प्रसिद्धीच्या मागे न लागता अंध, अपंग, मनोरुग्ण, मतिमंद व निराधार वंचितांना आधार देणाऱ्या श्रीकृष्ण शांतिनिकेतनच्या प्रज्ञा राऊत यांचा प्रवास विलक्षण आहे. आजवर शंभरपेक्षा जास्त वंचितांचा सांभाळ करणाऱ्या व सध्या २२ जणांना आपल्या कुटुंबात सामावून घेणाऱ्या प्रज्ञा राऊत मूळच्या अमरावतीच्या. त्यांच्या घरी तुकडोजी महाराज यायचे. केवळ बारावीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या प्रज्ञाचे लग्न शासकीय चित्रकला महाविद्यालयात अधीक्षक असलेल्या प्रमोदशी झाले. मूळचे वर्धा जिल्ह्य़ातील आर्वीचे असलेल्या प्रमोदच्या घरीसुद्धा तुकडोजी महाराज यायचे. मदर तेरेसांच्या कामाने प्रभावित झालेले हे दोघे एकदा कोलकात्याला जाऊन त्यांना भेटून आले. आणि मग वंचितांची सेवा करायचीच, असा निर्णय घेऊन त्यांनी औरंगाबादेत श्रीकृष्ण शांतिनिकेतन ही संस्था स्थापन केली. याच शहरातील रीना पेंडके या प्रसूतीदरम्यान मनोरुग्ण झालेल्या महिलेची भावाने जबाबदारी झटकलेली. प्रज्ञाने रीनाला घरी आणले. येथून मग या दोघांची पालक आणि समाजाने जबाबदारी नाकारलेल्या निराधारांना पालकत्व देण्याची सेवा सुरू झाली. रीनापाठोपाठ नागपूरजवळच्या कामठीची आशा आली. तिचीही कथा रीनासारखीच, मग याच शहरातील एका श्रीमंत कुटुंबाने मतिमंद आहे म्हणून बाहेर हाकलून दिलेला रवी आला आणि हळूहळू प्रज्ञाच्या सेवेचे वर्तुळ वाढत गेले. याच दरम्यान प्रमोद राऊतांची बदली नागपुरात झाली. या शहरात येताच राऊतांनी एक घर भाडय़ाने घेतले. सामान हलवल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मतिमंद, मनोरुग्णांचा आरडाओरडा ऐकून घरमालकाने घर रिकामे करण्याचे फर्मान सोडले. प्रज्ञाने धावपळ करून नवे घर शोधले. नव्या मालकाला परिस्थितीची कल्पना दिली. त्यांनी फक्त काही दिवस राहू देईन, या अटीवर होकार दिला. येथील बेलतरोडी भागात राऊतांचा भूखंड होता, पण घर बांधण्याची त्यांची ऐपत नव्हती. मग त्यांनी तिथे अक्षरश: एक झोपडी उभारली. एकाच्या पगारात जमलेल्या साऱ्या गोतावळ्याचे भागवावे लागायचे. पण स्वत:हून कुणी मदत दिली तर नाकारायची नाही व शासनाचे अनुदान कधीच घ्यायचे नाही, असाही निर्धार प्रज्ञाने केलेला. पण ओळखी वाढल्या तसा मदतीचा आणि वंचितांचा ओघ वाढू लागला. गेल्या अकरा वर्षांपासून प्रज्ञा, तिची मुलगी व पती हे काम अव्याहतपणे करीत आहेत. मतिमंद १८ वर्षांचा होईपर्यंत त्याची जबाबदारी सरकार घेते. नंतर मात्र त्याला सांभाळण्यासाठी मदत करीत नाही. राज्यात मतिमंदांच्या अनेक शाळा आहेत. या मतिमंदांना काम करता यावे यासाठी शासकीय अनुदानावर आधारित कार्यशाळा आहेत. मात्र हे संस्थाचालक सर्वात कमी बुद्धय़ांक असलेली मतिमंद मुले सरळ आमच्याकडे आणून सोडतात. संस्थाचालकांची ही लबाडी लक्षात येते, पण आम्ही तक्रार करण्याच्या भानगडीत पडत नाही. शेवटी अशा मुलांना सांभाळणारा कुणी तरी हवाच ना, हा प्रज्ञाचा सवाल अंतर्मुख करून जातो. मतिमंदांपेक्षा मनोरुग्णांना सांभाळणे आणखी कठीण आहे. मुळात अनेक कुटुंबांत अशी मुले असतात. त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी शासकीय तसेच खासगी मनोरुग्णालये आहेत. अनेकदा पालक उपचारासाठी या रुग्णालयात जातात. तिथे दाखल करण्याची प्रक्रिया थोडी जटिल आहे. न्यायालयाचा आदेश घ्यावा लागतो. मनोरुग्णालयात उपचार झाल्यानंतर रुग्णांना ९० दिवसांचा पॅरोल मिळतो. या काळात त्याची वर्तणूक कशी आहे हे बघितले जाते व नंतर त्याला पुन्हा दाखल करण्याबाबत निर्णय होतो. अनेक पालक या जटिल प्रक्रियेला कंटाळतात. ९० दिवसांचा पॅरोल पूर्ण व्हायच्या आधीच मुलांना आमच्याकडे आणून सोडून देतात. गेल्या अकरा वर्षांत प्रज्ञाच्या गाठीशी या वंचितांच्या पालकांचे अनेक वाईट अनुभव गोळा झाले आहेत. मात्र ते उगाळत बसण्यापेक्षा या सर्वाची चांगली सेवा कशी करता येईल हाच सकारात्मक दृष्टिकोन प्रज्ञाने आजवर बाळगला आहे. या संस्थेकडे मुलांना सोपवून पालक नंतर फिरकत नाहीत. गेल्या ११ वर्षांत दहा मृत्यू बघितले. अशा वेळी मनाची अवस्था, संस्थेतले वातावरण अतिशय वेदनादायी होऊन जाते असे प्रज्ञा सांगते. देवेंद्र गावंडे - response.lokprabha@expressindia.com
