गेल्या वर्षी १ एप्रिलला मोठा गाजावाजा करीत चंद्रपूर जिल्ह्य़ात दारूबंदी जाहीर करण्यात आली. ही बंदी खरोखर यशस्वी झाली का, हे श़ोधले असता त्याचे उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागेल.. दारूबंदी असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्य़ात ब्रह्मपुरी तालुक्यातील नागपूरच्या सीमेवर असलेली एक शाळा. या शाळेतील काही विद्यार्थी दफ्तराच्या ओझ्याने दबून का जातात, असा प्रश्न एका शिक्षकाला त्यांचे रोजचे वर्तन बघून पडला. त्यांनी अचानक एक दिवस या विद्यार्थ्यांचे दफ्तर तपासले तर त्यात चक्क दारू आढळली. नंतर सखोल चौकशी केली तर कळले की, दारूबंदी झाल्यापासून अनेक विद्यार्थी केवळ पैशाच्या लालसेपोटी दारूची तस्करी करतात. सीमारेषेवर असलेले पोलिसांचे तपासणी नाके विद्यार्थ्यांचे दफ्तर तपासणार नाही, हे हेरून तस्करांनी त्यांचा अशा पद्धतीने वापर करणे सुरू केले आहे. हे चित्र एकाच शाळेतील अथवा गावातील नाही. बंदी लागू झाल्यानंतर अनेक गावांत शाळकरी मुलांकडून दारूची वाहतूक करण्याचे प्रकार सर्रास सुरू झाले आहेत. गेल्या वर्षी १ एप्रिलला या जिल्ह्य़ात दारूबंदी जाहीर करण्यात आली. ही मागणी करणारे मान्यवर, महिला संघटना, सामाजिक संस्था व या मागणीला प्रतिसाद देणारे राज्यकर्ते मोठा निर्णय घेतल्याच्या थाटात विजयी मुद्रेने वावरले, पण प्रत्यक्षात या बंदीचा परिणाम काय?, बंदी खरोखर यशस्वी झाली का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधायला गेलो की, या बंदीमागचे फसवे वास्तव समोर येते. गेल्या अनेक वर्षांपासून बंदी असलेल्या गडचिरोली व वर्धा या दोन जिल्ह्य़ांत मुबलक दारू मिळते. या दोन्ही ठिकाणी हा प्रयोग पूर्णपणे फसला. आता तशीच फसगत चंद्रपूरमध्ये रोज अनुभवायला मिळत आहे. ही बंदीची मागणी करणाऱ्या हजारो स्त्रिया व त्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या संघटनांच्या गेल्या वर्षभरातील कार्यक्रमावर नजर टाकली, स्त्रियांना बोलते केले, तर या फसलेल्या प्रयोगाची वास्तविकता समोर येते. दारूबंदी झाली की, घरात होणारी रोजची मारझोड थांबेल, मानसिक व आर्थिक कुचंबणा होणार नाही ही आशा ठेवून या महिला या आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या. प्रत्यक्षात यातील काहीही थांबलेले नाही. या बंदीचा काहीच फायदा नाही, असे याच महिला आता कार्यक्रमांमधून उघडपणे बोलून दाखवतात. आधी १०० रुपये कमावणारा नवरा ५० रुपये दारूवर खर्च करायचा व ५० घरी द्यायचा. आता बंदीमुळे महाग झालेली दारू पिणारा हाच नवरा घरी एक छदामही देत नाही, हा अनुभव या जिल्ह्य़ात सार्वत्रिक आहे. या दारूबंदीचे हुंडाबंदीसारखे झाले आहे, ही एका महिला कार्यकर्तीची प्रतिक्रिया यासंदर्भात बरेच काही सांगून जाणारी आहे. बंदीच्या आधी या जिल्ह्य़ात देशी व विदेशी दारू विकणारे सव्वापाचशे परवानाधारक होते. आता किमान दीड लाख लोक अवैध दारू विक्रीच्या व्यवसायात उतरले आहेत. यात बेकार तरुण मुलांचा भरणा अधिक आहे. शाळकरी मुलांची संख्या लक्षणीय आहे. या तरुणांकडे वर्षभरात महागडी वाहने आली आहेत. शेजारच्या तेलंगणा, यवतमाळ, भंडारा व नागपूर या जिल्ह्य़ांतून हे तरुण दारू आणतात व मागणीनुसार घरपोच सेवा देतात. अवैध विक्रीच्या या व्यवसायाचे स्वरूप सर्वपक्षीय