राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाची ढासळलेली गुणवत्ता हा बहुचर्चित व चिंतेचा विषय बनला आहे. दरवर्षी ‘प्रथम’ या संस्थेचा ‘असर’ हा ग्रामीण भारताच्या शिक्षणाचे चित्र मांडणारा अहवाल आला, की शिक्षणव्यवस्थेचे वाभाडे निघतात आणि त्यावर टीका होण्यास सुरुवात होते. विविध स्तरांवरून चर्चा होते, पण निर्णायक निष्कर्षांवर येऊन उपाययोजना होताना दिसत नाहीत किंवा त्या समाजातील कोणत्याही घटकाकडून सुचविल्याही जात नाही. म्हणूनच पुण्यातील ‘व्यवस्था सुधारणा चळवळ’ (सिस्कॉम) या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य अशा विविध गरजांवर काम करणाऱ्या संस्थेने शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा एक अभ्यास गट स्थापन करून राज्याच्या प्राथमिक शिक्षणाचा आढावा घेतला. इतकेच नव्हे, तर त्यावर उपाययोजनाही सुचविल्या आहेत. संस्थेने तयार केलेला अहवाल नुकताच मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आला आहे. या अहवालात नेमके काय म्हटले आहे , त्याची ही ओळख.भारतात २००५ मध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा आणला. यामध्ये ज्ञानरचनावादी शिक्षण प्रणालीचा शालेय स्तरावर स्वीकार करण्यात आला. यापाठोपाठ केंद्र सरकारने सन २००९ मध्ये बालकाच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा आणला. यामध्येही रचनावादी शिक्षणप्रणालीच्या वापराचा आग्रह धरला आहे. राज्य सरकारने सन २०१० मध्ये या नव्या दिशेने शिक्षणाची आखणी करण्यास सुरुवात केली. एकीकडे शिक्षकांना प्रशिक्षण देत असतानाच दुसरीकडे अभ्यासक्रमात बदल, क्रमिक पाठय़पुस्तकांची रचनावादी पद्धतीने मांडणी, आठवीपर्यंत परीक्षा रद्द करणे, मूल्यमापन बदल करणे अशा बाबी प्रत्यक्षात आणण्यास सुरुवात केली आहे. हे सर्व बदल स्वागतार्ह आहेतच. मात्र यामध्ये अनेक अडचणी समोर येत आहेत. या अडचणींवर मात केल्यानंतर कदाचित राज्यातील शिक्षणाचा चेहरामोहरा बदलू शकतो. सिस्कॉमतर्फे तयार करण्यात आलेल्या अभ्यास गटात राज्याचे निवृत्त शिक्षण संचालक दिलीप गोगटे, राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे निवृत्त सचिव शहाजी ढेकणे, एनसीईआरटीचे निवृत्त उपसंचालक विद्याधर शुक्ल, पुणे जिल्ह्य़ातील शाळांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या एबीएल प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचे प्रमुख प्रकाश परब, शिक्षणतज्ज्ञ रमेश पानसे, शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असणारे मुक्त दाभोलकर आणि हेरंब कुलकर्णी यांचा समावेश होता. शिक्षण समस्यांविषयी शिक्षकांची मतेराज्यातील शालेय शिक्षणव्यवस्थेबद्दल अभ्यास गटाने शिक्षण क्षेत्रातील समस्यांबाबत शिक्षकांची मते जाणून घेतली. यामध्ये शिक्षकांनी अनेक महत्त्वाच्या बाबींची नोंद केली. चौथीपर्यंत मुलांना लिहिता-वाचता येत नाही या आक्षेपाबाबत शिक्षकांनी आठवीपर्यंत नापास न करण्याच्या धोरणामुळे विद्यार्थी, पालक तसेच शिक्षक शिक्षणाविषयी बेपर्वा झाल्याचे नमूद केले, तर पालकांचे स्थलांतर, त्यांची निरक्षरता, शेतीकामासाठी मुलांना घरी ठेवणे