सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६७ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ११ ते १९ मे दरम्यान उन्हाळी सुट्टी असूनही पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर मुस्लीम समाजातील वादग्रस्त त्रिवार तलाक पद्धत, बहुपत्नित्व इ. बाबतीत दररोज सुनावणी होणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर यामागील वस्तुस्थिती सांगून, पुढे काय करायला हवे याचा ऊहापोह.. ‘त्रिवार तलाक’ पद्धत आणि बहुपत्नित्व या संकल्पना इस्लाम धर्मात नाहीत. मूलत: या संकल्पना अरेबियन जमातीत प्रचलित होत्या, त्या वेळी इस्लामने बहुपत्नित्व या पद्धतीस रोखण्याचा प्रयत्न केला होता. इथे हेसुद्धा लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, इस्लाम धर्माने कठोर र्निबध, अटी व शर्तीच्या आधारावरच नाइलाजास्तव अल्पप्रमाणात बहुपत्नित्वास मान्यता दिली पण, बहुपत्नित्वाला सरसकट परवानगी दिली नाही. यासंदर्भात कुराणातील प्रकरण ४ मधील, चरण क्र. १२९ मध्ये एकपत्नित्वाचा संदर्भ आहे. त्याचा मथितार्थ असा की, ‘तुमची कितीही तीव्र इच्छा असली तरीही एका वेळी तुम्ही एकापेक्षा जास्त पत्नीला न्याय देऊ शकणार नाही आणि म्हणूनच बहुपत्नित्वास इस्लाम धर्मात मान्यता नाही. तो एक प्रतिबंधात्मक नियम आहे व सरसकट परवाना नाही. ओहाद युद्धामुळे अनेक स्त्रिया विधवा, अनाथ, बेघर व निराधार झाल्या व फक्त त्या घटनेमुळे कुराणातील प्रकरण ४, चरण ३ मध्ये बहुपत्नित्वाचा संदर्भ आला आहे. ही एक अपवादात्मक बाब आहे. त्या परिस्थितीतदेखील जे पुरुष एकापेक्षा जास्त स्त्रियांचे पालणपोषण करू शकतील व त्यांना समान हक्क व अधिकार देण्याची कुवत असेल फक्त अशाच पुरुषांना बहुपत्नित्वाचा मार्ग उपलब्ध होता, परंतु काळाच्या ओघात बहुपत्नित्व हा आपला जन्मसिद्ध अधिकार आहे, असा गरसमज काही मूठभर लोकांनी पसरवला. हेदेखील लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, अरेबियन जमातीतील काही मूळ चालीरीतींना कालांतराने काही अंशी धार्मिक मान्यता मिळली, त्रिवार तलाक ही त्यांपकीच एक रूढ संकल्पना आहे. कुराणामध्ये वैवाहिक संबंध संपुष्टात आणण्याचे दोन मार्ग नमूद केले आहेत. एक म्हणजे तलाक आणि दुसरा म्हणजे खुला. त्यापकी तलाक हा मुस्लीम नवऱ्याकडे असलेला एक विशेष हक्क आहे, जो एका मागोमाग एक अशा तीन वेगळ्या बठकीत अमलात आणावा लागतो. त्यासाठी नमूद केलेला कालावधी हा तीन महिन्यांचा आहे. हा कालावधी नवऱ्याला आत्मपरीक्षण करून घटस्फोटाच्या होणाऱ्या दुष्परिणामांचा विचार करण्यासाठी दिलेला असतो, तसेच या कालावधीत नवरा-बायकोमध्ये समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. या पद्धतीच्या घटस्फोटाला तलाक-ए-अहसान किंवा प्रक्रियात्मक घटस्फोट असे म्हणतात. इस्लाममध्ये घटस्फोट ही अल्लाच्या लेखी एक घृणास्पद बाब आहे आणि घटस्फोट फक्त अपवादात्मक परिस्थितीपुरता मर्यादित ठेवला आहे. कुराणात नमूद केलेला दुसरा घटस्फोटाचा मार्ग म्हणजे ‘खुला’, ज्यानुसार मुस्लीम स्त्रीला तिच्या नवऱ्याकडून घटस्फोट मिळू शकतो, परंतु त्या बदल्यात तिला, तिचा मेहेर, पोटगी