ग्रामीण सत्तासमीकरण बदलेल?

केंद्राप्रमाणेच राज्यातही सत्तापालट झाला आणि ‘जलयुक्त शिवार’ कार्यक्रम तडीस नेण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी ठरवले. परंतु सरकार कोणतेही येवो; ग्रामीण भागातील सत्तासमीकरणे सहसा बदलत नाहीत आणि या विषम समीकरणात छोटा शेतकरी नेहमीच नाडलेला राहतो.. यासाठी ‘खरा सत्तापालट’ आजच्या सत्ताधाऱ्यांनी घडवायला हवा, अशी अपेक्षा व्यक्त करणारा लेख..
महाराष्ट्रात महिला शेतकऱ्याची पहिली आत्महत्या ११ जून रोजी झाली. तिच्या पतीने याधीच आत्महत्या केली होती. शांता ताजणेंना महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) विहिरीचे आश्वासन दिले गेले होते. पण विहिरीचे पसे लवकर मिळाले नाहीत असे बातम्यांत म्हटले आहे. या महिलेचे सांत्वन याआधी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी केले असल्यामुळे हा प्रश्न पक्षीय राजकारणात महत्त्वाचा ठरणार यात शंका नाही. पण पक्षीय राजकारणाच्या धुरळ्यापलीकडे जाऊ या आणि ग्रामीण महाराष्ट्राच्या खऱ्या सत्ताकारणाला भिडण्याचा प्रयत्न करू या.
‘मनरेगा’मधून लहान शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी सर्व खर्च देण्याची तरतूद आहे. हा सर्व निधी केंद्र सरकारचा आहे. तरीही महाराष्ट्रातील छोटा, कोरडवाहू शेतकरी या महत्त्वाच्या सोयीपासून वंचित का राहतो, हा प्रश्न फक्त नोकरशाहीशी संबंधित नाही. महाराष्ट्रातील शेतीप्रश्नाचे राजकीय विश्वच असे आहे की, त्यात लहान कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे प्रश्न चच्रेला येऊच दिले जात नाहीत.
लहान शेतकऱ्याला विहिरी का मिळत नाहीत, हा  प्रश्न महाराष्ट्रातील कोणत्या शेतकरी पुढाऱ्याने किती वेळा विचारला आहे? पण ‘ग्रामीण भागात शेतीसाठी काम करायला मजूरच मिळत नाहीत’, ‘वाढलेली मजुरी ही शेतीपुढील एक मोठी समस्या आहे,’ असे मात्र वारंवार म्हटले जाते. हा भेदच  शेतीप्रश्नाकडे पाहण्याचा संकुचित आणि हितसंबंधी  दृष्टिकोन स्पष्ट करतो.  उदाहरणार्थ ‘जलयुक्त शिवार’ हा फडणवीस सरकारचा अतिशय स्वागतार्ह कार्यक्रम आहे. मग समजा जलयुक्त शिवाराचा कार्यक्रम यशस्वी ठरला तर त्याचा परिणाम म्हणून मजुरी वाढेल की कमी होईल? उत्तर सरळ आहे. जास्त जमीन ओलिताखाली आल्यामुळे जास्त श्रमसंधी निर्माण होईल आणि मजुरीचे दर वाढतील. म्हणून काय आपण जलयुक्त शिवाराच्या कार्यक्रमाला विरोध करायचा की काय?
पण मजुरीचे दर वाढण्याचे तितकेच महत्त्वाचे दुसरे कारण म्हणजे महाराष्ट्रातील बहुसंख्य मजूर हे छोटे कोरडवाहू शेतकरी आहेत. त्यांच्या शेतीला जर जलयुक्त शिवारामुळे पाणी मिळाले तर त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना स्वत:च्याच शेतात जास्त श्रम करावे लागतील, कारण ते भाजीपाल्यासारख्या श्रमसघन नगदी पिकाकडे वळतील आणि स्वाभाविकच श्रमबाजारातील श्रमाचा पुरवठा कमी झाल्यामुळे मजुरीचे दर वाढतील. महाराष्ट्रातील ८३ टक्के शेती कोरडवाहू आहे. बहुसंख्य शेतकरी लहान आहेत. यापैकी बहुतेक जण शेतमजुरीदेखील करतात. म्हणजे ‘जलयुक्त शिवारा’सारखा कार्यक्रम शेतकरी आणि शेतमजूर दोघांसाठी सर्वात मोलाचा कार्यक्रम आहे. पण आधीच सिंचन असलेल्या काही शेतकऱ्यांसाठी तो फक्त मजुरीचे दर वाढवणारा -म्हणजे त्यांच्या हिताच्या विरोधी- कार्यक्रम ठरू शकतो. कोणत्याही कल्याणकारी कार्यक्रमाचा परिणाम असाच असतो. समजा खेडय़ातील शासकीय आरोग्य व्यवस्था सुधारली तर शेतकऱ्यांच्या आरोग्यसेवेवरील खर्चात मोठी बचत होईल. त्यांचे खासगी आरोग्यसेवेवरील अवलंबित्व कमी होईल. तसेच शिक्षणाच्या बाबतीत होईल. याचा परिणाम म्हणून या छोटय़ा शेतकऱ्यांची शेतमजूर म्हणून असलेली सौदाशक्ती वाढेल. शेतमजुरीचे दर वाढतील. रेशनव्यवस्थेत सुधार झाला तर त्यांच्या अन्नधान्याच्या खर्चात मोठी कपात होईल. आणि हा पसा (महिन्याला ४०० ते ४५० रुपये) हे छोटे शेतकरी आपल्या शेतात गुंतवणूक म्हणून वापरतील. पण या सर्व गोष्टींचा परिणाम म्हणून शेतमजुरीचे दर वाढतील. तेव्हा शेतमजुरीचे दर वाढणे ही काही शेतकरीविरोधी गोष्ट नाही.
