विमा कंपन्यातील विकास अधिकाऱ्यांना नव्या अध्यादेशातील तरतुदीनुसार सेवानिवृत्ती वेतन व वाढीव वेतनातील तफावतीची रक्कम देण्याचा अध्यादेश केंद्राच्या अर्थमंत्रालयाने जारी केला असतांनाही दि न्यु इंडिया अ‍ॅशुरन्स कंपनीच्या काही विमा विकास अधिकाऱ्यांना या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्यांना आर्थिक लाभ मिळू नये, हा अधिकाऱ्यांचा हेतू दिसतो. त्याविरुद्ध थेट अर्थ मंत्रालयापर्यंत जाऊन दाद मागण्यात आली असून आता सेवानिवृत्त विमा विकास अधिकाऱ्यांच्या वाढीव वेतनासंबंधीची व तफावतीची माहिती त्या कर्मचाऱ्यांना तीन आठवडय़ाच्या आत देण्यात यावी, असे आदेश केंद्रीय माहिती आयुक्तांनी संबंधितांना दिले आहेत.या आदेशाचा लाभ दि न्यु इंडिया अ‍ॅशुरन्स कंपनीच्या प्रत्येक विकास अधिकाऱ्याला मिळू शकणार आहे. त्यासाठी कारंजा येथील सेवानिवृत्त विमा विकास अधिकारी शेखर काण्णव यांनी कंपनीतील अन्याय करणाऱ्या अधिकाऱ्याविरोधात जबर लढा दिला. हा लढा इतका वपर्यंत पोहोचला की, शेवटी नाईलाजास्तव काण्णव यांना थेट अर्थ मंत्रालयापर्यंत धाव घ्यावी लागली. त्या आधीच्या प्रत्येक टप्प्यावर त्यांना त्यांच्याच खात्यातील अधिकाऱ्यांनी न्याय दिला नाही. त्यांची माहितीची मागणीही त्यांच्याच कार्यालयाने देण्यास हयगय केली, असे प्राप्त माहितीवरून दिसून येते. दि न्यु इंडिया अ‍ॅशुरन्स कंपनीतील अकोला विभागीय कार्यालयातील विमा विकास अधिकारी व इतर कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती वेतन आणि वाढीव वेतनातील तफावतीच्या रकमेपासून आजही वंचित ठेवण्यात आलेले आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने ८ ऑक्टोबर २०१० रोजी अध्यादेश प्रकाशित केला आहे. त्यातील तरतुदींचे लाभ या कर्मचाऱ्यांना मिळू नये असे प्रयत्न या कंपनीने केले आहेत, असे शेखर काण्णव यांच्या तक्रारीवरून दिसून येते. काण्णव व त्यांचे अकोला येथील सहकारी हरीभाऊ खेडकर यांनी आपल्या वेतनाची प्रल्ांबित रक्कम प्राप्त करण्यासाठी कंपनीच्या मुंबई येथील कार्यालयाशी तर पत्रव्यवहार केलाच, पण जेव्हा कंपनीच्या कार्यालयाने त्यांना काहीही दाद दिली नाही. अनेक प्रयत्न करून पाहिल्यावर जेव्हा कंपनी न्याय देत नाही, असे त्यांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांचीही भेट घेऊन आपली समस्या त्यांच्या कानी घातली होती तेव्हा हे प्रकरण अर्थमंत्र्यांचे विमा विभागातील अप्पर सचिव संजीव कुमार मोहंती यांच्याकडे देण्यात आले, पण तेथेही काण्णव व खेडकर यांना नोकरशाहीच्या कामाचा वाईट अनुभव आला. मोहंती यांनी या प्रकरणात नीट लक्षच दिले नाही. परिणामी, या लोकांना न्याय मिळणे दुरापास्त झाले होते. शेवटी काण्णव व खेडकर यांनी जिद्द न सोडता अर्थ मंत्रालयातील विमा विभागात माहिती अधिकाराचा अर्ज सादर केला. त्या अर्जावरही संबंधित खात्याने समाधानकारक उत्तर तर दिले नाहीच त्याशिवाय पूर्ण माहितीही दिली नाही. संबंधित विभाग माहिती दडवून ठेवत असल्याचे अर्जदारांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी नवी दिल्लीच्या केंद्रीय माहिती आयुक्तांकडे द्वितीय विनंती अर्ज सादर केला.माहिती आयुक्तांनी या प्रकरणाची पूर्ण माहिती घेऊन काण्णव व खेडकर यांना जी पाहिजे ती माहिती सादर करण्याचे निर्देश संबंधित खात्याला दिल्यावरही ते खाते व त्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कोडगेपणा दाखवत माहिती दडवूनच ठेवली. म्हणून मग अन्यायग्रस्तांनी ९ डिसेंबर२०१३ ला या प्रकरणाची सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारा केली. या सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आले. ते सर्व ऐकून प्रमुख माहिती आयुक्त दीपक सांधु यांनी अर्थ मंत्रालयाला आदेश दिले की, तीन आठवडय़ाच्या आत काण्णव यांना हवी असलेली सर्व माहिती पुरविण्यात यावी. २१ डिसेंबर २०१३ ला याबाबतचा आदेश काण्णव यांना प्राप्त झाला असून संबंधित विमा कंपनीने आपल्याच कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या आर्थिक लाभापासून वंचित ठेवण्याचा अर्थ मंत्रालयाच्या साहाय्याने खेळला, ही बाब यातून उघड झाली आहे.
