मोदी सरकारविरुद्धचा अविश्वास ठराव मंजूर होणार नाही, हे स्पष्ट आहेच. पण त्यातून केंद्रावर निशाणा साधण्याची संधी मात्र चंद्राबाबूंना मिळाली… चंद्राबाबू नायडू आणि कंपनीने नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात सादर केलेला अविश्वास ठराव लोकसभेत मंजूर होण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्या अर्थाने हा प्रकारच निर्थक आहे. पण तरीही तो दखल घ्यायला हवा इतका महत्त्वाचा आहे. कारण या ठरावनाटय़ात केंद्र विरुद्ध काही राज्ये असेही एक उपकथानक दडलेले असून ते मूळ नाटय़ापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे. भारतीय प्रजासत्ताकाचा सत्तरावा वर्धापन दिन दोन वर्षांवर आला तरी राज्ये आणि केंद्र यांच्यातील सत्तादरी बुजवण्यात आपल्याला येत असलेल्या अपयशाचे दर्शन यानिमित्ताने पुन्हा एकदा होत असून या विश्वासदर्शक ठरावाच्या निमित्ताने सहयोगी संघराज्ये.. कोऑपरेटिव्ह फेडरलिझम.. या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लाडक्या संकल्पनेमागील प्रामाणिकपणाही तपासून घेता येईल. विश्वासदर्शक ठरावाच्या पूर्वसंध्येस मोदी यांचा भाजप राज्यनेतृत्वासाठी किती अवकाश सोडू इच्छितो याचेही उत्तर यानिमित्ताने मिळेल. सर्वसाधारणपणे प्रथा अशी की अविश्वासाचा ठराव मांडायचाच झाला तर तसा प्रस्ताव विरोधी पक्षाकडून दिला जातो. परंतु नरेंद्र मोदी सरकारच्या सहयोगी सदस्यानेच सरकारविरोधात अविश्वासाचा शंख फुंकला आहे. हा प्रस्ताव अद्याप लोकसभेत सादर झालेला नाही. तसा तो दाखल करून घेण्यासाठी किमान सदस्यांची पूर्तता होत असल्याने येत्या आठवडय़ात तो होईलही. पण तो मंजूर मात्र होण्याची सुतराम शक्यता नाही. सत्ताधारी भाजपकडेच २७४.. म्हणजे किमान बहुमतापेक्षा दोन अधिक.. खासदार आहेत. म्हणजे तोच पक्ष फुटला तर हा ठराव मंजूर होऊ शकेल. पण तसेही काही होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे भाजपविरोधात सर्व सहयोगी पक्ष जरी एकवटले तरी या अविश्वास ठरावाचा विजय होणे नाही. हे कळण्यासाठी काही राजकीय विश्लेषक असण्याची गरज नाही. ज्यास किमान अंकगणित येते तोदेखील हे भाकीत वर्तवू शकेल. मग प्रश्न असा की चंद्राबाबू नायडू यांच्यासारख्या मुरब्बी राजकारण्याने मुळात मग हा ठराव मांडण्याचा निर्णय घेतलाच का? त्याचे उत्तर नायडू यांच्या आंध्र प्रदेश या राज्यातील राजकीय साठमारीत दडलेले आहे. तेथे नायडू यांना आव्हान ठरू पाहतील असे वायएसआर जगनमोहन रेड्डी यांच्या पक्षाने मुळात या ठरावाची टूम सोडली. रेड्डी यांचे लक्ष्य अर्थातच मोदी नाहीत. ते आहेत चंद्राबाबू नायडू. या अविश्वास ठरावाच्या जोडीला रेड्डी यांनी आंध्रच्या अस्मितेचा मुद्दाही पुढे केला आहे. त्यास तेथे महत्त्व आहे. याचे कारण आंध्रातून तेलंगणा कोरून काढल्यानंतर हैदराबाद ही राजधानी नव्या राज्याकडे गेली आणि आंध्रसाठी अमरावती या नव्या राजधानीची कोनशिला रचली गेली. या अमरावती उभारणीचा सर्व खर्च केंद्राने उचलावा अशी नायडू यांची मागणी आहे. तसेच आंध्र प्रदेशास विशेष राज्याचा दर्जा द्यावा असेही त्यांचे म्हणणे आहे. हा विशेष राज्य दर्जा हा सध्याच्या आपल्या कर्मदरिद्री राजकारणाचे फलित. विशेष राज्य या संकल्पनेत सीमावर्ती, भौगोलिकदृष्टय़ा आव्हानात्मक अशा प्रदेशांतील राज्यांना विशेष गणले जाते आणि तशा राज्यांच्या पालनपोषणाचा मोठा भार केंद्र सरकार उचलते. विख्यात अर्थतज्ज्ञ दिवंगत धनंजयराव गाडगीळ यांनी पन्नासच्या दशकात ही कल्पना मांडली तेव्हा तिला नुकत्याच मिळालेल्या स्वातंत्र्याची पाश्र्वभूमी होती. त्या काळी ही संकल्पना योग्यच. परंतु पुढे काळानुरूप ती बंद करण्याऐवजी सर्वच सत्ताधाऱ्यांनी राज्यनेतृत्वाच्या अनुनयासाठी तिचा वापर केला. राज्यनेतृत्वाचा पाठिंबा जिंकायचा असेल तर त्या नेत्याच्या राज्यास विशेष दर्जा दिला की झाले. जनतेच्या खर्चाने सत्ताधाऱ्यांस राजकारण करण्याची प्रथाच त्यातून सुरू झाली. अलीकडच्या काळात ममता बॅनर्जी ते जयललिता व्हाया नितीश कुमार असे जे राज्यस्तरीय नेतृत्व केंद्राच्या मागे अथवा विरोधात गेले ते या विशेष दर्जाच्या मुद्दय़ावरूनच. प्रत्येक केंद्रीय सत्ताधाऱ्याने याचा गैरवापरच केला. यात विद्यमान सरकारही आले. बिहारच्या नितीश कुमार यांनी आपल्यामागे यावे यासाठी भाजपने याच विशेष राज्य गाजराचा वापर केला आणि याच गाजराकडे पाहून चंद्राबाबू नायडू भाजपसमवेत राहिले. काँग्रेस गाळात गेल्यावर आणि लालूप्रसाद यादव निरुपयोगी ठरल्यावर नितीश कुमार अचानक भाजपच्या कळपात का दाखल झाले हे यावरून समजून घेता येईल. तसेच, जगन रेड्डी यांचा विरोध वाढू लागल्यावर चंद्राबाबू नायडू यांना या विशेष दर्जाची गरज का वाटू लागली, तेदेखील यावरून लक्षात येईल. याही आधी वाय एस राजशेखर रेड्डी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या विरोधात अशीच हवा तापवली असता नायडू यांनी तेव्हाही भाजपला सोडचिठ्ठी दिली होती हे लक्षात घ्यायला हवे. त्या वेळी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या भाजपविरोधात जाण्यासाठी नायडू यांनी प्रत्यक्षात त्या वेळी दोन वर्षांपूर्वी होऊन गेलेल्या गुजरात दंगलींचे कारण पुढे केले. आता त्याच राजशेखर रेड्डी यांचा मुलगा जगन आंध्र तापवत असताना मुख्यमंत्री नायडू यांना विशेष राज्य आठवले. या सर्व घटनांमागील कार्यकारणभाव एकच. तो म्हणजे राज्य आणि केंद्रस्तरीय नेतृत्वातील मतभेद. स्वातंत्र्यानंतर बराच काळ सत्ता भोगणाऱ्या काँग्रेसने गांधी घराण्याकडे सत्ता राहावी या हेतूने राज्यस्तरीय नेतृत्व पद्धतशीरपणे खच्ची केले. त्याचा फटका काँग्रेसला बसला. आंध्र वा तमिळनाडूसारख्या राज्यांतून या पक्षाचे अस्तित्वही पुसले गेले. अशा वेळी भाजपने या प्रांतीय जाणिवांना फुंकर घालत कुरवाळले. यातून मिळालेल्या यशाचा परिणाम म्हणजेच अटलबिहारी वाजपेयी यांची ममता ते समता ही जवळपास २७ पक्षांची आघाडी. २००४ साली पुन्हा काँग्रेस सत्तेवर आली ती प्रादेशिकतेच्या मर्यादेत बांधल्या गेलेल्या डाव्यांच्या पाठिंब्यावर. २००९ साली त्या पक्षास डाव्यांची गरज लागली नाही कारण समविचारी पक्षांना मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदासाठी आवश्यक ते संख्याबळ मिळाले. या काळात भाजपने अनेक प्रदेशसिंहांना आपल्याकडे वळवले. परंतु २०१४ साली त्यांच्या पाठिंब्याची गरज भाजपस लागली नाही. कारण मनमोहन सिंग आणि काँग्रेसच्या पुण्याईमुळे मोदी यांना एकहाती सत्ता मिळाली. तरीही अनेक प्रदेशसिंह भाजपच्या आश्रयास राहिले. त्यांना वाटत होते की सत्तासंपत्तीतील काही वाटा आपल्याही वाटय़ास येईल. भाजपने तसे करणे नाकारले. कारण एव्हाना भाजपची प्रादेशिक भूकही वाढू लागली असून प्रत्येक राज्यात त्रिपुरा करून दाखवण्याचे स्वप्न तो पक्ष उराशी बाळगू लागला. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांना भाजपने टोलवायला सुरुवात केली. हे बालिश राजकारण झाले. ते करताना आपल्याला पुन्हा स्वबळावर सत्ता मिळेल अशी खात्री भाजप बाळगतो. परंतु प्रत्यक्षात भाजपची आहे ती ताकदही कमी होत असून आताच त्या पक्षाचे संख्याबळ २८२ वरून २७४ इतके घटले आहे. उत्तर प्रदेशात या पक्षाने नुकताच दारुण पराभव अनुभवला. त्या पराभवापेक्षाही जिव्हारी लागेल अशी बाब म्हणजे २०१४ ते २०१८ या अवघ्या चार वर्षांत १३ टक्के इतक्या प्रचंड मतांचे विरोधात जाणे. मोदी लाटेत भाजपला गोरखपूर आदी मतदारसंघांत ५१ टक्के मते मिळाली होती. ते प्रमाण आता अवघ्या ३८ टक्क्यांवर आले. याचा अर्थ आगामी निवडणुकांत भाजपच्या मतांत घट होण्याचीच शक्यता असून त्याचमुळे नायडू यांच्यासारख्या प्रदेशसिंहांना स्फुरण चढले आहे. ताजा अविश्वास ठराव भाजप जिंकेलच. पण या प्रदेशसिंहांच्या गर्जनांकडे दुर्लक्ष करणे त्या पक्षास महाग पडेल.
