केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ (Union Budget 2024) News
हा अर्थसंकल्प समाजातील सर्व घटकांना विकासाच्या प्रवाहामध्ये आणण्याच्या पंतप्रधान मोदी यांच्या प्रयत्नांना दिशा देणारा आहे.
‘‘तुम्ही दरिद्री व्हा, सरकार तुमचे पालन-पोषण करेल; पण कमवाल तर याद राखा’’ असा समाजवाद्यांना शोभणारा अर्थविचार या धोरणांतून समोर येतो…
सध्या भारतात १.१४ लाखाहून अधिक स्टार्टअप्स आहेत आणि त्यातून १२ लाख रोजगार निर्माण झाले आहेत.
कोणत्याही देशात आरोग्यावर जीडीपीच्या किमान ५ टक्के खर्च व्हायला हवा. यंदा हा हिस्सा एकूण अर्थसंकल्पाच्या १.९ टक्के आहे.
अर्थसंकल्प ‘सामाजिक कल्याणा’बाबत काही वेगळी भूमिका मांडेल अशी अपेक्षा होती. परंतु, वंचित घटकांसाठी यात फारसा विचार केलेला नाही.
रोजगारनिर्मितीसाठी तीन महत्त्वाकांक्षी योजना सरकारने आणलेल्या असल्या, तरी यासाठी पूरक आणि पोषक परिस्थिती निर्माण न झाल्यास त्या भारच ठरू शकतात.
प्रत्येक अर्थसंकल्पात लघु व मध्यम उद्योगांबद्दल बोलले जाते. मात्र, या अर्थसंकल्पात त्यावर विशेष लक्ष दिले असून, या क्षेत्राचा उल्लेख जास्तीत…
नोकरदारांसाठी चालू आर्थिक वर्षात नवीन कर प्रणालातील वजावट ५० हजार रुपयांवरून ७५ हजार रुपये करण्यात आली आहे.
अर्थमंत्र्यांनी कररचनेत बदल करताना, ज्या काही सवलती दिल्या आहेत त्या फक्त नवीन करप्रणालीनुसार कर भरणाऱ्या करदात्यांसाठीच आहेत.
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मांडलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पानंतर आजच्या अंतिम अर्थसंकल्पाची थीम होती ‘विकसित भारत’.
परवडणाऱ्या दरात कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रस्तावित व्याज अनुदानाची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली.
शहरी मध्यमवर्ग भाजपचा प्रमुख मतदार असल्याने प्राप्तिकरामध्ये सवलत देऊन त्याला चुचकारण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.