गिरीश कुबेर यांचे भाकीतअमेरिकेच्या ऊर्जाधोरणाची उद्दिष्टे २०१७ साली पूर्ण होत असून त्यानंतरच्या काळात अमेरिकेचा तेलासाठीचा अट्टहास संपण्याची शक्यता आहे. तेलक्षेत्रातील अमेरिकन सैन्य हटवल्यानंतर या क्षेत्रांमध्ये चीन घुसखोरी करण्याच्या तयारीमध्ये आहे. त्या काळात भारताला चीनच्या आक्रमकतेला उत्तर देण्यासाठी संरक्षण क्षेत्रामध्ये भरीव वाढ करावी लागणार आहे. त्यासाठी या काळात संरक्षणाच्या एकूण खर्चात अडीच पट वाढ करावी लागणार असून, त्यामुळे २०१८ नंतरच्या काळात भारतीयांना अधिक काटकसर करावी लागेल, असे भाकीत ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी शनिवारी ठाण्यात एका कार्यक्रमात बोलताना व्यक्त केले.ठाण्यातील पाचपाखाडी परिसरातील प्रदीप वाचनालयाच्या चाळिसाव्या वर्धापन दिनानिमित्त प्रदीप प्रगती मंडळाच्या वतीने विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाचे उद्घाटन पद्मगंधा प्रकाशनचे अरुण जाखडे यांच्या हस्ते झाले. या वेळी ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी ‘मध्यमवर्ग आणि जागतिकीकरण’ याविषयी आपले विचार मांडले. जगाच्या एकूण तेलउत्पन्नापैकी २६ टक्के तेल एकटय़ा युनायटेड स्टेट ऑफ अमेरिकेला लागते. जगातील एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत अमेरिकेची लोकसंख्या अवघी पाच टक्के आहे. अमेरिकेत येणाऱ्या एकूण तेलापैकी ७८ टक्के वाटा सौदी अरेबिया या देशातील तेलाचा होता. दहशतवाद्यांनी ९/११चा हल्ला घडवून अमेरिकेला मोठा धक्का दिल्यानंतर यापुढे सौदी अरेबिया देशावर तेलासाठी अवलंबून राहायचे नाही, तर स्वत: तेलनिर्मितीच्या वेगवेगळ्या वाटा चोखाळून २०२० पर्यंत अमेरिकेने तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याचा निर्णय घेतला.विकसित आणि अविकसित देशांमध्ये हाच फरक आहे. त्या वेळच्या सरकारने घेतलेला निर्णय पूर्णत्वास आणण्यासाठी त्या देशातील प्रत्येकाने प्रयत्न करायचे ठरवले. त्याचे परिणाम आता दिसू लागले असून ऊर्जानिर्मितीच्या क्षेत्रात अमेरिकेने प्रचंड गुंतवणूक सुरू केली आहे. समुद्राच्या लाटा आणि जमिनीच्या तळाशी जाऊन त्यांनी तेल काढण्यास सुरुवात केली. मेक्सिकोच्या आखातामध्ये, कॅनडाच्या समुद्रकिनाऱ्यावर अमेरिकेला तेलाचे अंश सापडले आहेत. या प्रकल्पासाठी अमेरिकेने इतकी भांडवल गुंतवणूक केली आहे की या महिन्यामध्ये जगाच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच सौदी अरेबियाच्या तेलनिर्मितीपेक्षा अमेरिकेची निर्मिती सरस ठरली आहे. सौदीला तेलाच्या उत्पन्नात मागे टाकणे ही महत्त्वाची ऐतिहासिक घटना आहे. ‘आम्हाला तुमची गरज नाही’ असे ठरवून अमेरिकेने त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले. त्यामुळे २०२० सालचे उद्दिष्ट अमेरिका २०१७ मध्येच पूर्ण करेल, असे या देशाने जाहीर करून टाकले आहे.त्यामुळे २०१७ नंतर अमेरिकेला तेलाच्या देशांमध्ये रस राहणार नाही. मोठी व्यापारी उद्दिष्टे असलेल्या अमेरिकेने आतापर्यंत केवळ तेलासाठीच युद्धखोरी केली होती. त्यामुळे या सर्व परिसरामध्ये तेलासाठी अमेरिकेचे सैन्य उभे आहे. इराक, इराणमधून जाणारा तेलाचा अखंड पुरवठा कायम राहावा यासाठी संपूर्ण प्रदेशात अमेरिकन फौजा सज्ज आहेत. २०१७ साली तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाल्यानंतर अमेरिका हे सर्व उपद्व्याप बंद करेल. तेव्हा अमेरिकेच्या सैन्याच्या अनुपस्थितीमुळे नव्हे तर त्या भागातील चीनच्या उपस्थितीमुळे भारताला अधिक धोका निर्माण होईल, असे कुबेर म्हणाले. संरक्षण सचिव शिवशंकर मेनन यांनी याबाबत धोक्याची घंटा वाजवली होती. त्यांनी २०१७ नंतर भारतीयांना पोटाला चिमटा काढून जगावे लागेल, असे म्हटले होते. कारण या भागातील चीनच्या उपस्थितीमुळे भारताला संरक्षण दलाच्या एकूण खर्चामध्ये अडीच पटीने वाढ करावी लागणार आहे.
