महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख शहरांमधील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये संयुक्त सभासद, सहसभासद व सहयोगी सभासदत्वाबाबत स्पष्टता नसल्याकारणास्तव कमालीची संभ्रमावस्था निर्माण झालेली होती व आहे. ‘संयुक्त सभासद’ म्हणजे एकापेक्षा अधिक व्यक्ती, महाराष्ट्र मालकी सदनिका हस्तांतरण व नियमन अधिनियम या मोफा कायद्यान्वये एखादी मालमत्ता काही विशिष्ट ठरावीक रकमेच्या मोबदल्यात खरेदी/विक्री व्यवहार करून सामाईक निधीतून खरेदीचा व्यवहार केला जातो. तेव्हा एकापेक्षा अधिक व्यक्तींना तेवढाच हिस्सा त्यांना या हस्तांतरित होणाऱ्या मालमत्तेमध्ये मिळण्याचा हक्क प्राप्त होतो. संयुक्त मालकी व संयुक्त हस्तांतरणानुसार मालमत्ता व्यवहारांबाबत स्पष्ट तरतुदी मालमत्ता हस्तांतर अधिनियम १८७२ मध्ये दिलेल्या आहेत. संयुक्त मालकीमुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमध्ये संयुक्त मालकीचा प्रकार अस्तित्वात आला. एखादी व्यक्ती ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमध्ये समभाग खरेदी करून संबंधित संस्थेचे सभासदत्व प्राप्त करून घेते. त्यायोगे त्यास सहकारी संस्थेच्या इमारतीमधील सदनिकेत निवास करण्याचा अधिकार मिळतो. अशा संस्थेला भाडेकरू सहभागीदार गृहनिर्माण संस्था म्हणून संबोधले जाते. या प्रकारातील संस्थेत संस्थेची इमारत ज्या जमीनवर उभी आहे, ती जमीन व इमारत कायद्याच्या दृष्टिकोनातून संपूर्ण संस्थेच्या मालकीची असते, परंतु त्या इमारतीतील सदनिकेमधील निवासाचा हक्क हा स्थावर मालमत्तेचा भाग असल्याकारणे तो भाग वारसाहक्काने अथवा दानपत्राने दुसऱ्याला हस्तांतरणाने देता येतो. अशा सदनिका मालमत्ता खरेदी व्यवहारात एक अथवा दोन व्यक्तींनी समान वाटा उचलून सदनिका खरेदी करून, मुंबई मुद्रांक अधिनियम १९५८ नुसार शासन मुद्रांक अदा करून नोंदणी अधिनियम १९०८ अन्वये संबंधित निबंधकाकडे मालमत्ता नोंदणीकृत केली असेल तर त्यातील नोंदणी करारपत्राप्रमाणे प्रथम क्रमांकावरील नाव संस्थेच्या समभाग प्रमाणपत्रावर प्रथम असेल व त्यास ‘प्राथमिक सदस्य’ आणि द्वितीय क्रमांकाच्या नावास ‘सहसदस्य’ संबोधले जाईल. त्यामुळे संयुक्तपणे धारण मालमत्तेतील सदस्यांस ‘संयुक्त सभासद’ अशी व्याख्या सुस्पष्ट होते. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०चे कलम २ व पोटकलम १९(ख)मध्ये ‘सभासद’ व ‘सहयोगी सभासद’च्या व्याख्येत ‘सहयोगी सभासद’ म्हणजे जो अन्य सदस्याबरोबर संस्थेचे समभाग संयुक्तपणे धारण करतो तो ‘सहयोगी सदस्य’ व ‘संयुक्त सदस्य’ यात कोणताच फरक नाही. ‘सहयोगी सभासद’ म्हणजे असा सदस्य जो अस्तित्वातील सभासदासोबत त्याचं नावं समभाग प्रमाणपत्रावर दुसऱ्या क्रमांकावर धारण करतो. संस्था आदर्श उपविधीतील उपविधी क्रमांक १९(ख) अन्वये सदस्य पदासाठीची पात्रता धारण करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला ‘सहयोगी सभासद’ म्हणून संस्थेत नोंद होण्यासाठी जोडपत्र पाचमधील विहित नमुन्यात संस्थेकडे अर्ज सादर करून अर्जासोबत रु. १००/- प्रवेश फी शुल्क भरणा करणे आवश्यक असते. ‘सहयोगी सभासद’ दोन प्रकार. एका प्रकारात संयुक्तपणे समभाग धारण करण्याचा हेतू असलेला ‘सहयोगी सभासद’. दुसऱ्या प्रकारात ‘सदनिका मालमत्ता’ संयुक्तपणे धारण न केलेला अथवा सदनिका मालमत्ता संयुक्तपणे नावे नसलेला, पण फक्त रुपये १००/- भरणा करून मूळ अस्तित्वातील सभासदासोबत सहयोगी सभासदत्व घेणारा असा सभासद. परंतु अशा सभासदास संस्थेच्या व्यवस्थापकीय समितीचा सदस्य होण्यासाठी मूळ अस्तित्वातील सभासदाकडून जोडपत्र १० ‘क’ नमुन्यातील ना-हरकत व हमी पत्र द्यावे लागते. ‘सहयोगी सभासदत्वा’च्या संकल्पनेत दोन अर्थ धारण केले असले तरी यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची होणारी संभ्रमावस्था शासनाने सहकार विभागाच्या दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१३ आणि सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था पुणे यांच्या २४ डिसेंबर २०१३ रोजीच्या परिपत्रकाने अंतिमत: स्पष्ट करून दूर केलेली आहे. शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या संबंधित विभागाने सहयोगी सभासदांबाबत सहकारी संस्था अधिनियमात व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या उपविधीमध्ये सहयोगी सभासदांची वर्गवारी केलेली दिसून येत नाही, असे नमूद केलेले आहे. परंतु सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठीच्या दिनांक १५.१०.२०११ रोजीच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या संहितेत मात्र ‘संयुक्तपणे भागधारण करणारा सहयोगी सभासद’ व ‘प्रवेश शुल्काने झालेला सहयोगी सभासद’ अशी वर्गवारी केली होती. सदर या संहितेतील वर्गवारीमुळेच संस्थांच्या व्यवस्थापक समिती सदस्यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण होत होती. प्रवेश फी भरून झालेल्या सहयोगी सभासदास संस्थेच्या निवडणुकीत मतदान करण्याचे, तसेच निवडणुकीचे कोणतेही अधिकार प्राप्त होणार नाहीत. या संहितेतील नमूद तरतुदीमुळे संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीमध्ये जर नाममात्र प्रवेश फीने सहयोगी सभासद झालेला असेल व तो संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये व्यवस्थापक समितीवर निवडून आल्याचे संस्थेतील अन्य सभासदांच्या निदर्शनास आल्यास, अशा निवडून आलेल्या सदस्यास या नमूद तरतुदीमुळे सदस्य पदावरून कसे दूर करता येईल याकरिता संबंधित उपनिबंधकाकडे तक्रारी करत असत. अशा तक्रारीनुषंगाने उपनिबंधक वरील गृहनिर्माण संहितेत तरतूद नमूद आहे, म्हणून संबंधित संस्थेच्या सदस्यावर पदमुक्तीची कारवाई करत होते, परंतु सदरची कारवाई सहकार कायदा व गृहनिर्माण संस्थांच्या तरतुदीशी विसंगत होती. त्यामुळे संहितेतील तरतुदीमुळे संस्थेच्या समिती व सभासदांमध्ये वाद व संभ्रम निर्माण होत. ही वादातील बाब शासनाने विचाराधीन घेऊन संहितेतील फक्त प्रवेश फीने सहयोगी सभासद झालेल्या व्यक्तीला त्या सभासदांच्या वतीने मतदान अथवा निवडणुकीचे कोणतेही अधिकार प्राप्त होणार नाहीत. संयुक्तपणे भागधारण करण्यासाठी सहयोगी / सभासदास मालमत्तेच्या मालकीत हिस्सा / नाव असणे आवश्यक आहे. ही सहयोगी सभासदाच्या विरोधात नमूद असलेली सहकारी गृहनिर्माण संस्था संहितेतील तरतूद शासनाने २८ नोव्हेंबर २०१३च्या परिपत्रकाद्वारे वगळण्यास सहकार आयुक्त व निबंधक यांस मंजुरी दिली. त्या अनुषंगाने सहकार आयुक्त व निबंधक यांनी या संदर्भात नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या विरोधात शासनाकडे मोठय़ा प्रमाणात तक्रारी प्राप्त होत असल्याने, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०चे कलम ७९ (अ) अन्वये १५ ऑक्टोबर २०११ रोजी ‘सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या दैनंदिन कामाकाजाबाबतची संहिता’मधील प्रवेश फीने सहयोगी सभासद झालेल्या व्यक्तीला त्या मूळ सभासदांच्या वतीने मतदान अथवा निवडणुकीचे कोणतेही अधिकार प्राप्त होणार नाही ही तरतूद व संयुक्तपणे भागधारक करणेसाठी सहयोगी सभासदास मूळ सभासदाच्या मालमत्तेच्या मालकीत हिस्सा/नाव असण्याची अशी तरतूद या दोन्ही तरतुदी शासनाच्या दि. २८.११.२०१३ रोजीच्या पत्रान्वये वगळण्याची मंजुरी मिळाली असल्याने त्यानुसार सहकार आयुक्त व निबंधक, पुणे यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०चे कलम २७(२)मधील तरतुदीच्या अधीन राहून सदरच्या दोन्ही तरतुदी २४ डिसेंबर २०१३ रोजी आपल्या परिपत्रकाने वगळण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे आता सहयोगी सभासदत्वाबाबत संभ्रम न राहता सुस्पष्टता निर्माण झाली आहे. विजय संगारे vijay.sangare68@gmail.com
