लखनौत एका बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या व्यवस्थापकावर पोलिसाने गोळी झाडण्यामागील सामाजिक-आर्थिक धागेदोरे उलगडायला हवे.. क्षुल्लक कारणांवरून उत्तर प्रदेश पोलिसांनी एका खासगी कंपनीच्या अधिकाऱ्याची हत्या केली या घटनेकडे केवळ त्या राज्यातील पोलिसांचा मुजोरपणा इतक्याच अर्थाने पाहणे अयोग्य ठरेल. उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौतील गोमती नगर या श्रीमंती वस्तीत हा प्रकार घडला. या अधिकाऱ्यास पोलिसांनी त्याची मोटार थांबवण्याचा आदेश दिला. तो त्याने जुमानला नाही आणि वर पळून जाण्याचा प्रयत्न केला म्हणून पोलिसांनी थेट गोळी घालून त्यास ठार केले. वस्तुत: हे त्या राज्यातील पोलिसांच्या एकूण लौकिकास साजेसेच झाले असे म्हणता येईल. खरे तर उत्तर प्रदेशातील पोलीसच काय पण तेथील एकूणच शासकीय व्यवस्थेविषयी बरे बोलावे असे काहीही नसले तरी या हत्येमागील अनेक संदर्भ अस्वस्थ करणारे आहेत. म्हणून पोलिसांचा बेजबाबदारपणा या प्रतिक्रियेच्या पलीकडे जाऊन या घटनेमागील सामाजिक धोरदोरे उलगडून पाहायला हवेत. कारण या उच्चविद्याविभूषिताची हत्या ही गेल्या दोन दशकांपासून खदखदत असलेल्या सामाजिक वर्गसंघर्षांचे प्रतीक आहे. १९९१ सालानंतर आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रियेने वेग घेतला आणि देशात नवमध्यम वर्ग आणि नवश्रीमंत वर्ग मोठय़ा प्रमाणावर तयार होत गेला. त्याचे श्रेय जसे नरसिंह राव यांना जाते तसेच त्याच्या अपश्रेयाचे धनीपणदेखील काँग्रेसकडेच जाते. श्रेय ही प्रक्रिया सुरू केली याचे. श्रेय अर्थव्यवस्थेवरील समाजवादाची कालबाह्य़ जळमटे दूर करण्याचे आणि श्रेय संपत्तीनिर्मितीस वेग देण्याचे. हे फार मोठे आहे. याचे कारण तोपर्यंत सत्ताधारी काँग्रेसच्या विचारधारेत श्रीमंतांवर चाप ठेवणे म्हणजे गरिबीनिर्मूलन असे मानले जात असे. सर्वदूर संपत्तीनिर्मिती झाल्याखेरीज ती गरिबांपर्यंत पोहोचणार नाही, हा विचारच काँग्रेस करू शकत नव्हती. नरसिंह राव यांचे मोठेपण हे की त्यांनी तो पहिल्यांदा केला आणि आपल्या राजकीय व्यवस्थेचे मोठेपण हे की विरोधी पक्षीय असूनही अटलबिहारी वाजपेयी यांनी तो स्वीकारला. त्यामुळे या दोन राजकीय ध्रुवांच्या काळात या दिशेने जेवढी प्रगती झाली तेवढी अन्यांना साधता आली नाही. काँग्रेसचे अपश्रेय ते हे. ज्या मनमोहन सिंग यांनी राव यांच्या पंतप्रधानकीच्या काळात उदारीकरणाचे दरवाजे उघडले त्याच मनमोहन सिंग यांना पंतप्रधानकीच्या काळात मात्र काँग्रेसने बांधून ठेवले. काँग्रेस अपश्रेयाची धनी म्हणायची ती यासाठी. याचा परिणाम असा झाला की संपत्तीनिर्मितीची प्रक्रिया कमालीची मंदावली. कायदेकानू, विविध नियम आणि त्यांतील सातत्याचा अभाव यामुळे उद्योगांनी आधीच आपल्या देशापेक्षा अन्यत्र गुंतवणुकीस प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली आहे. भारतीय उद्योगपतींची भारताबाहेरील गुंतवणूक पाहिली तर ही बाब स्पष्ट होईल. या जोडीला निश्चलनीकरणासारख्या दिव्य कल्पनांचा दुराग्रह, एका वर्षांत २०३ बदल करणारा वस्तू आणि सेवा कर कायदा आणि अत्यवस्थ बँका. यामुळे अर्थप्रगतीचा वेग मंदावला. ही प्रगती दोन दिशांनी होते. एक वरून खाली आणि दुसरी खालून वर. हे दोन्हीही प्रवाह जेथे मिळत असतात तेथे मध्यम वर्गाची निर्मिती होत असते. यापैकी पहिल्या मार्गाचा प्रवास वेगात होतो पण त्यास सरकारी धोरणांची अनुकूलता लागते. दुसरा प्रवासमार्ग जात्याच मंद असतो. आधीचा सरकारी धोरणलकवा आणि त्यानंतरचे धोरण धरसोड यामुळे वरून खाली झिरपणाऱ्या संपत्तीचा वेग मंदावला. याचा थेट परिणाम असा की ज्यांना सुरुवातीच्या आर्थिक उदारीकरणाची फळे मिळाली त्यांची प्रगती अत्यंत झपाटय़ाने होत गेली. तसेच जो वर्ग यापासून वंचित राहिला तो होता त्यापेक्षा अधिक गरीब होत गेला. अर्थतज्ज्ञांचा एक वर्ग याचा दोष आर्थिक सुधारणांवर