गरीब, महिला, युवक आणि शेतकरी या अर्थमंत्र्यांच्या चार प्राधान्यक्रमांमध्ये विकासवाटेत मागे पडलेल्या पगारदार निम्नमध्यमवर्ग, मध्यमवर्गाचे काय? काही प्रसंग असेच असतात की त्यावरील संभाव्य प्रतिसाद हा अगदी तंतोतंत ठरल्याप्रमाणेच असतो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे अर्थसंकल्पसदृश लेखानुदानाचे भाषण हे मोदी सरकारच्या केवळ गेल्या वर्षभरातीलच नव्हे तर मागील दशकभरातील कर्तृत्वांचा पाढा वाचणारे असेल, हे पूर्वानुमानितच होते. निवडणुकांच्या तोंडावर त्यांच्या भाषणाचा सूर हा असा असणे अपेक्षितच होते. अगदी विरोधी बाकांवरून अर्थसंकल्प कसा गरीब, निम्नमध्यमवर्गीय घटकांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने अपयशी ठरला, अशा ठरावीक टीकेच्या पठडीप्रमाणेच, आता सत्ताधारी बाकावरून केलेल्या सीतारामन यांच्या भाषणातही कोणताच आश्चर्याचा घटक नव्हता. २०१९ प्रमाणे पहिल्यांदा फेब्रुवारीत आणि नंतर जुलैमध्ये असे एकाच वर्षांत दोनदा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा मोह यंदा टाळला गेला, हे उत्तमच. ज्या योजना सुरू आहेत त्यात सातत्य राहील आणि त्यांची यशमात्रा ठरणारे उद्दिष्ट विस्तारले जाईल, यावरील अर्थमंत्र्यांचा भरही स्वागतार्हच. २०४७ साली ‘विकसित भारत’ साकारण्याची महत्त्वाकांक्षा, रेल्वे, बंदरे आणि विमानचालन आदी क्षेत्रांच्या विस्तारासाठी भांडवली परिव्ययामध्ये घसघशीत ११ टक्क्यांची वाढ आणि आगामी आर्थिक वर्षांमध्ये काटेकोर वित्तीय व्यवस्थापनासह तुटीच्या ठिगळाला आवळून कमी करण्याचे त्यांनी दिलेले वचन हे त्यांच्या भाषणाचे ठळक वैशिष्टय ठरावे. खूप लांबचे आणि दीर्घकालीन उद्दिष्ट असले तरी अर्थमंत्र्यांच्या दृढ संकल्पाचा आणि विवेकाचा हा प्रत्यय खराच. सामान्य करदात्यांसाठी कोणताही दिलासा नसला, तरी कोणताही नवीन करभार नाही याचाच आनंद. तर भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदार वर्ग अपायकारक काहीही नसल्याने आश्वस्त. हेही वाचा >>> अग्रलेख: परीक्षा पे चर्चा! एकंदरीत लेखानुदानाच्याच प्रथेला पुरेपूर साजेसे असेच हे अर्थमंत्र्यांचे भाषण. लोकसभेच्या निवडणुकांनंतर नवीन सरकार येईतोपर्यंत आवश्यक तेवढया खर्चाची बेगमी यासाठी म्हणून हे लेखानुदान. ते केवळ त्या उद्देशापुरते असेल याचा नेमका परिचय म्हणजे त्यांचे भाषण. अगदी त्यांच्या अर्थमंत्रालयाला कर कपातीच्या निर्णयासाठी एका दिवसाची वाट पाहावीशीही वाटली नाही. अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला मोबाइल फोनच्या सुटया घटकांवरील आयात शुल्कात कपातीचा निर्णय घेतला गेला, यावरून त्याचे औचित्य काय ते स्पष्ट व्हावे. तरी या निमित्ताने अर्थमंत्र्यांनी मोदी सरकारच्या गत १० वर्षांतील पीएम जनधन ते पीएम सन्मान आणि पीएम जनमनपर्यंत जवळपास अडीच-तीन डझनावारी योजनांचा आवर्जून उल्लेख करणे नक्कीच लक्षणीय ठरते. तथापि ही जंत्री म्हणजे आधीची राजवट मुळातच नालायक आणि कृतिशून्य होती हे दाखवण्यासाठीच. तसे केले तरच मोदी सरकारच्या दशकभराचे हे