अश्विनी जोशी यांच्या बदलीनंतर लगेच.. मीरा-भाईंदर महापालिका नव्या मुख्यालयाच्या वादग्रस्त भूखंडाच्या चौकशीचे आदेश देऊन बांधकामास जिल्हाधिकारी डॉ. अश्विनी जोशी यांनी स्थगिती दिली होती. मात्र, गेल्या आठवडय़ात जोशी यांच्या बदलीचे आदेश निघाल्यावर लगेचच या वादग्रस्त भूखंडाची चौकशी थांबविण्याचा आदेश कोकण विभागीय आयुक्तांनी दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आलेला मीरा-भाईंदर पालिका मुख्यालयाचा भूखंड बेकायदा असल्याचे सर्वप्रथम ‘लोकसत्ता’ने उघडकीस आणले होते. मीरा रोड येथील एम. के. स्टोन नाक्यावरील मोक्याच्या जागी असलेल्या कोटय़वधींच्या १८ एकर भूखंडावर शहरातील एका बडय़ा विकासकाला खासगी संकुले उभारण्यासाठी बांधकाम परवानगी देण्यात आली. त्या मोबदल्यात प्राप्त झालेल्या सुविधा भूखंडावर त्याच विकासकाकडून मीरा-भाईंदर महापालिकेचे मुख्यालय विनामूल्य उभारण्याचा घाट घालण्यात आला होता. मात्र यासंदर्भात ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर काही स्थानिक जागृत नागरिकांनी तक्रारी करून या व्यवहारात काळेबेरे असल्याचा दावा केला होता. त्याची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसील कार्यालयामार्फत केलेल्या तपासणीत हा मोठा भूखंड खासगी नसून चक्क शासकीय मालकीचा असल्याचे निष्पन्न झाले. या व्यवहारातील एकूण १८ एकर जागेपैकी ११ एकर जागा शासकीय असल्याचे प्राथमिक चौकशीत निष्पन्न झाले होते. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा सर्व व्यवहार बेकायदा ठरवून बांधकामास स्थगिती दिली. मात्र कोकण विभागीय आयुक्तांच्या ताज्या आदेशाने आता या सर्व कार्यवाहीस खीळ बसण्याची शक्यता आहे. आदेश चार दिवस उशिराने? कोकण विभागीय आयुक्तांनी २६ एप्रिल रोजी जारी केलेले हे आदेश ठाण्यात यायला तब्बल चार दिवस लागले. डॉ. अश्विनी जोशी यांनी शनिवारी ठाणे जिल्हाधिकारीपदाची सूत्रे सोडली. त्याच दिवशी हे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोचले. मीरा रोड येथील या व्यवहारात सरकारी जागा खाजगी असल्याचे भासवून शासनाची फसवणूक केली जात असल्याची माझी तक्रार आहे. मात्र कोकण विभागीय आयुक्तांच्या नव्या आदेशात माझ्या मूळ तक्रारीचे निराकरण झालेले नाही. -शिवाजी माळी, तक्रारदार
