थेट करसंकलन यंदा वाढले हे ठीक; पण या करांत मुंबई आणि दिल्ली या अवघ्या दोन शहरांचा वाटा निम्मा आहे. याचा आनंद मानावा की काळजी करावी? संख्यांना संदर्भ द्यावे लागतात. कारण त्या अभावी संख्यांचे अर्थ बदलतात आणि सोयीस्करपणे ते प्रचारासाठी वापरता येतात. हे सत्य आपल्यासारख्या बेतासबात अर्थसाक्षरतेच्या समाजात तर अधिकच ठसठशीतपणे समोर येते. केंद्रीय थेट कर मंडळाकडून प्रसृत झालेल्या ताज्या आकडेवारीसंदर्भात असेच होण्याचा धोका आहे. या आधी निश्चलनीकरणानंतर सरकारी आकडेवारीचा सोयीस्कर गैरवापर कसा केला गेला, ते पाहता हा धोका टाळायला हवा. त्या वेळी निश्चलनीकरणानंतर आयकर भरणाऱ्यांची संख्या मोठय़ा प्रमाणावर वाढली असे सांगितले गेले आणि फारसा विचार न करता प्रचारकी सत्य आनंदाने गिळंकृत करण्याच्या काळात त्यावर विश्वास ठेवला गेला. पुढे हे सत्यही किती ‘सत्य’ आहे हे उघड झाले. निश्चलनीकरणानंतरच्या वर्षांत थेट कर वसुलीत १६ टक्क्यांची वाढ झाली आणि ती ऐतिहासिक आहे, असे सांगितले गेले. परंतु हे सरकार सत्तेवर आले त्या वर्षीही, म्हणजे मनमोहन सिंग पायउतार झाले त्या वर्षीही, या करात १४.३ टक्के इतकी वाढ नोंदली गेली. त्याआधी २०११च्या आर्थिक वर्षांत तर ही वाढ १८ टक्के इतकी होती. म्हणजेच नोटाबदली (आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने निश्चलनीकरणाचे वर्णन नोटा बदली कार्यक्रम असे केले आहे.) कार्यक्रमामुळे करवसुलीत झालेली वाढ अपवादात्मक वगैरे अजिबात नाही, हे समजेल. याच प्रचाराचा पुढचा टप्पा ताज्या आकडेवारीमुळे सुरू होण्याची शक्यता आहे. याचे कारण २०१४ पासूनच्या तीन वर्षांत, म्हणजे मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून, देशात वर्षांला कोटभर वा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांच्या संख्येत ६८ टक्के वाढ झाली, असे ही आकडेवारी दर्शवते. म्हणजेच इतके कमावणारे आणि तसे कमावतोय हे सांगणारे या तीन वर्षांत इतक्या प्रचंड प्रमाणात वाढले. वस्तुत: हे सत्यच आहे. परंतु ते गेल्या तीन वर्षांच्या पुरतेच विचारात घेतले तर त्यातून अर्थव्यवस्थेविषयी आणि तिचे नेतृत्व करणाऱ्यांविषयी वेगळे समज निर्माण होऊ शकतात. याचे कारण असे की त्याआधीच्या २०११-१२ ते २०१४-१५ या तीन वर्षांत वर्षांला कोटी वा अधिक रुपये कमावणाऱ्यांच्या संख्येत झालेली वाढ १६३ टक्के इतकी प्रचंड होती. अत्यंत भ्रष्ट, अकार्यक्षम अशा काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर असताना २०११-१२ या आर्थिक वर्षांत, वर्षांला एका कोटीहून अधिक कमावणाऱ्यांची संख्या देशात १८,३५८ इतकी होती. पुढील तीन वर्षांत, म्हणजे नरेंद्र मोदी सत्तेवर येईपर्यंतच्या काळात इतकी कमाई असणाऱ्यांचे प्रमाण थेट ४८,४१६ इतके प्रचंड वाढले. त्यानंतरच्या पुढच्या तीन वर्षांत, म्हणजे अर्थातच संपूर्ण मोदी सरकारच्या काळात, वर्षांला कोटी कमाई असणाऱ्यांची संख्या ४८,४१६ वरून ८१,३४४ वर गेली. ही आकडेवारी पुरेशी स्पष्ट आहे. या खेरीजही ताजी आकडेवारी अनेक कारणांसाठी महत्त्वाची आहे. विशेषत: विविध राज्यांची कामगिरी, त्यांची आर्थिक स्थिती आदींबाबतचे पूर्ण चित्र त्यावरून समजून घेता येईल. उदाहरणार्थ या तीन वर्षांच्या काळातही महाराष्ट्राने आपली आघाडी कायम राखली. ही समाधानाची बाब. जागतिक अर्थव्यवस्थेत जे स्थान अमेरिकेचे तेच स्थान भारतीय अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्र आणि मुंबई यांचे. थेट केंद्रीय करात साधारण ४० टक्के इतका वाटा एकटय़ा महाराष्ट्राचा असतो. ही बाब जितकी राज्यास अभिमानास्पद तितकीच ती अन्य राज्यांसाठी काहीशी लाजिरवाणीच. गेल्या तीन वर्षांतही हीच परिस्थिती आहे. केंद्रीय करांत ३८.