प्रगती-पुस्तक आकाराला येईल, हेही त्यांनीच सूचित केले. पण सीतारामन इतपरच थांबल्या नाहीत. अलीकडच्या राजकारणाच्या चिखलात सामान्य बनलेल्या रीतीला अनुसरून त्यांनी आणखी एक घोषणा केली. मोदींआधीच्या राजवटीने अर्थव्यवस्थेची वासलात लावली अशा निष्कर्षांला त्या पोहोचल्या आणि ते श्वेतपत्रिकेतून मांडण्याचा घाटही अर्थमंत्र्यांनी योजला आहे. याची घोषणा त्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणातून करणे हे तर आणखीच अजब. वर्तमानातील प्रगतीची मोजदाद ही अशाच तऱ्हेने होते हे कितीही खरे असले तरी अशा प्रकारे शिळया कढीला ऊत देणे हा व्यर्थ खटाटोपच. उज्ज्वल भविष्याचे विद्यमान सरकारचे स्वप्नरंजन हे एकंदरीत अशाच धाटणीचे आहे. वर्ष, दोन वर्षांचे त्यात टप्पे नाहीतच. तर थेट २०४७ सालच त्यासाठी उजाडावे लागेल. याचा अर्थ ‘सर्वागीण, सर्वस्पर्शी आणि सर्वसमावेशी’ प्रगती साकारणाऱ्या आजच्या योजनांचा मार्ग टोक गाठेल ते दोन तपांनंतर. या ‘अमृतकाळा’साठी आजच्या तरुण अर्थात ‘अमृतपिढी’ला आजपासून पंचप्राण साधनेची अर्थमंत्र्यांनी हाक दिली आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी लोकांचे क्षमता वर्धन आणि सशक्तीकरण आवश्यक असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. लोकांच्या क्षमता वर्धनाची गोष्ट करताना अर्थमंत्र्यांनी सरकारच्या क्षमता वर्धनाकडे लक्ष देणे खरे तर अधिक श्रेयस्कर ठरावे. वस्तुत: नव्वदच्या दशकात अमलात आलेल्या मुक्त आर्थिक धोरणातून विकासनिर्मिती झाली आणि आज विकसित भारत ही जनमानसाची आकांक्षा बनली. परंतु हा विकास विषमतामूलक आहे, तो काही मोजक्यांचेच भले करणारा आहे, हे भानदेखील सरकारने विसरता कामा नये. विकासगाडयात पिछाडीवर राहिलेल्यांना सामाजिक आधार आणि संरक्षण देण्याचे प्रयास सुरूच ठेवावे लागतील. त्यासाठी सरकारकडे पुरेशी आर्थिक संसाधने असावीत हे ओघाने आलेच. अशा योजनांची अंमलबजावणी आणि इच्छित हस्तक्षेपाची सरकारची क्षमता काय, हे ठरते सरकार कर रूपाने कमावते किती यावर. आपण ज्या विकसित भारताची महत्त्वाकांक्षा राखली आहे, त्या अर्थी युरोप - अमेरिकेच्या तुलनेतच आपल्या प्रगतीची येथून पुढे मोजदाद करण्याची रीत अंगवळणी पडायला हवी. अमेरिका, युरोप ते ‘ओईसीडी’ देशांमध्ये कर महसुलाचे देशांतर्गत स्थूल उत्पादन अर्थात जीडीपीतील प्रमाण हे किमान ३० टक्के वा त्याहून अधिक आहे. तर आपल्या बाबतीत हे गुणोत्तर जेमतेम ११ टक्के आहे. गेली कित्येक वर्षे या आघाडीवरील प्रगती यथातथाच आहे. भारताच्या बाबतीत कर ते जीडीपी गुणोत्तर ११.५३ टक्के भरते. जे २०२१-२२ आर्थिक वर्षांतील म्हणजे करोना दुसऱ्या लाटेच्या आघातांनी प्रभावित कालावधीतील ११.