विधानसभा निवडणुका जवळ येऊ लागल्याने लोकप्रतिनिधी चांगलेच सक्रिय झाले असून विकास कामे आणि जनतेच्या प्रश्नांसाठी आक्रमक भूमिका घेऊ लागले आहेत. जनसेवेची आपणास किती कळकळ आहे हे दाखविण्याचा प्रयत्न विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारीसाठी इच्छुकांकडून होऊ लागल्याचे चित्र काही दिवसांमध्ये जिल्ह्य़ात घडलेल्या घटनांमधून दिसत आहे. विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजण्यास सुरुवात झाल्याने उमेदवारीसाठी इच्छुकांची चलबिचल सुरू झाली आहे. विद्यमान आमदारांना शक्यतो पुन्हा उमेदवारी देण्याची भूमिका प्रत्येक राजकीय पक्ष घेत असल्याने आमदारांना उमेदवारीची फारशी चिंता नसली तरी जनतेच्या दरबारात पुन्हा मत मागण्यासाठी जाताना पाच वर्षांत आपण कोणती कामगिरी केली याचा लेखाजोखा मतदारांसमोर मांडताना आपली फसगत होऊ नये याची काळजी आमदारांकडून घेतली जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून निवडणुकीपर्यंत नाव चर्चेत राहण्यासाठी विद्यमान आमदारांकडून जनतेच्या समस्यांसंदर्भात तसेच विकास कामांसंदर्भात आपण किती जागरूक आहोत हे दाखविण्याचे प्रयत्न होऊ लागले आहेत. इगतपुरीच्या आमदार निर्मला गावित, मालेगाव बाह्य़ मतदारसंघाचे आमदार दादा भुसे, सिन्नरचे माणिकराव कोकाटे यांनी सातत्याने वेगवेगळ्या प्रकारच्या मागण्या करून तसेच आक्रमक भूमिका घेत लक्ष वेधून घेतले आहे. निवडणूक जसजशी जवळ येऊ लागेल त्याप्रमाणे असे लक्ष वेधण्याचे प्रकार वाढण्याची शक्यता आहे. या वेळच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी आघाडी होईलच किंवा महायुती राहीलच याची हमी देण्याइतपत परिस्थिती अजूनही नाही. महायुतीतील जागा वाटपासंदर्भात भाजप-शिवसेना यांच्यात चर्चेची पहिली प्राथमिक बैठक नुकतीच झाली असली तरी त्यामध्ये जागावाटपासंदर्भात निश्चित असा कोणताही निर्णय घेतला गेला नाही. त्यातच रिपाइंसह, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व इतर घटक पक्षांच्या जागांसंदर्भातील अवास्तव मागण्यांचा अडसर भाजप-शिवसेना हे दोन्ही मुख्य घटक पक्ष कास दूर करतात त्यावर महायुती अबाधित राहील किंवा नाही ते ठरू शकेल. दुसरीकडे राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी हे दोघेही आव्हान-प्रतिआव्हान देत एकमेकांची ताकद जोखण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. काँग्रेसकडे राष्ट्रवादीने अधिक जागांची मागणी करीत ही मागणी मान्य न झाल्यास स्वतंत्रपणे लढण्याचा इशारा दिला आहे. तर काँग्रेसनेही अधिक जागा देण्यास नकार देत स्वबळ आजमविण्यासाठी आपणही तयार असल्याची डरकाळी फोडली आहे. विधानसभेच्या सर्व जागा लढण्याची घोषणा मनसेने याआधीच केली आहे. त्यातच नेहमीप्रमाणे निवडणुकीची तारीख अगदीच जवळ आल्यावर तिसऱ्या आघाडीचे तुणतुणे वाजू लागेल. म्हणजेच या निवडणुकीत कमीतकमी चौरंगी लढती होणे निश्चित आहे. अशी परिस्थिती असल्याने निवडणुकीसाठी इच्छुक प्रत्येक जण आपआपले प्रभावक्षेत्र ताब्यात ठेवण्यासाठी सक्रिय झाले आहेत. विकास कामांसाठी प्रशासकीय यंत्रणेकडून योग्य प्रकारचे सहकार्य मिळत नसल्याची लोकप्रतिनिधींची तक्रार त्याचाच एक भाग म्हणावी लागेल.
