शासनाच्या धोरणानुसार छोटय़ा खाजगी बंदराची उभारणी करण्यासाठी महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाने तीस वर्षांच्या कालावधीसाठी बीओटी तत्त्वावर करंजा लॉजिस्टिक टर्मिनलला दिलेल्या ८० हेक्टर जमिनीवर करंजा येथे प्रकल्प उभारला जात असून या बंदराच्या निर्मितीमुळे बाधित होणाऱ्या स्थानिक पारंपरिक मच्छीमारांना नुकसानभरपाई मिळून पुनर्वसन करण्यात यावे या मागणीसाठी मच्छीमारांचे आंदोलन सुरू आहे. या प्रकल्पाला आमचा विरोध नसून आम्हाला विकास हवा आहे. पुनर्वसन करण्यात यावे या मागणीसाठी काम बंद आंदोलन सुरू आहे. या संदर्भात गुरुवारी उरण तहसील कार्यालयात झालेल्या बैठकीत कंपनी व्यवस्थापनाने शासनाच्या नियमानुसार मच्छीमारांचे पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन दिले आहे.करंजा बंदरानजीक करंजा खाडीत करंजा इन्फ्रा. प्रोजेक्टच्या नावाने सुरू करण्यात आलेल्या प्रकल्पासाठी येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यांना योग्य मोबदला देण्याची तयारी व्यवस्थापनाने चालविली आहे.मात्र बंदराच्या निर्मितीमुळे खाडीकिनारी मासेमारी करणाऱ्यांचा व्यवसाय बंद होणार असल्याने खाडीकिनारी मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांना योग्य ती नुकसानभरपाई तसेच त्यांचे पुनर्वसन करण्यात यावे याकरिता वंदना पांडुरंग कोळी यांच्या नेतृत्वात महिलांचे काम बंद आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलना संदर्भात गुरुवारी कंपनी व्यवस्थान, तहसीलदार व आंदोलन कर्त्यांमध्ये चर्चा झाली. यावेळी मच्छीमारांचा प्रकल्पाला विरोध नाही, विकास हवा, मात्र आम्हाला योग्य ती नुकसानभरपाई मिळावी तसेच पुनर्वसन करण्यात यावे ही मागणी त्यांनी केली. या संदर्भात कंपनीकडून कंपनीचे व्यवस्थापक जय मेहता यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वातील शासकीय पुनर्वसन कमिटी जो आदेश देईल त्यानुसार नुकसानभरपाई देण्यास कंपनीची तयारी असल्याचे सांगितले. बंदरामुळे बाधित होणाऱ्या खऱ्या मच्छीमारांचे प्रतिनिधी कमिटीत घेण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी वंदना कोळी, सीताराम नाखवा, महादेव घरत, संतोष पवार यांनी मच्छीमारांच्या वतीने बाजू मांडली. उरणचे तहसीलदार नितीन चव्हाण, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र गलांडे आदी उपस्थित होते.
