वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शरीररचनाशास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठी दहा विद्यार्थ्यांमागे एक मृतदेह असावा, असे भारतीय वैद्यक परिषदेचे निकष असताना ४० विद्यार्थी एका मृतदेहावर अभ्यास करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. बेवारस मृतदेह मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी व देहदानाविषयी अजूनही समाजात नसलेल्या जागरुकतेमुळे नागपूरसह राज्यातील बहुतांश शासकीय व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयात हाच प्रकार सुरू आहे. राज्यात एकूण १४ शासकीय, तर ४४ खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. वैद्यकीय शिक्षणात ‘मानव शरीरचना’ या विषयाचा अभ्यास अत्यंत महत्त्वाचा समजला जातो. या विषयाच्या अभ्यासासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये मृतदेहाचा वापर केला जातो. सध्या राज्यात एकूण शासकीय व खासगी महाविद्यालयांमध्ये पाच हजारांवर विद्यार्थी एमबीबीएस व दंतवैद्यकचे शिक्षण घेतात. या सर्व वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचा मानव शरीररचनेचा अभ्यास होणे महत्त्वाचे असते. मृतदेह ठेवण्याची परवानगी केवळ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांनाच आहे. त्यामुळे खासगी महाविद्यालयांनाही मृतदेह पुरवण्याचे काम शासकीय महाविद्यालयांद्वारेच केले जाते.शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपचारादरम्यान मृत्यूमुखी पडलेले बेवारस नागरिक, मनोरुग्णालयांमध्ये मृत्यूमुखी पडणारे मनोरुग्ण व देहदानाचा संकल्प करणारे नागरिक, या तीन पद्धतीने शासकीय महाविद्यालयांना मृतदेह उपलब्ध होतात. यात बेवारस मृतदेहाची संख्या अधिक असते. भारतीय वैद्यक परिषदेने ठरवून दिलेल्या निकषाप्रमाणे प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रत्येक वर्षी किमान २५ ते ३० मृतदेहांची गरज असते, परंतु देहदानाबाबत लोकांमध्ये असलेल्या जागरुकतेचा अभाव, शासन आणि प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये मृतदेहांची संख्या अतिशय नगण्य आहे. त्यामुळे एका महाविद्यालयामध्ये एका मृतदेहावर ४० ते ५० विद्यार्थ्यांना अभ्यास करावा लागतो. इतकेच नाही तर मृतदेहाची कमतरता सतत कायम राहत असल्याने विद्यार्थ्यांना रबराच्या मृतदेहावरच अभ्यास करावा लागतो. ही स्थिती बहुतांश खासगी महाविद्यालयांमध्ये असल्याचे मेडिकलमधील सूत्राने सांगितले. नैसर्गिक मत्यू झालेल्या व्यक्तींचे मृतदेहच मृत्यूपश्चात अभ्यासासाठी महाविद्यालयांच्या ताब्यात देता येऊ शकतात. शिवाय, ते बेवारस आहे, हे सिद्ध झाल्यावरच त्यांचा ताबा देता येतो. त्यासाठी संबंधित पोलीस ठाण्याने तसे लेखी प्रमाणपत्र द्यावे लागते. शिवाय, शवविच्छेदन विभागाकडूनही हा मृत्यू संशयास्पद नसल्याचे लेखी प्रमाणपत्र मिळवावे लागते. मात्र, मृतदेह नेण्याची अंतिम परवानगी सहायक पोलीस आयुक्तांकडूनच देण्यात येते. सहायक पोलीस आयुक्तांना महाविद्यालयाला मृतदेहाची गरज का आहे, हे पटवून द्यावे लागते. अनेकदा भिकाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यावर त्यांचे कुणी वारस नसतात. रीतसर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरही अशा बेवारस व्यक्तींचे मृतदेह पोलिसांकडून ताब्यात घेण्यात बऱ्याच अडचणी येत असल्याचेही सूत्राने सांगितले.गैरसमजुती दूर व्हाव्यात -डॉ. मेश्राम देहदानाविषयी अनेक गैरसमजुती आहेत. त्यामुळे देहदानात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. गरजेपेक्षा कमी देहदान झाल्याने वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना शरीरशास्त्राचा अभ्यास करणे कठीण होत आहे. मेडिकलला आवश्यक तेवढे मृतदेह मिळत असल्याने फारशा अडचणी जात नाहीत, परंतु अन्य महाविद्यालयांना मात्र अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे ऐकिवात आहे. जनतेने गैरसमजुती दूर करून देहदानासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन मेडिकलमधील शरीररचनाशास्त्र विभागाच्या प्रमुख डॉ. मीना मेश्राम यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. देहदानाची संकल्पना रुजली पाहिजे -मेहेर अंत्यसंस्कार कुठल्याही पद्धतीने केला तरी त्यातून प्रदूषणाची समस्या निर्माण होते. आज देशभरातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी मृतदेह मिळत नाहीत. समाजात देहदानाची संकल्पना रुजली तर यासारख्या अनेक समस्यांवर उपाय शोधता येतात, असे मत देहदान चळवळीचे प्रचारक चंद्रकांत मेहेर यांनी व्यक्त केले.
