शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी, असा आग्रह सत्ताधारी शिवसेनेसह विरोधी पक्षांनी धरलेला असताना गेल्या आठवडय़ात राज्याचा अर्थसंकल्प वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केला. राज्याची वित्तीय तूटच १४ हजार कोटींपर्यंत गेलेली आणि निश्चलनीकरणामुळे घटलेली महसूल वसुली या पाश्र्वभूमीवर सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात कर्जमाफीबद्दल उल्लेखही झाला नाही.. सत्ताधारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार हा अर्थसंकल्प कृषी, उद्योग, शिक्षण क्षेत्रापासून तरुण, वृद्ध आणि महिला अशा सर्व घटकांना न्याय देणारा आणि महाराष्ट्राला समृद्धीकडे नेणारा आहे. तर राज्य सरकारने आपल्या उत्पन्नातूनच विकासावर खर्च केला आणि आíथक शिस्त पाळल्यास बाहेरून कर्ज घेण्याची गरज भासणार नाही. पण त्यासाठी आवश्यक असलेली दूरदृष्टी सरकारजवळ दिसत नाही. तसेच जीएसटी वा सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंबंधीही कोणताच विचार सरकारने केलेला नाही, असा विरोधकांचा आक्षेप आहे.. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील दोन प्रमुख नेत्यांनी या अर्थसंकल्पाचे केलेले विश्लेषण.. अर्थसंकल्पात राज्याच्या संदर्भातील आíथक धोरण काय असेल, आíथक स्थितीवर भाष्य, आíथक सुधारणा करत असताना राज्याच्या विकासाचा वेग कसा वाढता राहील आणि राज्य सरकार दुर्बल घटकांकडे कसे पाहते याचे औत्युक्य असते. मोठमोठय़ा घोषणा व आशा लावणारी योजनांची जंत्री वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात पुन्हा एकदा आम्ही सभागृहात मांडताना पाहिली. या सरकारचा तिसऱ्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातीच्या कल्याणकारी योजनांसाठी वार्षकि योजनेच्या ११ टक्क्यांपर्यंत व अनुसूचित जमातीच्या योजनांसाठी नऊ टक्के रक्कम राखीव ठेवली जाते. परंतु हे प्रमाण यंदा अनुसूचित जातीसाठी ११ टक्के ठेवल्याचे दिसत नाही. यंदा योजना आणि योजनेतर ही स्वातंत्र्यांनतर आतापर्यंतची घडी नव्या सरकारने मोडली. त्याचा सगळ्यात मोठा फटका अनुसूचित जातीच्या कल्याणकारी योजनांना बसणार हे उघड आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा सध्या सर्वात कळीचा मुद्दा ठरला आहे. या मागणीवरून १९ आमदारांना निलंबित करण्यात आले. विरोधकांनी आग्रही मागणी केली असली तरी कर्जमाफीच्या मागणीकडे सरकारने साफ दुर्लक्ष केले आहे. मुख्यमंत्री केंद्र सरकारकडे बोट दाखवीत असले तरी केंद्रीय वित्तमंत्र्यांनी कोणत्याही राज्यांना आम्ही कर्जमाफी देणार नाही असे स्पष्ट केले. केंद्र आणि राज्य सरकार एका पक्षाचे असताना वैचारिक एकमत दिसत नाही. अर्थसंकल्पाने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला सपशेल पाने पुसली आहेत. राज्यामध्ये अर्थसंकल्पातून अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल अशी अपेक्षा असते. आज वार्षकि वृद्धीचा दर उद्योगाच्या बाबतीत घटला आहे. ‘मेक इन इंडिया’, ‘मेक इन महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमांतर्गत आठ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची घोषणा करण्यात आली. मग गुंतवणुकीचा परिणाम या उद्योगाच्या वार्षकि वृद्धीत का दिसत नाही? मेक इन