18 November 2018

News Flash

हुकलेल्या संधींचा शाप

वास्तविक जाहीर केलेल्या प्रकल्पांचे काम झपाटय़ाने सुरू झाले असते तर विश्वास आणि वातावरणनिर्मितीसाठी ते महत्त्वाचे सकारात्मक पाऊल ठरले असते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

वास्तविक जाहीर केलेल्या प्रकल्पांचे काम झपाटय़ाने सुरू झाले असते तर विश्वास आणि वातावरणनिर्मितीसाठी ते महत्त्वाचे सकारात्मक पाऊल ठरले असते.

दोन महिन्यांपूर्वी जम्मू-काश्मिरातील मेहबूबा मुफ्ती सरकारचा पाठिंबा काढून घेताना भाजपने दिलेली कारणे महत्त्वाची होती. त्यातील एक होते मुफ्ती सरकारने सुरुवातीस ठरवलेल्या कार्यक्रमापासून फारकत घेणे. मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) या पक्षाशी हातमिळवणी करून २०१५ साली भाजपने या सीमावर्ती राज्यात आघाडी सरकार स्थापन केले. ही चाल धाडसी होती. याचे कारण पीडीपीचे संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सईद हयात असल्यापासून भाजप आणि त्या पक्षाचे काही सख्य होते असे नाही. असलेच तर एक प्रकारचे वैरच या उभय पक्षांत होते. त्यात हा पक्ष, भारत सरकारने काश्मिरी फुटीरतावाद्यांशी चर्चा करायला हवी या मताचा. त्यामुळे भाजपच्या सोवळ्या हिंदुत्व आणि राष्ट्रीयत्वाच्या दृष्टिकोनातून पीडीपी तसा अब्रह्मण्यमच. तरीही भाजपने या पक्षाशी सत्तासोबतीचा निर्णय घेतला. २०१४ साली सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने वेगळा प्रयत्न करून जम्मू-काश्मीरचा तिढा सोडवण्यासाठी उचललेले हे पाऊल म्हणून त्याचे त्या वेळी कौतुक झाले. ‘लोकसत्ता’नेही त्या वेळी त्याचे स्वागत केले. परंतु हा आघाडीचा गाडा काही पहिल्यापासून नीट धावला नाही. परिणामी उभयतांतील अविश्वासाच्या भावनेची परिणती ही आघाडी तुटण्यात झाली. दोन महिन्यांपूर्वी हे सरकार कोसळले. त्यानंतर या कारणांची मीमांसा करताना भाजपने आपल्याच माजी आघाडी सदस्याविरोधात मोहीम उघडली आणि मेहबूबा मुफ्ती यांना जणू खलनायकच ठरवले. तथापि प्रत्यक्षात परिस्थिती किती वेगळी आहे ते आमचे ज्येष्ठ भावंड इंडियन एक्स्प्रेसने सोमवारी प्रकाशित केलेल्या सविस्तर वृत्तांतावरून स्पष्ट होईल.

हा वृत्तांत आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातीने जम्मू-काश्मीरसाठी दिलेल्या आश्वासनांचा आणि केलेल्या घोषणांचा. मेहबूबा मुफ्ती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर लगोलग मोदी यांची आश्वासनांची बरसात त्या राज्यावर सुरू झाली. त्यातून खरे तर सरकारविषयी सकारात्मक वातावरणनिर्मितीही झाली. परंतु या आश्वासनांतील ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक आश्वासनांची पूर्ती सोडाच, पण त्यांच्या अंमलबजावणीस सुरुवातदेखील झालेली नाही, असे प्रकाशित झालेल्या वृत्तांतावरून दिसते. हे धक्कादायकच. देशाच्या सर्वोच्च सत्ताधीशाने जाहीर केलेल्या प्रकल्पांची वासलात अशी लागणार असेल तर सामान्य जनतेने विश्वास तरी कोणावर ठेवायचा? बरे पंतप्रधानांच्या घोषणा या काही अशाच नव्हत्या. जम्मू-काश्मीरच्या विकासासाठी ज्या काही विशेष योजना ते जाहीर करू पाहात होते, त्यांतून हे प्रकल्प जाहीर केले गेले. परंतु त्या नुसत्याच घोषणा असल्याचे आता दिसून येते. त्या हवेतच विरताना दिसतात.

