मुंबईवर चटईक्षेत्र निर्देशांकाची खैरात करताना त्यातून दिसला शासकीय धोरणांतील सामान्यज्ञानाचा अभाव आणि हितसंबंधांच्या राजकारणाचा प्रभाव.. परवडणाऱ्या घरांच्या नावाखाली ‘ना विकास क्षेत्रा’तील चटईक्षेत्र निर्देशांक वाढविण्याचा जो विचार आहे तो शहराच्या अंगाशी येणारा आहे. यातून येथील बांधकाम व्यावसायिकांचे फावणार असून सर्वसामान्य नागरिकांच्या भाळी मात्र अधिक गर्दी, अधिक असुविधा हेच येणार आहे. रोग रेडय़ाला झालेला असेल, तर औषध पखालीला लावायचे नसते हे सामान्यज्ञान झाले. त्याचाच नेमका अभाव असला की काय होते याची दोन उदाहरणे एकाच दिवशी समोर आली असून, त्यांचा मुंबईकरांच्याच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यातील सर्वसामान्यांच्या जीवनरहाटीशी संबंध असल्याने त्यांचा समाचार घेणे आवश्यक आहे. यातील पहिले उदाहरण म्हणजे शहरांतील झोपडपट्टय़ांसह सर्व बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण. या धोरणाचा शहरांतील रहिवाशांवर नेमका काय परिणाम होईल याचा अभ्यास न करताच राज्य सरकारने ते पुढे आणले. त्याला न्यायालयाने फटकारले. ते बरेच झाले. अशा प्रकारे बेकायदा इमारतींना नियमित करण्याची भूमिका ही त्या इमारतींत राहात असलेल्या कुटुंबांच्या हिताची असल्याचे सांगत राज्य शासन आपण किती कनवाळू हे दाखविण्याचा प्रयत्न करीत होते. परंतु हा निर्णय अनधिकृत बांधकामांचा कैवार घेणारा असून, तो अंतिमत: राज्याचे नागरी जीवनच असहय़ करणारा आहे, अशी भूमिका आम्ही यापूर्वीही या स्तंभातून मांडली होती. बुधवारी उच्च न्यायालयाने हे धोरण रद्द करण्याचा निकाल दिला. शिवाय सरकारला अशा प्रकरणांमध्ये विशेषाधिकार वापरण्याचा अधिकार असला तरी तो कायद्याची चौकट मोडून वापरता येणार नाही, असेही सुनावले. अशाच प्रकारे सरकारने ग्रामीण भागातील बेकायदा बांधकामांनाही अभय देण्याचे ठरविले आहे. राज्याच्या विविध भागांत अशा प्रकारची गुंठेवारीची गळवे उठली आहेत. शल्यकर्म करून ती हटविणे आवश्यक असताना राज्य सरकार त्यांना मायेने मलमपट्टी करताना दिसत आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे आता त्याबाबतही सरकारातील कारभारी फेरविचार करतील अशी अपेक्षा ठेवण्यास हरकत नाही. ती पूर्ण होईल याची मात्र खात्री बाळगता येत नाही. याचे कारण हितसंबंधांच्या राजकारणात असून, ते कोणाचे हितसंबंध आहेत हे सांगण्याचीही आवश्यकता नाही, एवढे ते स्पष्ट आहेत. शासकीय धोरणांतील सामान्यज्ञानाचा अभाव आणि हितसंबंधांच्या राजकारणाचा प्रभाव दाखविणारे असेच दुसरे उदाहरण म्हणजे मुंबईवर करण्यात आलेली चटईक्षेत्र निर्देशांकाची खैरात. मुंबईसाठीच्या विकास आराखडय़ाच्या सुधारित प्रारूपातून ही उधळण करण्यात आली असून, ‘परवडणारी घरे’ हा या आराखडय़ाच्या प्रारूपाचा बीजमंत्र दिसतो आहे. गेल्या वर्षभरापासून मुंबईत