महाराष्ट्राच्या कार्यक्रमात स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरेंसोबत सेल्फी काढून जाहिरातबाजी केली होती. आज महाराष्ट्रात गुंतवणूक होण्याचे प्रमाण गुजरातपेक्षा कमी व्हायला लागले, आपल्या राज्याचे दरडोई उत्पन्न कर्नाटक राज्यापेक्षा कमी झाले. एवढी नामुष्की यापूर्वी कधी महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला आली नव्हती. कृषी विकासावर २०१६-१७ मध्ये राज्य सरकारने १०,३४४ कोटी रुपये खर्च केले, पण २०१७-१८ मध्ये हा खर्च २२.६ टक्के कमी म्हणजेच ८८०५ कोटी रुपयेच करायचे ठरविले आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी जास्त निधी देण्याऐवजी कपात का केली या प्रश्नाचे सरकारला उत्तर देणे आवश्यक आहे. राज्यामध्ये आज वीज क्षेत्राची काय परिस्थिती आहे? राज्याच्या कृषी पंपाची थकबाकी आज जवळपास २० हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोचली, राज्यात एकूण वीज ग्राहकांची थकबाकी आता २४ हजार कोटींपर्यंत गेली आहे. वित्त विभागानेदेखील खर्चात काटकसर करण्याचा सबुरीचा सल्ला दिला आहे. तरीदेखील आपल्या राज्य सरकारचे अजून डोळे उघडलेले दिसत नाहीत. एलबीटीचा निर्णय घाईघाईने घेतला व सहा हजार कोटी रुपयांचा खर्च राज्य सरकारवर पडला. हे सगळे पाहिले तर निर्णय घेताना काही दिशा सरकारकडे दिसत नाही. अर्थसंकल्पातील एक मुद्दा लक्षात येतो, तो म्हणजे सरकारने जी गृहीते उत्पन्नाबाबत धरलेली ती मागच्या दोन वर्षांत साध्य झालेली नाहीत. उदा. जमीन महसुलची रक्कम ३२०० कोटी रुपये अपेक्षित धरण्यात आली होती, पण प्रत्यक्षात दीड हजार कोटीच जमा झाली. मुद्रांक शुल्कात ३५०० कोटी तर उत्पादन शुल्कात सुमारे दोन हजार कोटींची घट आली आहे. तरीही वित्तमंत्र्यांनी पुढील आर्थिक वर्षांकरिता उद्दिष्ट फुगविले आहे. महसुली उत्पन्नात घट येणे याचा अर्थ एकच आहे की, देशात निश्चलनीकरणानंतर सर्वत्रच उलाढाली मंद झालेल्या आहेत व त्याचे दुष्परिणाम राज्याच्या महसुलावर होणार हा अनुभव मागच्या तीन महिन्यांत आपल्याला आलेला आहे. जसा सरकारी तिजोरीला निश्चलनीकरणाचा फटका बसला तसा सामान्य उद्योजकांनाही काही प्रमाणात बसलेला दिसतो. त्यामुळे राज्याच्या विक्रीकरातदेखील घट होण्याची शक्यता आहे. देशामध्ये गेल्या सहा महिन्यांत अर्थकरणाची सगळ्यात मोठी घटना म्हणजे निश्चलनीकरण, पण त्याबाबत साधा उल्लेखही करण्याचे आपल्या भाषणात वित्तमंत्र्यांनी टाळले. शेतकऱ्यांना निश्चलनीकरणामुळे शेतमाल कवडीमोलाने विकण्याची पाळी आली. आधीच्या सरकारमध्ये हमीभाव साधारणपणे २७ ते ३० टक्के वाढायचे, पण मोदी सरकारच्या काळात मात्र देशातल्या शेतीमालाचे हमीभाव दीड ते तीन टक्क्यांपर्यंतच वाढले. हमीभावच कमी असल्यामुळे शेतकरी आज मोठय़ा अडचणीत आलेला आहे. शेतीचे खर्च वाढत आहेत आणि हमीभाव मात्र वाढत नाही, ही भारतातील शेतकऱ्यांची समस्या आहे. आत्महत्या थांबवावयाच्या असतील तर किमान शेतीमालाला उत्तम दर मिळेल ही नरेंद्र मोदींची घोषणा कधी खरी होणार याची शेतकरी वाट पाहात आहे. वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) आता लागू होणार आहे. निश्चलनीकरणामुळे १ एप्रिलऐवजी १ जुलला लागू करणार अशी भूमिका केंद्राने घेतलेली आहे. वस्तू आणि सेवाकर लागू होत असताना राज्य सरकारने किती