सरकार ही निरंतर प्रक्रिया असल्याने आधीच्या सरकारचे सारे काही टाकाऊ असते, अशी माझी भूमिका नाही. एखाद्या गोष्टीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलू शकतो. देशातही काँग्रेस, भाजप, तिसरी आघाडी अशी अनेक सरकारे बदलली; पण सरकारच्या कारभाराची किंवा सुधारणांची मूळ दिशा व धोरण कायम राहिले. आधीच्या सरकारचे जे काही चांगले काम असेल, ते पुढे नेण्यात येईल. आमच्याही काही चांगल्या संकल्पना आहेत, त्याही राबविल्या जातील. सध्या सर्वात मोठा प्रश्न दुष्काळ व वातावरणातील बदलांचा आहे. गेल्या काही वर्षांत शेतीतील पायाभूत सुविधांसाठी फारशी आर्थिक गुंतवणूक केली गेली नाही. दुष्काळ निवारणासाठी गेल्या पाच वर्षांत सुमारे आठ हजार कोटी रुपये खर्च झाले. आम्हालाही आता पाच-सहा हजार कोटी रुपये द्यावे लागतील; पण पायाभूत सुविधांवर केवळ एक हजार कोटी रुपये खर्च झाले. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी व तातडीची गरज म्हणून मदत देणे गरजेचे असते. आता कितीही आर्थिक ताण आला, तरी शेतीविकासासाठी पायाभूत सुविधांवर अधिक भर देण्याची आमची भूमिका आहे. त्यासाठी १४ योजनांचे एकत्रीकरण करून जलयुक्त शिवार योजना अमलात आणली जात असून दरवर्षी पाच हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. प्रत्येक गावाचे पिण्याचे, सिंचनासाठीचे पाणी किती, याबाबत ताळेबंद मांडून जलस्रोतांचा अभ्यास करून विकेंद्रित पाणीसाठे तयार करायचे. गेल्या २०-२५ वर्षांत जलसंधारणावर बराच निधी खर्च झाला; पण प्रत्यक्षात कामे झालेली नसून बंधारे कागदावरच राहिले आहेत. त्यामुळे आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध योजना एकत्रितपणे राबवून आणि ‘जिओ टॅगिंग’ करून प्रत्यक्षात कामे होतात की नाही, याची तपासणी होणार आहे. सुमारे ४० टक्के धरणे महाराष्ट्रात असूनही सिंचनाचे क्षेत्र वाढले नाही. उलट मध्य प्रदेशने वेगाने सिंचनक्षमता वाढवून कृषी उत्पादन वाढविले आहे. धरणांची कामे कंत्राटदारांचे हित पाहून केली गेली आणि पाणीसाठे तयार केले; पण ते वाहून नेण्यासाठी कालव्यांची यंत्रणा उभारली गेली नाही. आता आम्ही ती कामे प्राधान्याने करणार असून अर्धवट कामेही पूर्ण करणार आहोत. बँकांकडूनही शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा केला जातो; पण पायाभूत सुविधांसाठीचा पतपुरवठा झालेला दिसत नाही. उद्योगांमध्येही महाराष्ट्र देशात एके काळी पुढे होता. आता स्पर्धा तीव्र असून काही राज्ये अनेक सवलती देत आहेत. आपल्या राज्यात एमआयडीसीमध्ये उद्योग उभारणीसाठी ७६ परवानग्या घ्याव्या लागतात आणि त्यासाठी एक ते तीन वर्षे लागतात. या परवान्यांची संख्या २५ टक्क्य़ांपर्यंत कमी केली जाईल. ‘नदी नियंत्रण क्षेत्र’ (रिव्हर रेग्युलेटर झोन) हे धोरण २००३-०४ मध्ये आणले गेले. जे उद्योग २० वर्षांहून अधिक काळ सुरू होते, ते बंद करण्याच्या नोटिसा द्याव्या लागल्या. ज्या उद्योगातून काही विसर्जनच नाही, त्यांना हे र्निबध घालणे चुकीचे होते. आता आम्ही अशा उद्योगांना त्यातून वगळले आहे. या प्रकारे र्निबध लादण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारचा असून राज्याला तो नाही, असे मत विधि व न्याय विभागानेही दिले आहे. पर्यावरण राखले गेलेच पाहिजे; पण कोणताही विचार न करता कायदे केले गेले किंवा गरजेपेक्षा अधिक त्यांची व्याप्ती वाढविली, की अडचणी येतात. त्यामुळे उद्योगांना गेली १० वर्षे बराच त्रास सहन करावा लागला आहे. एमआयडीसीमध्ये जमिनी उपलब्ध आहेत; पण मागितली तर मिळत नाही. त्यात पारदर्शी कारभार नाही. प्रत्येक