अशा विविध कारणांमुळे मुले शाळेत येत नाहीत आणि त्यामुळेच त्यांना चौथीत आले तरी लिहिता किंवा वाचता येत नाही. याशिवाय शिक्षकांच्या कामातील काही त्रुटीही मुले अप्रगत राहण्यामध्ये समोर आल्या आहेत. पर्यवेक्षकीय यंत्रणा योग्य प्रकारे काम करत नसल्यामुळे या यंत्रणेत कोणत्या सुधारणा अपेक्षित आहे हे अभ्यास गटाने जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता काही वर्गामध्ये १५ वष्रे उलटून गेली तरी एकदाही पर्यवेक्षक आला नसल्याची गंभीर बाब समोर आली. तसेच पर्यवेक्षकीय यंत्रणा शिक्षकांना कधीच प्रोत्साहित किंवा मार्गदर्शनही करत नाही. यामुळे या यंत्रणेने शिक्षकांना मार्गदर्शन करावे तसेच पर्यवेक्षीय अधिकाऱ्यांपैकी केंद्र प्रमुख व विस्तार अधिकाऱ्यांच्या दर तीन वर्षांनी बदल्या व्हाव्यात, जेणेकरून त्यांच्या कामात तटस्थता राहील, असे मत शिक्षकांनी नोंदविले. प्रशासकीय कारवाईपेक्षा शिक्षकांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी काय करावे हे जाणून घेत असताना शिक्षकांनी शिक्षकांवरचा विश्वास वाढवावा, इतकेच नव्हे तर त्यांना वाचन करण्यासाठी किंवा इतर छंद जोपासण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे, चांगल्या शिक्षकाची किंवा त्याच्या उपक्रमाच्या माहितीला संकेतस्थळावर प्रसिद्धी द्यावी अशा विविध सूचना शिक्षकांनी केल्या, तर अशैक्षणिक कामे करण्यांबाबतही शिक्षकांनी अभ्यास गटापुढे चिंता व्यक्त केली आहे. यावर त्यांनी प्रत्येक केंद्राला एक फिरता लिपिक द्यावा, तीच ती माहिती सतत मागू नये, माहिती पुरविण्याचे वेळापत्रक दरवर्षांच्या सुरुवातीलाच जाहीर करावे, अशा विविध सूचनाही केल्या आहेत. तातडीने करावयाच्या सुधारणाअभ्यास गटाने केलेल्या अभ्यासानुसार पाच विभागांमध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस सरकारकडे केली आहे. यामध्ये शासनाकडून अपेक्षित कार्यवाहीविषयक सूचना, पर्यवेक्षीय यंत्रणा व अधिकाऱ्यांविषयीच्या सूचना, शिक्षकांविषयीच्या सूचना, पालक व व्यवस्थापन समितीविषयक सूचना आणि विद्यार्थी मूल्यमापनविषयक सूचना या विभागांचा समावेश आहे. प्रत्येक विभागातील महत्त्वाचे आक्षेप आणि उपाययोजना आपण जाणून घेऊयात. शासनाकडून अपेक्षित कार्यवाहीविषयक सूचना*शिक्षण हक्क कायद्याच्या तरतुदीनुसार शैक्षणिक बदलात शिक्षणाची अंमलबजावणी होण्यासाठी तसेच ज्ञानरचनावादाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांची समिती तयार करावी. या समितीत शिक्षणाशी संबंधित विविध अधिकारी, शिक्षक आदींचा समावेश असावा. या समितीने जगातील शिक्षणप्रवाहाचा अभ्यास करून २०२०पर्यंतच्या राज्यातील शिक्षणाची दिशा निश्चित करावी. *शासन सातत्याने शिक्षकांचे प्रशिक्षण करत असते. नव्याने प्रशिक्षण करत असताना प्रशिक्षणांचा आशय, प्रशिक्षणांची पद्धती ही रचनावादी शिक्षणप्रणालीवर असणे आवश्यक आहे. तसे झाले तर शालेय शिक्षणात बदल होणे शक्य होईल. *राज्यातील पर्यवेक्षीय यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रातील सर्व अधिकाऱ्यांसाठी एक प्रशिक्षण केंद्र विकसित करावे. एकाच वेळी कर्तव्यदक्ष व प्रेरणा देण्याची क्षमता असणारे अधिकारी तयार करण्यासाठी संचालक ते केंद्रप्रमुख यांना वर्षांतून प्रत्येकी एक महिना प्रशिक्षण देण्यात यावे. यामध्ये शिक्षणातील नवे प्रवाह, पुस्तके, चांगल्या शिक्षकांच्या अध्यापनाचे सादरीकरण, भारतातील प्रयोगशील शाळांचे माहितीपट, शिक्षणतज्ज्ञांची व्याख्याने यांचा समावेश करावा. *शिक्षक जेथून घडतात त्या डी.