राज्यात कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार जाऊन देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील युतीचे सरकार सत्तेवर आले. सरकार कामाला लागले असतानाच विदर्भ, मराठवाडय़ात झालेली गारपीट व नंतर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमुळे राजकीय वातावरण सर्द झाले. विधिमंडळाचे नागपूर अधिवेशन संपले. उद्योग क्षेत्राचे प्रश्न, प्रादेशिक असमतोल, पाणीवाटप, मुस्लीम आरक्षण, स्वतंत्र विदर्भ राज्य, विरोधकांविषयी अपशब्द अशांसारख्या मुद्दय़ांमुळे चर्चा- वाद होतच राहिले. या मुळे अस्वस्थ बनलेल्या ज्येष्ठ नेत्याने मांडलेले परखड विचार..

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका पार पडल्या आणि राज्यातील जनतेने बऱ्याच कालखंडानंतर काँग्रेस पक्षाला दूर करून दुसऱ्या पर्यायासाठी सुस्पष्ट बहुमताच्या बाजूने कौल दिला. एका दृष्टीने मतदारांनी राज्याच्या हितासाठी स्थिर सरकारच हवे हा संकेतही दिला. सत्तारूढ पक्षाने नेतृत्वाची जबाबदारी नव्या दमाच्या विदर्भातल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपविली. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यापासून पहिले मुख्यमंत्री दिवंगत यशवंतराव चव्हाण साहेबांपासून गेल्या ५०-५५ वर्षांचा इतिहास बघितला, तर मारोतराव कन्नमवार, वसंतराव नाईक, सुधाकरराव नाईक हे विदर्भातील, तर शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख, शिवाजीराव निलंगेकर व अशोक चव्हाण हे विदर्भ व मराठवाडय़ाचे नेते सबंध राज्याचे नेतृत्व करत होते. दिवंगत चव्हाण साहेबांनंतर वसंतदादा पाटील, मी स्वत:, सुशीलकुमार िशदे, बाबासाहेब भोसले हे पश्चिम महाराष्ट्रातील, तर ए. आर. अंतुले, मनोहर जोशी व नारायण राणे या मुंबई-कोकणाच्या नेत्यांनी राज्यकारभाराची धुरा सांभाळली होती.

