शहरातील चौकाचौकांत भीक मागणाऱ्या लहान मुलांचे पुनर्वसन करण्यासाठी ठाणे पोलिसांनी स्थापन केलेल्या ‘चाईल्ड प्रोटेक्शन युनिट’ला मदत करण्यासाठी ठाणे महापालिकेनेही आता पुढाकार घेतला आहे. लहान मुलांवर होणारे अत्याचार तसेच बाल गुन्हेगारीची प्रकरणे हाताळण्यासाठी पोलीस आयुक्त विजय कांबळे यांच्या पुढाकाराने ही विशेष शाखा तयार करण्यात आली आहे. लहान मुलांचे अपहरण करून त्यांना भीक मागायला लावणारी एक मोठी टोळी वेगवेगळ्या शहरांमध्ये कार्यरत असून तिचा बीमोड करण्यासाठी मानसोपचारतज्ज्ञांसह पोलिसांचे विशेष पथक या शाखेत कार्यरत आहेत. एखाद्या गुन्ह्य़ाची ऊकल झाल्यानंतर सुटका झालेल्या लहान मुलांचा पुनर्वसनाचा प्रश्न अधिक जटिल असतो. यासाठी ठाणे पोलिसांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पासाठी १५ लाख रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. लहान मुले हरविण्याचे आणि घरातून पळून जाण्याचे प्रकार गेल्या काही वर्षांपासून वाढू लागले असून अशा मुलांचा शोध घेण्यामध्ये पोलीस दलही अपुरे पडत असल्याचे चित्र सातत्याने दिसते. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई तसेच देशभरातील प्रमुख शहरांमधील लहान मुलांना पळवून नेऊन त्यांना भीक मागायला लावणाऱ्या अनेक टोळ्याही सक्रिय झाल्याचे पोलिसांच्या तपासात यापूर्वी उघड झाले आहे. अशा टोळ्यांच्या कारनाम्यावर काही चित्रपटही प्रसिद्ध झाले आहेत. अशा प्रकारच्या गुन्ह्य़ांना आळा बसावा यासाठी ठाणे पोलिसांनी काही महिन्यांपूर्वी एक विशेष शाखा स्थापन केली. ‘चाईल्ड प्रोटेक्शन युनिट’ या नावाने स्थापन करण्यात आलेल्या या शाखेसाठी खास पोलीस कर्मचाऱ्यांची निवड करण्यात आली. रस्त्यांवर भिक मागणारी मुले कोण आहेत, त्यांना कोठून आणण्यात आले, त्यामागे अपहरणाचा प्रकार तर नाही ना, यासंबंधीचा सखोल तपास ही शाखा करू लागली आहे. महापालिकेचा मदतीचा हातलहान मुलांकडून मजुरीची कामे करून घेणे आणि सिग्नलवर उभे करून भीक मागायला लावणे, अशा आरोपींचा शोध घेऊन त्यांच्याविरोधात पथकामार्फत कारवाई करण्यात येत आहे. याशिवाय या पथकामार्फत बालमजूर, भीक मागणाऱ्या मुलांचे पुनर्वसन करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. राज्य सरकारने केलेल्या बाल कामगारविरोधी कायद्याची तंतोतंत अंमलबजावणी करणे हेदेखील या शाखेचे एक महत्त्वाचे काम आहे. मात्र कारवाईनंतर हाती लागलेल्या लहानग्या मुलांचे पुनर्वसन कसे करायचे हा गंभीर प्रश्न पोलिसांपुढे गेल्या काही महिन्यांपासून उभा ठाकला असून यासाठी वेगवेगळ्या योजनांची आखणी केली जात आहे. सुटका झालेल्या मुलांना अत्याधुनिक सुविधा पुरविणे तसेच प्रशिक्षित पथक, समुपदेशनतज्ज्ञ, मानसोपचार तज्ज्ञांमार्फत त्यांची देखभाल ठेवणे अशी काही कामे पोलिसांची ही नवी शाखा करत आहे. यासाठी आखण्यात आलेल्या आराखडय़ात समुपदेशन, बैठक आणि सोयीसुविधांसाठी स्वंतत्र खोल्या उभारण्यात येणार असून त्यामध्ये अत्याधुनिक सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत. त्याचबरोबर याविषयी जनजागृती करण्यासाठी बॅनर्स, होìडग्जच्या माध्यमातून जाहिराती करणे, व्हॅन ब्रॅडिंग करणे अशी काही कामे यापुढील काळात ठरविण्यात आली आहेत. या सर्व कार्यक्रमांसाठी पथकाला मोठय़ा प्रमाणात निधीची गरज भासणार आहे. त्यामुळे या पथकाने या कार्यक्रमासाठी ठाणे महापालिकेला अर्थसाहाय्य करून सहप्रायोजक व्हावे, असे सुचविले होते. त्यानुसार महापालिकेच्या समाज विकास विभागाने महिला व बालकल्याण योजनेंतर्गत १५ लाख रुपयांचा निधी पथकाला देण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव तयार केला आहे.