महाराष्ट्रात मनरेगा प्रभावीपणे राबवली गेली असती तर महाराष्ट्रातील लाखो छोटय़ा शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात मोफत विहिरी मिळाल्या असत्या. पण तरीदेखील या योजनेवरील महाराष्ट्राचा खर्च वाढावा यासाठी नोकरशाहीला कामाला लावण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांना प्रचंड प्रयत्न करावे लागले. तेव्हा कुठे खर्च ३०० कोटींवरून २,००० कोटींवर पोहोचला. तरीदेखील फारशा विहिरी मिळाल्या नाहीत. अनेकांना विहिरीचे पसे वेळेवर मिळाले नाहीत. छोटय़ा शेतकऱ्यांना विहिरी मिळाल्या पाहिजेत यासाठी सरकारवर प्रस्थापित शेतकरी नेत्यांचा अजिबात दबाव नव्हता. मनरेगाचा निधी वापरून स्वयंसेवी संस्थांनी केलेल्या जलसंधारणाच्या प्रभावी कार्यक्रमाकडे शेतकरी पुढाऱ्यांनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. सत्य हे होते की मनरेगाच्या कामाची मागणी असूनदेखील कामे काढली जात नव्हती (आजही नाहीत) आणि मजुरीचे पसे वेळेवर मिळत नाहीत यामुळे हा छोटा शेतकरी (मजूर) अनुत्साही झाला. पण महाराष्ट्रातील प्रस्थापित शेतकरी नेतृत्वाने ‘मनरेगाला मजूर मिळत नाहीत’ असाच धोशा चालू ठेवला. मनरेगा कशी चालणार नाही हे पाहिले आणि छोटय़ा शेतकऱ्यांची गरिबीतून बाहेर येण्याची संधी हिरावून घेतली. मनरेगाचे खच्चीकरण करणारे, अन्नसुरक्षा कायद्याला विरोध करणारे शेतकरी नेते हे खरे तर छोटय़ा, कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे सरळ सरळ शत्रू असतात.
जेम्स स्कॉट या राज्यशास्त्रज्ञाचा दक्षिण-पूर्व आशियातील देशांचा अभ्यास असे सांगतो की, ग्रामीण भागांतील लोक त्यांना वेळोवेळी लागणाऱ्या आíथक मदतीच्या मोबदल्यात आपले हक्क ग्रामीण नेतृत्वाच्या चरणी अर्पण करतात. ते म्हणतात, ‘ग्रामीण भागांत आढळणाऱ्या विविध प्रकारच्या सामाजिक रचना खेडय़ातील सर्वाच्या अत्यंत किमान गरजा भागवण्याचे काम करतात. पण त्यात समतेच्या मूल्याला पूर्णत: अव्हेरलेले असते. ही किमान आíथक सुरक्षितता व्यक्तीचे राजकीय स्वातंत्र्य/ स्वायत्तता याचा बळी देऊन मिळालेली असते.’