एकूण या कालावधीमध्ये विदर्भ आणि मराठवाडय़ाला राज्याचे नेतृत्व करण्याची संधी चांगल्या कालखंडासाठी लाभली होती हेही स्पष्ट होते. अर्थात यामागे मुख्यमंत्री हा संपूर्ण राज्याचा असतो, तो राज्यातील एका विभागाचा म्हणून शासनकर्ता नसतो हे अभिप्रेत असते आणि अशाच अर्थाचा कौल जनतेकडून मिळालेला असतो. दिवंगत चव्हाण साहेब महाराष्ट्राच्या निर्मितीअगोदर द्विभाषिक राज्याचे मुख्यमंत्री होते. परंतु विदर्भापासून कोकणापर्यंत असे मराठी भाषिकांचे आणि गुजराती भाषिकांचे वेगळे राज्य व्हावे यामागची जनभावना त्या वेळी इंदिरा गांधी व पं. जवाहरलाल नेहरू यांना पटवून देण्यात चव्हाण साहेब यशस्वी झाले आणि महाराष्ट्र व गुजरात या दोन राज्यांची स्थापना झाली. सध्या दोन्ही राज्ये प्रगतिपथावर आहेत, तरीसुद्धा काही भागात विषमता आहे ती कशी कमी करता येईल याकडे राज्याच्या प्रमुखांनी लक्ष दिले पाहिजे. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र व उत्तर महाराष्ट्रासहित इतर दुष्काळी भागांवर अधिक लक्ष देण्याची अपेक्षा आहे. म्हणूनच जेव्हा राज्याचा प्रमुख म्हणून जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर त्या नेत्याने संपूर्ण राज्याचा विचार प्राधान्याने करायला हवा. राज्याचे नेतृत्व स्वीकारल्यानंतर स्वतंत्र विदर्भ राज्य करणारच अशी वक्तव्ये त्या भागातील केंद्रीय मंत्री व महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी करणे अनुचित आहे. स्वतंत्र विदर्भाचा आग्रह सर्वसामान्य जनतेकडून होण्याची आवश्यकता आहे. अशा प्रश्नांवर महाराष्ट्रामध्ये कधीही मतदान झाले नाही. या प्रकारच्या लोकभावना जाणून घेण्यासाठी गोवा महाराष्ट्रात असावे की नाही यासाठी जेव्हा मतदान घेण्यात आले त्या वेळी ४९.०५ टक्के लोकांनी महाराष्ट्रात राहण्यासाठी मतदान केले तर ५०.०५ टक्के लोकांनी स्वतंत्र गोवा राज्याला पसंती दिली. या लोकभावनेचा आदर करून गोवा छोटे पण प्रगतिशील राज्य म्हणून नावलौकिकास आले आहे. विदर्भातील जनतेचा यासंदर्भात काही वेगळा विचार असेल तर त्यासंबंधीचा निर्णय हा लोकांवरच सोपवायला हवा. विदर्भासंदर्भात प्रामाणिक भूमिका असणाऱ्यांकडून देशाच्या नेतृत्वाकडून जनभावना जाणून घेण्याच्या प्रक्रियेतून या प्रश्नाबाबतची प्रक्रिया योग्य दिशेने व्हावी, परंतु अखंड महाराष्ट्राचे नेतृत्व करणाऱ्यांकडून अशा प्रकारची प्रादेशिकतेची भाषा अपेक्षित नाही. अगोदर उल्लेख झालेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कालखंडाचा