आहे. राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपचेच काही नगरसेवक, पदाधिकारी या धंद्यात आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे अनेक कार्यकर्ते यात आहेत. शिवसेनेने तर ही बंदी कशी अपयशी करता येईल, याचा जणू विडाच उचलला आहे. या पक्षाच्या जिल्ह्य़ातील एका सर्वोच्च नेत्याने शेजारच्या यवतमाळातील वणी शहरात दारू दुकानेच भाडय़ाने घेतली आहेत. तेथून राजरोसपणे दारू आणली जाते. गेल्या एक वर्षांत पोलिसांनी साडेबारा कोटींची दारू जप्त केली व आठ हजारांवर आरोपींना अटक केली. यात अल्पवयीन मुलांचा समावेश असल्याचे पोलीस सांगतात. मात्र, कायद्याचे कारण देऊन त्यांची नावे व संख्या मात्र सांगत नाहीत. बंदी नसतानाच्या काळातील विक्री व त्या तुलनेत ही दारूची जप्ती खूपच नगण्य आहे. यात दहापट वाढ केली तरी बंदी नसतानाच्या काळात विकल्या गेलेल्या दारूची तुलना होऊ शकत नाही, हा बंदीसमर्थकांचा दावा मुळात फसवा आहे. अवैध दारूविक्री प्रकरणातील पोलिसांची कारवाई ही विक्रीच्या तुलनेत एक टक्कासुद्धा नाही, हे पोलीसच मान्य करतात. मध्यंतरी एका निरपराध तरुणाला या कारणावरून झालेल्या मारहाणीचे प्रकरण गाजले व पोलिसांच्या अंगावर शेकले. तेव्हापासून या यंत्रणेने कारवाईकडे लक्षच देणे सोडून दिले. त्याचा पुरेपूर फायदा घेत अवैध विक्री बेसुमार वाढली. आता पोलीस दारू पकडतात, पण त्याचे स्वरूप जरा वेगळे आहे. दारूविक्री करणारे तस्कर व पोलीस यांच्यात आता कारवाई कधी, कशी व केव्हा करायची हे ठरून गेले आहे. महिन्याला दहा मेटॅडोर भरून दारू आणणारा तस्कर, त्यातील एका गाडीवर कारवाई करू देतो. उरलेल्या नऊ गाडय़ांकडे मग पोलिसांनी लक्ष द्यायचे नसते. या विक्री व्यवहारात असलेल्या प्रत्येकाने असे संधान साधून घेतले आहे. याशिवाय, पोलीस जप्त झालेली दारूसुद्धा विकतात. गेल्या वर्षभरात अवैध दारू प्रकरणात अडकलेल्या २१ पोलिसांना निलंबित करण्यात आले. ही बंदी यशस्वी करण्यासाठी सरकारी पातळीवरसुद्धा वर्षभरात काहीच प्रयत्न झाले नाहीत. अतिरिक्त पोलीस बळ, व्यसनमुक्ती केंद्र, न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा यापैकी एकही प्रस्ताव मार्गी लागला नाही. आता बंदी यशस्वी करायची असेल, तर सीमारेषेवर असलेल्या शेजारच्या यवतमाळ, भंडारा व नागपूर जिल्ह्य़ातील ३१ दुकाने बंद करा असा प्रस्ताव पोलिसांनी दिला आहे. हा प्रस्ताव कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा नाहीच. शिवाय, ही बंदी फसलेली आहे, हेच दर्शविणारा आहे. बंदी घालूनसुद्धा महिलांचे रस्त्यावर उतरणे थांबत नसेल तर त्या बंदीला काही अर्थच उरत नाही. उलट, या बंदीमुळे गडचिरोली व वर्धापाठोपाठ चंद्रपुरातही नवे अर्थकारण सुरू झाले असून त्याचा लाभ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे राजकारण्यांनाच मिळू लागला आहे. पोलीस ठाणी मिळवण्यासाठी अधिकारी राजकारण्यांचे उंबरठे झिजवू लागले आहेत. यातून होणारी देवाणघेवाण बंदीनंतर निर्माण होणाऱ्या समांतर व्यवस्थेला पुष्टी देणारी आहे. या जिल्ह्य़ात बंदीसाठी नेमलेल्या अभ्यासगटानेसुद्धा सरसकट दारूबंदीची शिफारस केलेली नव्हती. तरीही महिलांच्या मतांचे राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला. तो जवळजवळ फसल्याचे या वर्षभरात तरी दिसून आले आहे.
