नाणारचा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प आंध्र प्रदेश वा गुजरातमध्ये जाण्याचा धोका मुख्यमंत्र्यांमुळे टळला, हे राज्यासाठी उत्तम झाले.. खनिज तेलाचे महत्त्व पुढील पाच दशके तरी कमी होण्याची शक्यता नाही. अशा वेळी ८२ टक्केखनिज तेल आयात करावे लागणाऱ्या आपल्यासारख्या परावलंबी देशात अराम्कोसारख्या कंपनीचा तेलशुद्धीकरण कारखाना येऊ पाहात असेल तर आपण त्याचे स्वागत करायला हवे. त्याऐवजी कोकणाने- शिवसेनेने आणि नारायण राणे यांच्या कुटुंबानेही- त्यास विरोध केला. जागतिकीकरणाचा भाष्यकार थॉमस फ्रीडमन या पत्रकाराच्या मते विश्वाची विभागणी दोन गटांतच होते. अर्थव्यवस्थेचे महत्त्व कळणारे आणि न कळणारे, हे ते दोन गट. या दोन्ही गटांतील देश तर सहजच ओळखू येतात. त्याच धर्तीवर देशातील राज्ये आणि राज्यांतील प्रदेश यांनाही विभागता येईल आणि त्यांच्या प्रगतीची ओळखही त्याच आधारे करता येईल. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास उद्योगस्नेही पश्चिम महाराष्ट्र आणि मागासतेच्या सीमेवरचा विदर्भ वा मराठवाडा यांच्यातील सधनतेची तफावत सहजच समजते. तीच बाब कोकण प्रांताची. सुनापरांत, म्हणजे सोन्याचा प्रदेश, अशी त्याची एके काळची ओळख. पण प्रत्यक्षातत्या प्रदेशाची अर्थव्यवस्था मनिऑर्डर्सवर अवलंबून होती. काही प्रमाणात ती अजूनही तशीच आहे. कारण पोटासाठी या प्रदेशातील माणसे मोठय़ा प्रमाणावर मुंबई वा अन्यत्र जात राहिली. तशी वेळ त्यांच्यावर आली, कारण कोकणात रोजगार संधीच फारशा नाहीत. त्या नाहीत कारण तेथे उद्योगधंदे गेले नाहीत. कारण या प्रदेशात कोणताही प्रकल्प येण्याची नुसती चर्चा जरी सुरू झाली तरी समस्त कोकणातील आंब्याचा मोहर झडण्याची काळजी व्यक्त होते किंवा समुद्रातील माशांच्या भवितव्याची चिंता कोकणवासीयांना वाटू लागते. वास्तविक आज तेथील या आंब्यानारळांची देखरेख सर्रास बिहारी वा नेपाळी मजुरांवर अवलंबून आहे आणि यांत्रिक मच्छीमारी नौकांनी मत्स्यसुखाला नख लावले आहे. पण तरीही एखादा प्रकल्प येणार म्हटले की या प्रदेशातून विरोध सुरू होतो. नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाबाबत हेच घडले. पर्यावरणाच्या मुद्दय़ावर अत्यंत संवेदनशील असणाऱ्या सिंगापूरसारख्या शहरदेशातही तेलशुद्धीकरण कारखाना आहे. पण कोकणात मात्र त्यास विरोध झाला. कोणीही कशालाही विरोध करीत असेल तर त्यांना पाठिंबा द्यायचा आणि नंतर आपले ‘ईप्सित’ साध्य झाले की शांत बसायचे याच तत्त्वाने समाजकारण करणाऱ्या शिवसेनेने या प्रकल्पविरोधकांना ताकद दिली. स्थानिकांच्या जमिनी जातील हे सेनेचे या संदर्भातील कारण. जमिनींच्या मालकीचे ‘पावित्र्य’ सेना आणि त्या पक्षाचे नेते किती प्राणपणाने राखतात याचे अनेक दाखले मुंबईतच नव्हे, तर राज्यभरात