नाशिक : चालू रब्बी हंगामात केंद्र सरकार पाच लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार असून ९८ टक्के कांदा महाराष्ट्रातून आणि त्यातही ९० टक्के एकट्या नाशिकमधून खरेदी केला जाईल. शेतकरी पूर्वनोंदणी करून पहिल्यांदा या प्रक्रियेत आपला कांदा सरकारला विकू शकतील. त्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम वर्ग केली जाईल. या योजनेसाठी सरकार एक हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, निर्यात बंदीची मुदत वाढविल्याने शेतकऱ्यांमधील नाराजी कमी करण्यासाठी आचारसंहितेत सरकारी यंत्रणा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे योजनेच्या प्रचाराला लागल्याचे उघड होत आहे. सरकारच्यावतीने कांदा खरेदी करणाऱ्या भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) आणि राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघ (नाफेड) यांच्यातर्फे शुक्रवारी कांदा उत्पादकांसाठी जनजागृतीवर कार्यक्रम येथे झाला. यावेळी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाचे वरिष्ठ आर्थिक सल्लागार आय. एस. नेगी, एनसीसीएफच्या प्रमुख ॲन्सी जोसेफ चंद्रा आणि नाफेडचे एस. के. सिंग यांनी रब्बी २०२४ मधील कांदा खरेदीच्या तयारीची माहिती दिली. हेही वाचा.नाशिकच्या जागेचा तिढा अन् अजय बोरस्ते यांची ठाणेवारी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने शेतकरी व ग्राहकांच्या प्रश्नांचे निवारण करण्यासाठी पाच लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचे ठरवले आहे. त्या अंतर्गत एनसीसीएफ आणि नाफेड प्रत्येकी अडीच लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार आहे. या खरेदी प्रक्रियेचा परिघ नियुक्त शेतकरी उत्पादक कंपन्यांपुरताच न ठेवता विविध कार्यकारी सोसायटी, सहकारी संस्थांसह शेतकऱ्यापर्यंत विस्तारण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. त्यामुळे इच्छुक शेतकरी विहित निकषानुसार आपला दर्जेदार कांदा प्रथमच सरकारला विकू शकतात. त्यासाठी त्यांना पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक असल्याचे चंद्रा आणि सिंग यांनी सांगितले. या खरेदीसाठी केंद्र सरकार महाराष्ट्रात एक हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. इतकी मोठी गुंतवणूक अन्य कुठल्याही कृषिमालाच्या खरेदीत सरकार करीत नसल्याचा दावा सिंग यांनी केला. यातून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त झाला. शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांचा विचार करून ही खरेदी प्रक्रिया (दर स्थिरीकरण योजना) राबविली जात असल्याचे नेगी यांनी नमूद केले. आधुनिक तंत्राने कांद्याची साठवणूक, खरेदी केलेल्या मालाची देशाच्या विविध भागात विशिष्ट तापमानात साठविण्याचे नियोजन, भव्य स्वरुपात साठवणुकीसाठी दोन कोटी रुपयांपर्यंत एक टक्के व्याजदराने कर्ज आदींची माहिती उभयंतांनी दिली. हेही वाचा.दिंडोरीत वंचितकडून ‘महाराष्ट्र केसरी’ मैदानात सरकारने डिसेंबरमध्ये लागू केलेली कांदा निर्यात बंदी ३१ मार्चनंतरही अनिश्चित काळासाठी कायम ठेवली आहे. यामुळे ग्रामीण भागात निर्यात बंदीचा मुद्दा प्रचारात केंद्रस्थानी आहे. राज्यात अंदाजे एक लाख हेक्टरवर कांद्याची लागवड केली जाते. कांदा शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी मतदारांची संख्या मोठी आहे. राज्यातील अनेक जागांवर ते परिणाम करू शकतात, याकडे कांदा उत्पादक संघटनेने यापूर्वीच लक्ष वेधले आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारी यंत्रणा योजनेचा प्रचार करीत असल्याचे कांदा उत्पादक संघटनेने प्रमुख भारत दिघोळे यांनी म्हटले आहे. एकवेळ सरकारने खरेदी नाही केली तरी चालेल, पण कांदा निर्यात झाली पाहिजे. सरकारी खरेदीत ३० रुपये किलो एकच स्थिर भाव ठेवावा, किरकोळ बाजारात किंमती एकदम उंचावल्यानंतर सरकारने आपला कांदा बाजारात आणावा, अशी मागणी संघटनेने केली. शेतकऱ्यांसाठी जनजागृतीपर कार्यक्रमाचे लासलगाव बाजार समितीऐवजी वातानुकलीत दालनात आयोजन का करण्यात आले, असा आक्षेप त्यांच्यासह काही उत्पादकांनी नोंदविला. हेही वाचा.नाशिक : लासलगाव बाजारात आठ दिवसांनंतर कांदा लिलाव पूर्ववत, सरासरी दीड हजार भाव दरवर्षी सरकारी कांदा खरेदीची प्रक्रिया राबविली जाते. त्याचा निवडणुकीशी काहीही संबंध नाही. ही एक नियमित प्रकिया आहे. उन्हाळ कांद्याचा हंगाम सुरू होत आहे. त्याचवेळी लोकसभा निवडणूक असणे हा योगायोग आहे. - आय. एस. नेगी (वरिष्ठ आर्थिक सल्लागार, केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभाग)
