वर्षांला १८ टक्के या गतीने वाढत असेल तर दहा दहा वर्षे तिकीटवाढ न करणे हे पाप होते आणि त्यामुळे रेल्वेचे किती नुकसान झाले असेल याचा अंदाज बांधता येईल.तरीही या भाडेवाढीस तीव्र विरोध होईल. याचे कारण सर्वच राजकीय पक्षांनी लोकप्रियतेचेच राजकारण करायचा चंग बांधलेला असल्याने त्यांच्याकडून समंजसपणाची अपेक्षा करणेच व्यर्थ आहे. आताच्या घडीला सत्ताधारी काँग्रेस पक्ष जर विरोधी पक्षात असता तर त्यानेही हेच केले असते, यात शंका नाही. किराणा क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक करू देण्याचा निर्णय जरी काँग्रेसप्रणीत आघाडीने घेतला असला तरी हेच मनमोहन सिंग विरोधी पक्षांत असताना त्यांनी या निर्णयास विरोध केला होता, हे विसरता येणार नाही. तेव्हा या क्षुद्र राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन अर्थकारणाचा विचार करण्याइतका शहाणपणा आपल्या राजकीय पक्षांनी दाखवला तर या दरवाढीला विरोध होणार नाही आणि पैशाअभावी बकाल झालेल्या, शिणलेल्या फलाटदादाची हाक आणि तितक्याच शिणलेल्या रेल्वेच्या शिटीचे आर्त त्यांना समजेल.