एड. व बी.एड. प्रशिक्षणावर शासनाने लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. शासनस्तरावर रचनावाद स्वीकारला गेला असला तरी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणात याचा समावेश केला गेलेला नाही. हे अभ्यासक्रम आजही वर्तनवादावरच आधारलेले आहेत. यामुळे पाया रचनावादी करण्यासाठी या प्रशिक्षणांमध्ये बदल होणे गरजेचे आहे. *ज्या मुलांची लेखनपूर्व आणि वाचनपूर्व तयारी चांगली झालेली असते ती मुलेच प्राथमिक शिक्षणात चांगली प्रगती करू शकतात असे अभ्यासातून समोर आले आहे. यामुळे अंगणवाडय़ांमध्ये अंगणवाडी सेविकांकडे पोषणाची जबाबदारी सोपवून बालशिक्षणासाठी स्वतंत्र बालशिक्षणसेविका नेमण्यात यावी. *शाळा प्रवेशाचे वय हे सहा वष्रे करण्यात यावे. सहापेक्षा लहान मुलांना अध्ययनात अडचणी येतात, असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. पालक व व्यवस्थापन समितीविषयक सूचना *विद्यार्थ्यांना त्या-त्या इयत्तांचा अभ्यासक्रम येत नाही, अशी मोठी तक्रार आहे. यावर उपाय म्हणून व्यवस्थापन समिती अधिक सक्षम करणे. सन २००५मध्ये राज्य शासनाने चावडीवाचन ही योजना राबविली होती. या धर्तीवर व्यवस्थापन समितीसमोर विद्यार्थ्यांकडून शब्द लिहून घेणे, गणित क्रियांची उदाहरणे सोडविणे हेही असावे. तसेच चावडीवाचन पुन्हा सुरू करावे. *चावडीवाचनाच्या निमित्ताने गावकरी शाळेत येतील आणि मुलांच्या सादरीकरणातून ते मुलांची प्रगती पाहतील. *शाळांनी पालकांना हमीपत्र द्यावे. म्हणजे अमुक एका इयत्तेमधील विद्यार्थी इतका अभ्यास करू शकेल याची हमी या माध्यमातून दिली गेली पाहिजे. यामधून शाळा पालकांना शिक्षणाची हमी देतील. शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये मुलांनी कोणत्या क्षमता प्राप्त केल्या या संदर्भात मासिक अहवाल सादर करावा. या बैठकीतही क्षमता प्राप्त नसलेल्या मुलांविषयी चर्चा करून उपाययोजना व अंमलबजावणी करावी. विद्यार्थी मूल्यमापनविषयक सूचना*कॉपी रोखण्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांला वेगळी प्रश्नपत्रिका द्यावी. *यासाठी मंडळाने पुढाकार घेऊन प्रश्नसंच तयार करावा. याशिवाय अभ्यास गटाने अहवालात इतरही उपाययोजना सुचविल्या आहेत. यामध्ये कृतीयुक्त अध्ययन पद्धतीवर विशेष भर दिला आहे. या पद्धतीचे सार्वत्रिकीकरण होणे गरजेचे असल्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. या पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांचा सर्वागीण विकास होणे शक्य आहे. *ही पद्धती ज्ञानरचनावादाचा पुरस्कार करते. *अध्ययनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर मूल्यमापन केले जाते. *यामध्ये प्रगत अध्यापनाची संधी मिळते. *मुले भीतीमुक्त, तणावविरहित