गेल्या २०१२-१३ मध्ये जिल्ह्यात ३९९ अंशकालीन निदेशकांची पदभरती करण्यात आली होती. मात्र, आता फक्त ५७ निदेशकांची पदे भरण्यात येणार असल्याने हजारो विद्यार्थी कला, कार्यानुभव व शारीरिक शिक्षणाला मुकणार आहेत.
बालकांच्या मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा-२००९ नुसार राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये कला, क्रीडा व कार्यानुभव शिक्षकांची पदे अंशकालीन निदेशक म्हणून भरण्यात आली होती. या पदांसाठी अर्हताधारक उमेदवारांची शासन निर्देशित निकषानुसार शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत तात्पुरत्या स्वरूपात निवड करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर या निदेशकांना ६ ते ८ महिन्यातच डावलण्यात आले.
 जिल्हा परिषदेच्या सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील आठही तालुक्यात जिल्हा परिषद प्राथमिक व हायस्कूलमध्ये कला निदेशक, खेळ व आरोग्य निदेशक, कार्यशिक्षण-कार्यानुभव निदेशक या पदांसाठी २० जुल २०१२ संदर्भीय पत्रानुसार १०० पेक्षा जास्त पटसंख्या असणाऱ्या ५ ते ७ उच्च प्राथमिक शाळांसाठी अंशकालीन निदेशक वेतन उपक्रमांतर्गत वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक २०१२-१३ प्रमाणे निवड प्रक्रिया जाहीर करण्यात आली होती. या प्रक्रियेत दहा महिन्यांकरिता ७० शाळांमधून २१०, तर पाच महिन्यांकरिता ६३ शाळांमधून १८९, असे एकूण ३९९ निदेशकांची भरती प्रक्रिया शैक्षणिक गुणवत्ता व अनुभवाच्या आधारे केली होती.
ज्या शाळांमध्ये कला, क्रीडा व कार्यानुभव विषयात अध्यापनासाठी निदेशकांच्या नियुक्त्या झाल्या त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना उपरोक्त विषयांची आवश्यकता कळली. त्यांच्यात अध्ययनाची अभिरुची निर्माण झाली. त्यांच्यातील क्रीडा, कला व सृजनशीलता विकसित झाली; परंतु ज्या शाळांमध्ये हे निदेशक नव्हते त्या ठिकाणचे विद्यार्थी वंचित राहिले. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १ हजार ८३५ उच्च प्राथमिक शाळांमधील ५ हजार ५०५ अंशकालीन निदेशकांची पदे अगदी तात्पुरत्या तत्त्वावर भरून ती पदे रिक्त केली. जिल्ह्यात याच तत्त्वावर ३९९ अंशकालीन निदेशकांची भरती झाल्याने त्यांनी आपल्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न रंगविले होते. मात्र, अध्र्यावरच त्यांचा भ्रमनिरास झाला.
 ५ ते ८ महिन्यातच या निदेशकांना शासनाने घरचा रस्ता दाखवला. २ वर्षांपासून हे निदेशक शासनासोबत नोकरीसाठी भांडत आहेत. न्यायालयानेही त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. मात्र, त्यांना पुनर्नियुक्ती मिळाली नाही. पुन्हा आपली नियुक्ती होईल, या आशेवर असलेल्या निदेशकांच्या आशेवर शासनाने पाणी पेरले असून फक्त मोजक्याच ठिकाणी ही पदे भरली जात आहेत. त्यामुळे या आधी राबणाऱ्या अंशकालीन उमेदवारांना डावलत शासनाने त्यांना फक्त आश्वासनांचे गाजर दाखवल्याचा आरोप वंचितांनी केला आहे. ३९९ ऐवजी फक्त ५७७ निदेशकांची भरती होणार असल्याने इतर शाळेतील विद्यार्थ्यांना कला, क्रीडा, शारीरिक शिक्षकांची गरज नाही का, असा प्रश्नही उपस्थित होऊ लागला आहे.
कमी पटसंख्येच्या शाळा राहणार वंचित
गोंदिया जिल्ह्य़ातील १६ मराठी व िहदी माध्यमांच्या १९ स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये ५७ निदेशकांची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जाणार आहेत. जिल्ह्य़ात हजारांवर जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत. मात्र, फक्त ५७ शाळांमध्येच कला, क्रीडा, कार्यानुभव शिक्षक उपलब्ध होतील. इतर शाळा मात्र यापासून वंचित राहणार असल्याने तेथील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. याकडे शासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.