आपल्या अल्पवयीन मुलांच्या नावे पालक सोशल नेटवर्किंग साइट्सवर अकाऊंट (समाज माध्यमांवरील खाते)उघडू शकत नाहीत, असे स्पष्ट करीत अल्पवयीन मुलीच्या नावे उघडलेले अकाऊंट बंद करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे येथील पित्याला दिले आहेत.
मुलाच्या नावे सोशल नेटवर्किंग साइटवर उघडण्यात आलेले अकाऊंट हे बनावट तर आहेच. परंतु मूल अल्पवयीन असल्यास त्याच्या नावे अशा प्रकारे अकाऊंट उघडणे कायद्यानेही अयोग्य आहे, असेही न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांनी हे अकाऊंट तात्काळ बंद करण्याचे आदेश देताना प्रामुख्याने नमूद केले. एवढेच नव्हे, तर विभक्त झालेल्या पत्नीच्या नावेही सोशल नेटवर्किंग साइटवर उघडलेले अकाऊंट न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांला बंद करण्याचे आदेश देत या पुढे मुलीच्या किंवा पत्नीच्या नावे अशा प्रकारे अकाऊंट न उघडण्याचे बजावले आहे.
मुलीला भेटण्याबाबत आणि तिला काही काळासाठी आपल्या ताब्यात देण्याबाबत तातडीने आदेश देण्याच्या मागणीसाठी याचिकाकर्त्यांने २०१४ मध्ये न्यायालयात धाव घेतली होती. नाताळच्या सुट्टीसाठी मुलीला आपल्या ताब्यात देण्याची मागणी सुरुवातीला त्याने केली होती. मात्र मुलीला त्याच्यासोबत राहायला आवडत नाही आणि ती त्याच्यासोबत जाण्यास उत्सुक नाही, असा दावा करीत याचिकाकर्त्यांच्या विभक्त पत्नीने त्याच्या मागणीला जोरदार विरोध केला होता. परिणामी न्यायालयाने हे प्रकरण मानसोपचारतज्ज्ञाकडे पाठवले होते. मानसोपचारतज्ज्ञाने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे नंतर न्यायालयाने मुलीला याचिकाकर्त्यांकडे रात्रभर ठेवण्यास नकार दिला. मात्र त्याच वेळेस मुलगी पित्याकडे जाण्यास उत्सुक नाही, हा पत्नीने केलेला दावाही न्यायालयाने फेटाळून लावला.
दाम्पत्याने घटस्फोटासाठी कुटुंब न्यायालयात अर्ज केलेला आहे आणि त्यामुळे ते दोघे एकमेकांच्या विरोधात विधाने करीत आहेत, ही बाब न्यायालयाने विचारात घेतली. तसेच मुलांच्या चांगल्यासाठी आणि चांगले पालक होण्याच्या मार्गात ही बाब येऊ नये म्हणून न्यायालयाने पित्याच्या मुलीला फिरायला घेऊन जाण्याची मागणी केली. त्यानुसार तो तिला दर महिन्याच्या पहिल्या, तिसऱ्या आणि पाचव्या शनिवारी न्यायालयातून बाहेर फिरायला घेऊन जाऊ शकतो. एवढेच नव्हे, तर आपल्या घरीही काही वेळासाठी घेऊन जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.