केंद्र सरकारच्या अनुसूचित जाती-जमाती सुधारणा अधिनियमात धनगर जातीचा अनुसुचित जमातीत समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे राज्यातील धनगर समाजासाठी लागू असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या एस. टी. कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी, या माजी आमदार नानाभाऊ कोकरे यांच्या मागणीची राज्यपाल के. शंकरनारायण यांनी दखल घेतली आहे.याबाबतचे पत्र राज्यपालांच्या सचिवांकडून नानाभाऊ कोकरे यांना नुकतेच प्राप्त झाले आहे. राज्यपालांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केल्यानुसार महाराष्ट्रातील धनगर जमात ही शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिकदृष्टय़ा अतिशय मागासलेली आहे. या समाजाचा पारंपरिक मुख्य व्यवसाय शेळीमेंढी पालनाचा असून ते डोंगरदऱ्यांमध्ये वर्षभरात वास्तव्य करतात, तसेच हा समाज अत्यंत गरीब असून नागरी समूहापासून अलिप्त आहे. या समूहाला अनुसुचित जमातीच्या सवलती मिळाव्यात म्हणून केंद्र सरकारने कायदा पारीत करून सवलती दिल्या आहेत. मात्र, या कायद्याची व सवलतींची महाराष्ट्र शासनाने संबंधित विभाग अंमलबजावणी व पालन करीत जमाती (सुधारणा) अधिनियम १०८/१९७६ व अनुसुचित जाती जमाती (सुधारणा) २००२ (अधिनियम १०/२००३) सुचिच्या अनु क्र. ३६ वर धनगर जातीचा अनुसुचित जमातीत समावेश करण्यात आलेला आहे, परंतु हिंदी व मराठीच्या उच्चारण भेदामुळे महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला या सवलतींचा लाभ होत नाही. हिंदी भाषेत त्यांना धनगड, असे संबोधले जाते, तर मराठी भाषेत त्यांना धनगर संबोधले जाते, परंतु दोन्हीही शब्द एकमेकांना समान व पूरक आहेत.या समाजाचा स्वातंत्र्यापासून अनुसुचित जमातीत समावेश करण्यात आलेला असून राज्य शासन मात्र केंद्र सरकारच्या या कायद्याची अंमलबजावणी करीत नसून त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे. याकरिता महाराष्ट्रातील धनगर समाजाच्या लोकांना अनुसुचित जमातीचे प्रमाणात मिळण्याबाबत व या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत आदिवासी विभाग व महाराष्ट्र शासनास त्वरित निर्देश देण्यात यावे, अशी मागणी या पत्रात करण्यात आलेली आहे. यावर राज्यपालांच्या सचिवांनी नानाभाऊ कोकरे यांना पाठविलेल्या पत्रात राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागांच्या सचिवांना कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