वातावरणात अध्ययन करू शकतात. *वयानुरूप प्रविष्ट मुलांना स्तरानुसार शिकण्याची संधी मिळते. *सार्वजनिक परीक्षा नाही. सातत्यपूर्ण र्सवकष मूल्यमापन योजनेची व्यापक अंमलबजावणी. याशिवाय अभ्यास गटाने अहवाल शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर कसा होऊ शकतो याबाबत एमकेसीएलचे कार्यकारी संचालक विवेक सावंत यांचे मतही दिले आहे, तर शिक्षणाधिकारी तसेच इतर अधिकाऱ्यांचा सभांवर किती वेळ जातो व त्यातील किती सभा या शिक्षणाशी संबंधित असतात याचा लेखाजोखाही मांडला आहे. यानुसार जून ते ऑगस्ट २०१२ या कालावधीत १५८ बैठका झाल्या आहेत अशी माहिती समोर आली आहे. यावर तोडगा म्हणून अभ्यास गटाने सुचविले आहे की, *अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात यावे. *सभा ही १ ते ५ तारखेदरम्यान किंवा महिनाअखेरीला ठेवण्यात यावी. *आश्रमशाळांसाठी तर स्वतंत्र शिक्षण विभागच तयार करण्यात यावा. *सभा टेलिकॉन्फरन्स किंवा स्काइपेसारख्या अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून घेण्यात याव्यात. पर्यवेक्षीय यंत्रणा व अधिकाऱ्यांविषयीच्या सूचना*केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी व मुख्याध्यापक ही पदे सेवाज्येष्ठतेने भरली जात असल्याने नवीन काही करण्याची उमेद, अभियोग्यता व पुरेसा सेवाकाल या सर्व गोष्टींची पूर्तता होत नाही. यामुळे ही पदे भरताना ६० टक्के अभियोग्यता चाचणी व आवश्यक शैक्षणिक ज्ञानावर आधारित स्पर्धा परीक्षेद्वारे सरळ सेवेने भरली जावीत. केवळ सेवाज्येष्ठता हा निकष शिक्षण क्षेत्रात असता कामा नये. *दर तीन वर्षांनी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या कराव्यात. *शासनाने शिक्षण सुधारण्याच्या प्रयत्नांमध्ये गटशिक्षण अधिकारी तसेच केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी व मुख्याध्यापक या पदांवर विशेष लक्ष केंद्रित करावे. तसे झाले तर अवघ्या तीन वर्षांत राज्याच्या शिक्षणात आमूलाग्र बदल होतील. पाच लाख शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाव्यतिरिक्त ४८०० केंद्रप्रमुख, १६०० विस्तार अधिकारी व ३५४ गटशिक्षण अधिकारी यांना सक्षम बनविणे सहज शक्य आहे.शिक्षकविषयक सूचना.. *शिक्षकांना कृतीप्रवण करायला गोपनीय अहवालाचा सकारात्मक वापर करायला हवा. आज शिक्षक, पर्यवेक्षक, मुख्याध्यापक यांचे गोपनीय अहवाल योग्य पद्धतीने तयार होत नसल्यामुळे त्यांचे गुणदोष लक्षात येत नाही. *शिक्षकांचे मूल्यमापन सुरू करावे. हे सुरू केल्यास ते अधिक चांगल्या प्रकारे काम करू शकतील. *हे मूल्यमापन शिक्षकांचे अभिनंदन करणे, प्रेरणा देणे, वार्षिक वेतनवाढ देणे, सन्मानासाठी शिफारस करणे आदींसाठी उपयुक्त ठरेल. शिक्षक प्रशिक्षण *प्रक्रिया वर्षभर सुरू राहावी. सलग दहा दिवस प्रशिक्षण न घेता दोन भाग करून ते दोन ते तीन महिन्यांच्या अवधीत पूर्ण करावे. *प्रशिक्षणाच्या वेळी व्याख्याने मर्यादित ठेवावी. विचारमंथन, गटकार्य, कृती, स्वयंअध्ययन, छोटे प्रकल्प क्षेत्रभेटी, सादरीकरणे, सीडी पाहणे, मनोरंजन कार्यक्रम, प्रश्नमंजूषा आदी प्रकारांचा प्रशिक्षणात समावेश करावा.
