सीबीआयमधील अस्थाना आणि वर्मा यांचा वाद, तसेच भाजप व काँग्रेस यांचे दावे-प्रतिदावे हे बाजूला ठेवले तरी सरकारचा पक्षपात उघड होतोच.. केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या लक्तरांवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे वर्णन संयत आणि शहाणपणाचा असे करावे लागेल. या दोन्हींची नितांत गरज होती. सत्ताधारी भाजपने या प्रश्नावर अभूतपूर्व गोंधळ घालून आपल्या हाताने आपल्या तोंडास काळे फासून घेतले. त्याचवेळी विरोधी काँग्रेसजनांना या अन्वेषण विभागाचे विद्यमान संचालक आलोक वर्मा ही कोणी विभूती असून दुष्टांच्या निर्दालनासाठी- आणि मुख्य म्हणजे आपल्या पक्षाच्या पुनरुज्जीवनासाठीच- अवतार घेती झाल्याचा साक्षात्कार झाला. या अतिउत्साही काँग्रेसजनांचे उधळू लागलेले घोडेही या संयत आणि शहाण्या निर्णयामुळे शांत होतील. हे वर्मा आपल्या पक्षाचे जणू तारणहारच असे काँग्रेसजन मानू लागले होते. वास्तविक विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्या प्रमाणे या वर्मा यांच्या नियुक्तीसही काँग्रेसचे प्रतिनिधी असलेल्या मल्लिकार्जुन खरगे यांनी आक्षेप घेतला होता. पण वर्मा सरकारच्या विरोधात जात आहेत हे दिसल्यावर काँग्रेसने त्यांना दत्तकच घेतले. परंतु या दत्तकविधानाच्या कायदेशीरत्वासाठी त्यांना आणखी काही काळ वाट पाहावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या शुक्रवारच्या निर्णयामुळे आणखी एक बाब स्पष्ट झाली. वर्मा काय किंवा अस्थाना काय, किंवा काँग्रेस काय आणि भाजप काय या दोहोंतही त्यांच्या झेंडय़ांचा रंग वगळता काहीही गुणात्मक फरक नाही. काँग्रेसने अन्वेषण विभागाचा अनेकदा स्वार्थी राजकीय वापर केला, हा इतिहास आहे. भाजप त्याच मार्गाने मोठय़ा जोमाने निघालेला असून त्यांचा हा वेग स्तिमित करणारा आहे, हे खरेच. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलेल्या निर्णयाचा जमाखर्च या दोन व्यक्ती आणि हे दोन पक्ष यांना चार हात दूर ठेवून करावयास हवा. तसा तो केल्यास जी शिल्लक राहते ती राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाची ठरते. याचे कारण हे जे काही झाले त्यामुळे केंद्रीय अन्वेषण विभागाची- सीबीआयची- अब्रू गेली हे तर खरेच. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाची- आणि निर्णायक ठरू शकेल अशी- बाब म्हणजे भाजपच्या छातीवरील भ्रष्टाचार निर्मूलनाची कवचकुंडले यातून काढली गेली. आम्ही काँग्रेसपेक्षा वेगळे आहोत कारण आमच्यात भ्रष्टाचाराला थारा नाही, ही भाजपची मतदारांना सांगितलेली आणि मतदारांनी आनंदाने स्वीकारलेली कहाणी. मनमोहन सिंग यांच्या अगतिक राजवटीच्या पाश्र्वभूमीवर मोदी यांचे निर्णायक नेतृत्व भ्रष्टाचार आदी मुद्दय़ांना गाडू शकेल, असे मतदारांना वाटले. त्यांची ती गरजही होती. या मुद्दय़ावर मतदारांचे भाळलेपण आणखी काही काळ तरी टिकून राहील, असेही दिसू लागले होते. परंतु भाजपने स्वत:च्याच हाताने आपल्याच पायावर या वादाच्या निमित्ताने कुऱ्हाड मारून घेतली. कसे, ते समजून घ्यायला हवे. उदाहरणार्थ, असे काय घडले की भल्या रात्री दोन वाजता केंद्रीय अन्वेषण विभाग प्रमुखांच्या कार्यालयास टाळे ठोकण्याची गरज सरकारला वाटली? वर्मा आणि अस्थाना हा संघर्ष काही दोन दिवसांपूर्वीच सुरू झालेला नाही. तेव्हा सरकारला याची कल्पना नव्हती असे अजिबातच नाही. अस्थाना यांच्या कथित गैरकृत्यांचा तपशील वर्मा यांनीच सरकार दरबारी सादर केला होता. जुलैपासून तर या दोघांत विस्तवही जात नव्हता. या अन्वेषण विभागाची इभ्रत राखण्यासाठी सरकारने ही कारवाई केली, असे विधिज्ञ अर्थमंत्री अरुण जेटली सांगतात. पण यात ना विधि आहे ना अर्थ. असलाच तर जनाधार नसलेल्या एका नेत्याचा हा वकिली युक्तिवाद आहे. हे जेटली म्हणतात त्याप्रमाणे अन्वेषण विभागाच्या इभ्रतीची इतकी काळजी सरकारला होती तर सरकारने गेल्या चार महिन्यांत हे मतभेद मिटावेत यासाठी काय केले? आताही अस्थाना आपल्याच प्रमुखाविरोधात न्यायालयात गेले. तेव्हा त्यांना सरकारने थांबवले नाही. पण पुढे वर्मा यांनीही तेच पाऊल उचलल्यानंतर सरकार हादरले. यातून काय दिसले? हेच की अस्थाना न्यायालयात गेले त्याकडे सरकार दुर्लक्ष करावयास तयार आहे पण अस्थानांचे प्रमुख वर्मा यांचे न्यायालयात जाणे मात्र सरकारला पसंत नाही. हे असे दिसणे अर्थातच पक्षपात तेवढा दर्शवते. आणि वर्मा यांचाही नेमका आरोप आहे तो हाच. तो पुराव्यासह नाकारणे सरकारला शक्य होणारे नाही. जे काही करण्यासारखे आहे ते दिवसाढवळ्या राजरोसपणे करता येण्याची शक्यता असताना तसे न करता मध्यरात्रीच्या गडद अंधारात केले जात असेल तर ते संशयालाच जन्म देणारे ठरते. तो संशय हा भाजप सरकारच्या ‘आम्हीच तेवढे भ्रष्टाचारविरोधी’ या दाव्याची हवा काढणारा आहे. म्हणूनच तो त्या पक्षासाठी अधिक धोकादायक आहे. कारण तोच त्या पक्षाचा राजकीय आधार आहे. दुसरी बाब वर्मा आणि अस्थाना यांना रजेवर पाठवल्यानंतरच्या बदल्यांची. यात केवळ वर्मा यांच्याकडील अधिकारी तुकडय़ा बदलल्या गेल्या. अस्थाना यांच्या पथकास सरकारने हातही लावला नाही. ही बाबदेखील काय दर्शवते? हेच की सरकारला वर्मा यांच्यापेक्षा अस्थाना अधिक आपलेसे वाटतात. असा संदेश जावा असे हे अस्थाना धुतल्या तांदळासारखे आहेत काय? त्यांच्या कन्येच्या विवाहासाठी त्यांनी जो दौलतजादा केला तो पाहता असे म्हणता येणारे नाही. तसेच त्यांच्या संदर्भात जो काही लाचखोरीचा आरोप झाला त्यावरूनही अस्थाना यांच्यावर स्वच्छ चारित्र्याचा संशय घेता येणार नाही. काँग्रेसला आता ज्याप्रमाणे हे वर्मा नायक वाटू लागले यात लबाडी आहेच, पण भाजप सरकार ज्या अस्थाना यांना पाठीशी घालू पहाते त्यांचा लौकिक वर्मा यांच्यापेक्षाही वाईट आहे. म्हणूनच ही लढाई काँग्रेसचे वाईट याविरोधात भाजपचे अतिवाईट अशी असल्याचेच चित्र निर्माण झाले. हे सर्व पूर्णत: टाळता येण्यासारखे होते. पण त्यासाठी मी आणि मीच म्हणेन तीच पूर्व आणि तीच पश्चिम असा आविर्भाव असून चालत नाही. एखाद्या खासगी आस्थापनाच्या प्रमुखाचे वर्तन असे असेल तर ते क्षम्य ठरेल. पण देश चालवणाऱ्यास असे वागून अजिबात चालत नाही. त्यासाठी अंतिमत: सगळ्यांचेच पाय मातीचे आहेत हे वास्तव स्वीकारावे लागते. ही बाब मान्यच नसल्याने हे असे स्वनिर्मित सापळे तयार होतात आणि सरकार त्यात आपसूक अडकते. ही मध्यरात्रीची दांडगाई करण्याऐवजी पंतप्रधानांनी या दोघांना बोलावून चार कानपिचक्या दिल्या असत्या तर प्रकरण सहज हातावेगळे करता आले असते. चांगला आणि वाईट (किंवा वाईट आणि अधिक वाईट) यांच्यातील संघर्षांत सर्वोच्च नेतृत्व अतिवाईटाच्या मागे उभे असलेले दिसते तेव्हा चांगले बिथरतात आणि आपले सर्वस्व पणास लावून व्यवस्थेला आव्हान देतात. अन्वेषण विभागाचे प्रमुख वर्मा यांची कृती या तिडिकीतून आली आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेली याचिका अवघ्या पाच पानांची आहे. पण त्यात पोतेभर दारूगोळा आहे. १२ नोव्हेंबरला जेव्हा तिची सुनावणी सुरू होईल तेव्हा तो आणखी फुटेल. या उलट अस्थाना यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दाखलही करून घेतली नाही. भले त्यामागील कारण तांत्रिक असेल. पण त्यातून बाहेर संदेश काय गेला, हे महत्त्वाचे. जे झाले ते स्वत:च्या हाताने आपल्याच चेहऱ्यास काळे फासून घेण्यासारखेच. त्यात ज्या पद्धतीने हे काळे पुसण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे त्यामुळे ते पुसले जाण्याऐवजी पसरू लागले असून त्यासाठी विरोधक वा माध्यमे यांना दोष देता येणार नाही. मराठीत यास हात दाखवून अवलक्षण असे म्हणतात.