आढळतील. पण तरीही शिवसेनेने या प्रकल्पास विरोध केला. निवडणुकांत दिल्ली राखण्यासाठी भाजपला महाराष्ट्रात सेनेची गरज आहे. त्यामुळे सेनेच्या विरोधासमोर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अखेर मान तुकवावी लागली. परिणामी या प्रकल्पास राज्य मुकते की काय अशी भीती होती. ती फोल ठरली. म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन. सेनेच्या नाकाखालून त्यांनी अलगदपणे हा प्रकल्प काढून घेतला असून त्यासाठी जमीन हस्तांतर आदी प्राथमिक प्रक्रिया सिडको महामंडळामार्फत सुरू केल्या आहेत. ही भाजपने अंतर्गत राजकारणातही सेनेवर केलेली मात. त्यामुळे आपले किती नुकसान झाले याचा अंदाज सेनेला यथावकाश येईलच. पण तेव्हा वेळ गेलेली असेल. कारण राज्यातील या सर्वात मोठय़ा औद्योगिक गुंतवणुकीपासून औद्योगिक विकास महामंडळास मुख्यमंत्र्यांनी खडय़ासारखे दूर ठेवले आहे. याचे कारण हे महामंडळ उद्योग खात्याच्या अखत्यारीत येते आणि उद्योग खाते सेनेकडे आहे. वास्तविक इतके महत्त्वाचे खाते असताना सेना नेत्यांनी या प्रकल्पाचे महत्त्व नागरिकांना समजावून सांगणे शहाणपणाचे ठरले असते. पण अलीकडे सर्वच राजकीय पक्षांत शहाणपणाचा जो सार्वत्रिक अभाव दिसतो, त्यापासून सेना दूर कशी असणार? आणि दुसरे असे की काही भरीव करून मोठेपण पदरात पाडून घेण्यापेक्षा भरीव काही होत असेल तर त्यास आडवे घालून दुसऱ्या मार्गाने जुलमाचा रामराम स्वीकारण्यात अनेकांना स्वारस्य असते. शिवसेना कोणत्या गटात मोडते हे सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळे जनमतास वळण लावण्याऐवजी हा पक्ष जनमताच्या वळणाने गेला आणि या प्रकल्पास विरोध करता झाला. याआधी एन्रॉन, जैतापूर आणि महामुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र आदी प्रकल्पांनाही सेनेने विरोध केला होता. सेनेच्या नाणार विरोधास सध्या सर्वपक्षीय उपेक्षित नारायण राणे आणि कुटुंबीयांनीही साथ दिली. त्यातून खरे तर काही साध्य झाले नसते. कारण अशांचा विरोध कधी आणि कसा मावळतो हे महाराष्ट्राने अनेकदा अनुभवले आहे. तेव्हा नाणारच्या विरोधाबाबतही काही वेगळे घडले नसते. पण तो धोका पत्करण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांची नव्हती. त्यांनी प्रकल्प हलवला. हे राज्यासाठी उत्तम झाले. याचे कारण अशा गुंतवणुकीची राज्यासच नव्हे, तर देशासही गरज आहे. पर्यावरणप्रेमी म्हणून मिरवणारे काही जण तेलशुद्धीकरण कारखाना ही संकल्पना किती कालबाह्य आहे, वगरे पोपटपंची करतात. पण त्यास अर्थ नाही. विजेवर वा विजेऱ्यांवर चालणाऱ्या मोटारींचा दाखला या पर्यावरणप्रेमींकडून खनिज तेलाचे निरुपयोगित्व सिद्ध करण्यासाठी दिला जातो. पण तो फसवा आहे. कारण देशात अजून १०० टक्के विद्युतीकरण झालेले नसताना घरे उजळवण्यासाठी