राज्यातील सर्व नियमबाह्य़ बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला खरा, पण त्याचे गंभीर परिणाम राज्याला भोगावे लागतील त्याचे काय? राज्याच्या तिजोरीला भगदाडच पडलेले आहे. तेव्हा मिळेल त्या मार्गाने महसूल येणे महत्त्वाचे. हाच जर सरकारचा धोरणात्मक विचार असेल तर आणखी एक निर्णय सरकार घेऊ शकेल. तो म्हणजे विविध कामांसाठी परवाने देणाऱ्या सर्वच यंत्रणांचे उच्चाटन फडणवीस यांनी करून टाकावे. प्रत्येक राज्यकर्त्यांच्या कारकीर्दीत असा एक काळ येतो जेव्हा सावधगिरी बाळगली नाही तर त्याच्या पुण्याईची ओहोटी सुरू होते. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबतीत हा कालखंड सुरू झाला की काय, असा संशय घेता येईल. त्यामागील कारण म्हणजे त्यांचा राज्यातील सर्व अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय. या निर्णयानुसार या वर्षीच्या १ जानेवारीपर्यंत राज्यातील प्रमुख शहरांत जे जे नियमबाहय़ बांधकाम झाले ते आता नियमांत बसवले जाईल. इतकेच काय, पण मोकळी मदाने, सार्वजनिक उद्याने आदींसाठी राखून ठेवलेल्या जमिनींच्या तुकडय़ावर जरी बांधकामे झाली असतील तरी त्यांना आता बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही. या अनधिकृतांचे रूपांतर अधिकृतांत होण्यासाठी बिल्डरांना आता फार काही कष्ट करावे लागणार नाहीत. सरकार जो काही दंड ठरवेल तो या बिल्डरांनी भरला की काम फत्ते! इतके दिवस अनौरस म्हणून गणले गेलेले त्यांचे बेकायदेशीर इमारतींचे पाप त्यामुळे धुतले जाऊन त्यांचे रूपांतर औरस संपत्तीत होण्याचा मार्ग मोकळा. म्हणजे या बेकायदा इमारतींना नोटिशी देणे नको, त्यामुळे त्यात राहणाऱ्या नागरिकांचा जीव टांगणीला लागणे नको आणि त्यानंतर या इमारती पाडण्याचे वगरे कष्ट घ्यायलाच नको. खेरीज, या अनधिकृतांना अधिकृत करण्याच्या प्रक्रियेत आणखी एक गोष्ट टळेल. ती म्हणजे या इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांना वा त्या बांधणाऱ्यांना यापुढे सरकारी अधिकारी, आपापल्या प्रदेशातले लोकप्रतिनिधी यांना भेटून त्यांचे हात ओले करून आपले छप्पर वाचवण्याची गळ घालावी लागणार नाही. कारण आपली कोठेही बांधलेली इमारत अधिकृतच होणार असल्याने कोणाकडूनच नियमभंग घडणार नाही आणि जेथे नियमभंगाचे भय नाही तेथे कोणी कोणाला जुमानण्याचे कारणच नाही. अशा तऱ्हेने महाराष्ट्रातील तमाम बिल्डरांसाठी इतक्या घाऊक प्रमाणावर अच्छे दिन आणल्याबद्दल ही जमात देवेंद्र फडणवीस यांची कायमस्वरूपी ऋणी राहील. अर्थात या ऋणाची सव्याज परतफेड करण्याची संधी सत्ताधारी भाजप त्यांना आगामी महापालिका निवडणुकांत मोठय़ा उदार अंत:करणाने देईल, हेही आपण सारे जाणतो. परंतु देवेंद्र फडणवीस यांच्या या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार असल्याने त्याचा समाचार घेणे आवश्यक ठरते. आपण हा निर्णय बेकायदा इमारतींत राहणाऱ्या गरिबांच्या हितासाठी घेतला असल्याचे मुख्यमंत्री सांगतात. हा दावा धादांत फसवा आहे. राज्यातील सर्वच बेकायदा इमारतींत राहणारे सर्वच गरीब आहेत, असे त्यांना वाटते काय? म्हणजे मग बेकायदा बांधकामाचा मेरुमणी असणाऱ्या मुंबईतील कॅम्पा कोलातील रहिवासीही असेच दारिद्रय़रेषेखालील आहेत, असे फडणवीसांचे म्हणणे असेल. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेचा विचार करून हा युक्तिवाद वादासाठी खरा मानला तरी प्रश्न उरतो तो म्हणजे या इमारती बांधणाऱ्या बिल्डरांचे काय? तेदेखील असेच गरीब बिचारे आहेत, असे मानायचे काय? या प्रश्नावर आम्ही त्यांच्याकडून दंड वसूल करणार आहोत, असे फडणवीस सांगतील. हा दंड त्यांना शिक्षा म्हणून आणि अनधिकृत बांधकामांना यापुढे तरी आळा बसावा म्हणून असणार आहे. यामागील हेतू ठीक. परंतु अप्रामाणिक आणि अपुरा. या दंडभरणीनंतर पुढे अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत असे सरकारला प्रामाणिकपणे वाटत असेल तर अशा बिल्डरांना काळ्या यादीत टाकण्यासारखा जहाल उपाय का नको? अनधिकृत इमारती बांधून ही जमात इतका गडगंज पसा करते की सरकारचा दंड भरण्यासाठी त्यांना कोणतीही तोशीस पडणार नाही. मुंबईतल्या अंधाऱ्या डान्स बारमध्ये नाचणाऱ्यांवर दौलतजादा करायची