धांडोळा घेतला तरीसुद्धा विदर्भ आणि मराठवाडय़ात, त्याचप्रमाणे खान्देशातील काही भागांत व पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळपीडित तालुक्यांमध्ये अजूनही मागासलेपण आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. याबाबतीत नियुक्त केलेल्या केळकर समितीचा अहवाल नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आलेला आहे. या अहवालाचा संपूर्ण तपशील अत्यंत बारकाईने जाणून घेण्याची आवश्यकता आहे. त्याची प्रत अजूनपर्यंत माझ्या हाती आलेली नाही, त्यामुळे त्यासंदर्भात आताच वक्तव्य करणे योग्य होणार नाही; परंतु शासनाने नियुक्त केलेल्या अशा महत्त्वपूर्ण अहवालाची चर्चा मोकळेपणाने विधिमंडळात होण्याची आवश्यकता निश्चितच होती. त्यासाठी विधिमंडळाचे अधिवेशन वाढविण्याचा निर्णय घेतला असता तरी त्यात गर काहीच नाही आणि राज्याच्या एकूणच भविष्यातील समतोल विकासाच्या दृष्टीने ज्या महत्त्वाच्या सूचना अहवालामध्ये अंतर्भूत असतील त्यासंदर्भात तातडीने निर्णय घेण्याचीही नितांत गरज आहे. राज्याच्या प्रगतीत सर्वागीण समतोल विकास व्हावा या दृष्टीने जी पावले उचलली जातील त्याला माझा व माझ्या पक्षाचा नेहमीच पाठिंबा राहील.
मध्यंतरी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईसाठी समिती नेमण्यासंबंधी माझी काही मते मी पंतप्रधानांना कळविली होती. त्यामध्ये कदाचित अनवधानाने ‘अशी समिती नेमली गेली’ असा उल्लेख आहे. माझ्या मते या मागणीसंदर्भात प्रधानमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नसावी हेच आजही मत आहे. माझा प्रश्न या मागणीसंदर्भात होता. आजही राज्याराज्यांमध्ये अनेक प्रश्नांसाठी केंद्रीय अथवा राज्य समित्या नेमल्या जातात व त्यांच्या अहवालांवर विचार करण्यात येतो. महाराष्ट्राच्या आणि मुंबईच्या संदर्भात राज्याराज्यांतील अंतर्गत प्रश्नांवर जबाबदारी नसताना पंतप्रधानांवर जबाबदारी देणे त्यांनाच अडचणीत आणू शकते. उदा. दमणगंगा खोऱ्यामधल्या पाण्यासंबंधी. त्या खोऱ्यातील नाशिक जिल्ह्य़ातल्या या दुष्काळी भागात जनभावना आहेत. यासंदर्भात गुजरात आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये काही सामंजस्य करार करण्यासंबंधीही चर्चा झाली होती. नाशिकचे दुष्काळी भागातील हक्काचे पाणी गुजरातकडे वळविण्यासाठी या क्षेत्रातील जाणकारांनीसुद्धा आक्षेप घेतला आहे. असे काही वादग्रस्त प्रश्न दोन राज्यांत असू शकतात. अशामध्ये पंतप्रधानांना आणणे योग्य नाही.
vv04

