16 September 2019

News Flash

आसामी आक्रोशाचा अर्थ

हिंदूंनाच घुसखोर ठरवले जाणार असेल तर या प्रक्रियेचे सगळेच मुसळ केरात! मग त्याचे राजकारण करणार कसे?

आसाम समस्या ही भाषेऐवजी धार्मिक द्वंद्वातच अडकलेली राहावी यासाठी गेल्या चार दशकांत मोठे प्रयत्न झाले..

धर्मविचार हा अंतिमत: वांशिक, भाषिक दुफळीवर मात करू शकतो, धर्म हाच सर्व मतभेद मिटवून मानव समूहास एकत्र आणू शकतो हा समज पश्चिम आशियातील अनेक देश, अमेरिका, युरोप इतकेच नव्हे तर श्रीलंकासारख्या देशानेही अनेकदा खोटा ठरवला. आपल्याकडे सध्या आसामात सुरू असलेला सर्वोच्च न्यायालय नियंत्रित नागरिक नोंदीचा प्रयोगही हेच दर्शवतो. नागरिक सनद नोंदीची ही प्रक्रिया शनिवार, ३१ ऑगस्ट रोजी संपली. गेली काही वर्षे सुरू असलेल्या या प्रक्रियेत आसामात सुमारे चार कोटी नागरिकांची छाननी केली गेली. हेतू हा की त्यातून घुसखोर कोण हे उघड व्हावे जेणेकरून अशा संभाव्य कोटय़वधी ‘घुसपेठियां’ना (हा शब्द भाजपाध्यक्ष आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा) अभारतीय ठरवता यावे. या उघड हेतूमागील छुपा विचार म्हणजे या प्रक्रियेतून ‘कोटय़वधी’ बांगलादेशी मुसलमान समोर यावेत आणि ‘राष्ट्रवादी’ भूमिकेतून त्यांच्यावर कारवाई करता यावी. पण झाले भलतेच. ३१ ऑगस्ट रोजी संपलेल्या या प्रक्रियेच्या अखेरीस अवघे १९ लाख ‘घुसखोर’ आढळले असून त्यात अनेक जण हे हिंदू आहेत. परिणामी सत्ताधारी भाजपसह सर्वच पक्षांनी या निकालाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तिचे मुख्य कारण म्हणजे घुसखोरांची ‘इतकी कमी’ आढळलेली संख्या. परंतु प्रत्यक्षात ती आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. कारण या प्रक्रियेस दिल्या गेलेल्या आव्हानातील एक शिल्लक आव्हान. ते मान्य झाले तर या १९ लाखांपैकी आणखी काही गळतील. तेव्हा या सगळ्या उपद्व्यापातून आपण नक्की साधले काय? आणि आता आपण या निष्कर्षांचे करणार काय?

यातील दुसऱ्या प्रश्नाचा विचार आधी करावा लागेल. कारण या प्रक्रियेतून सध्याच्या लोकप्रिय समजुतीस जात असलेला तडा. देशात कोटय़वधी बांगलादेशी मुसलमान घुसखोर अजूनही आहेत हा तो समज.  ही प्रक्रिया राबवली गेली तिच्यासाठी आधारभूत वर्ष होते १९७१. हे वर्षच का? याचे कारण बांगलादेश मुक्तियुद्ध. त्यामुळे त्यानंतर भारतात आलेल्यांना घुसखोर ठरवले जावे असा हा निर्णय. तो घेतला गेला राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत १९८५ सालच्या स्वातंत्र्य दिनापूर्वी झालेल्या आसाम करारातून. पण तो अमलात आलाच नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया सुरू होऊ शकली नाही. जेव्हा हा करार केला गेला तेव्हा घुसखोर ठरवण्यासाठीची मुदत १४ वर्षे जुनी होती. आता तर ती ४८ वर्षे जुनी आहे. १९८५ साली या कराराची अंमलबजावणी अवघड होती. आता ती अतिअवघड आहे. या काळात किमान दीड पिढय़ा आसामात वाढल्या. १९७१ साली जे कथित ‘घुसखोर’ होते त्यांचे नातू/पणतू आता तेथे राहात असतील. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेला दंडक असा की या काळातील वास्तव्याचा कोणताही पुरावा नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी उपयोगी ठरू शकेल. बहुतांश नागरिकांनी तो मिळवलादेखील. तेव्हा आता या प्रक्रियेचे फलित काय?

या प्रश्नाची दोन उत्तरे आहेत. एक कायदेशीर आणि दुसरे राजकीय. यातील दुसरे हे पहिल्याच्या अंमलबजावणीत अडकलेले आहे. कायदेशीर उत्तर म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय सांगते त्याप्रमाणे या पाहणीत आढळलेल्या सर्व १९ लाखांना घुसखोर मानणे आणि त्यांचे नागरिकत्व रद्द करणे. पण तसे करायचे तर राजकारण आड येते. परिणामी पहिल्या पर्यायाच्या अंमलबजावणीत दोन मुख्य अडचणी दिसतात. पहिली म्हणजे आताच्या अंतिम यादीत आढळलेल्या घुसखोरांच्या यादीत फारच थोडी आढळलेली मुसलमानांची संख्या. आणि दुसरी म्हणजे तीत बहुसंख्येने असलेले घुसखोर हिंदू. ही खरी राजकीय अडचण. हिंदूंनाच घुसखोर ठरवले जाणार असेल तर या प्रक्रियेचे सगळेच मुसळ केरात! मग त्याचे राजकारण करणार कसे?

