हवामान बदलाच्या वाटाघाटींना पॅरिस येथे २०१५ मध्ये होणाऱ्या बैठकीत कराराचे रूप मिळणार असल्याने, येत्या महिन्यात होणाऱ्या या वाटाघाटींची फेरी ही यापूर्वीच्या चुका सुधारण्याची शेवटची संधी, म्हणून पाहिले पाहिजे. समतेवर अडून बसायचे की कामाला लागायचे, याचाही निर्णय झाला पाहिजे..भारत सरकारने केवळ समानतेच्या मुद्दय़ावर हवामान बदलाच्या वाटाघाटीत अडथळे आणू नयेत. त्यापेक्षा या मुद्दय़ावर कृतिशीलता दाखवावी. पूर्वीचे कार्बन उत्सर्जन किती होते व यापुढे त्यावर किती मर्यादा आणाव्यात याबाबतचा कार्बनकपात संकल्प हवामान वाटाघाटींच्या वेळी ठरवून घ्यावा.मी यापूर्वी काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकार असतानाही हे लिहिले होते, तेच आता भाजपप्रणीत एनडीए सरकार असतानाही लिहीत आहे. कारण भारत सध्या पेरू येथे डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या पुढच्या हवामान बदल परिषदेसाठी सज्ज होत आहे. हवामान बदलाच्या कुठल्याही कराराची प्रभावी अंमलबजावणी करताना त्यात न्यायातील समानता ही पूर्वअट असते. १९९० च्या सुरुवातीला हवामान बदलाच्या वाटाघाटी सुरू झाल्या त्या वेळी पर्यावरणतज्ज्ञ व सेंटर फॉर सायन्स अँड एनव्हायर्न्मेंट (सीएसई) या संस्थेचे महासंचालक अनिल अग्रवाल व मी असा युक्तिवाद केला होता की, वातावरण हे जागतिक पातळीवर सामायिक आहे. त्यामुळे त्याबाबतची जबाबदारीही सर्वच देशांनी समान पद्धतीने उचलली पाहिजे. प्रत्येक देशच कार्बन उत्सर्जन करून हवामान बदलांच्या समस्येत भर घालीत आहे व कार्बन उत्सर्जनाला मर्यादा घालणे आवश्यकच आहे, तर विविध देशांनी त्यांच्या कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या वचनबद्धतेचा संबंध हा त्यांच्या आर्थिक वाढीशी निगडित केला पाहिजे.१९९२ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदल कराराची रचना या पाश्र्वभूमीवर झाली ती म्हणजे परिशिष्ट १ मधील देशांच्या गटाने सर्व समस्या निर्माण केली आहे व त्यांनीच आता इतरांना वाढीसाठी अवकाश दिला पाहिजे. त्या वेळी जास्त कार्बन डायॉक्साइड उत्सर्जन करणाऱ्या विकसनशील देशांना वेगळे आर्थिक वाढ प्रारूप राबवण्यासाठी निधी व तंत्रज्ञान मिळावे हा एक हेतू होता. पण ती भूतकाळातली गोष्ट झाली. आताची स्थिती वेगळी आहे, ज्या देशांनी कार्बन डायॉक्साइडचे उत्सर्जन कमी करणे अपेक्षित आहे ते आवश्यक त्या वेगाने व हव्या त्या प्रमाणात ते कमी करीत नाहीत. २०१२ या वर्षांत अमेरिका कार्बन उत्सर्जनात आघाडीवर होती. जर उत्पादकतेपेक्षा खप या निकषावर कार्बन उत्सर्जनाचा हिशेब सुरू केला तर त्यांची स्थिती कठीण होऊ शकते. त्या वेळी विकसित देश या काळात कार्बन उत्सर्जन वाढवतील. कारण ते जगातील अनेक देशांना वस्तू निर्यात करतात.श्रीमंत देश कार्बन उत्सर्जन कमी करीत नाहीत तर उर्वरित जगातही कार्बन उत्सर्जन वाढतच असते. १९९२ च्या अहवालात परिशिष्ट १ मध्ये ज्या देशांचा उल्लेख आहे ते ७० टक्के कार्बन उत्सर्जनास जबाबदार आहेत. २०१४ पर्यंत ते ४० टक्के कार्बन उत्सर्जनास जबाबदार असतील. थोडक्यात, कार्बन उत्सर्जनाची रिकामी जागा भरली गेल्याने इतरांचे प्रमाण घटते आहे, नेमके येथेच हवामान बदल वाटाघाटींचे घोडे पेंड खाते.जे जुने श्रीमंत देश आहेत त्यांना भूतकाळातील प्रदूषक देश, सध्याचे व भविष्यातील प्रदूषक देश यांच्यात फरक हवा आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, आता आपण जुने विसरून जाऊ व कार्बनचा नकोसा वाटणारा केक पुन्हा नव्याने वाटून घेऊ. त्यामुळेच अमेरिकेसारख्या विकसित देशांनी सध्याची स्थिती वेगळी असून चीन हा जगात वर्षांला सर्वात जास्त कार्बन उत्सर्जन करणारा देश असल्याची हाकाटी सुरू केली आहे, पण हे विकसित देश दरडोई पातळीवर अमेरिका व चीन यांच्या कार्बन उत्सर्जनात फार मोठा फरक आहे ही बाब सोयीस्करपणे विसरतात.