तयारी केली आहे, जीएसटीमधून आपल्याला किती उत्पन्नाची घट होणार आहे आणि ती घट जर झाली केंद्राकडून किती नुकसानभरपाई मिळणार आहे या सर्वच गोष्टी अजूनही अनभिज्ञ आहेत. वस्तू व सेवाकर आल्यानंतर या राज्यातल्या एलबीटी, जकात या मुंबई महापालिकेबरोबर इतर महानगरपालिकांचा स्रोत बंद करून त्याची नुकसानभरपाई केंद्र सरकार देणार काय? या अर्थसंकल्पात त्याचे प्रतििबब दिसत नाही. मुंबईला नुकसानभरपाई देऊ ही राणा भीमदेवी थाटातली घोषणा आम्ही ऐकली, परंतु त्याचे प्रतििबब अर्थसंकल्पात दिसले नाही आणि जर काही महिन्यांचा कालावधी नुकसानभरपाई मिळण्यात गेला तर महाराष्ट्रातल्या अनेक शहरांची दैनंदिन व्यवस्था ठप्प झाल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून सरकारने काही ठोस निर्णय घेऊन याबाबतीतील तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्याची अपेक्षा होती. ती मला या अर्थसंकल्पात झालेली दिसत नाही. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची बाबही दुर्लक्षित करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात काहीच तरतूद करण्यात आलेली नसल्याने कर्मचाऱ्यांच्या मनात शंका निर्माण झाली आहे. राज्यावरील वाढत्या कर्जाबाबत नेहमी टीका करणारे आज सत्तेत आहेत. या सरकारच्या तिसऱ्या अर्थसंकल्पात कर्जाच्या धोरणात बदल अपेक्षित होता. गेल्या वर्षी ३ लाख ७१ कोटींचा कर्जाचा बोजा होता. आता तो ४१ हजार ९९७ कोटींनी वाढून चार लाख १३ हजार कोटींपर्यंत पोहोचणार आहे. याचा अर्थ सरकारला आपल्या धोरणात बदल करणे शक्य झालेले नाही. वाढत्या कर्जाच्या बोज्याबद्दल वित्तमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात एक अवाक्षर काढले नाही. कर्जावरील व्याज फेडण्याकरिता ३० हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम खर्च होणार असल्यास सरकारने धोरणात बदल करणे अपेक्षित होते. शिवसेना-भाजप युती सरकारने कर्जरोखे घेण्याचे धोरण स्वीकारले होते.. अवाच्या सवा व्याज असणारे मोठे कर्ज या सरकारने जलसिंचन प्रकल्पांच्या नावाखाली घेतले. त्याची परतफेड करण्यासाठी जवळपास १५ ते १७ वर्षे लागली. आज पुन्हा एकदा हे सरकार नाबार्डकडून १२ हजार कोटींचे कर्ज घेण्याची घोषणा करते. राज्य सरकारने आपल्या उत्पन्नातूनच विकासावर खर्च केला आणि आíथक शिस्त पाळल्यास बाहेरून कर्ज घेण्याची गरज भासणार नाही. पण त्यासाठी आवश्यक असलेली दूरदृष्टी सरकारजवळ दिसत नाही. राज्याच्या आíथक पाहणी अहवालात राज्याची स्थिती अत्यंत भक्कम आहे, असे चित्र रंगविण्यात आले. पण दुसऱ्याच दिवशी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात आíथक परिस्थिती किती संकटात आलेली आहे याचे वास्तव समोर आले. खरे म्हणजे राज्याची महसुली तूट कमी करण्यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय सरकारने घेणे गरजेचे होते. जरी ४५११ कोटींची महसुली तूट दाखविली असली तरी पूर्वानुभव लक्षात घेता वर्षअखेर कदाचित ११ ते १२ हजार कोटींपर्यंत जाऊ शकते. गेल्या वर्षी वित्तमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना ‘शेतकरी स्वाभिमान वर्ष’ असेल अशी घोषणा केली होती. परंतु दुर्दैवाने याच २०१६-१७ या वर्षांत राज्यात ३,०५० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. राज्यामध्ये