फाइल मंत्रालयात का येते? वर्षांनुवर्षे लोकांचे अर्ज पडून आहेत. त्यासाठी ‘जमीन वापरात बदल’ यासह अनेक परवानग्या विभागस्तरावर पारदर्शी पद्धतीने देण्याचे अधिकार देण्यात आहेत. विविध कायदे व नियमावलीनुसारच्या नोंदणीची प्रक्रियाही सुलभ करण्यात येत आहे. उद्योगांसाठी आम्ही ‘लाल गालिचा’ अंथरला आहे. मी गुजरातमध्ये जाऊन उद्योगांना महाराष्ट्रात आमंत्रित केले आहे. मला त्याबाबत कोणतीही राजकीय अडचण नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘सब का साथ, सब का विकास’ हा नाराच दिला आहे. आदिवासी, दलित यासह सर्व समाजघटकांना बरोबर घेऊनच विकास साधला जाऊ शकेल. केंद्र व राज्य सरकारचा दृष्टिकोन आता बदलला आहे. किनारपट्टी रस्त्याचे एक उदाहरण सांगता येईल. किनारपट्टी रस्ता उभारणीचा निर्णय आधीच्या सरकारने घेतला; पण त्यासाठी भराव टाकावा लागणार आहे आणि केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाच्या एका अधिसूचनेनुसार त्याला परवानगी नाही. ही अडचण जर माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी दूर केली असती, तर हा प्रकल्प ही त्यांच्या सरकारची मोठी कामगिरी ठरली असती. किनारपट्टी रस्ता हा सी-िलकपेक्षा स्वस्त असून कमी वेळेत तयार होणार आहे व त्याचा वापर मोफत राहील. त्यामुळे हा प्रकल्प पुढे रेटण्यासाठी आम्ही केंद्र सरकारबरोबर काही बैठका घेतल्या. भरावाला परवानगी दिली, तरी भरती रेषेत कोणताही बदल केला जाणार नाही, असे हमीपत्र पर्यावरण विभागाने मागितले आहे. ते देण्याची आमची तयारी आहे. भरती रेषेत बदल करून बांधकामे केली जाणार नाहीत. त्यामुळे पर्यावरण विभागाच्या अधिसूचनेत बदल करण्याचे काम तीन महिन्यांत होईल आणि वर्षअखेरीपर्यंत या रस्त्याच्या कामाला सुरुवात होणे अपेक्षित आहे.उद्योगांचे विकेंद्रीकरण करावे लागेलदेवेंद्र फडणवीस : केवळ परवाना राज कमी केल्याने उद्योग येतील असे नाही; पण तीन वर्षे चकरा मारायला लावणेही चुकीचे आहे. तीन-चार विभागांतच उद्योग आहेत. चिनी शिष्टमंडळाशी नुकतीच भेट झाली. प्रत्येक वेळी मुंबई, पुण्यात गुंतवणूक करून सवलती घेणे योग्य नाही. त्यापेक्षा मराठवाडा, विदर्भात गुंतवणूक केल्यास अधिक सोयीसवलती देऊ, असे त्यांना आम्ही सुचविले आहे. त्यांचे शिष्टमंडळ आता अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद येथे जाऊन पाहणी करणार आहे. केवळ दोन-चार विभागांमध्ये उद्योगवाढ होणे योग्य नसून त्यांचे विकेंद्रीकरण करावेच लागेल. पृथ्वीराज चव्हाण : आपल्या लाभाचा विचार करूनच कोणत्याही उद्योगाकडून गुंतवणूक केली जाते. त्या परिसरात शिक्षण, राहण्याची जागा याची सोय काय आहे, याचा विचार केला जातो. पुणे व काही प्रमाणात औरंगाबाद परिसरात ऑटो उद्योग उभा राहिला आहे. विदर्भात उद्योगवाढीचे प्रयत्न करण्यासाठी ‘अ‍ॅडव्हान्टेज विदर्भ’ हा कार्यक्रम आम्ही हाती घेतला होता. ऑटोपूरक उद्योगांना मिहानमध्ये सोयीसवलती देण्याचे आश्वासन दिले; पण मूळ ऑटो उद्योग पुणे व औरंगाबाद परिसरात असल्याने त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे फार्मसी, बायोटेक्नॉलॉजी अशा वेगवेगळ्या विषयांचा विचार करून उद्योगांना पोषक वातावरण त्या विभागात तयार केले पाहिजे. त्यामुळे अन्य भागांतही उद्योग आकर्षित होऊ शकतील. औद्योगिक वीजदर कमी करणे आवश्यकपृथ्वीराज चव्हाण : कृषिपंपांसाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीतून अनुदान रूपाने आणि उद्योगांना क्रॉस सबसिडी द्यायला लावून वीजपुरवठा केला जातो. त्यामुळे वीजपुरवठय़ाचा दर साडेपाच-सहा रुपये प्रतियुनिट असेल, तर