 

 

 

 

 

 

 

हिवाळी अधिवेशनात मुंबईचा विकास हा प्रश्न मोठय़ा प्रमाणात चíचला गेला. यासंदर्भात वृत्तपत्रांमधून व वाहिन्यांमधून जे काही वाचायला आणि ऐकायला मिळाले त्याचा संदर्भ घेऊनच या संदर्भातली माझी भूमिका मी देशाच्या पंतप्रधानांकडे पत्राद्वारे कळविली होती. या संदर्भात मी माझ्या पक्षाच्या राज्यातील प्रमुखांकडून माहिती वगरे घेण्याचा कोणताही प्रश्न उपस्थित झालेला नव्हता. विधिमंडळातील सदस्यांनीही यासंदर्भात मला माहिती दिलेली नव्हती. मात्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी तसा उल्लेख केल्याचे वाचनात आले. नक्की माहिती असल्याशिवाय विधिमंडळ सदस्यांबाबत अथवा माझ्या सदस्यांबाबत असे मतप्रदर्शन करणे योग्य नव्हते. यूपीएच्या कालावधीत देशाच्या पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेल्या अनेक समित्यांचा प्रमुख म्हणून मी काम केलेले आहे. अशा समित्यांमध्ये अनेक वेळा वेगवेगळ्या राज्यांचे मुख्यमंत्रीही समितीचे सदस्य म्हणून सहभागी होत असत. देशापुढील अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांच्या संदर्भात या समितीमध्ये निर्णय होत असत व त्यानंतर ते पंतप्रधानांकडे सादर करण्याची पद्धत होती. एवढेच नव्हे तर काही वेळा एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याकडेही अशा समितीचे प्रमुख पद देण्यात येत असे. मी राज्याचा मुख्यमंत्री असताना देशाच्या वीज धोरणासंदर्भात गठित केलेल्या समितीचे प्रमुख पद मला देण्यात आले होते आणि त्या समितीमध्ये राजस्थानचे तत्कालीन मुख्यमंत्री भरोसिंह शेखावत, पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री ज्योती बसू अशा नेत्यांचा समावेशही होता. काही समित्यांमध्ये तर केंद्रात त्यासंबंधी विभाग ज्यांच्याकडे असेल त्या खात्याचे केंद्रीय मंत्रीसुद्धा या समितीवर काम करीत असत. एकूणच अशा प्रकारच्या प्रक्रियेतून प्रश्न मार्गी लागण्यास खूप चांगली मदत होते. म्हणूनच मुंबईसंदर्भात विचार करताना कशा प्रकारची समिती व्हावी याबाबतीत साधकबाधक विचार होण्याची आवश्यकता आहे. देशाचे पंतप्रधान हे संपूर्ण देशाच्या जनतेचे प्रमुख असतात, त्यांच्या मुंबईत येण्याबाबत बंदी असण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. देशाच्या पंतप्रधानांनी मुंबईत आणि महाराष्ट्रात येणे आवश्यक आहे आणि आपण त्यांचे स्वागतच करायला हवे. प्रत्येक राज्याची उभारणी वैशिष्टय़पूर्ण अशा नामांकित संस्थांच्या सहभागाने होत असते. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर मुंबईतील भाभा सेंटर, पुण्याची अर्थशास्त्रविषयक गोखले इन्स्टिटय़ूट, राज्याचे यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ, मुंबईतील मूलभूत वैज्ञानिक संशोधनाचे टाटा सेंटर, आधुनिक विज्ञानवादी दृष्टिकोन तयार करणारे नेहरूसेंटर अशांसारख्या महत्त्वाच्या संस्थांना पंतप्रधानांनी भेटी द्यायलाच हव्यात. याव्यतिरिक्त राज्यात नागपूरमधील रेशीम बाग किंवा मुंबईनजीकची उत्तन येथील केशवसृष्टी अशांसारख्या संस्थांनाही पंतप्रधानांनी भेट द्यावी; तेही आपण समजू शकतो. राज्याचे नेतृत्व करताना राज्यापुढचे शेतीसंदर्भातले प्रश्न प्राधान्याने सोडविले पाहिजेत, अशी माझी अपेक्षा आहे. आज महाराष्ट्रातील शेतकरी भीषण दुष्काळाचा मुकाबला करीत आहे. कापूस, धान, ऊस, सोयाबीन यांसारखी पिके संकटात सापडली असून त्यांना आवश्यक मूल्यही मिळत नाही. त्याचप्रमाणे केळी, द्राक्षे, डाळिंब व आंबा उत्पादकांची स्थितीसुद्धा नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नसल्याने गंभीर प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. या सगळ्या भागात आत्महत्यांचे वाढणारे प्रमाण चिंताजनक आहे. अशा खडतर परिस्थितीशी हिमतीने सामना देऊन या भागातील काही शेतकरी नवे प्रयोग करीत आहेत. शासनाने त्यांची पाठराखण करून त्यांना प्रोत्साहनही देण्याची नितांत गरज आहे. यासंदर्भात आत्महत्येपासून शेतकऱ्यांना परावृत्त करण्यासाठी त्यांना मानसिक आधार देणाऱ्या संस्था आणि व्यक्तींच्या सहभागातून या प्रश्नांचा सामाजिक स्वास्थ्याच्या दृष्टिकोनातून विचार करण्याची आवश्यकता आहे. केवळ शेतीवर अवलंबून मागासलेपण हटवता येत नाही आणि त्यासाठी या सर्व भागांत उद्योग निर्मितीचीही आवश्यकता आहे. विदर्भ, मराठवाडा, कोकण व उत्तर महाराष्ट्र यासाठी अधिक सवलती देण्याबाबत मी पूर्वीही आग्रही मत मांडलेले आहे. काही वर्षांपूर्वी आता औद्योगिकदृष्टय़ा प्रगत झालेल्या मुंबई-पुण्याकडे येणारे नवे उद्योग थांबवावेत, असे मी स्पष्टपणे म्हटले होते.