परिशिष्ट १ मधील देश व उर्वरित देश यांच्यात एक ‘फायरवॉल’ म्हणजे संरक्षक भिंत आहे असे अमेरिकेचे वाटाघाटीकार म्हणतात, पण ती कोपनहेगन येथे २००९ मध्ये झालेल्या हवामान बदल परिषदेत पहिल्यांदा कोसळली. त्या वेळी भारतासारख्या देशांनी श्रीमंत देशांच्या भूतकाळातील कार्बन उत्सर्जनाचा हिशेब करण्यास नकार दिला होता व आपले स्वत:चे कार्बन उत्सर्जन कपातीचे निकष मांडले होते. ही व्यवस्था २०११ मध्ये पक्की झाली. दरबान येथील हवामान बदल परिषदेत सर्व संबंधित देशांनी जगाने नवीन करार २०१५ पर्यंत अंतिम करण्यावर सहमती दर्शवली होती. त्या करारासाठी सर्वच संबंधितांनी जास्तीत जास्त प्रयोग करणे आवश्यक होते. त्यात एकच शर्करावगुंठित मुलामा दिला होता तो म्हणजे ‘हा करार संयुक्त राष्ट्रांच्या जाहीरनाम्यानुसार आहे व तो समानतेच्या आधारे आहे’.यापूर्वीही असे घडले आहे. इ. स. २०१३ मध्ये वॉर्सा परिषदेतील पक्षकार देशांनी २०१५ च्या सुरुवातीपर्यंत राष्ट्रीय पातळीवर कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या ठरवलेल्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी योगदान किती प्रमाणात असेल हे सादर करण्याचे मान्य केले होते. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर कुठलाही करार प्रत्येक देशासाठी त्यांच्या भूतकाळातील कामगिरीवर आधारित कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण नेमके किती कमी करायचे हे सांगत नाही. कुठलेही देश सामायिक पण प्रमाणाच्या दृष्टीने भिन्न असलेले कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे लक्ष्य मांडायला तयार नाहीत.तथापि अमेरिकेचे वाटाघाटकर्ते असा युक्तिवाद करतात की, करार समानतेवर आधारित आहे. याचे कारण हवामान बदलात कार्बन उत्सर्जनामुळे भर टाकण्यातील सहभाग मान्य करतानाही प्रत्येक देश त्याचे देशांतर्गत लक्ष्य ठरवण्यास व त्यांच्या कृतीची क्षमता ठरवण्यास मुक्त आहे.तरी हा खेळ इथे संपत नाही, हवामान बदलाची सुसाट गाडी थांबवून पृथ्वीची तापमान वाढ दोन अंश सेल्सियसच्या खाली ठेवण्यासाठी कार्बन उत्सर्जनात सरासरी किती कपात आवश्यक आहे तो जादूई आकडा ठरवण्याचे पाऊल महत्त्वाचे आहे. आता असे गृहीत धरले जात आहे की, कार्बन उत्सर्जन किती प्रमाणात कमी करायला हवे याची गोळाबेरीज ही आवश्यकतेपेक्षा खूप कमी आहे. खरा प्रश्न उभा राहतो तो असा की, भूतकाळ, वर्तमानकाळ व भविष्यकाळ यांचा विचार करून प्रत्येक देशाने कार्बन डायॉक्साइड नेमके किती कमी करावे याचा अंदाज कसा करायचा?इ.स. २००३ मध्ये वॉर्सा येथे आफ्रिकी गटाने कार्बन उत्सर्जन कपातीबाबत समान संदर्भ चौकट मांडली होती, त्यात प्रत्येक देशाने कार्बन उत्सर्जन कमी करताना कुठल्या देशाने काय करावे व त्याचे मूल्यमापन विकास व क्षमतेच्या माध्यमातून करणे आवश्यक आहे असे मत मांडले होते. भारताने त्याला विरोध केला होता. आफ्रिकेचा प्रस्ताव सदोष होता यात शंका नाही, पण आपल्या सरकारने त्याच्याविरोधात कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यात समानतेचे तत्त्व कसे अमलात आणता येईल याबाबतचा प्रतिप्रस्ताव मांडला. अन्यथा समानता हा मतैक्यातील अडथळा आहे. फुकटचे शब्द केवळ गोंगाट वाढवत राहतात, कृती होत नाही.सरतेशेवटी प्रश्न असा की, आपण हवामान बदलाचा प्रश्न कधीतरी गांभीर्याने घेणार की नाही. जर आपण तसे करतो असा विश्वास ठेवायचा म्हटले तर समानतेवर आधारित महत्त्वाकांक्षी करारासाठी आपण जोरदार समर्थन केले पाहिजे. कारण कार्बन डायॉक्साइडचे उत्सर्जन सर्वानीच समन्यायी पद्धतीने कमी केले पाहिजे. पृथ्वीचे वाढते तापमान रोखण्यासाठी तोच एक उपाय आहे. हवामान बदलातील समस्या सोडवण्यातील चुका दुरुस्त करण्याची हीच शेवटची संधी आहे. कारण पेरू देशातील पूर्वतयारीच्या डिसेंबरमधील जागतिक हवामान बदल परिषदेत आपण चुकीचे युक्तिवाद केले तर २०१५ मध्ये पॅरिस येथील हवामान बदल बैठकीत त्या चुका पक्क्या होऊन जातील. मग काहीच करता येणार नाही.लेखिका दिल्लीतील विज्ञान व पर्यावरण केंद्र (सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्न्मेंट- सीएसई) या संस्थेच्या संचालक आहेत.