विकास आराखडय़ाचा प्रश्न गाजत आहे. याआधीही विकास आराखडय़ाचे प्रारूप तयार करण्यात आले होते. परंतु विकास नको, पण आराखडा आवर असे म्हणण्याची वेळ त्या प्रारूपाने आणली. या आराखडय़ात ‘ना विकास क्षेत्रा’तील आरक्षणे निवासी म्हणून रूपांतरित करण्यात आली होती. पण ते करताना सार्वजनिक सुविधांसाठी आरक्षणे ठेवावीत याचाच विसर पडला होता. दिवसेंदिवस मुंबईतील वायुप्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर होत चालला असताना या शहराची उरलीसुरली ‘फुफ्फुसे’ तरी वाचावीत असे प्रयत्न होणे आवश्यक होते. मुंबईचे निव्वळ सुदैवच, की या शहरास नैसर्गिक जंगल लाभले आहे. परंतु त्यांचे संवर्धन दूरच, आरे कॉलनीतील मोकळ्या जागा विविध कारणांसाठी आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव या आराखडय़ात होता. र्सवकष नगरविकासाच्या संकल्पनेबद्दल एवढा अनभिज्ञ असलेला विकास आराखडा मुंबईच्या इतिहासात कधी कोणी सादर केला नसेल. मुळात विकास म्हणजे केवळ जमिनीचा विचार नसतो. त्यातून शहरातील नागरिकांच्या जीवनमानाचा दर्जा सुधारणे अभिप्रेत असते. केवळ घरे बांधून, महादुकाने बांधून, उड्डाणपूल उभारून हा दर्जा सुधारत नसतो. ही जाणीव नसणारे, अनेक गंभीर चुका आणि त्रुटी असणारे ते तथाकथित विकासाचे प्रारूप मुंबईतील शहाण्यासुरत्या नागरिकांनी जोरदार विरोध करून फेटाळून लावले. अखेर राज्य सरकारला हस्तक्षेप करून ते गुंडाळून ठेवावे लागले. ही गतवर्षीच्या एप्रिलमधील घटना. यानंतर चार महिन्यांत सुधारित विकास आराखडा तयार केला जाईल असे सांगण्यात आले होते. त्यास अकरा महिने उलटल्यानंतर बुधवारी तो सुधारित आराखडा पालिका आयुक्तांनी जाहीर केला. यात एक सुधारणा आहे हे नक्की. ती म्हणजे आरे कॉलनीतील विविध आरक्षणे उठविण्यात आली आहेत. तेथे आता केवळ प्राणिसंग्रहालयासाठी २५० हेक्टर आणि मेट्रोच्या कारशेडसाठी ३० हेक्टर जागा राखून ठेवण्यात आली आहे. आदिवासी पाडे, गावठाणे आणि कोळीवाडय़ांचा जुन्या विकास आराखडय़ाला विसर पडला होता. या आराखडय़ात त्यांना स्थान देण्यात आले. मात्र या विकास आराखडय़ामध्येही ‘ना विकास क्षेत्रा’तील आरक्षणे उठविण्यात आली आहे. ती कशासाठी असे कोणी विचारले, तर त्याला उत्तर म्हणून एकच मंत्र आहे - परवडणारी घरे. ही आरक्षणे उठविल्यानंतर त्यातील ३३ टक्के जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी राखून ठेवण्यात येणार आहेत. ३३ टक्के जागा खुला भूखंड म्हणून, तर ३४ टक्के जागा जमीनमालकाला देण्यात येणार आहे. एकंदर अशा प्रकारे ना विकास क्षेत्रातील दोन हजार १०० हेक्टर जागा आणि मिठागरांमधील २६० हेक्टर जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी राखून ठेवण्यात येणार आहे. मुंबई पोर्ट ट्रस्टची जागा गेल्या अनेक वर्षांपासून अनेकांना खुणावत आहे. ट्रस्टच्या त्या जागेतून १४० हेक्टर जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी वापरण्यात येणार आहे. येथे प्रश्न असा पडतो, की सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे मिळत असतील, तर त्यात गैर काय आहे? राज्य सरकारचे धोरण भलेही अनधिकृत झोपडपट्टय़ा नियमित करण्याचे असेल, पण लोकांनी काय झोपडपट्टय़ांतच राहायचे काय? शहरांतील घरांच्या किमती सर्वसामान्यांचे डोळे फिरविणाऱ्या आहेत. मुंबईतील घरे मध्यमवर्गीयांच्या आवाक्यातून केव्हाच सुटली आहेत. अशा परिस्थितीत राज्य सरकार त्यांची घरांची स्वप्ने पूर्ण करीत असेल तर त्यास नावे ठेवण्याचे काहीच कारण नाही. त्याच लोकहितवादी विचारातून या विकास आराखडय़ाने संपूर्ण शहरासाठी दोन चटईक्षेत्र निर्देशांक सुचविला आहे. शहरांत नुसतीच घरे असून चालणार नाही. तेथे उद्योगही हवेत. हे लक्षात घेऊन व्यावसायिक वापरासाठी पाच चटईक्षेत्र निर्देशांक बहाल केला आहे. या व्यावसायिक या सदराखाली मुख्यत: येतील ती हॉटेले आणि आयटी उद्योग. यातून मुंबईत मोठी व्यवसायवृद्धी होईल अशी आराखडाकारांची अपेक्षा असावी. या सगळ्यातून शहरातील मैदाने, उद्याने यांसाठी आरक्षित असलेल्या खुल्या भूखंडांचे काय होणार हा एक चिंताजनक प्रश्न आहे. उद्या या उद्यानांवर, मैदानांवर ‘बुर्ज खलिफा’च्या गावठी आवृत्त्या दिसू लागल्या तर त्यात नवल वाटायला नको. परवडणाऱ्या घरांच्या नावाखाली ‘ना विकास क्षेत्रा’तील चटईक्षेत्र निर्देशांक वाढविण्याचा हा जो विचार आहे तो शहराच्या अंगाशी येणारा आहे. यातून येथील बांधकाम व्यावसायिकांचे फावणार आहे, मात्र सर्वसामान्यांच्या भाळी अधिक गर्दी, अधिक किचाट, अधिक असुविधा हेच येणार आहे. याचे कारण आहे ते या विकास आराखडय़ात असलेल्या सामान्यज्ञानाच्या अभावात. मुंबईच्या विकासाला भौगोलिक मर्यादा आहेत ही बाब येथे सर्वात आधी समजून घेतली पाहिजे. ही मर्यादा मुंबईने केव्हाच पार केली असून, आता येथे माणसांचे जे लोंढे येऊन आदळत आहेत, तो मुंबईच्या डोलाऱ्यावरचा भार आहे. येथे बांधण्यात येणारी तथाकथित परवडणारी, की ज्यांची किंमत आजही मध्यमवर्गीयाच्या आवाक्यात नाही अशी घरे, उभारण्यात येणारे उड्डाणपूल, रेल्वेचे जाळे या गोष्टी हा भार कमी करीत नसून वाढवत आहेत. पाणी, वाहतूक, कचरा, प्रदूषण अशा अनेक समस्या निर्माण करीत आहेत. या आराखडय़ात प्रस्तावित केल्याप्रमाणे मुंबईत वांद्रे-कुर्ला संकुलासारखी आणखी व्यापार क्षेत्रे निर्माण करणे हे त्या समस्यांचे गांभीर्य वाढविणारे आहे. येथील नागरिकांचे जीवन खरोखर सुसहय़ करायचे असेल, तर सर्वप्रथम मुंबईतील गर्दी कमी करावी लागेल. त्याचा विचार या आराखडय़ात नाही. रोग रेडय़ाला आणि औषध पखालीला लावल्याने अखेर रेडा अतिदक्षता विभागातच न्यावा लागतो, हे सामान्यज्ञान त्यात नाही. अशा आराखडय़ास भकास आराखडा हे नावच शोभून दिसते.