युनिव्हर्सटिी ऑफ ब्रिटिश कोलंबियाच्या सिवन अ‍ॅण्डरसन आणि इतर अर्थतज्ज्ञांनी अलीकडेच ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विविध भागांतील आणि विविध स्तरांतील ३०० खेडय़ांतील ९,००० कुटुंबांचा तपशीलवार अभ्यास केला, त्यातून महत्त्वाचा निष्कर्ष असा निघाला की, महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागांतील सामाजिक रचना ही प्रामुख्याने ‘पोिशदा-आश्रित’ या नात्याने बद्ध असते. लोकशाहीला अभिप्रेत असलेल्या स्वतंत्र नागरिकाचे रूपांतर ‘आश्रिता’मध्ये होते.  गावातील या अभिजन समूहाची राजकीय ताकद अनेक कारणांमुळे आलेली असते. उदाहरणार्थ, कर्जपुरवठा करणाऱ्या सोसायटय़ांवरील नियंत्रण, विकास योजना राबवणाऱ्या नोकरशाहीशी असलेले संबंध आणि प्रभाव, रेशन कार्ड मिळणे, पाणी, वीज यांचे कनेक्शन मिळवणे, याशिवाय सरकारच्या इंदिरा आवास योजना, अपंगांसाठीच्या पेन्शन योजनांच्या पात्रतेचा दाखला मिळवणे, वैद्यकीय सेवा मिळवणे या सर्व गोष्टींसाठी गावातील ‘पुढारी-शेतकरी’ आणि नोकरशाहीच्या अभिजन युतीवर अवलंबून असणे बहुसंख्याकांना अपरिहार्य असते. शासकीय सेवा, सुविधा जेव्हा दुर्मीळ असतात तेव्हा गावातील पोिशदा-आश्रित हे नाते घट्ट असणे अपरिहार्य ठरते. जात हा यातील महत्त्वाचा घटक असतो. पण गावातील प्रबळ जातीतील लहान शेतकरी- शेतमजूरदेखील या नात्यात भरडले जातात.  गावातील अभिजन आपल्यावर अवलंबून असलेल्यांना जी मदत करतात त्याची किंमत हे आश्रित केवळ मताद्वारे देत नाहीत. त्यांचे अवलंबित्व संपवणाऱ्या, त्यांना सक्षम करणाऱ्या शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी होऊ न देणे किंवा आपल्या गटापुरतीच होऊ देणे यासाठी हे अभिजन प्रयत्नशील असतात आणि त्यात यशस्वीही होतात. सिवन अ‍ॅण्डरसन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या या अभ्यास प्रकल्पादरम्यान शेतकरी संघटनेच्या एका ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांने नोंदवलेले मत येथे महत्त्वाचे आहे- ‘गावातील मजूर आणि मजुरांच्या रूपातील छोटय़ा शेतकऱ्यांना इतरत्र मजुरी मिळू नये म्हणून रस्तेसुद्धा सरकारला बांधता येऊ नयेत असे प्रयत्न गावातील ‘पुढारी शेतकऱ्यांनी’ केल्याची उदाहरणे म्हणून  अनेक गावे मी दाखवू शकतो. त्या रस्त्यासाठी गावातील मजूरच मिळणार नाहीत अशी व्यवस्था करण्यात आली. शेवटी हे रस्ते सरकारला गावाबाहेरील मजूर आणून पूर्ण करावे लागले.’  
‘शेतकरी तितुका एक एक’ हे शेतकरी चळवळीने या राज्याच्या राजकीय भूमीत खोलवर रुजवलेले वाक्य. आणि हे वाक्यच याआधी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे सोडवण्याच्या आड येते. कारण या विचारसरणीनुसार शेतकऱ्यांमधील कोणतेही वर्गीकरण हे त्यांच्यामध्ये फूट पाडणारे मानले जाते. शेतकरी, बागायती शेतकरी, छोटा शेतकरी, मोठा शेतकरी, सीमांत शेतकरी, शेतमजुरी करणारा शेतकरी अशी काही मांडणी करायचीच नाही. तशी तुम्ही केलीत तर तुम्ही शेतकरी ऐक्याच्या विरोधी ठरवले जाता. या विचारांच्या दबावामुळेच प्रस्थापित शेतकरी पुढाऱ्यांचे आजवर फावले आहे.
महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाला आहे. पण छोटय़ा शेतकऱ्यापर्यंत जर विकासाची फळे पोहोचवायची असतील तर नव्या सरकारला प्रस्थापित ग्रामीण सत्ताकारणाला हादरा द्यावा लागेल. तो देण्याचा मार्ग म्हणजे छोटय़ा, कोरडवाहू शेतकरी- शेतमजुराला केंद्रस्थानी ठेवून योजना राबवाव्या लागतील. ‘जलयुक्त शिवारा’सारख्या कार्यक्रमांना मनरेगाच्या मोठय़ा उपलब्ध निधीचा वापर करून शास्त्रशुद्ध पाणलोटविकासाची जोड द्यावी लागेल. ‘अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे माणसे आळशी होतील’ अशासारख्या धूर्त, असंवेदनशील वक्तव्याकडे दुर्लक्ष करून हाच नव्हे तर इतर सर्व कल्याणकारी कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवले पाहिजेत. असे झाले तरच खऱ्या अर्थाने सत्ताबदल होईल. रूढार्थाने ‘शेतकरी नेते’ नसलेल्या पृथ्वीराज चव्हाणांनी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत या दिशेने ठोस पावले टाकण्याचा प्रयत्न केला. देवेंद्र फडणवीसही ‘शेतकरी नेते’ नाहीत आणि म्हणूनच त्यांच्याकडून खऱ्याखुऱ्या शेतीविकासाची अपेक्षा आहे.
मिलिंद मुरुगकर
* लेखक कृषी-अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.      milind.murugkar@gmail.com