उद्योगांना ९ रुपये प्रतियुनिट दराने वीज पुरविली जाते. हा दर अधिक असल्याने विशेषत: प्रक्रिया उद्योग महाराष्ट्रात येणे शक्य नसून ते झारखंड किंवा छत्तीसगढमध्ये जातात. त्यामुळे उद्योगांच्या वीजदराची तफावत कमी करावी लागेल. शेतकऱ्यांच्या विजेचे दर वाढविणे सोपे नाही आणि सरकारी तिजोरीलाही आर्थिक भार पेलणार नाही. त्यामुळे वीज प्रकल्प अधिक कार्यक्षमतेने चालविणे व अन्य माध्यमातून वीजदर कमी करण्याचे प्रयत्न करावे लागतील. विजेचा मूलभूत प्रश्न सोडविल्याशिवाय उद्योगवाढीला मर्यादा आहेत. प्रगत भागात उद्योग येण्यासही हरकत नसावी. मागास भागात अधिक सवलती देऊन ते वाढविले पाहिजेत. अमरावती येथे भारत डायनॅमिकच्या प्रकल्पाचे उद्घाटन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते झाले होते. आता तो थंडावला आहे. भंडारा येथील एनटीपीसीचा प्रकल्पही सरकार बदलल्यावर मागे पडण्याची शक्यता आहे; पण हे विदर्भासाठी महत्त्वाचे आहेत. देवेंद्र फडणवीस : स्पर्धेचा विचार करून विजेचे दर ठेवले नाहीत, तर उद्योगवाढीत अडचण येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने कोळसा खाणी रद्द केल्यावर चांगल्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. सध्या आपण ७०० किमी अंतरावरून कोळसा आणतो. त्यामुळे वाहतूक खर्च १.८० रुपये प्रति युनिटपर्यंतही जातो. नवीन सरकारने चांगला निर्णय घेऊन जवळच्या कोळसा खाणीतील कोळसा उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे वाहतूक खर्चात मोठी बचत होईल. वीज प्रकल्पांची कार्यक्षमता वाढविणे, कमी दराची वीज खरेदी यातून वीजदर कमी करता येईल. त्याचबरोबर पाच लाख सौरपंप पुरवू शकलो, तर क्रॉस सबसिडीचा उद्योगांवरील मोठा भार कमी होईल. कु ठे ने ऊ न ठे व ला म हा रा ष्ट्र मा झा ?निवडणुकीच्या काळात कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा, या प्रचारामागे आकडय़ांचा आधार होता. राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात गुंतवणुकीचा आकडा ९ लाख कोटी रुपयांचा होता, तर गुजरातचा ११ लाख कोटी रुपयांचा होता; पण पुढच्या वर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालात महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीचा आकडा देशात सर्वाधिक असेल, असा मला विश्वास आहे.देवेंद्र फडणवीस उवाच*सौर कृषिपंपांमुळे सरकार, वीज कंपनी व उद्योगांचा फायदाच*राज्याची भांडवली गुंतवणूक २० हजार कोटी रुपयांनी वाढविल्यास देशातील प्रगतशील राज्य होईल*विरोधी पक्ष काय टीका करेल, हे माहीत असल्याने तशी कामे करणार नाही*घोषणेप्रमाणे कामे न केल्यास विरोधक व प्रसिद्धीमाध्यमे धारेवर धरतील याची कल्पना*कर्ज काढणे वाईट नाही, त्याचा विनियोग योग्य व्हावा. आम्हीही कर्ज काढू व काढावेच लागेल.लोकप्रिय घोषणा करणे हा धर्मचदेवेंद्र फडणवीस : लोकप्रिय घोषणा करणे हा आमचा धर्मच आहे. आम्हाला जनतेने त्यासाठीच तर निवडून दिले आहे. जे जनतेला हवे आहे, ते आम्हाला करायचे आहे. विवेकबुद्धी जागी ठेवून त्या घोषणा करू आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती उभी करू.पृथ्वीराज चव्हाण : सवंग लोकप्रियतेसाठी व मतांच्या राजकारणासाठी विरोधकांकडून घोषणा केल्या जातात. त्या पूर्ण करता येणे शक्य नाही, हे माहीत असूनही ते करणे चुकीचे आहे. त्या करण्यात आल्या; पण फडणवीस यांना भक्कम बहुमत आहे. आम्हाला सरकार चालविताना ज्या अडचणी आल्या, त्यांना तशा येणार नाहीत. सवंग लोकप्रियतेसाठी घोषणा करण्यापेक्षा राज्याच्या हितासाठी घोषणा व काम करावे.शब्दांकन : उमाकांत देशपांडे