यावर विद्यमान केंद्र सरकारने तयार केलेला नागरिकत्व कायदा हे उत्तर असल्याचे काहींना वाटेल. ते उत्तर म्हणजे हिंदू तितका मेळवावा, हे धोरण. त्यानुसार भारताच्या सीमावर्ती देशांतील हिंदूंना आपण नागरिकत्व बहाल करू शकतो. याचाच अर्थ असा की हिंदू वगळता अन्य – विशेषत: मुसलमान –  व्यक्तींना आपण घुसखोर ठरवू शकू. म्हणजेच या १९ लाखांतील हिंदूंना तेवढे आपले मानून मुसलमानांची बोळवण घुसखोर अशी करण्याची सोय आपल्याला आहे. हा पर्याय जर उपलब्ध असेल तर तो अमलात आणण्यात अडचण ती काय?

या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे आसाम समस्या. आसामी नागरिकांचा विरोध आहे तो सर्वच घुसखोरांना आणि तो आताचा नाही. गेल्या कित्येक दशकांचा इतिहास त्यास असून त्या संघर्षांस आसामी विरुद्ध बंगाली, आसामी विरुद्ध बिहारी असे बहुपेडी स्वरूप आहे. ते समजून घ्यायचे असेल तर ऐंशीच्या दशकातील आसाम आठवायला हवा. त्या वेळच्या हिंसाचारात आसामींनी सर्वच घुसघोरांची कत्तल केली. त्यात मारले गेलेले हे बहुसंख्य हिंदू होते हे सत्य लक्षात घ्यायला हवे. त्या वेळेस या आसामींचे नेतृत्व करणाऱ्या आसाम गण परिषद आदी संघटनांचे नेते आज सत्ताधारी भाजपचे दुय्यम घटक आहेत. त्यामुळे असेल पण फक्त नेतृत्वाच्या पातळीवर यास धार्मिक रंग सहज दिला गेला. पण आसामी नागरिकांनी तो अजूनही आपल्या अंगास लागू दिलेला नाही. त्यामुळे नागरिकत्व नोंदणीची अंतिम मुदत संपल्यावर जी यादी जाहीर झाली त्या वेळी या प्रश्नावर इतिहासात लढणाऱ्या आसाम गण परिषद आदी संघटनांना भाजपवासी असूनही आपली नाराजी लपवता आली नाही. केवळ मुसलमान स्थलांतरित हा स्थानिक आसामींच्या आक्रोशाचा मुद्दा वा कारण नाही. सर्वच स्थलांतरित हे त्यांच्या नाराजीच्या केंद्रस्थानी आहेत. हे वास्तव समजून न घेतल्याने ३१ ऑगस्टनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीवरील प्रतिक्रिया दुहेरी आहेत. सत्ताधारी भाजप या १९ लाखांच्या यादीवर नाराज आहे कारण त्यात अपेक्षित  ‘घुसखोर’ (पक्षी : मुसलमान) नाहीत. तर स्थानिक आसामीही त्यावर नाखूश आहेत कारण चार कोटी लोकांतील फक्त १९ लाख घुसखोर हे वास्तव त्यांना अमान्य आहे. आसामी हे वांशिकदृष्टय़ा  स्वत:स वेगळे मानतात. त्यामुळे आसामी या भाषेचेही महत्त्व मोठे आहे. ते इतके की गेल्या चाळीस वर्षांत विविध प्रांतांतून- आणि यात बांगलादेशही आला – आसामात स्थायिक होऊन आसामी बोलणाऱ्यांना तेथील नागरिक ‘आपले’ मानतात. हे असे ‘आपले’ मानले गेलेल्यांत मुसलमान आहेत ही बाब महत्त्वाची. या तुलनेत गेल्या कित्येक पिढय़ा आसामात राहणाऱ्या पण बंगाली वा बिहारी भाषा बोलणाऱ्यांविरोधात स्थानिक पातळीवर मोठा राग आहे. तो अनेकदा हिंसकरीत्या व्यक्त झालेला आहे, ही बाब लक्षात घेण्यासारखी. बिगर आसामी भाषक हे स्थानिकांच्या मते स्थलांतरित.

प्रसंगी भाषा वा वांशिकत्व हे मुद्दे धर्मावर पुरून उरतात, हे त्यातून सिद्ध होते. गेली जवळपास चाळीस वर्षे आसाम समस्या ही हिंदू आणि मुसलमान या द्वंद्वातच अडकलेली राहावी यासाठी मोठे प्रयत्न झाले. ते कसे, किती आणि का अपयशी ठरले हे ताज्या वादंगावरून समजून घेता येईल. हे प्रयत्न नव्या जोमाने सुरू करणे हे यास उत्तर नाही. तर या वास्तवाच्या प्रकाशात या वादावर तोडगा काढणे हे या समस्येचे उत्तर आहे. विद्यमान राजकारणासाठी ते सोयीचे नसेल. पण शहाणपणाचे नक्कीच आहे. धर्मभेदाच्या मर्यादा कधी तरी आपण मान्य करायला हव्यात. आसामी आक्रोशाचा हा अर्थ आहे.   (पूर्वार्ध)

First Published on September 4, 2019 4:30 am

Web Title: assam nrc final list over 19 lakh excluded from assam zws 70