इत्यादी मागण्याचा अधिकार सोडावा लागतो. तसेच पती-पत्नी दोघांनाही सामोपचाराने घटस्फोट घेण्याची तरतूद (तलाक-ए-मुबारत) इस्लाम धर्मात आहे. त्रिवार तलाकच्या कुप्रसिद्ध पद्धतीला कुराणात मान्यता नाही त्याचा संदर्भ हदिस/हदिथमध्ये आलेला आहे. वास्तविक पाहता त्रिवार तलाक एकाच बठकीत उच्चारणे म्हणजे एकदाच उच्चारणे असा होतो. बहुतांश मुस्लीम राष्ट्रांत त्रिवार तलाक पद्धतीला मान्यता नाही. या पद्धतीला बऱ्याच दशकांपूर्वी हद्दपार केले आहे. आपल्या शेजारील देशात म्हणजेच पाकिस्तान व बांगलादेशातदेखील याबाबतीत संहिताबद्ध प्रगत कायदे केलेले आहेत, परंतु दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, आपल्या देशात अजूनही त्रिवार तलाक पद्धत चालू आहे. शिया कायद्यानुसार तर त्रिवार तलाक पद्धतीला अजिबात थारा नाही व ती इस्लाममधील तत्त्वांच्या विरोधी मानली जाते. आपल्या भारतात शिया कायद्यानुसार घटस्फोटापूर्वी ‘लवाद’ला खूप महत्त्व आहे, जे कुराणातील घटस्फोट घेण्यापासून प्रतिबंध करणाऱ्या तत्त्वांवर आधारित आहे. मुस्लीम धर्मातील शरीया कायद्यातील सुधारणा प्रक्रिया ही विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून चालू आहे. तुर्कस्तान, इजिप्त, जॉर्डन, इ. देशांनी प्रगत कायदे संहिताबद्ध केले आहेत ज्याद्वारे स्त्री-पुरुष भेदभाव काढून टाकण्यात आला व त्यांच्यामधील घटस्फोट, पोटगी व इतर अधिकारांबाबत तंटे सोडविण्यासाठी वैधानिक पद्धत अमलात आणली आहे. ‘द ऑटोमन लॉ ऑफ फॅमिली राइट्स- १९१७’ नुसार तुर्कस्तानने तर नुसत्या त्रिवार तलाकलाच नाही तर बहुपत्नित्वालादेखील हद्दपार केले आहे. हा कायदा इजिप्त देशात १९२० साली अमलात आला. ‘ द टय़ुनिशियन लॉ ऑफ पर्सनल स्टेटस- १९५६’ प्रमाणे फक्त कोर्टामार्फत मिळवलेल्या घटस्फोटालाच मान्यता आहे. आफ्रिका खंडातसुद्धा ‘द सोमाली फॅमिली लॉ- १९७५’ अस्तित्वात आहे. ज्याअन्वये पुरुषाला कोर्टातूनच घटस्फोट घ्यावा लागतो. ‘ द जॉर्डेनियन कोड ऑफ पर्सनल स्टेटस- १९७६’ आणि याच प्रकारचे मोरोक्को (१९५८) व इराक (१९५९) या देशांचे कायदे, इराणमधील ‘फॅमिली प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट- १९६७’ यांनुसार तमाम मुस्लीम राष्ट्रांतसुद्धा त्रिवार तलाकला मान्यता नाही. आपल्या येथे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने दगडू पठाण (२००२ (३) ऑल एमआर- २६५) या प्रकरणात स्पष्टपणे त्रिवार तलाक अवैध असल्याचे घोषित केले आहे. त्यामुळे मुस्लीम स्त्रियांना पोटगीपासून वंचित ठेवता येणार नाही. अशाच प्रकारचे निर्णय आपल्या देशातील इतर राज्यांतील उच्च न्यायालयांनीदेखील दिले आहेत. सध्या हा वाद शायरा बेगम प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या दाव्यात मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयाला अशा प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे अधिकारच नाहीत असे म्हटले आहे. त्यांच्या मते हा वाद संपूर्णपणे धार्मिक व अंतर्गत आहे आणि म्हणूनच राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २५ अन्वये त्यास संरक्षण आहे. त्यांचा हा मुद्दा