गेली काही वर्षे सिंचनाचा अनुशेष हे सर्वात मोठे दुखणे आहे. त्या सिंचनाच्या अनुशेषावर खर्च करण्याची मानसिकता दाखविण्याऐवजी इतर तकलादू प्रकल्पांवर खर्च करून भाजप सरकारने महाराष्ट्राची घोर निराशा केलेली आहे. सिंचन, कृषी, ग्रामीण विकास यांसारख्या क्षेत्रांत अर्थमंत्र्यांनी फक्त दक्षिणा देण्यासारख्या तरतुदी केल्या आहेत. सिंचन क्षेत्र वाढवण्यात अपयश आल्याचे ताशेरे राज्यपालांच्या निर्देशात ओढलेले आहेत. त्याबाबत ठोस काम करण्याचे आदेश राज्यपालांना सरकारला द्यावे लागले. सत्तेत आल्यानंतर घोषणा केल्या, पण विरोधात असताना ज्या मागण्या केल्या त्या सत्तेत आल्यावर पूर्ण करण्याचे भानदेखील या सरकारला नाही. हेच यातून स्पष्ट होते. मुंबई-पुणे द्रूतगती मार्गावरील टोलची दरवाढ, विजेची १२ टक्के दरवाढ महाराष्ट्रातल्या जनतेला धक्कादायक आहे. वीज दरवाढीमुळे शेतकरी आणि सामान्यांना झळ बसणार आहे. अर्थसंकल्पामध्ये जलसंपदा विभागासाठी ८२३३ कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे राणा भीमदेवी थाटात वित्तमंत्र्यांनी जाहीर केले. जलसिंचनाच्या सगळ्या घोटाळ्याबद्दल चौकशी करू अशी वल्गना करणाऱ्या सरकारला तीन वर्षांत सिंचनाखाली क्षेत्र किती वाढले याची आकडेवारी सादर करता आलेली नाही. अलीकडेच १३० सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आणि ११,८३५ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचा खर्च आता ३२,९३५ कोटींपर्यंत पोहोचला. जो मुद्दा आघाडी सरकारच्या काळात अपप्रचाराने गाजला त्याचाच सुधारित प्रशासकीय मान्यतेने इतका मोठा खर्च का वाढला असा मुद्दा आता या वेळीदेखील उपस्थित होतो. त्यामुळे सरकारच्या पारदर्शकतेवर शंका घेण्यास वाव निर्माण होतो. एक वेगळीच अपारदíशकता या सरकारने दाखवली आहे. त्यामुळे राज्य रसरकारची आíथक परिस्थिती दुरुस्त करण्याची राज्याच्या अर्थमंत्र्यांना मिळालेली संधी त्यांनी पुन्हा एकदा घालवली, हेच सत्य आहे. वित्तमंत्र्यांनी एप्रिल ते डिसेंबर २०१६ पर्यंत ११.४ टक्क्यांनी राज्य सरकारचे उत्पन्न वाढले अशी घोषणा केली व पाठ थोपटून घेतली, परंतु ८ नोव्हेंबरनंतर पुढच्या चार महिन्यांत काय झाले याविषयी मात्र सरकारने साधा उल्लेखदेखील केला नाही.. ‘मेक इन इंडिया’, ‘मेक इन महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमांतर्गत आठ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची घोषणा करण्यात आली. मग गुंतवणुकीचा परिणाम या उद्योगाच्या वार्षकि वृद्धीत का दिसत नाही? . आज महाराष्ट्रात गुंतवणूक होण्याचे प्रमाण गुजरातपेक्षा कमी व्हायला लागले.. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा सध्या सर्वात कळीचा मुद्दा ठरला आहे. या मागणीवरून १९ आमदारांना निलंबित करण्यात आले. विरोधकांनी आग्रही मागणी केली असली तरी कर्जमाफीच्या मागणीकडे सरकारने साफ दुर्लक्ष केले आहे. मुख्यमंत्री केंद्र सरकारकडे बोट दाखवीत असले तरी केंद्रीय वित्तमंत्र्यांनी कोणत्याही राज्यांना आम्ही कर्जमाफी देणार नाही असे स्पष्ट केले. केंद्र आणि राज्य सरकार एका पक्षाचे असताना वैचारिक एकमत दिसत नाही. अर्थसंकल्पाने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला सपशेल पाने पुसली आहेत. - जयंत पाटील, माजी वित्तमंत्री
