परिवहन विभागाच्या तोटय़ामुळे भाराखाली असलेल्या बेस्ट प्रशासनाच्या अर्थसंकल्पातील सर्वच अंदाज कोलमडून पडत असल्याबद्दल बेस्ट समितीच्या बठकीत बुधवारी सदस्यांनी ताशेरे ओढले. अंदाजपत्रक तयार करताना नेमका कशाचा आधार घेतला जातो, अंदाजपत्रकातील उत्पन्नाचा आकडा आणि प्रत्यक्षात मिळणारी रक्कम, यांतील तफावत प्रचंड असल्याचे सदस्यांनी लक्षात आणून देत, याबाबत प्रशासनाने निश्चित अशी कारवाई करावी, अशी सूचनाही केली आहे.दरवर्षी सादर होणाऱ्या बेस्टच्या अंदाजपत्रकात विद्युत विभाग आणि परिवहन विभाग यांच्यासाठी वेगवेगळी तरतूद केली जाते. या तरतुदीबरोबरच या दोन्ही विभागांकडून पुढील वर्षांत साधारण किती उत्पन्न मिळू शकेल, याचा अंदाजही दिला जातो. मात्र गेल्या वर्षी सादर केलेले हे अंदाजपत्रक चांगलेच कोलमडले. परिवहन आणि विद्युत या दोन्ही विभागांकडून अंदाजित असलेल्या उत्पन्नापेक्षा तब्बल २५० कोटी रुपयांची खोट गेल्या आíथक वर्षांत बेस्ट प्रशासनाला बसली. याबाबत बेस्ट समिती सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी प्रशासनावर परखड टीका केली.एप्रिल २०१४ ते मार्च २०१५ या आíथक वर्षांत बेस्ट प्रशासनाच्या विद्युत विभागाचे उत्पन्न ४८२२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल, असा अंदाज अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र त्यात सुधारणा करून हे उत्पन्न ४८३९ कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात ४६९६ कोटी एवढेच उत्पन्न मिळाले. त्यामुळे विद्युत विभागात उत्पन्नाची खोट १४३ कोटी रुपये एवढी आली.परिवहन विभागातही गेल्या आíथक वर्षांत एकूण १७६४ कोटी रुपये एवढा उत्पन्नाचा अंदाज बांधला होता. मात्र त्यात सुधारणा करून हे उत्पन्न केवळ १६०७ कोटी रुपये असेल, असे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात गेल्या आíथक वर्षांत बेस्टच्या परिवहन विभागाला १५२३ कोटी रुपयेच उत्पन्न झाले आहे. मूळ अंदाजापेक्षा ही रक्कम तब्बल २०० कोटींनी आणि सुधारित अंदाजापेक्षा ८३ कोटींनी कमी आहे.विद्युत विभाग आणि परिवहन विभाग यांचे एकत्रित उत्पन्न मिळून २४९ कोटी रुपये कमी मिळाले. याबाबत सुनील गणाचार्य यांनी प्रशासनाच्या अंदाजाबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. १०-२० कोटी रुपयांनी अंदाज चुकणे, ही गोष्ट ठीक आहे. मात्र बेस्ट प्रशासनाचे आपल्या उत्पन्नाबाबतचे अंदाज एवढे चुकत असतील, तर चिंता करण्यासारखी परिस्थिती आहे, असे गणाचार्य म्हणाले. नियोजन करताना व ही आकडेवारी देताना प्रत्येक विभागाने अभ्यास करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या मुद्यावर प्रशासन गांभीर्याने विचार करेल, असे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले.
