News Flash

धोरणसंदिग्धता

मोदी सरकारच्या काळात दिवाळखोरीची सनद तयार केली गेली, ही अर्थक्षेत्रातील अत्यंत महत्त्वाची घटना.

अनिल अंबानी

मोदी सरकारच्या काळात दिवाळखोरीची सनद तयार केली गेली, ही अर्थक्षेत्रातील अत्यंत महत्त्वाची घटना.

पाच वर्षांतील सहावा अर्थसंकल्प नरेंद्र मोदी सरकार मांडत होते त्या दिवशी अन्य दोन महत्त्वाच्या घटना घडत होत्या. एक स्वागतार्ह तर दुसरी तितकीच त्याविरुद्ध. स्वागतार्ह घटना म्हणजे अनिल धीरुभाई अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्स या कंपनीने दिवाळखोरी जाहीर करणे तर त्याविरोधी घटना म्हणजे त्याच दिवशी भारत सरकारचे ऑनलाइन विक्रीबाबतचे नवे नियम अस्तित्वात येणे. या दोन्ही परस्परविरोधी घटनांच्या पार्श्वभूमीवर एका तिसऱ्याच घटनेबाबत प्रश्न निर्माण होतात.

प्रथम आरकॉमच्या दिवाळखोरीसंदर्भात. मोदी सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाच्या सकारात्मक निर्णयांतील एक म्हणजे दिवाळखोरीची सनद. आपल्याकडे कंपन्या स्थापन करताना जेवढे अडथळे येतात त्यापेक्षा अधिक ते बंद करताना असतात. कारण राजमान्य पद्धतीने दिवाळखोरी जाहीर करण्याची पद्धतच आपल्याकडे नव्हती. ती मोदी सरकारने आणली. ही अत्यंत महत्त्वाची घटना. दिवाळखोरीत निघालेला प्रत्येक कारखाना प्रवर्तकाच्या लबाडीमुळेच जणू बंद करावा लागत असल्याचा बालिश समज आपल्याकडे आहे. त्यामुळे प्रत्येक भांडवलदार म्हणजे लुटारू असेच मानले जाते. यामुळे दिवाळखोरीस राजमान्यता नव्हती. त्यात उद्योगपतींचे बँका आणि सरकारातील उच्चपदस्थांशी असलेले साटेलोटे. त्यामुळे दिवाळखोरी जमेल तितकी पुढेच ढकलण्याकडे सगळ्यांचा कल असे. बँकाही त्या कारखान्यास केलेला पतपुरवठा बुडीत खाती दाखवायचे टाळत. कर्जाची पुनर्रचना आदी गोंडस शब्दप्रयोग त्यासाठी केले जात. त्यामुळे प्रत्यक्ष दिवाळखोरीत जायची वेळ फारच कमी कंपन्यांवर येत असे. मोदी सरकारच्या काळात दिवाळखोरीची सनद तयार केली गेली आणि हा तुंबलेला मार्ग मोकळा झाला. एस्सार, भूषण स्टील, रुची सोया, लँको आदी वीज कंपन्या असे अनेक प्रकल्प या मार्गाने दिवाळखोरी जाहीर करते झाले. बलाढय़ आरकॉम ही यातील ताजी भर. मोदी यांचे पूर्वसुरी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात प्रमोद महाजन यांच्या उपाध्येपदाखाली प्रचंड गाजावाजा करीत या कंपनीचा शुभारंभ झाला. नवी मुंबईतील धीरुभाई अंबानी नगरीत पंतप्रधान वाजपेयी आदींच्या आभासी वास्तव्याने ही कंपनी अस्तित्वात आली. पुढे अनिल आणि थोरले बंधू मुकेश या दोन भावांत फाटले. त्या वेळी झालेल्या वाटण्यांत आरकॉम धाकटय़ा पातीच्या अंगणात राहिली तर रोकडा देणारा पेट्रोलियम व्यवसाय थोरल्या मुकेश यांच्याकडे गेला. मुकेश यांना खरे तर दूरसंचार व्यवसायात रस. त्यांचा डोळा त्यावर होता. पण वाटण्यांत आरकॉम धाकटय़ाकडे गेल्याने त्यांना स्वत:ची स्वतंत्र कंपनी काढून दूरसंचार क्षेत्रात प्रवेश करावा लागला.

