प्रख्यात इतिहासकार नील्स फग्र्युसन यांनी दोन वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या ‘सिव्हिलायझेशन’ नावाच्या ग्रंथाने वादळ उठविले होते. इ.स. १५०० पर्यंत आशिया ही जगातील बलवान शक्ती होती. त्यानंतर पश्चिमेने पूर्वेवर केवळ कब्जा मिळविला नाही, तर सांस्कृतिक प्रभाव टाकला. याची कारणे फर्ग्युसन यांनी शोधली व तंत्रज्ञान, वैद्यक व कार्यसंस्कृती या शाखा अद्ययावत करत गेल्याने पश्चिमेने पूर्वेवर विजय मिळविला, असे म्हटले. त्याचबरोबर पुढील काही दशकांत या शाखांवर आशियाचे प्रभुत्व निर्माण होईल आणि शतकाच्या उत्तरार्धात चक्र उलटे फिरेल, असा दावा त्यांनी केला व त्यामुळेच वाद उद्भवला. पश्चिमेतील अनेक विचारवंतांना हे भाकीत पटवून घेणे कठीण गेले. पंकज मिश्रा यांनी ‘लंडन रिव्ह्यू ऑफ बुक्स’मध्ये केलेली टीकाही गाजली. फग्र्युसन फारच ढोबळ व वरवरची मांडणी करून निष्कर्ष काढतात, असा पॉल क्रुगमनपासून अनेकांचा आक्षेप होता, परंतु अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांना मार्गदर्शन करणाऱ्या ‘नॅशनल इंटेलिजन्स कौन्सिल’ने सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात असेच भाकीत केले आहे हे विशेष. आशियातील विविध देशांतील माहिती घेऊन अमेरिकी गुप्तचर संघटनाही फग्र्युसन यांची भाषा बोलू लागल्या आहेत. इ.स. २०३० पासून जगाचे सत्ताकेंद्र आशियाकडे सरकण्यास सुरुवात होईल आणि भारताची त्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका असेल, असे हा अहवाल सांगतो. आज चीन भारताच्या बराच पुढे असला तरी पुढील पंधरा वर्षांत चीनची घोडदौड मंदावेल आणि भारताची सद्दी सुरू होईल. ‘एक कुटुंब, एक मूल’ ही योजना निर्दयपणे राबवून चीनने लोकसंख्येवर नियंत्रण आणले. याचे बरेच फायदे झाले व पुढील चार वर्षांत जगातील सर्वात मोठे मनुष्यबळ चीनमध्ये असेल. मात्र २०१६ नंतर चीनमध्ये वृद्धांची संख्या वाढेल. तसे झाले की भारताचा उत्कर्षकाल सुरू होईल. भारतात तरुणांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात आहे व २०५० पर्यंत मनुष्यबळात भारत पहिल्या क्रमांकावर असेल. भारताने अर्थव्यवस्थेला आकार देण्यात कुचराई केली नाही व व्यावहारिक दृष्टी ठेवून निर्णय घेतले, तर पुढील तीस वर्षांत भारताला फार मोठय़ा संधी आहेत, असे हा अहवाल सुचवितो. भारताच्या तुलनेत पाकिस्तानचे अस्तित्व नगण्य होईल, असेही यात म्हटले आहे. भारताबद्दलचे हे उल्लेख सुखावणारे असले तरी अशा अहवालात बरेच ‘जर-तर’ असतात आणि तेच महत्त्वाचे असतात. भारताचा उत्कर्ष आपोआप, योगायोगाने होणार नाही, तर त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. सरकारला धोरण लकवा सोडावा लागेल आणि पुढील निवडणुकीवर नव्हे, तर शतकावर लक्ष ठेवून योजना आखाव्या लागतील. मुख्य म्हणजे कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यावर, म्हणजेच शिक्षणावर भरपूर पैसा खर्च करावा लागेल. वाढत्या वयाची लोकसंख्या एवढीच चीनची समस्या नाही, तेथे गुंतवणूक प्रचंड वाढली आहे, पण त्या प्रमाणात ग्राहकशक्ती विकसित झालेली नसल्याने चीनची अर्थव्यवस्था अडचणीत सापडू शकते. चीनसमोरील या पेचप्रसंगाचे विवेचन लोम्बार्ड स्ट्रीट रिसर्चच्या डायना चोलेव्हा यांनी ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’मध्ये गेल्या आठवडय़ात केले होते. मात्र चीनसमोर अडचणी असल्या तरी तेथील राज्यकर्ते व्यवहारवाद चोख पाळतात आणि झटपट निर्णय घेऊन चुका सुधारतात. याउलट आपल्याकडे सर्व धिमा कारभार असतो आणि असले अहवाल आले की खुषीची गाजरे खाण्यात आपण मश्गूल होऊन जातो. अमेरिकेच्या अहवालाने संधी दाखविली आहे. त्या संधीचे सोने करणारा कारभार करण्याची जबाबदारी सर्व राजकीय पक्षांवर आहे.
