आर्थिक असो वा नैसर्गिक. या राज्याने इतिहासात प्रत्येक आव्हानाचा मुकाबला करताना अन्यांसाठी धडा घालून दिलेला आहे.. करोना-टाळेबंदीच्या चार महिन्यांनंतर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेस उभे करण्यासाठी - उद्योग, कर्मचारी आणि छोटे व्यावसायिक यांच्यासाठी- राज्य सरकारने केंद्राची वाट न पाहता काही पावले उचलावीत.. आज चार महिने झाले, करोनाचे कवित्व काही संपण्यास तयार नाही. त्यास रोखण्यासाठी लादलेली टाळेबंदी किती एकतर्फी आणि अकाली होती हे सत्य आता नव्याने कोणास सांगावयाची गरज नाही. तसेच या काळात करोनाचा विस्तार किती खोलवर आणि दूरवर झाला आणि साथ रोखण्यास टाळेबंदी किती कुचकामी ठरली हेदेखील आता कोणा किमान विचारी मनांस तरी पटवून द्यावे लागणार नाही. तूर्त या आजारापेक्षाही जटिल प्रश्न आहे तो कंबरेत मोडून पडलेल्या अर्थव्यवस्थेस उभे करण्याचा. काहीही केले तरी या विषाणूचा प्रसार रोखता येणार नाही आणि तो आपणासही गाठू शकतो याची जाणीव आता सर्वाना झाली असून त्यामुळे इतके महिने घराघरांत डांबले गेलेले अस्वस्थ जीव जगण्यासाठी आता घराबाहेर पडू इच्छितात. त्यांची असहायता बुधवारी नालासोपारा या उपनगरात जे काही झाले त्यावरून समजून घेता येईल. अन्य उपनगरांप्रमाणे या नगराचे नागरिकही पोटापाण्यासाठी मुंबईवर अवलंबून. पण या महानगरीतील कार्यालयात जायचे कसे, हा प्रश्न. कारण त्याचा काही विचार राज्यकर्त्यांनी केलेला नाही. त्याचप्रमाणे राज्यभरातील छोटे उद्योग, व्यावसायिक आदींच्या पुनर्वसनासाठीही काही योजना राज्य सरकारने अद्याप तरी समोर आणलेली नाही. या व्यावसायिकांना किती खडतर परिस्थितीस सामोरे जावे लागत आहे याचे सम्यक दर्शन घडवणारी वृत्तमालिका ‘लोकसत्ता’मध्ये सोमवारपासून सुरू आहे. हे छोटे व्यावसायिक, उद्योजक यांसाठी काही एक निश्चित धोरण आणि अर्थनियोजनाची किती निकड आहे, हे सर्वासमोर यावे हा या मालिकेचा उद्देश. याचे कारण आज चार महिने होऊन गेले तरी राज्य सरकारच्या पातळीवर या क्षेत्रासाठी अद्याप एक कपर्दिकही खर्च झालेली नाही. या क्षेत्रांसाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेली दोन लाख कोटी रुपयांची योजना किती पोकळ आहे, हे एव्हाना पुरेसे स्पष्ट झाले आहे आणि तो पोकळपणा दाखवून देण्यात राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी आपापला वाटा उचललेला आहे. त्याबाबत कोणाची तक्रार असण्याचे कारण नाही. कारण हे शेवटी राजकारण आहे. परंतु जी बाब केंद्र सरकारला जमली नाही ती करून दाखवण्यासाठी आपण काय करीत आहोत हे राज्य सरकारलाही दाखवून द्यावे लागेल. त्या आघाडीवर अद्याप तरी सारे कसे शांत शांत, असेच चित्र. ते तातडीने बदलण्याची गरज आहे. ही बाब राज्य सरकारच्या ध्यानात यायला हवी. राज्याचा म्हणून लाखभर कोट रुपयांचा अर्थसंकल्प असतो. त्याच्या एक तृतीयांश उत्पन्न असलेली महानगरपालिका, मुंबई, राज्य सरकारच्या हाती आहे. देशातील कार्यक्षम उद्योगविभाग आहे आणि तितकीच कार्यक्षम नोकरशाहीही राज्याच्या दिमतीस आहे. तसेच देशातील आघाडीचे अनेक अर्थतज्ज्ञ, उद्योगपती हे या राज्याचे रहिवासी आहेत. त्या सर्वाना हाळी घातल्यास त्यातील कोणीही सरकारच्या साह्यासाठी यायला नाही म्हणणारे नाही. गरज आहे ती योग्य त्या पातळीवर पुढाकार घेण्याची. सरकार स्थापन झाल्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही नामांकित अर्थतज्ज्ञ, संशोधक यांच्याशी संपर्क साधून राज्याच्या अर्थविकासात भागीदार होण्याची हाक दिली होती. पण पाठोपाठ आलेल्या करोनाने हे सगळेच मुसळ केरात गेले. आता ती थांबलेली प्रक्रिया पुनरुज्जीवित करण्याची निकड आहे. त्या अनुषंगाने काही उपाय तातडीने हाती घेता येतील. सगळ्यात पहिला मुद्दा राज्याने हाताळावा