राज्याकडून ज्या सवलती कारखानदारीसाठी देण्याची आवश्यकता आहे, त्या सर्व सवलती किंबहुना त्यामध्ये अधिकाधिक प्रोत्साहन योजनांचा समावेश करून चालना देण्यास नव्या सरकारने प्राधान्य देण्याची गरज आहे. मुळातच शेती ही उपलब्ध असलेल्या जलसंपदेवर अवलंबून असते. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ातील पर्जन्यमानाचा अभ्यास होण्याची आवश्यकता आहे. वर्षभरात उपलब्ध होणारा जलसाठा नक्की झाल्यावर त्यावर आधारित पिकांचे नियोजन करण्यासाठी अभ्यासही होण्याची गरज आहे. असे अभ्यास स. गो. बर्वे समिती, माधवराव चितळे समिती अशा तज्ज्ञ समितींद्वारे यापूर्वीही झालेले आहेत. अशा अभ्यासांची माहिती घेणे राज्यकर्त्यांना केव्हाही उपयुक्त ठरेल. महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर विधिमंडळाचे नागपूर अधिवेशन किमान ३० दिवसांचे होईल अशी अपेक्षा होती. तसे व्हावे अशी हल्लीचे मुख्यमंत्री विरोधी पक्षात असताना सातत्याने मागणी करत असत असेही माझ्या वाचनात आले. परंतु उत्तरोत्तर हा कालावधी कमी होत असल्याचे दिसून येते. त्याला देवेंद्र फडणवीस यांच्या पहिल्या अधिवेशनाचा अपवादही नव्हता. नागपूर अधिवेशनानंतर अधिवेशनाच्या फलश्रुतीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची वार्ताहर परिषद होत असते. ‘विरोधकांना लाज वाटायला हवी’ असे वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी केले असल्याचे माझ्या वाचनात आले. ते सत्यतेवर आधारित असले तर मला स्वत:ला मुख्यमंत्र्यांकडून झालेल्या अशा विधानाबद्दल आश्चर्याचा धक्का बसला. राज्याचे प्रमुख पद स्वीकारल्यानंतर अशा नेत्यांकडून लोकांच्या अपेक्षा असतात. नेतृत्वाकडून सुसंस्कृतपणाचीही अपेक्षा असते. लोकशाहीमध्ये विरोधकांचीही भूमिका महत्त्वाची असते, त्यामुळे विरोधकांबद्दल बोलताना संयम ठेवून अनुदान किंवा पात्रतेसंदर्भात चुकीची वक्तव्ये होऊ नयेत अशीही अपेक्षा असते. राज्याचे मुख्यमंत्री तरुण आहेत. सत्तेवर येण्याअगोदर विरोधक म्हणून त्यांनी आपल्या आक्रमकतेने आणि अभ्यासपूर्वक केलेल्या मांडणीमुळे साहजिकच या नव्या भूमिकेत अधिक परिपक्वता येण्याची गरज आहे. सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर एकत्रित काम करण्याची संधी मला मिळालेली नाही, परंतु त्यांचे वडील दिवंगत गंगाधर फडणवीस हे विधिमंडळाचे सदस्य असताना माझे आणि त्यांचे मत्रीचे संबंध होते. आजही माझ्या मनात एक सुसंस्कृत, सभ्य आणि दिलदार व्यक्तिमत्त्व असे त्यांच्याबद्दलचे चित्र आहे आणि असाच माझा अनुभवही होता. या पाश्र्वभूमीवर ‘विरोधकांची लाज’ काढण्याचे विधान हे माझ्यासारख्याला अस्वस्थ करते. कदाचित त्यामागे सत्ताप्राप्ती हे कारणही असू शकेल. परंतु सत्ता ही विनयाने शोभिवंत होते.