ही कंपनी म्हणजे जिओ. तोपर्यंत अन्य व्यवसायांच्या मार्गाने मुकेश अंबानी डोंगराएवढय़ा रोकड रकमेचे धनी झाले होते. ही रोकडपुण्याई त्यांनी जिओच्या निर्मितीत लावली. एव्हाना आरकॉम कधीच मागे पडली होती. दूरसंचार कंपन्यांच्या व्यवसायाचे गणितही बदलले होते. त्यात स्वीडिश कंपनी एरिक्सन आणि आरकॉम यांच्यातील व्यवहारही फाटला. अधिकाधिक ग्राहक मिळवण्याच्या नादात या कंपन्यांनी अधिकाधिक स्वस्तांत सेवा देण्याची स्पर्धा लावली. परिणामी सगळ्यांचेच गुडघे फुटले. अनेक छोटय़ामोठय़ा कंपन्या बाराच्या भावात गेल्या. त्यातील मोठी म्हणजे आरकॉम. जवळपास ४६ हजार कोटी रुपयांचे अगडबंब कर्ज आणि आपले  कंपनाधिकार मोठा भाऊ मुकेश यांस विकण्यात आलेले अपयश यामुळे आरकॉमसमोर दिवाळखोरी जाहीर करण्याशिवाय अन्य काही पर्यायच राहिला नाही. त्यात एरिक्सन कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन अनिल यांच्याविरोधात कारवाईची मागणी केली. आरकॉम या स्वीडिश कंपनीस सुमारे ५५० कोटी रुपये देणे लागते. या रकमेची परतफेड आरकॉम जाणूनबुजून करीत नसल्याचा एरिक्सनचा आरोप असून सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण निकालाच्या प्रतीक्षेत आहे. अशा वेळी त्याचाही निकाल प्रतिकूल गेला तर अनवस्था प्रसंग ओढवायचा असा विचार करून आरकॉमने अखेर दिवाळखोरी जाहीर करण्याचा पर्याय निवडला. आता ४६ हजार कोटी रुपयांची सर्व रक्कम नाही तरी तिचा काही वाटा वसूल करण्याची संधी बँकांना मिळेल. जी कर्जबाजारीची प्रकरणे नुसतीच निर्णयाविना पडून राहिली असती ती आता मार्गी लागतील. अंबानी यांच्याप्रमाणे दुसरे धनाढय़ रुईया यांच्या एस्सारबाबतही अशी दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

स्वागतार्ह बाब ती ही. बलाढय़ उद्योग घराण्यांनाही दिवाळखोरीचा मार्ग निवडावा लागल्याने त्याचा एक योग्य संदेश उद्योगवर्तुळात जातो. तो यानिमित्ताने निश्चितच जाऊ लागला आहे यात शंका नाही. सरकारदरबारातील आपले वजन वापरून नवी कर्जे मिळवायची आणि दिवाळखोरी टाळायची हे प्रकार आता कमी होतील. हे उद्योगपती आपापले उद्योग दिवाळखोरीत गेले तरी, त्यावरचे बँकांचे कर्ज बुडीत खात्यात गेले तरीही त्यांवरचा आपला हक्क सोडत नसत. त्यामुळे या धेंडांना कर्जे देणाऱ्या बँकांचे कंबरडे मोडत असे. पण यांचा तोरा आपला कायम. नव्या व्यवस्थेत हे प्रकार टळतील.

तथापि एका बाजूने दिवाळखोरी सनदेसारखा आधुनिक निर्णय घेणाऱ्या मोदी सरकारने त्याच वेळी परदेशी कंपन्यांच्या ऑनलाइन उद्योगांसाठी र्निबध आणावेत हे नुसते अनाकलनीयच नाही तर सरकारच्या औद्योगिक धोरणाच्या दिशेविषयीदेखील संशय निर्माण करणारे ठरते. या नव्या नियमांद्वारे अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट आदी कंपन्यांच्या ऑनलाइन व्यवहारांना आळा बसणार असून त्यातुलनेत भारतीय कंपन्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. हे असे काही स्वदेशी प्रेमासाठी आहे, असा यातून अनेकांचा समज होऊ शकेल. पण तो फसवा ठरेल.

