ग्रामीण भागातून छोटे विक्रेते मोठय़ा प्रमाणात रोजगारासाठी येत असल्याने शहरामध्ये त्यांची संख्या वाढत आहे. महापालिकेकडून मात्र त्यांच्यासाठी कुठलीही सोय केली जात नसल्यामुळे शहरात मिळेल त्या ठिकाणी दुकान थाटून व्यवसाय करीत असल्याचे दिसून येत आहे. विशेषत: शहरातील भाजी बाजारांमध्ये स्थानिक विक्रेत्यांची मक्तेदारी असल्यामुळे ग्रामीण भागातून आलेल्यांना जागा मिळत नाही. त्यामुळे मिळेल त्या ठिकाणी त्यांनी बस्तान मांडले असून सामान्य नागरिकांना त्याचा त्रास होऊ लागला आहे. शहरातील बाजारपेठा, दुकाने, फेरीवाल्यांवर महापालिकेच्या बाजार विभागाचे नियंत्रण असून त्यातून महापालिकेला मोठय़ा प्रमाणात महसूल प्राप्त होत असला तरी त्यांच्यासाठी मात्र व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. महापालिकेच्या उत्पन्नाचे माध्यम असणाऱ्या मोजक्या विभागांपैकी बाजार विभाग हा एक उत्पन्न वसुली करणारा महत्त्वाचा विभाग आहे. महापालिकेच्या अधिकार क्षेत्रात येणाऱ्या शहरातील निरनिराळ्या बाजारापेठा व दुकान संकुलांचे नियंत्रण बाजार विभागामार्फत करण्यात येत असले तरी गेल्या काही दिवसात महापालिकेच्या बाजार विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. शहरात सीताबर्डीत महात्मा गांधी मार्केट (सुपर मार्केट), मानेवाडा बाजार, नेताजी मार्केट, गोकुळपेठ बाजार, गड्डीगोदाम मार्केट, बुधवार बाजार, महालातील चिटणवीस पार्क स्टेडियम, दही बाजार,, कमाल टॉकीज मार्केट, जागनाथ बुधवारी मार्केट, इतवारीतील पोहा ओली,, धान्य गंज, मस्कासाथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कॉटन मार्केट, सदर लिंक रोड, सदर डिस्पेंसरी कॉम्प्लेक्स, कॉटन मार्केट, संत्रा मार्केट, महात्मा फुले बाजार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सदरमधील मंगळवारी बाजार आदी बाजारपेठा आणि दुकाने महापालिकेच्या मालकीच्या आहेत. मात्र, त्या ठिकाणी स्थानिक विक्रेत्यांनी अतिक्रमण करून ठेवले आहे. कॉटेन मार्केट आणि कळमना मार्केटमध्ये ठोक भाजी बाजार असला तरी त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना म्हणावा तसा भाव मिळत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी स्वत: शहरात गाडी घेऊन भाज्यांची विक्री करू लागला आहे. त्यांना शहरातील बाजारपेठांमध्ये जागा मिळेनासी झाली आहे, त्यामुळे कुठल्या तरी दुकान, उद्यान, चित्रपटगृह, चौक, सरकारी कार्यालयासमोरील फुटपाथवर किंवा मोकळ्या जागेत बसून ते व्यवसाय करू लागले आहेत. मानेवाडा आणि महाल भागातील वर्दळीच्या ठिकाणासह शहरातील अनेक सोसायटय़ा आणि अपार्टमेंटसमोर या भाजी विक्रेत्यांनी दुकाने थाटली असून त्याचा सामान्य नागरिकांना त्रास होऊ लागला आहे. मोकळ्या जागेत बसून व्यवसाय करणाऱ्यांकडून ठराविक किमतीत बाजार पासेस (शुल्क चिठ्ठी)द्वारे वसुली करून महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. मात्र, त्याकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष आहे. नागपुरात अधिकृत नोंदणी केलेले ११०० च्या जवळपास फेरीवाले, भाजीविक्रेते असले तरी प्रत्यक्षात मात्र ही संख्या दोन ते तीन हजाराच्या घरात आहेत आणि त्याची नोंद मात्र महापालिकेच्या बाजार विभागाकडे नसल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून महापालिकेने अशा छोटय़ा विक्रेत्यांची नोंदणी करणे बंद केल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात महसूल मिळत नाही. महापालिकेची एकीकडे एलबीटीमुळे आर्थिक स्थिती आधीच कमकुवत झाली असताना त्यांना बाजार शुल्कातून मोठय़ा प्रमाणात निधी उपलब्ध होऊ शकतो. मात्र, त्यासाठी शहरात सोयी सुविधा निर्माण करण्याची गरज आहे.या संदर्भात महापौर प्रवीण दटके म्हणाले, शहरातील भाजी बाजार विकसित करण्याच्या दृष्टीने महापालिकेचे प्रयत्न असून त्यापासून उत्पन्न वाढू शकते. शहरातील बुधवार, सक्करदरा, मंगळवारी आणि मानेवाडा भागातील भाजी बाजार विकसित करण्यात येणार आहे. बाजार विभागाकडून मोठय़ा प्रमाणात महसूल मिळत असताना त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे हे खरे आहे. आता याकडे अधिक लक्ष देण्यात येणार आहे.