३७ टक्के इतकी लक्षणीय वाढ असलेले महाराष्ट्र राज्य या तीन वर्षांतही आपली आघाडी राखून आहे. केवळ टक्केवारीच्या प्रमाणात सर्वात जास्त वाढ नोंदली ती हरियाणाने. या राज्याचे करसंकलन १०२ टक्क्यांनी वाढले. पण ही टक्केवारी फसवी आहे. याचे कारण हरयाणाचे करसंकलन मुळातच कमी होते. म्हणजे शंभरापैकी २० गुण मिळवणाऱ्याने पुढील परीक्षेत ४० गुण कमावले की ते प्रमाण जसे १०० टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसते, तसेच हे. त्याच वेळी ८० टक्के गुण मिळवणाऱ्याची वाढ १० टक्के असली तरी त्याचे गुण १०० पैकी ८८ इतके होतात, याचे भान टक्केवारीची तुलना करताना असावे लागते. म्हणून हरियाणाच्या वाढीविषयी हुरळून जाण्याचे कारण नाही. तीन वर्षांपूर्वी त्या राज्यातून जेमतेम १२,६३८ कोटी रु. इतका कर थेट जमा होत असे. ती रक्कम आता २६,६१४ कोटी रु. इतकी झाली, एवढाच त्याचा अर्थ. त्या तुलनेत महाराष्ट्रातील करसंकलन २.१७ लाख कोटी रुपयांवरून ३.८४ लाख कोटी रुपयांवर गेले हे महत्त्वाचे. तितकीच महत्त्वाची आणि म्हणून काळजी वाढवणारी घसरण आहे ती गुजरात आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांची. तीन वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेश या देशातील सर्वात मोठय़ा राज्याचे करसंकलन होते फक्त २७,१५९ कोटी रु. इतके. त्यात वाढ होण्याऐवजी या तीन वर्षांत ते कमी होऊन ते २३,५१५ कोटी रुपये इतकेच झाले. याचा अर्थ या राज्यातील प्रत्यक्ष करसंकलनात १३.४२ टक्क्यांची उलट घट झाली. देशातील सर्वात मोठय़ा अशा पहिल्या दहा राज्यांत घट नोंदवणारे उत्तर प्रदेश हे एकमेव राज्य आहे. या मागील राजकीय अर्थ उलगडून दाखवण्याची गरज नाही, इतकी ही आकडेवारी बोलकी आहे. त्याच वेळी गुजरात या राज्यातील थेट करसंकलनातील वाढदेखील कमीच आहे, हेदेखील लक्षात घेतलेले बरे. तीन वर्षांपूर्वी गुजरातने केंद्रीय तिजोरीत ३५,९१२ कोटी रु. भरले. यंदा ही रक्कम ४४,८६६ कोटी रु. इतकी असेल. ही वाढ २४.९३ टक्के इतकीच आहे. पहिल्या दहा आघाडीच्या राज्यांत सर्वात निराशाजनक कामगिरी करणारे उत्तर प्रदेशनंतरचे दुसरे राज्य म्हणजे गुजरात, ही बाबदेखील सूचक ठरते. त्या तुलनेत दिल्ली राज्याने नोंदवलेली वाढ आहे ५०.०७ टक्के, कर्नाटक ६६.९९ टक्के, तमिळनाडू ५१.०८ टक्के, आंध्र प्रदेश ४१.८८ टक्के आणि राजस्थान ४६.०६ टक्के इतकी. या आकडेवारीतून समोर येणारी धक्कादायक बाब म्हणजे महाराष्ट्र आणि दिल्ली. खरे तर मुंबई आणि दिल्ली, या अवघ्या दोन शहरांतून केंद्रीय तिजोरीत जमा होणाऱ्या करांचे प्रमाण समस्त देशांतून जमा होणाऱ्या कररकमेच्या निम्म्याहून अधिक आहे. दिल्लीचा केंद्रीय तिजोरीतील वाटा आहे १.३७ लाख कोटी रु. इतका. एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर भरणाऱ्यांत महाराष्ट्र आणि दिल्ली याखेरीज अन्य एकमेव राज्य म्हणजे कर्नाटक. त्या राज्याने १.१ लाख कोटी रु. इतका प्रत्यक्ष कर जमा केला. यावरून या सगळ्यात आनंद किती मानायचा आणि काळजी किती करायची हे ज्याच्या त्याच्या राजकीय आकलनक्षमतेवर अवलंबून आहे. एका बाजूला आयकर भरणाऱ्यांत झालेली वाढ, सरासरी वाढणारी आयकर रक्कम आणि दुसरीकडे ही अशी अधिकाधिक विषम होत जाणारी विभागणी. यंदाचे प्रत्यक्ष करसंकलन आहे १०.२ लाख कोटी रु. त्यातील ८८ टक्के रक्कम जमा होते फक्त दहा राज्यांतून आणि या दहांतील निम्म्यांचे, म्हणजे पाच राज्यांचे, करसंकलन हे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही अधिक आहे. या आकडेवारीला अर्थ लावला तर दिसते की या पाच राज्यांपैकी दोन राज्यांत भाजपची सत्ता आहे आणि तीन राज्यांत सत्तेवर आहेत बिगर भाजप पक्ष. प्रचाराच्या फोलपटांतील सत्य समजून घ्यायचे असेल तर हा अर्थ महत्त्वाचा ठरतो.
