फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये झालेला अकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे राज्यातील संकटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शासनाने सरकारी व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना एप्रिलमधील एका दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत देण्याचे आवाहन केले आहे. यात राज्यातील सर्व सनदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह राज्य व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. या आवाहनाला कर्मचारी प्रतिसाद देणार की नाके मुरडणार, हे मे महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात दिसून येईल.राज्यात पडलेला ओला दुष्काळ व गारपिटीमुळे शेतमालाचे आणि पशुधनाचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या संकटामुळे मानसिकरीत्या खचलेले शेतकरी आत्महत्या करत असल्याच्या घटनाही घडत आहेत. संकटाचे भीषण स्वरूप पाहता शासनाने आर्थिक मदतीचे आवाहन केले आहे. राज्य शासनातील सर्व मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, महापालिका, नगरपालिका, सार्वजनिक उपक्रमे, महामंडळे, मंडळे, तसेच सर्व स्वायत्त संस्थांच्या विभाग प्रमुखांनी आर्थिक मदतीचे आवाहन करणारे एक परिपत्रक काढावे व ते कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनात आणून द्यावे, असे आदेशही सामान्य प्रशासन विभागाने दिले आहेत. ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखीने होते, त्यांनी एक दिवसाच्या वेतनाची रक्कम रोखीने कार्यालय प्रमुखाजवळ द्यायची आहे, तर ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन बँकेमार्फत होते त्यांच्या वेतनातून एक दिवसाची रक्कम कपात केली जाणार आहे. ही रक्कम संबंधित कार्यालय प्रमुख मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करतील. एक दिवसाचे वेतन कपात करताना मूळ वेतन, ग्रेड पे, महागाई भत्ता, यांच्या एकूण रकमेचा आधार घ्यावा. एक दिवसाच्या एकूण वेतनाइतक्या रकमेपेक्षा कमी रक्कम कापून घेण्यास परवानगी देण्यात येऊ नये, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे. जिल्हास्तरावर जनतेकडून व विविध संस्थांकडून जमा होणारी रक्कम कार्यालय प्रमुखांनी संबंधित देणगीदारांच्या यादीसह दोन प्रतीत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करणे आवश्यक आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे जमा झालेली रक्कम संबंधित बँक खात्यात जमा करावी. रोखीने प्राप्त झालेल्या रकमेच्या बाबतीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यालयनिहाय यादी तयार करून एकूण रकमेचा स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा धनादेश मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करून संबंधितांना तसे प्रमाणपत्र द्यावे. ज्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांची मासिक वेतनातून रक्कम वसूल करण्यास हरकत असेल तर त्यांनी त्या आशयाचे वैयक्तिक पत्र संबंधित कार्यालयाच्या आस्थापना अधिकाऱ्यांकडे द्यावे, अशी सूचनाही परिपत्रकात करण्यात आली आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना एक दिवसाचे वेतन द्यावयाचे आहे, त्यांनी मी या कार्यालयात अमूक पदावर कार्यरत असून राज्यावर ओढावलेला ओला दुष्काळ व गारपिटीचे संकट या नैसर्गिक आपत्तीसाठी मदत म्हणून एप्रिल-२०१४ च्या माझ्या वेतनातून एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये देण्यास इच्छुक आहे, असे अनुमतीपत्र संबंधित कार्यालयाला देणे बंधनकारक आहे.वेतन वसुलीबाबत संभ्रम शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या पत्रकात एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जमा करण्याचे आवाहन केले असतानाच दुसरीकडे मात्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या एप्रिल २०१४ च्या वेतनातून एक दिवसाची रक्कम वसूल करावी, असाही शब्दप्रयोग केला असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. त्याचप्रमाणे मदत देऊ इच्छिणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी तसे पत्र संबंधित अधिकाऱ्याकडे द्यावे, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे. अशा कर्मचाऱ्याने हरकत घेणारे पत्र दिल्यास तो नाराजी ओढवून घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
