सुमारे साडेतीन वर्षांपूर्वी, १६ ऑगस्ट २०११ रोजी अण्णा हजारे यांच्या दिल्लीतील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनास तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने परवानगी नाकारली आणि भाजपची मातृसंस्था असलेल्या संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य यांनी त्याच दिवशी प्रसिद्धीपत्रक काढून सरकारच्या या कृतीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. हजारे यांच्या आंदोलनास संघाचा संपूर्ण पाठिंबा आहे, असेही त्यांनी जाहीर केले होते. अण्णांच्या आंदोलनास मिळणाऱ्या उत्स्फूर्त प्रतिसादाची उपेक्षा करणे आणि वाटाघाटी करण्याऐवजी संघर्षांचा पवित्रा घेणे अनुचित आहे, अशा कानपिचक्याही वैद्य यांनी तेव्हाच्या सरकारला दिल्या आणि लगोलग संघपरिवार अण्णांच्या आंदोलनात सर्व शक्तिनिशी उतरला आहे, असे चित्र उघडपणे दिसू लागले. यंदाही संघाचा पाठिंबा अण्णा हजारे यांनीच भूमी अधिग्रहण वटहुकुमाविरोधात पुकारलेल्या आंदोलनाला असला, तरी तो उघड पाठिंबा असू शकत नाही. याची कारणे गेल्या सुमारे वर्षभरात घडलेल्या घटनांमध्ये दडली आहेत. देशात लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आणि संघपरिवाराची शाखा असलेल्या भाजपने मोदींचा मुखवटा धारण करून अत्यंत आक्रमक राजकारण सुरू केले. त्याच दरम्यान, मार्च २०१४ मध्ये बेंगळुरू येथे संघाच्या प्रतिनिधी सभेतील भाषणात सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांनी केलेल्या एका वक्तव्यावरून राजकारण ढवळून निघाले. लोकसभेची निवडणूक हा देशाच्या वाटचालीतील अत्यंत कठोर असा टप्पा असून जास्तीत जास्त, ‘शत प्रतिशत’ मतदान घडविण्यासाठी संघ कार्यकर्त्यांनी सरसावले पाहिजे, असा संदेश भागवतांनी दिला आणि तो भाजपच्याच प्रचारासाठी दिलेला संकेत मानून संघ कार्यकर्ते मोदी लाटेचा झंझावात कानाकोपऱ्यात पसरविण्यासाठी प्रचारात सक्रिय झाले. संघाच्या कार्यक्रमास पूरक अशी धोरणे मोदी सरकारने आखावीत यासाठी संघपरिवार आग्रही असल्याचे लपून राहिलेले नाही. त्यामुळेच, गेल्या नऊ महिन्यांच्या कारकीर्दीत मोदी सरकारकडून संघपरिवाराच्या अपेक्षापूर्तीची पावले उचलली गेली किंवा नाही, याचे निरीक्षण संघाच्या विशाल व्यापातील यंत्रणांकडून सातत्याने सुरू होते. त्यातूनच येत्या अर्थसंकल्पात कृषी, औद्योगिक धोरणांमध्ये संघविचारांचे प्रतििबब असावे अशा सूचना परिवारातील संघटनांनी केल्या आहेतच; परंतु अण्णा हजारे यांच्या यापूर्वीच्या आंदोलनातून पुढे आलेला आणि हजारे यांच्यापासून दुरावलेला आम आदमी पक्ष दिल्ली विधानसभेत प्रचंड बहुमताने जिंकला, तेव्हापासून संघपरिवारातील मोदी राजवटविरोधी सूर ऐकू येऊ लागले. स्वदेशी जागरण मंच आणि भारतीय किसान मंच यांनी भूमी अधिग्रहण वटहुकुमाची घाई टाळली असती तर दिल्लीतील पराभवही टळला असता, असे म्हटले. मात्र तोवर आम आदमी पक्षाला अण्णा हजारे यांचे आशीर्वाद मिळालेले होते. दिल्लीच्या निवडणुकीसाठी ‘आप’च्या नेत्यांनी मोदी यांनाच लक्ष्य करून जो प्रचार केला, त्यातून भूमी अधिग्रहणाच मुद्दा अगोदरच मिळालेला होता. संघपरिवारातील अस्वस्थता मुखर झाली, ती दिल्लीच्या पराभवानंतरच. उपेक्षा करणाऱ्या सरकारशीच लढण्याची सवय असलेल्या संघपरिवाराला, ज्यांच्याकडून अपेक्षा ठेवाव्यात अशा सरकारच्या विरोधी सूर कसा लावावा, असा प्रश्न पडला असावा. तो सूर आता संघपरिवारातील संघटनांना सापडण्याची सुरुवातही, पुन्हा अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाने करून दिली आहे.
