पीटीआय, नवी दिल्ली
खटल्याच्या मंजुरीसाठी राज्यपालांना मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेणे बंधनकारक असल्याचा तसेच जेव्हा एखादा मंत्री किंवा मुख्यमंत्री फौजदारी प्रकरणात सामील असतो तेव्हाच राज्यपाल याला बांधील नसतात, असा युक्तिवाद तेलंगण सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठात कायदा मंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर विचार करण्यासाठी न्यायालय राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना कालमर्यादा ठरवू शकते का, यावरील राष्ट्रपतींनी विचारलेल्या प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत आहे.
घटनापीठात न्यायमूर्ती सूर्य कांत, न्या. विक्रम नाथ, न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. ए. एस. चांदूरकर यांचा समावेश आहे. सुनावणीवेळी तेलंगण सरकारची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील निरंजन रेड्डी यांनी राष्ट्रपतींच्या संदर्भाला उत्तर देताना विधेयकाचा विचार न करण्यामागे राज्यपालांचा पक्षपातदेखील तपासावा लागेल, असा युक्तिवाद केला.
नेपाळमधील हिंसेवरून सरन्यायाधीशांची टिप्पणी
‘आम्हाला आमच्या संविधानाचा अभिमान आहे. आपल्या शेजारील देशांमध्ये काय घडत आहे, ते पहा. नेपाळमध्ये, आपण पाहतच आहोत…’ अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई यांनी बुधवारी केली. शेजारच्या नेपाळमधील हिंसा आणि गेल्या वर्षी बांगलादेशमध्ये झालेल्या संविधानिक घडामोडींचा उल्लेख बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला.
कलम २०० अंतर्गत तरतूद
● वरिष्ठ वकिलांनी तमिळनाडूचे उदाहरण देताना कलम २०० अंतर्गत तरतुदीचाही दाखला दिला. या कलमाद्वारे राज्यपालांना सामान्यत: कोणताही विवेकाधिकार राहणार नाही आणि ते मंत्रिमंडळाच्या मदत आणि सल्ल्याने बांधील असतील.
● राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांच्या संदर्भात राज्यपालांचे अधिकार कलम २०० द्वारे नियंत्रित केले जातात, ज्यामुळे त्यांना विधेयकाला संमती देण्याचा, संमती रोखण्याचा, पुनर्विचारासाठी विधेयक परत करण्याचा किंवा राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ विधेयक राखून ठेवण्याचा अधिकार मिळतो.
● मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी कलम २०० मध्ये ‘त्वरित’ हा शब्द नमूद नसला तरी राज्यपालांकडून नियोजित वेळेत कार्यवाही अपेक्षित असते, अशी टीप्पणी न्यायालयाने केली होती.
● तरतुदीनुसार, जर विधेयक अर्थ विधेयक नसेल तर राज्यपाल शक्य तितक्या लवकर फेरविचारासाठी सभागृहात सादर करू शकतात आणि विधानसभेने फेरविचारानंतर राज्यपालांकडे परत पाठवल्यानंतरही ते आपली संमती रोखू शकत नाहीत.
● घटनाकारांनी कलम २०० मध्ये ‘शक्य तितक्या लवकर’ अशी तरतूद केली असल्याचा आणि विधेयकांना संमती देण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत निश्चित करण्यात न्यायालयाला कोणताही अडथळा नसल्याचा युक्तिवाद पंजाब सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी केला.