पंतप्रधानांनी केलेल्या या घोषणांतील प्रकल्पांत साधारण ६९ हजार कोटी रुपये इतकी गुंतवणूक अपेक्षित होती. हे प्रकल्प आहेत जम्मू-काश्मिरातील पायाभूत सोयीसुविधांचे. त्यात रस्ते आणि राज्य महामार्गासाठी २६,५५९ कोटी रु., बोगद्यांसाठी १४,०९० कोटी रु., ऊर्जा प्रकल्पांसाठी ११,७२१ कोटी रु., वैद्यकीय सुविधा आणि रुग्णालये सहा हजार कोटी रु., पर्यटनक्षेत्रासाठी दोन हजार कोटी रु., विविध प्रकल्पांत विस्थापित झालेल्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी दोन हजार कोटी रु. आणि बेरोजगारांच्या विविध योजनांसाठी १,०८० कोटी रु. असा खर्च केला जाणार होता. या प्रकल्पांच्या घोषणेस तीन वर्षे झाली. परंतु आजही यातील अनेक प्रकल्पांचे अंतिम आराखडेदेखील मंजूर झाले नसून त्यामुळे त्यांच्या कामाची सुरुवातदेखील होऊ शकलेली नाही. पायाभूत सोयीसुविधांच्या मूलभूत प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी साधारण तीन ते पाच वर्षांचा कालावधी जावा लागतो. तेव्हा त्यांचे काम सुरू होणार कधी आणि ते पूर्ण होणार कधी याविषयी भाष्य न केलेलेच बरे. या रखडलेल्या प्रकल्पांत आहे जम्मूतील वर्तुळाकार मार्ग, जम्मूतच उभारावयाची आयआयटी, झेलम-तावी पूर नियंत्रण बांधाचे काम, श्रीनगरातील वर्तुळाकार मार्ग, झोझि-ला खिंडीस जोडणारा रस्ता, लाछुंग आणि तागलांग खिंडीतील बोगदे, श्रीनगरात काही वर्षांपूर्वी आलेल्या पुरात नुकसान झालेल्यांची भरपाई आदी. पंतप्रधान मोदी यांनी त्या राज्यासाठी जाहीर केलेल्या एकूण प्रकल्पांपकी सुरूच न होऊ शकलेल्या प्रकल्पांचे प्रमाण ८६ टक्के इतके आहे. तसेच पंतप्रधान मोदी यांनी श्रीनगर शहराचा देशातील स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश करण्याचीही घोषणा केली होती. तेही झाले नाही. त्यामुळे त्या योजनेत जो काही निधी मिळाला असता तो त्या शहरास मिळाला नाही. त्याआधी श्रीनगर शहराने पुराचे थमान अनुभवले होते. त्या पूरग्रस्तांना देखील जाहीर केलेली मदत केंद्राकडून होऊ शकली नाही.

या पार्श्वभूमीवर केंद्राने गेल्या आठवडय़ात त्या राज्यासाठी सत्यपाल मलिक यांची राज्यपालपदी नेमणूक केली. त्यातून एक नवाच पायंडा पडला आणि जुना पायंडा अकारण मोडला गेला. देशाची सुरक्षा आणि सामरिक महत्त्व लक्षात घेता जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालपदी राजकीय व्यक्ती नेमली जात नाही. त्याऐवजी निवृत्त लष्करी अधिकारी वा नोकरशहा यांना नेमले जाते. ती परंपरा सातत्याने पाळली गेली. याचे कारण त्या राज्याच्या हाताळणीतच मोठा गुंता आहे. अशा वेळी राजकारण्याहाती हे नाजूक प्रशासन देणे धोक्याचे. पण हा धोका मोदी सरकारने पत्करला आणि या मलिक यांच्याकडे जम्मू-काश्मीरची सूत्रे दिली. तसे हे मलिक सर्वपक्षीय. अनेक पक्षांतून घरोबा करून आलेले. आपल्या इतक्या वर्षांच्या राजकीय कारकीर्दीत ते काही फार मोठय़ा प्रशासकीय कौशल्यासाठी ओळखले जात होते असेही नाही. तरीही या राज्याच्या प्रमुखपदी त्यांना बसवले गेले. अर्थात इतिहास गौरवपूर्ण नाही म्हणून भविष्यही तसेच असेल असे मानायचे कारण नाही, हे खरे. परंतु तरीही या राज्याचे महत्त्व लक्षात घेता अधिक कोणी जबाबदार व्यक्ती नेमणे समयोचित ठरले असते. हे कमी म्हणून की जम्मू-काश्मिरातच नेमल्या गेलेल्या लष्करी अधिकाऱ्याने आम्र्ड फोस्रेस स्पेशल पॉवर अ‍ॅक्ट या महत्त्वाच्या कायद्यासंदर्भात सुरू केलेली न्यायालयीन लढाई. त्यावरील भाष्य आम्ही ‘अब तक ३५६’(२३ ऑगस्ट) या संपादकीयात केले आहेच. या न्यायालयीन लढाईत आतापर्यंत ३५६ लष्करी अधिकाऱ्यांनी आपला सहभाग नोंदवला आहे. यावरून लष्करात असलेली खदखद दिसून येते. या याचिकेवर पुढील आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होईल.

या पार्श्वभूमीवर जम्मू-काश्मिरातील रखडलेल्या प्रकल्पांचा तपशील अस्वस्थ करतो. दिरंगाईमागील कारणे पाहिल्यास ही अस्वस्थता अधिकच वाढते. यापैकी काहींचा प्रकल्प अहवालच सादर झाला नाही, काहींना जमिनीची समस्या आली, अन्य काही प्रकल्प हे वनखात्याच्या संमतीसाठी लटकले तर दुसऱ्या काही प्रकल्पांना केंद्राकडून आवश्यक निधीच उपलब्ध होऊ शकला नाही. हे शेवटचे कारण तर अगदीच धक्कादायक. कारण त्या सरकारचे प्रमुखच पंतप्रधान आहेत. त्यांच्याच घोषणापूर्तीसाठी निधी कसा रखडतो? यामुळे जम्मू-काश्मिरातील सामान्य नागरिकाचा केंद्रावर अविश्वास का असतो ते कळू शकेल. वास्तविक या प्रकल्पांचे काम झपाटय़ाने सुरू झाले असते तर विश्वास आणि वातावरणनिर्मितीसाठी ते महत्त्वाचे सकारात्मक पाऊल ठरले असते. ती संधी सरकारने घालवली. जम्मू-काश्मिरात हुकलेल्या प्रत्येक संधीचा शाप आपण भोगतो आहोत. तरीही हे संधी वाया घालवणे तसेच सुरू राहणार असेल तर बिघडलेल्या परिस्थितीचा दोष कोणी कोणास द्यायचा?

First Published on August 28, 2018 3:30 am

Web Title: development in india narendra modi