याचे कारण भारतात कुडमुडय़ा भांडवलशाहीची मुळे रुजली तीच मुळी या मंडळींच्या स्पर्धा टाळण्याच्या वृत्तीने. आपल्याकडे अनेक जण दुनिया मुठ्ठी में घेऊ शकले वा तसे स्वप्न पाहू शकले ते केवळ सरकारनियंत्रित व्यवसायांमुळे. हे समजून घेण्यासाठी या कुडमुडय़ा भांडवलशहांचे उद्योग तपासता येतील. खनिज तेल उत्खनन, वीजनिर्मिती, दूरसंचार अशा सरकारचलित क्षेत्रांतच या मंडळींनी मुशाफिरी केली. सरकार वा त्यातील धुरीणांना मुठीत ठेवले की दुनिया मुठ्ठीत घेता येते हे या मंडळींना समजले होते. अशा वेळी दिवाळखोरीची सनद तयार करण्यासारखा आधुनिक दृष्टिकोन दाखवायचा आणि त्याच वेळी देशी उद्योगांना संरक्षण मिळेल अशी धोरणे आखायची यात कोणते शहाणपण? अ‍ॅमेझॉन, फेसबुक वा अ‍ॅपल यांसारखे उद्योग प्रचंड विस्तारले ते काही धार्जिण्या सरकारच्या आशीर्वादामुळे नाही. या उद्योगांची कल्पनाशक्ती आणि तीमागील व्यक्तींची उद्यमशीलता हे त्यांच्या यशाचे कारण. या तुलनेत आपले बरेच उद्योग मोठे झाले ते मात्र केवळ सरकारी वरदहस्तामुळे. ज्या दिवशी आरकॉम दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करीत होती त्याच दिवशी नवे ऑनलाइन उद्योग नियम अमलात आले हा विरोधाभास अधिक टोचणारा आहे. या दोन विरोधाभासी घटनांच्या समीकरणातून आणखी एक तिसरा महाविरोधाभास उठून दिसतो.

तो म्हणजे राफेल. दूरसंचाराच्या तुलनेत विमान वा त्याच्या सुटय़ा भागांची निर्मिती हे अधिकच कौशल्याचे काम. पण दूरसंचार क्षेत्रासारख्या तुलनेने कमी गुंतागुंतीच्या क्षेत्रात ज्या कंपनीला अपयश आले, ज्या कंपनीस कोणत्याही तांत्रिक उत्पादनांच्या निर्मितीचा कसलाही अनुभव नाही त्या अंबानींच्याच कंपनीस थेट राफेल विमानांच्या निर्मितीत सहभागी करून घेण्याच्या निर्णयाकडे कसे पाहायचे? अस्तित्वात येऊन जेमतेम पंधरवडाही झाला नाही त्या समूहातील कंपनीस राफेलनिर्मितीचे कंत्राट कसे काय मिळते? व्यवसाय गणितात फसली म्हणून दिवाळखोरीत निघालेल्या कंपनीच्या मालकास कोणताही अनुभव नसलेल्या गुंतागुंतीच्या क्षेत्रात नव्याने व्यवसाय संधी देण्याच्या निर्णयाचा अर्थ लावायचा कसा? हे प्रश्न सरकारच्या धोरणस्पष्टतेविषयी शंका निर्माण करणारे आहेत. ही धोरणसंदिग्धता अंतिमत: आपल्या उद्योग क्षेत्राच्या मुळावर येणारी ठरेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 4, 2019 12:19 am

Web Title: anil ambanis reliance communications to propose same asset sale plan to nclt
Next Stories
1 Budget 2019 : तूच घडविसी, तूच फोडिसी..
2 ‘नायकी’ कानडा
3 रत्ने आणि रुपये
Just Now!
X