५४ टक्के गुणोत्तरापेक्षाही कमी आहे. अधिक फोड करायची झाली तर देशाच्या एकूण कर महसुलात प्रत्यक्ष कराचा म्हणजेच वैयक्तिक प्राप्तिकर आणि कंपनी कर यांचा वाटा हा जेमतेम ३५ टक्के आहे. विकसित देशांच्या बाबतीत हे प्रमाण ७५ टक्के इतके असते. हेही वाचा >>> अग्रलेख : ‘फिक्सर’ची फजिती! गरीब, महिला, युवक आणि अन्नदाता शेतकरी हे अर्थमंत्र्यांनी सांगितलेले चार प्राधान्यक्रम आहेत. मग विकासवाटेत मागे पडलेल्या पगारदार निम्नमध्यमवर्ग, मध्यमवर्गाचे काय? विशेषत: ज्याच्यामुळे बाजारपेठा फुलतात, ज्याच्या खरेदी-उपभोगातून जीडीपीत दर शेकडा ६० रुपयांचे योगदान जवळपास येत असते, त्यालाच वाऱ्यावर सोडायचे काय? त्यांची क्रयक्षमता वाढली, पर्यायाने वस्तू व सेवांची मागणी वाढली तरच खासगी क्षेत्रातून विस्तार आणि नवप्रकल्पांसाठी गुंतवणूक वाढेल, या सूत्राकडे दुर्लक्ष कसे करता येईल? समाजातील या सर्वात आकांक्षावान घटकाच्या प्रतारणेची किंमत मोजावीच लागते. देशभरात हरराज्यात सुरू असलेल्या आरक्षण आणि तत्सम अस्मितावादी आंदोलनांना या अर्थ-उपेक्षित घटकांतूनच इंधन मिळताना दिसत आहे. हेही विसरून चालणार नाही की, कोणताही विकसित देश हा सुखी व संपन्न मध्यमवर्गाशिवाय साकारताच येणार नाही. शेतीचेदेखील खरेच भले करायचे, तर शेतीविषयक संशोधन व विकास, ग्रामीण पायाभूत सोयी-सुविधा, रस्ते, वीज, सिंचन आणि बाजारपेठांचा विकास यावर खर्च होणे स्वागतार्ह ठरेल. यंदा अर्थसंकल्पाने, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान यांना ‘जय अनुसंधान’ हे पालुपद जोडले असले तरी प्रत्यक्षात या बाबींवरील तरतुदी यथातथाच दिसतात. संशोधन आणि विकासाची प्रक्रिया दीर्घ काळ चालत राहते, त्याचा परिणाम दिसायलाही वेळ लागतो. तो चटकन नजरेत भरेल असा असतोच असेही नाही. अर्थातच त्यातून राजकीय परताव्याची शक्यताही जेमतेमच असते. म्हणूनच मग अशा वृथा गोष्टींकडे कानाडोळा, असा सारा हिशेब आहे. करोनाकाळात शहरांमधून गावाकडे परतलेल्या लक्षावधी स्थलांतरित मजुरांसाठी जीवनदायी ठरलेल्या ‘मनरेगा’ योजनेचा नामोल्लेख करावा, असेही अर्थमंत्र्यांना वाटले नाही. रोजगाराच्या स्थितीत खूप लवकरच चमत्कारिक बदल घडून येत नसतो. त्यामुळे ‘मनरेगा’सारख्या योजनांचा आधार अपरिहार्यच ठरत असतो. या योजनेची उपासमार म्हणजे ग्रामीण भारताला मोठया सामाजिक संकटाच्या खाईत लोटणेच ठरेल. जुन्या योजनांची जंत्री वाचली जात असताना, दरसाल दोन कोटी रोजगार निर्मिण्याच्या आश्वासनाचे काय झाले हेही विचारले गेले पाहिजे. उत्पादन क्षेत्रातून रोजगाराला २०१४ पासूनच उतरती कळा लागली. आज आहे त्या नोकऱ्या गमावल्या जातील असे संकट अनेकांपुढे उभे ठाकले आहे, तर दरवर्षी रोजगारक्षम बनणाऱ्या तरुणांना अल्पवेतनी आणि अनिश्चित नोकऱ्यांची कास धरण्याशिवाय गत्यंतर राहिलेले नाही. तुकोबा म्हणून गेले आहेत, त्याप्रमाणे ‘दावूनी वैराग्याची कळा, भोगी विषयाचा सोहळा’ याचाच हा प्रत्यय आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीला ‘सबका साथ’ आणि गरीब, युवा, महिलांसाठी सहानुभूतीचे शब्द. प्रत्यक्षात कोणत्याही ठोस घोषणेविना ही शब्दसेवा संवेदनशून्यच ठरते. अमृतकाळाची आस ठेवणाऱ्या लांबच्या पल्ल्याच्या प्रवासात आरोग्याची काळजी महत्त्वाचीच. अमृतपिढीने हा प्रवास दु:ख, वेदना विसरून अथकपणे करावयाचा तर वेदनाहारी अमृतांजन आवश्यकच. तूर्त त्याचीच सोय अर्थमंत्र्यांनी केली.