सर्वस्वी चुकीचा आहे. या अनुच्छेदात स्पष्टपणे असे म्हटले आहे की, कायद्यासमोर सर्व समान असून िलग-भेद इत्यादीला थारा नाही. आपल्या येथे समान नागरी कायद्याविषयी लोकांकडून सूचना व हरकती मागवण्यात येत आहेत. याबाबतीत सामान्य जनतेत बरेच गरसमज आहेत. ते म्हणजे हा जर कायदा आला तर त्रिवार तलाक पद्धत व बहुपत्नित्व पद्धत बंद होईल हे मात्र खरे नाही. मुळात हा कायदा सर्व धर्मीयांना लागू करणार असल्यामुळे िहदू आणि इतर धर्मातील म्हणजेच ख्रिश्चन, पारसी, शीख यांच्यासाठी असलेले विविध कायदेदेखील रद्द करावे लागतील. मुस्लीम समाजाला वेगवेगळ्या कायद्यांन्वये मिळणाऱ्या सवलतीही मिळणार नाहीत. त्यामुळे मुस्लीम समुदायाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांचा विश्वास संपादन करणे हे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच या समाजावरचा मंडळाचा (धर्मगुरूंचा) पगडा उतरवणे गरजेचे आहे. याचे कारण हेच धर्मगुरू सतत साध्या व पापभीरू मुस्लीम समाजाच्या मनात ‘इस्लाम खतरे में हैं’ असे िबबवून त्यांची नेहमीच दिशाभूल करत असतात. पुरोगामी विचारसरणीच्या मार्गात मुख्य अडथळा म्हणजे सध्याच्या केंद्रातील भाजप शासनावर मुस्लीम समाजाचा विश्वास नाही. भाजप शासनाची पावले सध्या ज्या पद्धतीने पडत आहेत त्यामुळे मुस्लीम समाज अस्वस्थ आहे. व्यंकय्या नायडू एकीकडे मुस्लीम स्त्रियांवर अन्याय होतो, असे म्हणतात तेव्हा त्यांच्या बोलण्याची मुस्लीम समाजात खिल्ली उडवली जाते. ही सहानुभूती दंगलीत होरपळलेल्या मुस्लीम विधवांच्या बाबतीत का लुप्त होते? म्हणून हे सर्व राजकारणासाठी, मतांच्या धृवीकरणासाठी असते. पूर्वी काँग्रेस पक्षानेही तेच केले. भाजपने दलित समाजाला (तेपण राजकीय हेतूपोटी) आपलेसे केले, परंतु मुसलमानांना नाही. त्याला कारणही तसेच आहे. तसे केले तर ‘िहदू राष्ट्र’ या संकल्पनेत ते बसत नाही, िहदू समाज म्हणून असलेली वेगळी ओळख संपुष्टात येईल. अमेरिकेत रिपब्लिकन पार्टीने काळ्या लोकांना नागरी युद्धानंतर आपलेसे केले आहे, परंतु भाजपकडे हे शहाणपण अद्याप आलेले नाही. मग आता या सर्व धार्मिक, सामाजिक व राजकीय गोंधळाच्या परिस्थितीत काही मार्ग आहे का? माझ्या मते आहे. कारण मी आशावादी आहे. सर्वप्रथम त्रिवार तलाक पद्धत आणि समान नागरी कायदा या दोन गोष्टी आपण एकाच मापात मोजायला नको आहेत. सर्वोच्च न्यायालय त्रिवार तलाक पद्धतीच्या संदर्भात प्रगतिशील, न्यायोचित व योग्य निर्णय नक्की घेईल, परंतु तत्पूर्वी ‘डिझोल्यूशन ऑफ मुस्लीम मॅरेजेस अ‍ॅक्ट- १९३९’ मध्ये काही बदल, सुधारणा आवश्यक आहेत. पुरुषांनासुद्धा घटस्फोट योग्य त्या कारणांसाठी व तोदेखील न्यायालयातूनच घ्यावा लागेल. परिणामस्वरूप एकतर्फी बेबंद त्रिवार तलाक पद्धतीला आपोआप पूर्णविराम मिळेल. यामुळे आपोआपच कायद्यासमोर सर्व समान असून िलग-भेद इत्यादीला थारा नाही या घटनेच्या मूलभूत तत्त्वाला पुष्टी मिळेल. त्याच वेळेस लग्न, घटस्फोट, वारसाहक्क, इत्यादीबाबत समान नागरी कायद्याचा मसुदा बनवून लोकांच्या अभिप्रायासाठी ठेवण्यात यावा. - अ‍ॅड्. कैसर अन्सारी अनुवाद : अ‍ॅड्. प्रशांत पंचाक्षरी, ठाणे
