‘ऑस्कर’साठी २०२४ पासून ‘वंचितांना प्रतिनिधित्व’ वगैरेसारखे निकष लागू झाल्यास ती निव्वळ प्रतीकात्मक सुधारणा ठरण्याचा धोका आहेच.. चित्रपटांचा दर्जा वा कलात्मकता पडताळणे, हे ‘ऑस्कर’ देणाऱ्या अ‍ॅकॅडमीचे काम. गेली कित्येक दशके ते करताना, अनेक समाजगटांवर अन्याय झाला. मात्र तो अन्याय असे नियम लादून कसा दूर करता येणार? अ‍ॅकॅडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स अ‍ॅण्ड सायन्सेस अर्थात विख्यात ऑस्कर चित्रपट पुरस्कार देणाऱ्या संस्थेने ‘ब्लॅक लाइव्ह्ज मॅटर’ चळवळ सुरू असताना, आपणही सर्वसमावेशकतेचा मान राखतो असे दाखवायचे ठरवले आहे. पण या दोन घडामोडींचा थेट संबंध नाही. चंदेरी दुनियेत अत्यंत प्रतिष्ठित, तरी तितकीच वादग्रस्त असलेल्या या संस्थेने सर्वोत्कृष्ट चित्रपट विभागामध्ये नामांकन मिळवण्यासाठी काही अटी-शर्ती जाहीर केल्या आहेत. २०२४ मधील पुरस्कारांपासून त्या लागू होतील. अमेरिकी समाजाचे बदलते स्वरूप चित्रपटांमध्ये प्रतिबिंबित झाले पाहिजे, अशी यामागची भूमिका असल्याचे या अ‍ॅकॅडमीचे म्हणणे. ते विधान वरकरणी इतके सकारात्मक की, ‘अमेरिकी समाज अलीकडच्या काळात बदलू लागला’ असा गैरसमज यातून निर्माण होऊ शकतो; जे अर्थातच वास्तव नाही. अ‍ॅकॅडमीने हा निर्णय घेतला किंवा त्यांना तो घ्यावा लागला याचे मुख्य कारण २०१६ मध्ये विशेषत: समाजमाध्यमांवर ‘ऑस्कर सो व्हाइट’ नामे हॅशटॅग वापरून झालेला प्रचार हे आहे. त्या वर्षी आणि त्याच्या आधीच्या वर्षी अभिनयासाठीच्या चार पुरस्कारांसाठीची सर्व नामांकने गोऱ्या नट-नटय़ांच्या वाटय़ाला गेली होती. त्या वेळी गौरेतरांनीच नव्हे, तर असंख्य गोऱ्यांनीही यावर टीकेची झोड उठवली होती. त्या वर्षीच ऑस्कर पुरस्कारांना अधिक ‘समावेशक’ बनवले पाहिजे, याविषयी अ‍ॅकॅडमीत खल झाला होता आणि त्यासंबंधी जी पावले उचलली गेली, त्या प्रयत्नांची परिणती ताज्या घोषणेत झालेली दिसते. या बदलांचा आणि ऑस्करच्या पारंपरिक ‘गोरे’पणाचा धांडोळा घेणे समयोचित ठरेल. अ‍ॅकॅडमीच्या सूत्रानुसार वंचित घटकांना कलाकारांमध्ये आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये अधिक प्रतिनिधित्व द्यावे लागणार आहे. हे वंचित घटक म्हणजे महिला, वांशिक किंवा वर्णीय अल्पसंख्याक, तसेच एलजीबीटीक्यू. चित्रपटामध्ये एक तरी आघाडीचे किंवा महत्त्वाची भूमिका असलेले पात्र आशियाई, हिस्पॅनिक किंवा आफ्रिकन अमेरिकन हवे. उर्वरित कलाकारांपैकी किमान ३० टक्के किमान दोन वंचित घटकांपैकी हवेत. शिवाय चित्रपटाची मूळ संहिता किंवा कथा वंचित घटकांवर आधारित हवी. हे तीन निकष मिळून होतो तो, निकषांचा पहिला संच. यापैकी किमान एकाची पूर्तता नसेल तर ऑस्करचे नामांकन मिळणार नाही. याशिवाय इतर तीन निकष-संच हे पडद्यामागील कलाकार, चित्रपट प्रवर्तन आणि विपणन, प्रेक्षकवर्ग विकास यांसंबंधी आहेत. या चारपैकी दोन संचांची पूर्तता आवश्यक आहे. तसे केल्यास ९६व्या ऑस्कर पुरस्कारांमध्ये सर्वोत्कृष्ट चित्रपट विभागात नामांकन मिळू शकेल. इतक्या गुंतागुंतीच्या निकषांच्या साच्यांमध्ये सारे काही बसवून घेण्यासाठी स्टीव्हन स्पीलबर्ग, मार्टिन स्कोर्सेसी, सॅम मेंडिस, क्वेंटिन टॅरेंटिनो, जेम्स कॅमेरॉन प्रभृती बहुधा आतापासूनच कामाला लागले असतील. जर त्यांना अ‍ॅकॅडमीचे निकष मान्य झाले, तर! ऑस्करच्या इतक्या वर्षांच्या इतिहासामध्ये गौरेतरांना फार पुरस्कार मिळालेले नाहीत हेही वास्तव आहे. अभिनयाचा पुरस्कार केवळ १४ जणांनाच मिळाला आहे. त्यातही सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार एकच. एकदाही दिग्दर्शनाचे ऑस्कर नाही. परंतु हा अनुशेष भरून काढायचे अ‍ॅकॅडमीने ठरवले असेल, तर त्यासाठी निकष- नियमावली हा मार्ग असू शकत नाही. उद्या डेन्झेल वॉशिंग्टन किंवा व्हूपी गोल्डबर्ग या मातबर कलाकारांना त्यांच्या अभिनयकौशल्यावर