झोपडपट्टी किंवा चाळींमध्ये राहणाऱ्या गरीब व वंचित वर्गातील मुलांची शाळेतील गळती रोखण्यासाठी त्यांना त्यांच्या घरापासून शाळेपर्यंत वाहतूक सेवा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने दिले आहेत.‘दि सोसायटी फॉर डोअर स्टेप स्कूल’ या स्वयंसेवी संस्थेने आयोगाकडे पत्र लिहून या मुलांची अडचण लक्षात आणून दिली होती. या संस्थेतर्फे मुंबई-पुण्यातील काही वस्त्यांमध्ये घरापासून शाळेपर्यंतची वाहतूक व्यवस्था गरीब मुलांना उपलब्ध करून दिली जाते. ‘केवळ मुलाला शाळेत सोडायला कुणी नाही, या कारणामुळे त्यांची शाळेतील उपस्थिती घटू नये या उद्देशाने काही वस्त्यांमध्ये आम्ही ही सेवा उपलब्ध करून देतो,’ असे डोअर स्टेपच्या पूनम भोसले यांनी सांगितले. मात्र, मुंबईची अशा वस्त्या पाहता ही सेवा अपुरी पडते आहे. त्यामुळे सरकारनेच स्थानिक सार्वजनिक वाहतूक सेवेच्या माध्यमातून मुलांना वाहतूक सेवा उपलब्ध करून द्यावी, अशी संस्थेची भूमिका होती.मुंबईत गणेश मूर्ती नगर, बॅकबे, बाबासाहेब आंबेडकर नगर आणि शीव शक्ती नगर या भागात मोठय़ा प्रमाण गरीब व वंचित समाजालील कुटुंबे राहतात. ही कुटुंबे बहुतेक वेळा घरकाम किंवा रोजंदारीवर काम करणारी असतात. या कुटुंबातील मुलांना अनेकदा शाळेत सोडायला कुणी नसते किंवा पालकांकडे तितका वेळ नसतो. लहान मुलांना स्वत:हून मुंबईच्या वाहतुकीतून मार्ग काढून शाळा गाठणे त्यांना शक्य नसते. मुलींच्या बाबतीत तर सुरक्षिततेचाही प्रश्न असतो. त्यामुळे त्यांना शाळेला नाईलाजाने दांडय़ा माराव्या लागतात. खासगी वाहतूक सेवा या गरीब पालकांना परवडणारी नसते. पालकांची ही अडचण ओळखून यापैकी काही वस्त्यांमध्ये ‘डोअर स्टेप’ने घरापासून शाळेपर्यंत बेस्टच्या मदतीने वाहतूक सेवा उपलब्ध करून देण्यास सुरूवात केली होती. परंतु, आता बेस्टने आपले वाहतूक शुल्क दरमहा ३० ते १०० रूपयांनी वाढविल्याने ही सेवा परवडेनाशी झाली आहे. त्यामुळे, नाईलाजाने संस्थेने ही अडचण आयोगाच्या लक्षात आणून देण्यासाठी पत्र लिहिले.या मुलांची जबाबदारी शिक्षण विभाग किंवा पालिकेच्या वतीने घेण्यात यावी, अशी मागणी करणारे पत्र संस्थेने आयोगाला लिहिले होते. कारण, मुले शाळेतच येऊ शकली नाही तर नाईलाजाने त्यांची वर्गातील उपस्थिती कमी होईल. गरीब मुलांच्या शाळेतील गळतीत हे देखील प्रमुख कारण असते. हे एक प्रकारे ‘बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्या’चेही उल्लंघन आहे. या सर्व बाबी संस्थेच्या अध्यक्ष बीना लष्करी यांनी आयोगाच्या लक्षात आणून दिल्या. त्यावर आयोगाने बेस्टला बाजू मांडायला सांगितले. बेस्टने वाहतूक शुल्कात कपात करण्यास नकार दिला. काही वस्त्यांमधील मुलांकरिता आम्ही आधीच दोन बसगाडय़ांची सेवा देत आहोत. या हून अधिक आम्हाला काही करता येणार नाही, असे बेस्टतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.त्यावर मग आयोगाने शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यांच्या शिक्षणात वाहतुक सेवा हा अडथळा येऊ नये म्हणून त्यांना वाहतूक सेवा पुरविण्यात यावी, असे स्पष्ट करणारे निर्देश दिले आहेत.
