ठाणे महापालिकेचा कारभार कसा बिल्डर धार्जिणा ठरू लागला आहे याचे आणखी एक उदाहरण पुढे येऊ लागले असून तब्बल दोन वर्षांनंतर नव्यानेच स्थापन झालेल्या वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या गेल्या आठवडय़ात झालेल्या पहिल्याच बैठकीत सुमारे एक हजार झाडांची कत्तल करण्याचे प्रस्ताव मांडण्यात आले होते. यांपैकी काही प्रस्ताव कसे चुकीचे आहेत, याचा पाढा काही नगरसेवकांनी या वेळी वाचला. काही वसाहतींमधील धोकादायक ठरू लागलेल्या वृक्षांच्या कत्तलीचे प्रस्ताव या वेळी प्रलंबित ठेवण्यात आले. असे करत असताना दुसरीकडे बिल्डरांच्या विकास प्रकल्पांच्या आड येत असलेल्या १८६ झाडांच्या वादग्रस्त प्रस्तावांना एकमुखी मंजुरी देण्यात आली. आयुक्त असीम गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेली या समितीची पहिलीच बैठक सायंकाळी साडेसात वाजेपर्यंत चालली. एवढय़ा उशिरापर्यंत चाललेल्या या बैठकीत नेमके काय सुरू आहे, याची चर्चा त्यानंतरही सुरू होती. या बैठकीतील काही सुरस कथा आता बाहेर पडू लागल्या असून घोडबंदर मार्गावरील काही बडय़ा बिल्डरांच्या विकास प्रस्तावांच्या आड येत असलेल्या १८६ झाडांची कत्तल करण्यास या वेळी एकमुखाने हिरवा कंदील दाखविण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बऱ्याच काळानंतर होत असलेल्या या बैठकीत वृक्षतोडीचे अनेक लहान-मोठे प्रस्ताव मांडण्यात आले होते. पावसाळ्याच्या काळात धोकादायक ठरत असलेले काही वृक्ष तोडले जावेत, अशा स्वरूपाच्या मागण्या ठाणे, कळव्यातील काही वसाहतींमधील रहिवासी संघटनांनी केल्या होत्या. त्यासंबंधीचे प्रस्तावही या बैठकीत मांडण्यात आले होते. मात्र, रहिवासी वसाहतींमधून पुढे आलेले काही प्रस्ताव या वेळी प्रलंबित ठेवण्यात आले. रहिवाशांच्या पुढाकारातून मांडण्यात आलेले प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यामागील नेमके कारण काय, याचे समाधानकारक उत्तर मात्र एकाही सदस्याने अजूनही दिलेले नाही. कळव्यातील शिवसेनेच्या एका नगरसेवकाने काही वसाहतींचे प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यात पुढाकार घेतल्याची चर्चा होती. त्यामुळे महापालिकेतील शिवसेनेच्या एका ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्याने आपल्या दालनात या नगरसेवकाला बोलावून त्याची सर्वासमक्ष ‘काकडआरती’ घेतली. ‘रहिवाशांचे प्रस्ताव असे मागे ठेवता आणि बिल्डरांचे लागलीच मंजूर करता, हे बरे नव्हे’, अशा शब्दांत या नगरसेवकाची हजेरी घेतल्याचे बोलले जाते. पहिल्याच बैठकीत चांगभल वृक्ष प्राधिकरण समितीची पहिली बैठक जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात घेण्यात आली. त्यामध्ये सुमारे एक हजारहून अधिक वृक्षतोडीचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, विकासकामांच्या आड येत असलेल्या वृक्षतोडीस मान्यता द्यावी यासाठी शहरातील वेगवेगळ्या २५ बिल्डरांनी अर्ज दाखल केले होते. या अर्जानुसार महापालिकेच्या वृक्ष विभागाने एकूण १८६ वृक्षांच्या तोडीचे प्रस्ताव बैठकीत मंजुरीसाठी आणले होते. या बिल्डरधार्जिण्या प्रस्तावांना मान्यता देऊन समितीने पहिल्याच बैठकीत ‘चांगभलं’ केल्याची चर्चा शहरात रंगली होती. असे असतानाच उच्च न्यायालयाने ही समिती बेकायदेशीर ठरविल्यामुळे बिल्डरधार्जिण्या धोरणाला लगाम बसला आहे. वृक्षलागवडीचा कळवळा दिखाव्यापुरताच..जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधत महापालिकेने शहरामध्ये वर्षभरात सुमारे २१ हजार वृक्षलागवडीचा निर्णय घेतल्याने पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी वृक्ष विभागास किती कळवळा आहे, असे चित्र शहरात निर्माण झाले होते. असे असले तरी, याच विभागामार्फत विकासकामांच्या नावाखाली वृक्षतोडीचे ‘बिल्डरधार्जिणे’ प्रस्ताव तयार करण्यात येत असल्याचे आता उघड होऊ लागले आहे. त्यामुळे वृक्षतोडीचा कळवळा केवळ दिखाव्यापुरताच असल्याचे दिसून येते.