स्थान मिळेल, की निव्वळ निकषांपोटी त्यांची एखाद्या चित्रपटात ‘वर्णी’ लावली जाईल? मग त्या वेळी असे निकष त्यांच्यासारख्यांसाठी अन्याय्यच ठरणार. गौरेतरांना समाजाच्या विविध उपक्रमांत स्थान मिळाले पाहिजे ही बाब नैतिकता म्हणून ठीक. पण हे ठरवणारी अ‍ॅकॅडमी मग इतकी वर्षे या बाबतीत गप्प का बसली होती? अमेरिकेत विशेषत: कृष्णवर्णीयांच्या चळवळी गत शतकात, १९६०च्या दशकापासून अधिक तीव्र झाल्या. तरीही तेव्हा आणि त्यानंतर कित्येक दशकांत फार तर एखादा वा एखादी ऑस्करविजेती गौरेतर असायची. ती संख्या खरे तर गेल्या दोन दशकांमध्ये वाढलेली दिसते. शिवाय अ‍ॅकॅडमीचे नवीन निकष अनेक मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे देत नाहीत. उदा. उद्या अनेक मोठय़ा दिग्दर्शक/ निर्मात्यांनी ऑस्करकडे फिरकायचेच नाही असे ठरवले, तर त्यांच्यावर सर्वसमावेशक वगैरे राहण्याची कोणतीही बंधने नाहीत. अ‍ॅकॅडमीला खरोखर या मुद्दय़ावर गांभीर्याने काही तरी भरीव करून दाखवायचे असते, तर ऑस्कर पुरस्कारांसाठी उमेदवारी भरणाऱ्या प्रत्येक विभागात, प्रत्येक चित्रपटासाठी असे निकष निर्माण झाले असते. परंतु ते अव्यवहार्य आणि हास्यास्पदही ठरले असते. याचे कारण चित्रपटनिर्मिती म्हणजे नोकरभरती नव्हे! साचे निर्माण करून त्यांत खोगीरभरती करण्याचा हा उद्योग नव्हे. आवड आणि सर्जकता या दोन गुणांद्वारे येथे संधी मिळत असते. आवड ही सार्वत्रिक आहे, पण सर्जकता ही निवडकांमध्येच असते. शिवाय चित्रपट हा एखाद्या कलाकृतीपेक्षा वेगळा नाही. कलाकृती ही अभिव्यक्तीचे अविभाज्य अंग. तेव्हा चित्रपटांमध्ये कोण-कोण किती प्रमाणात असावेत हे सांगणे हा दिग्दर्शकाच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर (कारण चित्रपट ही दिग्दर्शकाची अभिव्यक्ती मानली जाते) बंधने आणण्यातलाच प्रकार. या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन आणखी दोन मुद्दय़ांचा परामर्श घेणे आवश्यक ठरते. आज अमेरिकेत हॉलीवूडच्या परिघाबाहेर मोठय़ा निर्मात्यांकडूनही निव्वळ गोऱ्या कलाकारांचा, कर्मचाऱ्यांचा आग्रह धरला जात नाही. तिथे कमीअधिक प्रमाणात तथाकथित ‘वंचित’ घटकांना प्रतिनिधित्व मिळतच आहे. परंतु छोटय़ा निर्मात्यांना मात्र त्यांच्या मर्यादित आर्थिक गणितांमध्ये या सगळ्याचा विचार करावा लागणार. अशा छोटय़ा निर्मात्यांमध्ये मोठय़ा संख्येने वंचित घटकच आहेत, हा तर आणखी मोठा विरोधाभास. गौरेतरांवर, महिलांवर, एलजीबीटी समुदायावर अन्याय होतो असे अ‍ॅकॅडमीला वाटत असेल, तर त्यांच्या पुरस्कार निवडींमध्ये ती कळकळ दिसलेली नाही. कारण अशी निवड करताना कळकळ हा निकष नसतो, तर निव्वळ कलात्मकतेचा दर्जा विचारात घेतला जातो. पण चित्रपटकर्त्यांनी मात्र प्रतिनिधित्वाचा विचार करावा असा हा अजब न्याय. त्यात प्रतीकात्मकता तर दिसतेच. पण वंचित घटकांप्रति एक प्रकारचे पोकळ आश्रयदातृत्व (पेट्रनायझिंग) यातून प्रतिबिंबित होते. सर्वसमावेशकता ही वृत्तीत असली पाहिजे. तशी ती नसेल, तर नियम-कायद्याच्या कोंदणात बसवूनही तिचे हव्या त्या प्रमाणात सामाजिक अभिसरण होतेच असे नाही. अ‍ॅकॅडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स अ‍ॅण्ड सायन्सेसकडून आजतागायत चित्रपट संवर्धन योग्य प्रकारे आणि भरपूर प्रमाणात झालेले आहे. तिने त्याच चौकटीत राहावे हे उत्तम. चित्रपट कसे बनवावेत याविषयीचे निकष बनवल्यामुळे अ‍ॅकॅडमीने आपली चौकट ओलांडलेली आहे. या पावलामागेही सुप्त वर्चस्ववादच दडलेला आहे, असा आरोप झाल्यास त्याचे खंडन अ‍ॅकॅडमीला सहजी करता येणार नाही. तेव्हा कलात्मकता आणि कळकळ यांचा समन्वय साधण्याचे काम अ‍ॅकॅडमीने चित्रपटकारांच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर सोडावे. हा समन्वय स्वत:च- आणि तोही नियम लादून- घालण्याचा अट्टहास अ‍ॅकॅडमीने धरू नये, हे बरे.