वीज द्यायची की मोटारींसाठी हा आपला मुख्य प्रश्न आहे. तसेच खनिज तेलाचे महत्त्व पुढील पाच दशके तरी कमी होण्याची शक्यता नाही. अशा वेळी ८२ टक्केखनिज तेल आयात करावे लागणाऱ्या आपल्यासारख्या परावलंबी देशात अराम्कोसारख्या कंपनीचा तेलशुद्धीकरण कारखाना येऊ पाहात असेल तर आपण त्याचे स्वागत करायला हवे. ते राहिले दूर. त्याउलट या प्रकल्पाला विरोध झाला. त्यामुळे तो अशा प्रकल्पांसाठी टपून बसलेल्या आंध्र प्रदेश वा गुजरात राज्यात जाण्याचा धोका होता. मुख्यमंत्र्यांच्या धोरणीपणामुळे तो टळला. आता हा प्रकल्प रोहा परिसरात होऊ घातला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे स्थानिक नेते, माजी मंत्री सुनील तटकरे यांची या प्रकल्पासाठी सक्रिय मदत असल्याचे बोलले जाते. त्यांच्यासाठी ही राजकीय तसेच आर्थिक गुंतवणूक म्हणायची. राजकीय अशासाठी की या प्रकल्पास साह्य करण्याच्या बदल्यात पाटबंधारे घोटाळा आदी प्रकरणांतील चौकशीचा ससेमिरा आपसूकच टळेल. गेली पाच वर्षे या प्रकरणात काही घडले नाही. राज्य विधानसभेच्या उर्वरित काळातही तसे काही घडण्याची शक्यता नाही. तसेच कोणाच्याही मतदारसंघात असा काही भव्य प्रकल्प आला की स्थानिकांना नोकऱ्या ते कंत्राटे असे बरेच काही देऊन उपकृत करता येते. तटकरे यांच्यासाठी त्यामुळे ही सुवर्णसंधी असेल. त्यांचा ‘अनुभव’ लक्षात घेता ती ते वाया दवडण्याची शक्यता नाही. तेव्हा राज्याप्रमाणे त्यांच्यासाठी तसेच परिसरासाठीही हा प्रकल्प प्रगतीच्या संधी घेऊन येईल हे निसंशय. या क्षेत्रातील काही विद्यमान उद्योगपती कदाचित या प्रकल्पामुळे अस्वस्थ होण्याचा धोका संभवतो. त्यास कारण आहे. आपल्याकडील खासगी तेलशुद्धीकरण कारखान्यांची दोन दशकांनंतर गाठलेली जी काही क्षमता आहे तितकी अराम्कोची पहिल्या दिवसापासून असेल. तेव्हा काही विद्यमान उद्योगांना स्पर्धेस तोंड द्यावे लागेल. सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि अराम्कोच्या साथीने हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑइल यांचा या संयुक्त प्रकल्प स्थापनेपासूनच प्रतिवर्ष सहा कोटी टन तेल शुद्धीकरण करेल. इतका हा प्रकल्प भव्य आहे. पण विरोधकांना याची कितपत जाण आहे, हा प्रश्नच. त्याचे उत्तर शोधायची आता गरज नाही. कारण रत्नागिरी जिल्ह्य़ातून निघून हा प्रकल्प रोहा परिसरात उभा राहील. त्यामुळे तो मुंबईच्या अधिक जवळ येईल. या परिसरात खासगी, सरकारी अशी मिळून तीन बंदरे आहेत. त्यामुळे निर्यातादी बाबींसाठी रोह्यात असणे प्रकल्पासाठी अधिक सोयीचे ठरेल. जे झाले ते बरेच म्हणायचे. नाही तरी कोकणवासीयांना हा प्रकल्प नको होताच. तो आता तेथून गेला. त्यामुळे ‘आंबा पिकतो, रस गळतो’ या गाण्यातला कोकणचा राजा झिम्मा खेळत आपला रिकामा वेळ आनंदात घालवू शकेल.