ढकलतो. ते योग्य नाही. सुधारणा या लसीकरणासारख्या असतात. त्याची पूर्ण मात्रा घ्यावी लागते. ते आपण टाळले. आणि कुडमुडय़ा, स्पर्धाशून्य भांडवलशाहीलाच गोंजारत बसलो. देशात आपल्या या अर्धवटपणाच्या खुणा जागोजागी दिसतात. याची उदाहरणे अनेक. उदारीकरणाचा फायदा ज्या वर्गास झाला त्याची अर्थप्रगती झपाटय़ाने झाली. ज्या घरांत एकेकाळी व्हेस्पा वा बजाज कंपनीची दुचाकी घेणे म्हणजे श्रीमंतीची इतिश्री मानली जात होती त्या घरांच्या दाराशी गेल्या काही वर्षांत किमान एक चार चाकी उभी राहिली. ज्या घरांत सठीसामाशी बंगलोर- म्हैसूर- उटी किंवा गेलाबाजार शिमला- कुलू- मनाली येथील पर्यटनाचेच बेत आखले जायचे, त्या घरांतील म्हातारेकोतारे आज सर्रास ‘पॅरिसला आयफेल टॉवर करून आलो’, वगरे भाषा बोलतात. अलीकडे मध्यमवर्गीयांत शिक्षणासाठी एक तरी परदेशी असतो वा जाऊन आलेला असतो. ही सर्व उदारीकरणाचीच फळे. यामुळे एका वर्गाच्या आकांक्षा कमालीच्या वेगाने वाढू लागल्या असून हा वर्ग जवळपास ‘निवासी अभारतीय’ आहे, असे म्हणता येईल. तांत्रिकदृष्टय़ा तो वसतीस आहे भारतात. पण त्याच्या आशाआकांक्षा आणि जीवनशैली निसंशय परदेशी आहे. या अशा वर्गाची बेटे आपल्या शहराशहरांत तयार झाली असून त्यांच्यात आणि आसपासच्यांच्या राहणीमानात कमालीचे अंतर आढळते. लखनौत ज्या गोमती नगर भागात पोलिसांनी ही हत्या केली तो त्या शहरातील श्रीमंती, उच्चभ्रू भाग. श्रीमंती आराशीतील आखीवरेखीव घरे आणि त्या शहरात अन्यत्र आढळणाऱ्या बकालपणाचा स्पर्श न झालेला सुशांत परिसर. गोल्फ सिटी, हजरतगंज हेदेखील असेच. मुंबईत एकापेक्षा एक महागडी खाद्यमद्यस्थळे असलेला कमला मिल, दक्षिण मुंबई, बांद्रा हेदेखील असेच परिसर. या परिसरातील खाद्यमद्यगृहांत अनेक जण एका वेळी जेवढा खर्च करतात तितके अनेकांचे वार्षकि उत्पन्नही असेल. यावर अनेक जण ही गरीब/श्रीमंत दरी याआधीही होती, त्यात काय विशेष अशा प्रकारची प्रतिक्रिया व्यक्त करतील. ती सध्याच्या सामाजिक उथळपणास साजेशी असेलही. पण वास्तवदर्शी नाही. या अशा बंदिस्त श्रीमंती वस्त्यांतून बाहेर येणारे आणि जन्मभर बाहेरच राहावे लागणे नशिबी आलेले यांच्यातील संघर्षांचा आपण विचारच करीत नाही, हे यातून दिसते. हा संघर्ष दुहेरी आहे. दोन समाज स्तरांतील सामाजिक मूल्यांचा जसा तो आहे तसाच तो सांस्कृतिक मुद्दय़ांचादेखील आहे. या संघर्षांचा विचार केल्याखेरीज लखनौत जे झाले त्यामागील अर्थबोध होणार नाही. हा कोण दीडदमडी कमावणारा पोलीस शिपुरडा आपल्याला रोखणार असे त्या व्यवस्थापकास वाटले असणार आणि या माजलेल्या श्रीमंतांना चार हिसके दाखवायलाच हवेत असे गस्तीवरच्या त्या पोलीस हवालदारांस वाटले असणार. हे असे आता जागोजाग होताना दिसते. लग्नानंतर पतीचे आडनाव लावले नाही म्हणून एका उच्चभ्रू महिलेचे पारपत्र याच उत्तर प्रदेशातील कर्मचाऱ्याने रोखले आणि गोमांस खाल्ल्याच्या नव्हे तर बाळगल्याच्या कारणावरून याच उत्तर प्रदेशात काही जणांना ठेचून मारले गेले. तेव्हा त्याच उत्तर प्रदेशात पोलिसांनी गाडी न थांबवल्याच्या कारणावरून एकास सहज गोळ्या घालून मारले यात आश्चर्य नाही. आज हे उत्तर प्रदेशात घडले. आपण वेळीच सावध झालो नाही तर ते देशात जागोजागी घडेल. आहे रे आणि नाही रे यांतील वाढती दरी हे यामागील कारण आहेच आहे. पण त्याच्या जोडीला नाही रेतून आहे रे वर्गात जाण्याची संधीच विशिष्ट वर्गीयांना नसणे हा मुद्दादेखील यामागे आहे. तेव्हा या नव्या स्वप्नाळू, परदेशस्वप्नग्रस्त वर्गास आपण काय देतो? गोमातेची गोडवी, गोमूत्राची महानता आणि विमानविद्याशास्त्र आपल्याकडे कसे आधीपासूनच होते याच्या कथा. यामुळे या वर्गाची सांस्कृतिक भूक काही काळ दबली जाईलही. परंतु आर्थिक जाणिवा जसजशा वाढतील तसतशी सामाजिक दरी अधिकाधिक रुंद होईल. या नव्या दुभंगरेषांची जाणीव आपणास आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.