प्रत्येक कालखंड राज्यकर्त्यांपुढे मग ते राज्यातले असोत वा देशातले असोत नवे प्रश्न, नवी आव्हाने उभी करत असतो. त्यामध्ये असंख्य सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, मूल्यांचा संदर्भ असतो. राज्यातल्या सर्वसामान्य माणसांना सुरक्षिततेची, सामंजस्याची आणि स्वातंत्र्याची खात्री मिळायला हवी या दृष्टीने सतत प्रयत्नशील राहणे महत्त्वाचे आहे.
अपेक्षांचे ओझे वाढलेले असताना राज्याच्या अखंडतेला, सामाजिक ऐक्याला, जनतेच्या सुरक्षेला महत्त्व दिले पाहिजे. सर्वागीण प्रगतीच्या रस्त्याने जात असताना राज्यकर्त्यांनी सत्ता हे साध्य नसून साधन आहे हे लक्षात घेऊन जबाबदारीने पावले टाकली पाहिजेत. बऱ्याच कालावधीनंतर विदर्भाकडे राज्याचे नेतृत्व आले आहे याचा नक्कीच मला आनंद आहे. नव्या दमाच्या तरुण नेतृत्वाकडून राज्याच्या चौफेर प्रगतीसंबंधी आग्रह राहीलच, पण हे होत असताना राज्यात ज्या ज्या भागात विषमता असेल ती दूर करण्यासाठी सगळ्यांना विश्वासात घेऊन शीघ्रगतीने पावले टाकली जातील असे जाणीवपूर्वक प्रयत्न व्हायला हवेत.
राज्य एकसंध ठेवून ते देशातील प्रथम क्रमांकाचे राज्य व्हावे व त्यासाठी योगदान देण्याची मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका घ्यावी. हे उद्दिष्ट साध्य करताना राज्यातील सर्व नागरिकांना मग ते िहदू-मुस्लीम असतील, दलित-बिगरदलित असतील, आदिवासी-बिगरआदिवासी असतील, अशा सर्व घटकांना हे राज्य आपले आहे ही भावना सातत्याने जागृत ठेवली पाहिजे. त्यासाठी सवलतींचा विचार करताना मराठा, मुस्लीम अशी वेगळेपणाची भूमिका घेण्याची आवश्यकता नव्हती. समाजामध्ये दुर्बल घटक मागासलेला आहे; वंचित आहे. त्याला पुढे आणण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे हे नेतृत्वाचे व आपणा सर्वाचे कर्तव्य आहे. जनतेच्या उंचावलेल्या अपेक्षांना सामोरे जाताना संपूर्ण राज्याचा विकास, प्रादेशिक असमतोल हटविणे आणि समाजातील सर्व घटकांना एकत्रितपणे प्रगतिपथावर नेण्यासाठी नेतृत्वाने जाणीवपूर्वक प्रयत्न करायला हवेत.

राज्य एकसंध ठेवून ते देशातील प्रथम क्रमांकाचे राज्य व्हावे यासाठी योगदान देण्याची मुख्यमंत्र्यांनी भूमिका घ्यावी. हे उद्दिष्ट साध्य करताना राज्यातील सर्व नागरिकांना, सर्व घटकांना हे राज्य आपले आहे ही भावना सातत्याने जागृत ठेवली पाहिजे. त्यासाठी सवलतींचा विचार करताना मराठा, मुस्लीम अशी वेगळेपणाची भूमिका घेण्याची आवश्यकता नव्हती.

नागपूर अधिवेशनानंतर
अधिवेशनाच्या फलश्रुतीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची वार्ताहर परिषद होत असते. ‘विरोधकांना लाज वाटायला हवी’ असे वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी केले असल्याचे माझ्या वाचनात आले. ते सत्यतेवर आधारित असले तर मला स्वत:ला मुख्यमंत्र्यांकडून झालेल्या अशा विधानाबद्दल आश्चर्याचा धक्का बसला.

पंतप्रधान हे संपूर्ण देशाच्या जनतेचे प्रमुख असतात, त्यांच्या मुंबईत येण्याबाबत बंदी असण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. देशाच्या पंतप्रधानांनी मुंबईत आणि महाराष्ट्रात येणे आवश्यक आहे आणि आपण त्यांचे स्वागतच करायला हवे.

मुळातच शेती ही उपलब्ध असलेल्या जलसंपदेवर अवलंबून असते. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ातील पर्जन्यमानाचा अभ्यास होण्याची आवश्यकता आहे. वर्षभरात उपलब्ध होणारा जलसाठा नक्की झाल्यावर त्यावर आधारित पिकांचे नियोजन करण्यासाठी अभ्यासही होण्याची गरज आहे. असे अभ्यास स. गो. बर्वे समिती, माधवराव चितळे समिती अशा तज्ज्ञ समितींद्वारे यापूर्वीही झालेले आहेत. अशा अभ्यासांची माहिती घेणे राज्यकर्त्यांना केव्हाही उपयुक्त ठरेल.

-शरद पवार
माजी केंद्रीय कृषिमंत्री, आणि राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष