उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक व गुजरात या राज्यांनी करोनाकाळातही उद्योगधंद्यांसाठी जी पावले उचलली तसे काही करण्याची महाराष्ट्र सरकारची तयारीही दिसत नाही.. महाराष्ट्र सरकारचा मुंबई महापालिका आयुक्त पदावरून प्रवीण परदेशी यांना बदलण्याचा निर्णय समर्थनीय नाही. आपल्या विद्यमान सरकारांना युद्धाची भाषा करणे आवडते. तिचा उपयोग करावयाचा झाल्यास ऐन युद्धात सेनापती बदलणे हे शहाणपणाचे नसते आणि त्यातून बऱ्याचदा पराभवाची चाहूल असते. मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या बदलीमुळे नोकरशाहीतील खलित्यांच्या लढाईत कोणी अजय ठरला असला, तरी त्यामुळे होणारे नुकसान मात्र सामान्य मुंबईकराचे आहे. तीच बाब महाराष्ट्राची. मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी असली तरी एकटी मुंबई म्हणजे राज्य नव्हे. पण याचा विसर विद्यमान राज्य सरकारला पडलेला दिसतो. केंद्र सरकारने मुंबईबाबत तयार केलेल्या बागुलबोवास आवरणे इतकेच काय ते काम सध्या महाराष्ट्र सरकारकडून सुरू असून, त्यामुळे अन्यत्र आणि अन्य मुद्दय़ांवर सरकारचे अस्तित्व नगण्य आहे. विशेषत: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि गुजरात या चार राज्यांनी करोनाकाळातही उद्योगधंद्यांसाठी जी पावले उचलली, तसे काही करण्याची तयारीदेखील महाराष्ट्र सरकारची असल्याचे दिसत नाही. या चार राज्यांनी महाराष्ट्रावर आघाडी घेणे त्यांच्यासाठी किती मोठेपणाचे आहे यापेक्षा ते आपल्यासाठी किती कमीपणाचे आहे, याचा विचार व्हायला हवा. शरद पवार यांच्यासारखे धुरंधर सरकारमागे असताना राज्य सरकारची प्रशासकीय आणि आर्थिक अनास्था चिंता वाढवणारी ठरते. परदेशी यांच्या बदलीमागे दोन कारणांची चर्चा आहे. यापैकी कोणतेही एक खरे असले तरी वा त्यापेक्षा अन्य कोणते कारण त्यामागे असले तरीही त्यातून समोर दिसते ती एकच बाब : राजकीय नेतृत्वाने प्रशासनास दिलेली अतिरिक्त ढील. राज्यात मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्याशी सुरू झालेला संघर्ष तसेच केंद्राकडून मुंबईतील करोनाप्रसार मुद्दय़ावर आलेला दबाव ही दोन्ही वा यांतील एक कारण परदेशी यांच्या बदलीमागे असल्याचे दिसते. मेहता वा परदेशी हे दोन्ही अधिकारी आपापल्या प्रशासकीय कौशल्यांसाठी ओळखले जातात. तथापि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाकडे मुंबई महापालिका बराच काळ असल्यामुळे आणि मेहता यांनी याआधी तिचे नेतृत्व केलेले असल्यामुळे उभयतांना एकमेकांविषयी अधिक आत्मविश्वास असणार हे ठीक. पण म्हणून परदेशी यांच्या मुंबई हाताळणीत मेहता यांना हस्तक्षेपाची मोकळीक दिली गेली असल्यास ते अयोग्यच. तसे नसेल आणि मुंबईतील करोनाप्रसार रोखण्यात आलेले कथित अपयश आणि केंद्राचा दबाव हे कारण यामागे असेल तर तेही अयोग्यच. याचे कारण केवळ अधिकारी बदलला म्हणून मुंबईतील करोनाप्रसार थांबेल असे नाही. आणि दुसरे म्हणजे, या मुद्दय़ावर केंद्र सरकार आता घायकुतीला आलेले आहे. जवळपास सात आठवडय़ांच्या सक्तीच्या टाळेबंदीनंतरही हा विषाणू कह्य़ात येत नसल्याने आपले सगळेच मुसळ केरात की काय, अशी भीती केंद्रास वाटत असावी. त्यामुळे सर्व काही आता नियंत्रणात येत असल्याचे वातावरण निर्माण करण्याची त्यास गरज आहे. त्यातूनच करोनाबाधित क्षेत्रांतही मद्यविक्री सुरू करण्याबाबतचा घोळ घातला गेला. पण त्यामुळे यातून उलट प्रशासनातील गोंधळच दिसून आला. अशा वेळी केंद्राचा इतका दबाव घेणे राज्य सरकारला आवश्यक वाटत असेल, तर मुंबई संपूर्णपणे केंद्राच्या हवाली करणे हा उपाय असू शकतो. तसे केल्याने राज्य सरकारला कोणत्याही अपयशास सामोरे जावे लागणार नाही आणि जे काही बरेवाईट होईल त्याची जबाबदारी केंद्रावर राहील. यामुळे प्रशासकीय नियंत्रणाची लक्तरे तरी बाहेर येणार नाहीत. हा उपाय टोकाचा वाटत असला तरी तो तसा नाही. त्यामुळे सरकार आपले करोनेतर कर्तव्य बजावू शकेल. त्याची याक्षणी अधिक गरज आहे. कारण करोना-नियंत्रण या एक कलमी कार्यक्रमातच सरकार मश्गूल आहे. अन्य आघाडय़ांवर सरकारची अनुपस्थितीच दिसते. ती उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक वा गुजरात या राज्यांनी जे केले त्यातून समोर येते. या राज्यांनी गेल्या काही दिवसांत उद्योगांच्या उभारीसाठी स्वतंत्रपणे विविध उपाययोजना जाहीर केल्या. त्या निश्चितच स्वागतार्ह. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेशचे शिवराजसिंग चौहान या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी आपापल्या राज्यात तीन वर्षांसाठी कामगार कायद्याच्या काही वादग्रस्त तरतुदींस स्थगिती देण्याचे पाऊल उचलले. याबाबत योगी सरकारने अधिसूचना काढली असून राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर संबंधित कामगार कायदे लघु/मध्यम उद्योगांस लागू होणार नाहीत. कामगार कायदे हा विषय केंद्र आणि राज्य या दोघांच्या सूचीत येतो. त्यामुळे एकटय़ा राज्य सरकारला यात बदल करता येत नाही. राष्ट्रपतींची मंजुरी त्यासाठी आवश्यक असते. ती मिळण्यात केंद्र आणि राज्य सरकारांतील सत्ताधारी पक्ष लक्षात घेता अडचणी येण्याची शक्यता नाही. उत्तर प्रदेशात कामगार कायद्यातील विविध ४० अशा तरतुदी कालबाह्य़ म्हणाव्यात अशा आहेत. १९७६ चा बाँडेड लेबर सिस्टीम अ‍ॅक्ट, १९२३ चा कर्मचारी मोबदला कायदा, बांधकाम मजूर कायदा, समान मेहनताना कायदा, आदी कायदे लागू राहणार असले, तरी अन्य कामगार कायद्यांतील तरतुदी सर्वार्थाने मागास आहेत. उद्योग व्यवस्थापनात त्यांचा अडथळा होता आणि त्यातून एक भ्रष्ट व्यवस्था तयार झाली होती. ती आता या एका अधिसूचनेद्वारे रद्द होईल. चीनमधून बाहेर पडू इच्छिणाऱ्या उद्योगांना आकर्षित करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे योगी सरकारचे म्हणणे आहे. ते महत्त्वाचे. यामुळे उद्योग स्थापन करणे आणि अधिक कार्यक्षमतेने ते चालवणे शक्य होईल, असे त्या सरकारचे म्हणणे. ते प्रत्यक्षात येण्यास वाट पाहावी लागणार असली, तरी उद्योगांसाठी असे काही करावे असे त्या सरकारला वाटले ही बाब सुखावह. उत्तर प्रदेशपाठोपाठ मध्य प्रदेशानेही काही महत्त्वाचे बदल उद्योगांसाठी केले. त्या सरकारप्रमाणे काही कालबाह्य़ तरतुदी रद्द करतानाच मध्य प्रदेश सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आणि कारखान्यांना १२ तासांची पाळी सुरू करू देण्यास मुभा दिली. उद्योगांसाठी परवाना राज ही एक डोकेदुखी असते. विविध नावांखाली कारखान्यांच्या ‘तपासणीसाठी’ भेटी देणारे सरकारी अधिकारी शांत कशाने होतात हे सर्व जाणतात. मध्य प्रदेश सरकारने या विविध तपासण्यांना आळा घालण्याची घोषणा केली. उद्योग जगतात त्याचे स्वागत होईल. औद्योगिक संबंध कायदा, औद्योगिक विवाद, औद्योगिक रोजगार अशा विविध मुद्दय़ांत सुधारणा करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री चौहान यांनी जाहीर केला. यापाठोपाठ गुजरातनेही कामगार कायद्यांत सुधारणांची घोषणा केली. कर्नाटकाने लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी काहीएक मदत योजनेची घोषणा केली. महाराष्ट्राने यातील काहीएक केलेले नाही. वास्तविक महाराष्ट्र हे उद्योगांचे माहेरघर. पण या माहेराचे सध्याचे भाग्यविधाते केवळ करोना-करोनाच करत बसलेले दिसतात. या मुद्दय़ावर खरे तर केंद्राकडून काही भव्य निर्णय अपेक्षित आहेत. पण त्यांचे त्यांनाच काही सुधरत नाही अशी स्थिती. गत सप्ताहात ‘अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची पंतप्रधानांशी चर्चा’ अशा बातम्या मोठय़ा गाजावाजात दिल्या गेल्या. पण पुढे काहीच घडले नाही. ते केंद्राच्या लौकिकास साजेसेच. पण म्हणून महाराष्ट्रानेही नाकर्तेपणा करण्याचे कारण नाही. गांधारीने डोळ्यांवर पट्टी बांधली आणि पुढचे महाभारत घडले. सध्याच्या मुखपट्टय़ांमुळे करोनाचा प्रसार टळेल. पण त्यामुळे निष्क्रियतेच्या विषाणूस रोखता येणार नाही. हे आव्हान करोनापेक्षा अधिक मोठे आहे. ते पेलून मुखपट्टय़ांचे महाभारत टाळायला हवे.
