विद्यासागरातील अविद्याया अग्रलेखावर प्रथम पारितोषिकविजेत्या विद्यार्थिनीने मांडलेले मत.

‘दुरून डोंगर साजरे’ अशी परिस्थिती आजच्या घडीला भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत निर्माण झाली आहे. एकीकडे शैक्षणिक बाबतीत तक्षशिला, नालंदा यांसारख्या इतिहासकालीन विद्यापीठांचा महिमा आम्ही गात असतो, पण दुसऱ्या बाजूला विद्यापीठांचा ढिला कारभार, नावीन्यपूर्ण शिक्षण कार्यासाठी सरकारदरबारची लाल फीत यांसारख्या गोष्टींमुळे संस्कृतीला गालबोट लागणारी शिक्षणपद्धती उदयास येणे या परस्परविरुद्धच्या बाजू वाटतात. पाश्चात्त्य शिक्षण अनुसरूनदेखील आमच्या येथील विद्यार्थी ‘सुजलाम सुफलाम’ नागरिक बनला नाही, का तर आम्ही फक्त फुगलेल्या गुणपत्रकांनी आणि मिळविलेल्या पदव्यांच्या प्लेट भिंतीवर टांगण्यात धन्यता मानतो. येथे इहवादी वृत्ती जाणीवपूर्वक रुजविण्यासाठी उदारमतवादी शिक्षणपद्धतीचा व वैज्ञानिक दृष्टी  जोपासण्याचा मार्ग निवडला. तथापि इंग्रजांनी स्वत:ची वसाहती व्यवस्था चालवण्यासाठी रचली ती कारकुनी पद्धत जी आजही कमीअधिक फरकाने चालू आहे. शिक्षणाच्या पायावर राष्ट्राच्या विकासाची इमारत बनत असते. भारतात विविध विद्यापीठांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवणारा प्रशासकीय वर्ग, शिकविणारे प्राध्यापक, काम करणारा कर्मचारी वर्ग व विविध क्षेत्रांतील विद्यार्थी यांचा समावेश होतो. २०१६च्या ‘युनेस्को’च्या अहवालानुसार भारत पाश्चात्त्य शिक्षणाच्या तुलनेत ५० वर्षे मागे आहे. म्हणजे पाश्चात्त्यांच्या कालबाह्य़ गोष्टींचे सद्य:स्थितीला आपण अनुकरण करतो आहोत, ही गोष्ट राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला आणि प्रगतीला मारक आहे. केंद्रीय मानव संसाधन विभागाने ३ एप्रिल २०१७ जाहीर केलेल्या गुणवत्तापूर्ण यादीत पहिल्या दहा विद्यापीठांत महाराष्ट्रातील पुणे सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाचा शेवटी क्रमांक लागणे, ही बाब गौरवास्पद असली तरी या विद्यापीठातील ‘नॅक अ’ दर्जा तेथील अपुरा प्राध्यापक वर्ग, अपुरे साहित्य यावरून त्याच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह हे राज्यातील इतरही विद्यापीठांवर प्रश्नचिन्ह उभे करते. राज्यातील विद्यापीठांवर देखरेख ठेवण्याचे काम राज्यपालांचे. मात्र सत्कार समारंभ, पदवीदान कार्यक्रम याव्यतिरिक्त त्यांचे क्वचितच विद्यापीठांच्या प्रश्नांवर लक्ष असते. रोग झाल्यानंतर औषधोपचार करण्यापेक्षा रोग होणारच नाही अशी व्यवस्था करणे सोयीचे; पण आपले कर्तृत्व दाखवण्याखातर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास न करता घेतलेले निर्णय कधीही जड ठरतात. डॉ. संजय देशमुख यांनी कुलगुरू या नात्याने मुंबई विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचे निकाल ऑनलाइन लावण्याची तयारी केली. तथापि कोणताही अभ्यास झाला नसावा म्हणून परीक्षांच्या निकालात कमालीची दिरंगाई झाली. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणासाठीचे वर्ष वाया न जाण्याच्या रक्षणाखातर राज्यपाल म्हणून विद्यासागरजींनी जातीने लक्ष दिले हे स्तुत्यच! या प्रकरणाबरोबरच विद्यापीठांमधील गैरकारभारांच्या कामांची यादी पुढे यायला लागली व पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा उतरत्या दर्जाचा गुणाकार होताना दिसू लागला. १९९४च्या महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यान्वये सर्व परीक्षांचा निकाल १५ ते ४५ दिवसांच्या कालावधीत लागणे बंधनकारक ठरवले, मात्र हा कायदा फक्त कागदोपत्रीच असण्याची प्रचीती विद्यापीठांच्या अशा निकालांच्या दिरंगाईतून आली. यामुळे पदवीनंतर प्रवेश घेण्यासाठी निकालाची प्रतीक्षा करणे याव्यतिरिक्त पर्याय नसल्याने विद्यार्थी भावना खचण्यास दुजोरा मिळणे सहज शक्य होते. ब्रिटनमधील ‘द टाइम्स हायर एज्युकेशन’ या संस्थेने केलेल्या पडताळणीत आशिया खंडातील २०० विद्यापीठांमध्ये एकही भारतीय विद्यापीठ नसणे म्हणजे भारतातील शैक्षणिक गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उभे करते. ही तितकीच गंभीर व विचार करावयास भाग पडणारी बाब आहे. महाराष्ट्रात महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठातील संलग्न ४० टक्क्यांहून अधिक जागा रिक्त आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना योग्य त्या विषयांची जाण होण्यास अडथळा निर्माण झाल्याने विषयांचे पुरते आकलन होण्यास मदत मिळत नाही. परीक्षेच्या काळात पेपरफुटीचे प्रकार, अभियांत्रिकीसारख्या तांत्रिक क्षेत्रातील परीक्षा अगदी घरी बसून देण्याचा प्रकार अलीकडेच औरंगाबादमधील नगरसेवकाच्या घरी घडून आला. कॉपी पद्धत, परीक्षांचे अनियमित वेळापत्रक, पीएचडी प्राप्तीतील भ्रष्ट मार्ग यांसारख्या गोष्टींना विद्यापीठाचा ढिला कारभार जबाबदार आहे. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचा प्रवेश गुणवत्तेवर न लावता बेकायदा मार्गाने लावणे, विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्या वेळच्या वेळेवर न मिळणे, महाविद्यालयांत मिळणाऱ्या सुविधा कागदोपत्रीच गुंडाळून ठेवणे. बेकायदा शुल्क आकारणी, महाविद्यालयीन परीक्षा आणि प्रयोगशाळेत नावपुरतेच होणारे प्रयोग व साहित्यही केवळ महाविद्यालयाच्या तपासणीच्या वेळेस येत असेल तर अशा कित्येक गोष्टींनी शिक्षणक्षेत्राची दुरवस्था होणे साहजिकच आहे.

