खुल्या अधिवेशनात विविध ठराव महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत अथवा शासनाच्या अधिकारात असलेल्या नाटय़गृहांच्या देखभाल व व्यवस्थापन समितीमध्ये स्थानिक नाटय़ परिषद शाखेच्या प्रतिनिधीला सदस्य म्हणून घेण्यात यावे, असा ठराव ९७व्या अखिल भारतीय मराठी नाटय़ संमेलनाच्या खुल्या अधिवेशनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे एकूण कारभारात सुसूत्रता येईल, असेही त्यात नमूद केले आहे. येथील तुळजाभवानी क्रीडासंकुलात उभारण्यात आलेल्या सुलभा देशपांडे नाटय़नगरीत राजाराम शिंदे विचारमंचावर रविवारी सायंकाळी खुले अधिवेशन ठराव घेण्यात आले. या वेळी नाटय़संमेलनाचे अध्यक्ष जयंत सावरकर, नाटय़ परिषदेचे अध्यक्ष मोहन जोशी, उपाध्यक्ष भाऊसाहेब भोईर, कार्यवाह दीपक करंजीकर यांच्यासह नाटय़ परिषद व स्थानिक शाखेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. सुरुवातीला गतवर्षी झालेल्या संमेलनापासून ९७व्या नाटय़ संमेलनापर्यंत रंगभूमीशी निगडित असलेल्या ज्या नाटय़कलावंतांचे निधन झाले, त्यांच्याप्रती शोक प्रस्ताव सादर करण्यात आला. तसेच मागील वर्षभरात ज्या रंगकर्मीना पुरस्कार व सन्मान प्राप्त झाले, त्यांच्या अभिनंदनाचा ठरावही नाटय़ संमेलनाच्या वतीने मांडण्यात आला. महाराष्ट्र शासन जिल्हास्तरीय सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन करते. या महोत्सवाच्या आयोजन समितीत नाटय़ परिषदेच्या स्थानिक प्रतिनिधीला सदस्य म्हणून घेण्यात यावे, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली. जिल्हा पातळीवरील वृद्ध कलावंत मानधन समितीला नाटय़ परिषदेचे शिफारसपत्र घेणे बंधनकारक करावे, जेणेकरून योग्य कलावंतांना त्याचा लाभ मिळेल. त्याकरिता समितीवर नाटय़ परिषदेच्या शाखेच्या प्रतिनिधीला सदस्य म्हणून घेण्यात यावे, अशा मागणीचा ठराव मांडण्यात आला आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारच्या वतीने दरवर्षी आयोजित केल्या जाणाऱ्या मराठी, िहदी, संस्कृत बालनाटय़ स्पर्धाच्या आयोजनासंदर्भात अनेक दुरुस्त्या ९७व्या अखिल भारतीय मराठी नाटय़ संमेलनाने सूचविल्या आहेत. वरील सर्व मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करावा, असेही या ठरावपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