तो घर/दुकान भाडे यांचा. चार महिने व्यवसाय बंद असताना या व्यावसायिकांना घर/दुकान भाडय़ांत सवलत मिळेल अशी नियमांची चौकट राज्यास तयार करावी लागेल. आपल्याकडे दुकानदार वा घरमालक सहाआठ महिन्यांचे आगाऊ भाडे वसूल करतो. पाश्चात्य देशांत ते एक महिन्याचे असते. इतका उदारमतवादी विचार आपल्याकडे अंमलात येणार नाही, असे वाटत असेल तर ही मर्यादा दोन-तीन महिन्यांपर्यंत कमी करावी आणि गेल्या चार महिन्यांचे भाडे थकले असेल तर ते या नव्या मर्यादेत वळते करून घ्यावे. दुसरा मुद्दा कर्मचारी वेतनाचा. ‘त्यांना कामावरून काढमू नका’, असे आर्त आवाहन करायला काही पैसे पडत नाहीत. ते राज्य सरकारनेही केलेच. पण काही एक विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच्या लहान उद्योगांसाठी जर ते औद्योगिक विकास महामंडळाच्या आवारात असतील तर त्यांच्या वेतनाचा भार राज्याने उचलावा. वरकरणी ही सूचना अतिरेकी वाटेल. पण जर्मनी, इंग्लंड यांनी ती प्रत्यक्षात आणली आहे. इंग्लंडच्या भारतीय अर्थमंत्र्याने तर हॉटेलात लोकांनी अधिकाधिक खावे यासाठी देखील विशेष नावीन्यपूर्ण योजना जाहीर केली आहे. तसे काही करण्याचे वैचारिक चापल्य राज्याने दाखवायला हवे. त्याचबरोबर मालमत्ता, राज्य अबकारी कर आदीतही राज्याने यांना सवलत द्यावी. या काळात आर्थिक नुकसान केवळ व्यावसायिकांचेच झाले आहे, असे नाही. ते मध्यमस्तरातील खासगी नोकरदारांचेही झाले आहे. या कनिष्ठ मध्यमवर्गाची कोंडी दुहेरी आहे. एका बाजूने वेतनात झालेली कपात आणि दुसरीकडून वाढते खर्च. यातील काहींसाठी तर ‘घरून काम’ही सोय देखील बंद झाली. कार्यालयात आलात तर वेतन, असे त्यांना सांगितले गेले. पण कार्यालयात जायचे कसे हा प्रश्न. कारण सार्वजनिक वाहतूक नाही. यातून मार्ग काढायचा तर लहान उद्योगादींच्या वेतनभत्त्यांचा भार काही प्रमाणात सरकारला उचलावा लागेल. हे उद्योग, व्यवसाय जगले तर अनेक जण आणि राज्यही जगणार हे विसरून चालणारे नाही. तेव्हा त्यांच्यासाठी दोन पावले पुढे टाकण्याची तयारी हवी. कारण प्रश्न या संपन्न महाराष्ट्र राज्याच्या इभ्रतीचा आहे. आर्थिक असो वा नैसर्गिक. या राज्याने इतिहासात प्रत्येक आव्हानाचा मुकाबला करताना अन्यांसाठी धडा घालून दिलेला आहे. मुंबईवरच्या दहशतवादी हल्यानंतर असेल किंवा किल्लारीच्या भूकंपानंतर असेल. हातपाय न गाळता हे राज्य आपल्या कर्तव्यास जागते आणि नुसतेच उभे रहात नाही तर इतरांनाही हात देते, हा या राज्याचा इतिहास आहे. त्या इतिहासाचा अभिमान मिरवणारे सध्या सत्तेत आहेत. त्यामुळे त्या इतिहासापासून धडम्े घेत त्यांनी आता आर्थिकदृष्टय़ा मोडकळीस आलेल्या राज्याच्या पुनर्बांधणीसाठी कल्पक उपाय योजून आपल्यातील इतिहासाभिमानास वर्तमानात आणावे. हे असे काही करून दाखवण्यात महाराष्ट्रानेच पुढाकार घ्यायला हवा. औद्योगिकदृष्टय़ा देशातील सर्वात प्रगत म्हणवून घेणाऱ्या आणि देशाची आर्थिक राजधानीवरील मालकी मिरवणाऱ्या राज्याची ही जबाबदारी आहे. काही प्रमाणात कर्नाटक आणि केरळ यांचा अपवाद वगळता अन्य कोणत्याही राज्याने अशी काही नाविन्यपूर्ण अर्थयोजना सादर केलेली नाही. सर्वांना प्रतिक्षा आणि अपेक्षा आहे ती केंद्राने काही करावे याची. पण सर्व काही केंद्रानेच करावयाचे असेल तर संघराज्य संकल्पनेचा उपयोग काय? एरवी स्वायत्तता हवी. परंतु काही एक जबाबदारी घ्यायची वेळ आली केंद्राकडे हात पसरायचे हे काही योग्य नाही. राज्यातील अर्थोद्योगाच्या पालनपोषणाची तसेच वेळ पडल्यास त्यांच्यासाठी उभे राहण्याची जबाबदारी आपण घेऊ शकतो, हे दाखवून देण्याची संधी या निमित्ताने महाराषम््ट्र सरकारसमोर आहे. ती राज्य सरकारने साधावी आणि आपल्या नावातील ‘महाविकास’चा संबंध वास्तवाशी आहे हे दाखवून द्यावे. आज त्याची गरज आहे.