आजचे जग समाजमाध्यमांचे आहे. त्यामुळे ‘ई-लर्निग’च्या माध्यमातून यूटय़ूबसारखे समाजमाध्यम शिक्षणाच्या बाबतीत प्रभावी ठरू शकतात. विद्यार्थ्यांना सर्व विभागांची माहिती, दीक्षांत प्रमाणपत्र, महाविद्यालयीन आणि पदवी प्रवेशाविषयीच्या बाबी सोईस्कर होण्यास मदत होईल. तंत्रज्ञान शाखेच्या संशोधन प्रबंधाचा उपयोग उद्य्ोगपतींच्या साह्य़ाने औद्य्ोगिकक्षेत्रात आणण्यास हातभार लावल्यास पीएचडी प्राप्त  करू इच्छिणाऱ्यांना नक्कीच प्रोत्साहन मिळेल.

टं२२्र५ी डस्र्ील्ल डल्ल’्रल्ली उ४१२ी२ म्हणजेच ‘मूक’च्या माध्यमातून विविध विषयांचे अध्ययन इंटरनेटच्या साह्य़ाने आदानप्रदान करणे शक्य होईल, जेणेकरून स्वत:च्या पदवीतील काही श्रेय दुसऱ्या देशांत वा विद्यापीठांत न जाता स्वत: मिळवू शकतो. या सर्व गोष्टी सरकारने अमलात आणण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण घरबसल्या अल्पखर्चात मिळेल. महाविद्यालय विद्यापीठाशी संलग्न ठेवणे हा प्रकार बहुतांश राष्ट्रात कालबाह्य़ झाला आहे, तेव्हा सर्व शिक्षण संकुलातच देण्याचे आव्हान स्वीकारायला हवे. इतर देशांप्रमाणे कौशल्य विकासावर भर द्यावा, विद्यपीठक्षेत्रात जास्तीत जास्त जागा विज्ञान प्रयोगशाळेसाठी राखीव ठेवावी. जपानसारख्या राष्ट्रात पाचवी इयत्तेपासून कौशल्यविकासाची बीजे संशोधनासारख्या विषयातून रोवली जातात. अशा प्रकारच्या विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या गोष्टींवर अंमलबजावणी करावीच लागेल. तरच इथे विविध क्षेत्रातील शास्त्रांची नांदी भरून येईल. विद्यापीठातूनच विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना चालना देण्यासाठी खेळ, संशोधन, कौशल्य विकास उपक्रम हाती घेऊन ते पूर्णत्वास नेले तर भविष्यात ऑलिम्पिकसारख्या पदकांच्या कमाईत राष्ट्र अग्रेसर असेल. विद्यापीठाच्या घसरत्या दर्जाचा निकाल लावणे गरजेचे आहे, नाहीतर जी अवस्था ‘डीएड’ ‘बीएड’ पदव्यांची झाली, तीच अवस्था इतर पदवी शिक्षणाची व्हायला वेळ नाही लागणार. त्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या विळख्यातून बाहेर पडून शैक्षणिक गतवैभव आणण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे. नुसत्या गुणपत्रिकेवरील सूज न होता विद्यार्थ्यांच्या सर्व कलागुणांना वाव देण्यासाठी सरकारला कर्तृत्व दाखवावे लागेल तरच विद्याविश्वातील निकाल सर्वगुणसंपन्न असेल!

(अन्न तंत्रज्ञान महाविद्यालय, उदगीर)