त्यांची रक्कम या दंडामुळे थोडी कमी होईल इतकेच. या वास्तवाचा अंदाज मुख्यमंत्रिपदावर बसणाऱ्या फडणवीस यांना असेलच. नसलाच तर त्यांच्याच पक्षातले अनेक गबर.. आणि गब्दुलही.. बिल्डर हा व्यवहार त्यांना समजावून सांगतील. आणि दुसरे असे की काहीही करा आणि दंड भरून नियमित करून घ्या, हा संदेश सरकारच्या या निर्णयातून जातो, त्याचे काय? मग ही बाब फक्त बेकायदा बांधकामांच्या बाबतच का? बिल्डर कोण इतके पुण्यवान लागून गेले की ज्यांचे कोणतेही पाप असे माफ करता येईल? दंड भरून पुण्यवान होण्याची ही सुविधा अन्य क्षेत्रांतील पापकर्त्यांना का नको? बोगस वाहतूक परवाने देणारे, बंदी असूनही वाटेल तितका बेकायदा वाळूउपसा करणारे, बंदी असूनही डान्स बार चालवणारे, बेकायदा मद्य विकणारे, बेसुमार वृक्षतोड करणारे, मुख्यमंत्री ज्या प्रदेशातून येतात त्या विदर्भातील जंगलांत शिकार करणारे, इतकेच काय पण कॉप्या करून परीक्षा देणारे, प्रश्नपत्रिका फोडणारे, हप्ते खाऊन आपापल्या क्षेत्रातल्या वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणारे. असे अनेक सांगता येतील. यांनाही ‘दंड भरा आणि पुण्यवान व्हा’, या सरकारी सुविधेचा लाभ का नको? मुख्यमंत्री फडणवीस राजकारणातील नतिकता मानतात, असे मानावयास इतके दिवस जागा होती. याच नतिकतेच्या ध्यासापोटी त्यांनी आदल्या सरकारातील अनेक भ्रष्टाचारांची चौकशी सुरू केली आहे. पण फडणवीस यांची ही नवनतिकता लक्षात घेता, या चौकशीचीदेखील गरज काय? झाला असेल धरणांच्या कंत्राटात मोठा भ्रष्टाचार! झाला असेल कालव्यांच्या कामात मोठा आíथक गरव्यवहार!! झाला असेल महाराष्ट्र सदन घोटाळा!!! या कथित गरव्यवहारांची चौकशी करण्याचे काही कारणच नाही. दंड वसूल करून टाका त्यांच्याकडून की प्रश्न मिटला!!! नाही तरी राज्याच्या तिजोरीला भगदाडच पडलेले आहे. तेव्हा मिळेल त्या मार्गाने महसूल येणे महत्त्वाचे. नियम वगरे नंतर. हाच जर सरकारचा धोरणात्मक विचार असेल तर आणखी एक निर्णय सरकार घेऊ शकेल. तो म्हणजे विविध कामांसाठी परवाने देणाऱ्या सर्वच यंत्रणांचे उच्चाटन फडणवीस यांनी करून टाकावे. मग तो परवाना वाहतुकीसाठी असो वा मद्य बाळगण्यासाठी वा इमारत उभारण्यासाठी. काय उपयोग आहे या यंत्रणांचा? त्यापेक्षा वाटेल ते करा आणि दंड भरून नियमात बसवून घ्या, असे सोपे सरकारी धोरण सरकारसाठी जास्त फायद्याचे ठरेल. या यंत्रणांतून होणाऱ्या गरव्यवहारांत मोठा पसा वाया जातो. म्हणजे परवाने मिळवण्यासाठी नागरिकांना टेबलाखालूनही काही द्यावे लागते वा अर्जावर वजन ठेवावे लागते. फडणवीस यांच्या ताज्या निर्णयामुळे ही रक्कम वाचून नागरिकांच्याही अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्यास मदत होईल. तशी ती सुधारणा झाली तर हेच नागरिक ही वाचलेली रक्कम आनंदाने सरकारला दंडापोटी भरून सरकारचे आíथक आरोग्य सुधारण्यास मदत करतील. अशा तऱ्हेने बिल्डर, नागरिक आणि सरकार असा सगळ्यांचाच फायदा या निर्णयातून होईल. फडणवीस यांना अभिप्रेत असलेला मेक इन महाराष्ट्र साध्य करण्यासाठीच बहुधा त्यांचा हा निर्णय असावा. परंतु त्यामुळे आपल्या आणि आधीच्या सरकारांतील गुणात्मक सीमारेषा पुसून नष्ट होईल, याचाही विचार त्यांनी करावा. गेल्या दोन दशकांतील सर्व मुख्यमंत्र्यांनी सतत बिल्डरधार्जणिेच धोरण अवलंबिलेले आहे. मग ते सुशीलकुमार िशदे असोत की विलासराव देशमुख असोत वा अशोक चव्हाण. या सर्वानी अप्रत्यक्षपणे अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्षच केले. त्यांनी जे अप्रत्यक्षपणे केले ते थेट प्रत्यक्षपणे करण्याचा शूरपणा देवेंद्र फडणवीस दाखवीत आहेत. त्यांनी कितीही गरिबांच्या हिताचा दावा केला तरी हा निर्णय बिल्डरांच्या भल्यासाठीच आणि आगामी महानगरपालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच घेतला गेला आहे, यात तिळमात्र शंका नाही. इतक्या उघडपणे बिल्डरहितच सांभाळावयाचे असेल तर त्यासाठी मुख्यमंत्रिपदावर फडणवीस असले काय आणि अन्य कोणी असले काय, नागरिकांना काय फरक पडतो? तो पडावा अशी फडणवीस यांची इच्छा असेल तर या निर्णयात त्यांनी योग्य ती सुधारणा करावी. त्यासाठी मुख्यमंत्री, तुम्ही चुकता आहात असे त्यांना ठणकावायलाच हवे.
